व्यापाराच्या जोडीला तंत्रज्ञान आणि चलनयुद्ध

गेल्या आठवड्यात तेलाच्या किमतीत मोठ्या प्रमाणावर वाढ होऊन आता त्या पूर्वीच्या स्तराला पोहोचल्या. जगातील महत्त्वाच्या चलनांकडे नजर टाकल्यास असे दिसते की, डॉलरच्या तुलनेत अवमूल्यन केवळ आशियाई देशांपुरते मर्यादित नसून युरो, ब्रिटिश पाऊंड, सिंगापूर आणि ऑस्ट्रेलियाचा डॉलर ते जपानचा येन अशा महत्त्वाच्या चलनांतही झालेले दिसते.

गेल्या आठवड्यात रुपयाने आजवरच्या इतिहासातील सर्वात खालची, म्हणजे एक अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत ६९ ची पातळी ओलांडली. सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेने केलेल्या प्रयत्नांमुळे रुपया थोडा वधारला असला तरी ही घसरण काळजी करायला लावणारी आहे. मे महिन्यात बॅरलला ८० डॉलरच्या जवळ पोहोचलेल्या ब्रेंट कच्च्या तेलाच्या किमतीत त्यानंतर जवळपास १० टक्के घसरण झाली होती. गेल्या आठवड्यात तेलाच्या किमतीत मोठ्या प्रमाणावर वाढ होऊन आता त्या पूर्वीच्या स्तराला पोहोचल्या. जगातील महत्त्वाच्या चलनांकडे नजर टाकल्यास असे दिसते की, डॉलरच्या तुलनेत अवमूल्यन केवळ आशियाई देशांपुरते मर्यादित नसून युरो, ब्रिटिश पाऊंड, सिंगापूर आणि ऑस्ट्रेलियाचा डॉलर ते जपानचा येन अशा महत्त्वाच्या चलनांतही झालेले दिसते. आपण मोठ्या प्रमाणावर करत असलेली तेलाची आयात, इराणकडून आयातीचे वाढलेले प्रमाण, भारताने अमेरिकेच्या नाकावर टिच्चून रशियाकडून ’एस-४००’ क्षेपणास्त्रं प्रणाली विकत घेण्याचा घेतलेला निर्णय; यांमुळे अमेरिकन निर्बंधांचा बसू शकणारा फटका या सगळ्या घटकांचा एकत्रित परिणाम म्हणून भारताच्या चलनात झालेली घसरण तुलनेने अधिक म्हणजे ७ टक्के आहे. हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील सर्व विकसनशील देशांची भारतासारखीच अवस्था झाली आहे. सगळीकडे परदेशी गुंतवणूक संस्था शेअर बाजारातून पैसा काढून घेत आहेत, चलनाचे अवमूल्यन होत आहे, धनाढ्य वर्ग आपली संपत्ती दुसऱ्या चलनात रूपांतरित करत आहे आणि महागाईचा भडका उडू नये म्हणून तेथील राष्ट्रीय बँका व्याजदर वाढवत आहेत. या सगळ्या वादळाच्या केंद्रस्थानी चीन आहे.

 

अमेरिकेने चीनमधील सुमारे ५० अब्ज डॉलर किमतीच्या मालावर आयात शुल्क वाढवले असून जर चीनने त्याला प्रत्युत्तर दिले, तर २०० अब्ज डॉलरच्या मालावर आयातशुल्क वाढविण्याची धमकी दिली आहे. एवढ्यावरच न थांबता चीनच्या तंत्रज्ञान क्षेत्राला होणाऱ्या निर्यातीवर तसेच चिनी कंपन्यांकडून अमेरिकेतील बुद्धी संपदेच्या खरेदीच्या मार्गात अडथळे आणले आहेत. या बाबतीत ट्रम्प यांना अमेरिकन काँग्रेस तसेच अन्य विकसित देशांचाही पाठिंबा आहे. चीनची अर्थव्यवस्था अमेरिका आणि अन्य देशांना होत असलेल्या निर्यातीवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असल्याने त्यांच्यासाठी हा मोठा फटका आहे. त्यामुळे गेल्या सहा महिन्यांत चीनच्या शांघाय शेअर बाजाराच्या निर्देशांकात २० टक्क्यांहून अधिक घट झाली आहे. व्यापारी युद्धांचा निर्यातीवरील विपरित परिणाम टाळण्यासाठी चीनने कंबर कसली असून गेल्या महिन्याभरात ‘युआन’ या आपल्या चलनात ३.३ टक्क्यांचे अवमूल्यन केले आहे. १९९४ साली चीनने आपले चलन व्यवहारासाठी खुले केल्यानंतर झालेली ही सगळ्यात मोठी घट आहे. हे अवमूल्यन नैसर्गिक असून बाजाराच्या प्रभावामुळे झाल्याचे काही अर्थतज्ज्ञांना वाटत असले तरी चीनच्या इतिहासात डोकावून बघितल्यास त्याने वेळोवेळी चलनाच्या अवमूल्यनाचा शस्त्राप्रमाणे वापर केल्याचे दिसून येते. २००५ ते २०१४ या दशकात जागतिक अर्थव्यवस्था वेगाने वाढत असताना चीनने युआनचे मूल्य कृत्रिमरित्या कमी ठेऊन, तसेच आपल्याकडील उद्योगांना सवलती आणि स्वस्त कर्जाचा पुरवठा करत अमेरिका आणि विकसित देशांना होत असलेली निर्यात मोठ्या प्रमाणावर वाढवली. जागतिक तंत्रज्ञान कंपन्यांना आपल्या १३५ कोटी लोकसंख्येच्या बाजारपेठेचे आमिष दाखवून आपल्याकडे यायला तर लावले, पण स्वतःच्या अटी-शर्तींवर. ज्या कंपन्यांना आपल्या तंत्रज्ञानाचे रहस्य उघड करायचे नव्हते अशा गुगल, फेसबुक आणि ट्विटरसारख्या कंपन्या बाहेर राहिल्या किंवा बाहेर ठेवल्या गेल्या. ज्या आत आल्या, त्यांच्यापैकी अनेकांना कालांतराने आपल्या निर्णयाचा पश्चात्ताप झाला. अल्पावधीतच चिनी कंपन्यांनी त्यांचे तंत्रज्ञान आत्मसात करून त्यांना धोबीपछाड दिली. मग ते मोबाईल फोन असो, इलेक्ट्रॉनिक्स, हार्डवेअर, ई-कॉमर्स आणि आता तर कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि समाजमाध्यमांच्या क्षेत्रातही चिनी कंपन्या जगभर गुंतवणूक करू लागल्या आहेत. २०१४ नंतर आंतरराष्ट्रीय दबावामुळे चीनने युआनच्या विनिमय दराला बाजाराशी संलग्न करण्याच्या दृष्टीने पावलं उचलली. त्यामुळे युआनच्या मूल्यात वाढ होऊन ते स्थिरावले. अर्थात तोपर्यंत चीननेही उच्च तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत पुरेशी प्रगती साधल्याने त्याची स्वस्त युआनवर अवलंबून राहायची गरज कमी झाली होती. आज जगाचा कारखाना बनलेल्या चीनने व्यापारी युद्धांची झळ कमी व्हावी म्हणून पुन्हा एकदा युआनचे अवमूल्यन करायला सुरुवात केली असावी, असे वाटते. युआन स्वस्त झाल्याने वाढीव आयात कर भरूनही चीनची उत्पादने निर्यातक्षम होतील, असा त्यांचा अंदाज आहे. अर्थात, असे करण्यात अनेक धोकेही आहेत. चीनने अवमूल्यन केल्यास अन्य विकसनशील देशही त्याचे अनुकरण करू शकतात. हे देशही चीनकडून मोठ्या प्रमाणावर आयात करतात आणि चीनशी आधीच असलेली व्यापार तूट आणखी वाढू नये, अशी त्यांची इच्छा आहे. चलनात अवमूल्यन झाले की, परदेशी वित्तीय संस्थांकडून आपल्या गुंतवणुकीची विक्री करून नफा कमावण्याचे प्रमाण वाढते. धनाढ्य लोकही मग आपली संपत्ती तुलनेने स्थिर असलेल्या जागतिक चलनात गुंतवू लागतात. अवमूल्यनामुळे आयात महाग झाली की, महागाई वाढते. ती नियंत्रणात आणायला राष्ट्रीय बँकांना व्याजदरात वाढ करावी लागते. त्याचा देशांतर्गत मागणीवर परिणाम होऊन देशाचा विकासदर मंदावतो. भारतात नोटाबंदीनंतर सामान्य लोकांकडून भांडवली बाजारात गुंतवणूक करण्याचे प्रमाण वाढल्याने सेन्सेक्सने आपली उंची कायम राखली आहे. मात्र, मिडकॅप समभागांत गेल्या सहा महिन्यांत मोठ्या प्रमाणावर घसरण झाली आहे. तेलाच्या वाढत्या किमतीमुळे महागाई वाढून रिझर्व्ह बँकेला चार वर्षांत पहिल्यांदाच व्याजदरांत वाढ करावी लागली. मोदी सरकार आल्यापासून स्विस बँकांमध्ये भारतीयांनी ठेवलेल्या पैशात सातत्याने घट होत होती. यावर्षी तिच्यात वाढ झालेली दिसते, त्यामागे काळा पैसा दडवण्यापेक्षा आपल्या संपत्तीला रुपयाच्या अवमूल्यनापासून सुरक्षित ठेवायचा विचार अधिक जबाबदार आहे.

 

चीनच्या बाबतीत बोलायचे तर संकटाची व्याप्ती अधिक मोठी आहे. शी जिनपिंग अध्यक्ष झाल्यापासून ९०० अब्ज डॉलर गुंतवणुकीचा महत्त्वाकांक्षी बेल्ट-रोड प्रकल्प चीनच्या परराष्ट्र धोरणाचा ध्वजवाहक बनला होता. त्याची अधिकृत घोषणा मे २०१७ मध्ये झाली असली तरी २०१३ सालापासून चीन सरकार आणि तेथील कंपन्या, वित्तीय संस्था आणि बँका आशिया आणि आफ्रिकेतील नैसर्गिक आणि खनिजसंपत्तीने समृद्ध असलेल्या देशांतील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांत अब्जावधी डॉलरची गुंतवणूक करत आहेत. विशेष उल्लेखनीय गोष्ट म्हणजे, आजवर किती गुंतवणूक झाली आहे आणि त्याची सद्यस्थिती काय आहे याचे एकात्मिक चित्र खुद्द चीनकडेच नाहीय. सरकारी अंदाजांनुसार, आजवर जगभरातील २६०० हून अधिक प्रकल्पांमध्ये २०० अब्ज डॉलर गुंतवणूक करण्यात आली आहे. व्यापारयुद्ध आणि चढे व्याजदर यांमुळे चीनचे अनेक पायाभूत सुविधा प्रकल्प पांढरे हत्ती ठरण्याची भीती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे अल्प व्याजदर आणि जागतिक व्यापाराला पोषक वातावरणात अश्वमेधाप्रमाणे उधळलेल्या बेल्ट-रोडच्या घोड्याला आता लगाम बसला आहे. याचा चीनच्या जीवावर गमजा करणाऱ्या पाकिस्तान तसेच अन्य सार्क राष्ट्रांना मोठा फटका बसणार आहे. परकीय गंगाजळी आटून दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर पोहोचलेल्या पाकिस्तानला नुकतेच चीनने १ अब्ज डॉलर कर्ज म्हणून दिले. आर्थिक विवंचना आणि व्यापारी युद्धांमुळे ठिकठिकाणी जागतिकीकरणाला विरोध करणारे नेते निवडून येत आहेत. आजवर मोदींनी जागतिकीकरण आणि मुक्त व्यापाराचे धोरण उचलून धरले असले तरी परिस्थिती न बदलल्यास त्यांनाही आर्थिक राष्ट्रवादाच्या सुरात सूर मिळवून व्यापार, तंत्रज्ञान आणि चलनयुद्ध छेडावे लागेल.