अफवांचे हाल, अहवाल

कालपरवा सौदीमध्ये महिलांना वाहन चालवण्याची मुभा मिळालेली आहे. पण त्यांना लैंगिक सुख देणाऱ्या यंत्रापेक्षा आजही अधिक प्रतिष्ठा नाही. अशा देशांच्या तुलनेत भारताच्या महिलांचा अहवाल कसा तयार होऊ शकतो? काश्मिरात दगडफेकीने सैनिकांना हैराण केले जाते आणि त्यालाही कोर्टाकडून संरक्षण मिळत असताना सैनिकी कारवाईत होणाऱ्या मानवीहक्क पायमल्लीच्या गमजा अहवालात केल्या जात असतील, तर तो कचऱ्याच्या टोपलीत फेकून देण्यापलिकडे उपयोगाचा अहवाल असू शकत नाही.

पाकिस्तानात बसलेला तोयबाचा म्होरक्या सईद हाफ़ीजवर अनेक आरोप आहेत आणि मुंबई हल्ल्यानंतर राष्ट्रसंघानेही त्याला दहशतवादी म्हणून घोषित केलेले आहे. पण पाकिस्तानचे सरकार व न्यायालये त्याला हात लावायला तयार नाहीत. उलट त्याच्या पापावर पांघरूण घालण्यासाठी एक अजब युक्तीवाद पाकिस्तानमध्ये चालू असतो. ‘नॉन स्टेट एक्टर’ म्हणजे सरकारशी संबंधित नसलेला कोणी उचापतखोर अशी त्याची थोडक्यातली व्याख्या आहे. याचा साधासरळ अर्थ असा, की त्याने शेजारच्या देशात काहीही उचापती केल्या वा सीमेवर काही कुरापत केली, तर त्याला पाकिस्तान जबाबदार नाही. मात्र भारतात केलेल्या कुरापतीसाठी पाकिस्तान त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई करणार नाही. म्हणजे कुठलाही सरकारी अधिकार वा जबाबदारी बसलेल्या कारवाया करायला सरकारने त्याला मोकळीक दिली आहे. सईद वा तत्सम जिहादी घातपाती नेहमीच उचापती करीत असतात आणि आश्रय देणाऱ्या देशात सुखरूप राहून उर्वरीत लोकसंख्येचे जगणे अशक्य करून सोडत असतात. पण त्यांच्या उचापती जितक्या नजरेत भरणाऱ्या असतात, तितक्या इतर पांढरपेशा उचापतखोरांची पापे जगाच्या नजरेत येत नाहीत. तेही सरकारी वा अन्य कुठली जबाबदारी घेत नाहीत. पण सामान्य लोकांच्या जीवनाला प्रभावित करणाऱ्या उचापती करीत असतात. मात्र त्यांनी तोयबासारख्या बंदुका बॉम्ब वगैरे हातात घेतलेले नसतात. व्यवहारात असे पांढरपेशा अधिक हिंसाचारी व घातक असतात. पण जगासमोर त्यांना अभ्यासक जाणकार अशा गोंडस नावाने पेश केले जात असते आणि ते नसलेल्या अधिकारात जगभरच्या लोकनियुक्त सरकारांना ओलिस ठेवत असतात. त्यांचे अहवाल व त्यातून पसरवल्या जाणाऱ्या अफवा, लोकसंख्येला अधिक अपायकारक होऊन गेल्या आहेत. सध्या असे दोन अहवाल आले असून, त्यात भारताला गुन्हेगार ठरवण्याचा उद्योग झालेला आहे.

यातला एक अहवाल काश्मिरमध्ये मानवी हक्कांची पायमल्ली होत असल्याचा आहे आणि दुसरा अहवाल जगात सर्वाधिक महिलांचे लैंगिक शोषण करणारा देश म्हणून भारताची गणना करणारा आहे. असे अहवाल कशाच्या आधारे तयार केले जातात त्याचा काही पत्ता नसतो. पण अमूकतमूक संस्थेने अहवाल तयार केला, म्हणजे तेच त्रिकालाबाधीत सत्य असल्यासारखा त्याचा डंका सर्वत्र पिटला जात असतो. वास्तवात अशा अहवालांना शेंडा नसतो की बुडखा नसतो. अनेकदा तर विविध वर्तमानपत्रातल्या बातम्या किंवा त्यातल्या अफवांच्याही आधारे असे अहवाल तयार होत असतात. शिवाय मोठी गफलत अशी केली जाते, की अशाच नामवंत संस्थाचे कोणी बगलबच्चे लहानसहान संस्था विविध देशात उभ्या करून, अशा बातम्या देतात वा त्याच्या आधारे आंदोलनांचे नाटकही करीत असतात. मोदी सरकारने सत्तेत आल्यापासून अशा संस्थांचे भारतातील दलाल हस्तक वा त्यांच्याच शाखांना मिळणारा मलिदा बंद केल्यापासून हे लोक कमालीचे चवताळलेले आहेत. त्यामुळेच त्यांनी असे अहवाल व त्याचा बभ्रा करून, भारत सरकारला ब्लॅकमेल करण्याचा नवा पर्याय शोधून काढला आहे. जगात म्हणजे कुठल्याही प्रगत देशामध्ये आश्रय घेतलेल्या शेकड्यांनी बलुची व पाकिस्तानातील परागंदा लोकांनी अनेकदा आपल्यावर होणाऱ्या लष्करी अत्याचार व अन्यायासाठी निदर्शने केलेली आहेत. त्याची दखल असल्या संस्थांनी कधी घेतली आहे काय? पाकव्याप्त काश्मिर व बलुचीस्तानच्या अनेक विखुरलेल्या संघटनांनी जगासमोर आक्रोश केलेला आहे. विविध पुरावे व चित्रणेही सादर केलेली आहेत. त्यात क्षुल्लक प्राणीमात्राप्रमाणे या अल्पसंख्य समाजाची कत्तल व अत्याचार साफ दिसून आलेले आहेत. त्यांना मदतीचा हात देण्यासाठी या जागतिक किर्तीच्या संस्थांनी कधी पुढाकार घेतलेला दिसला नाही. कारण स्पष्ट आहे. त्यांच्या बोलविता धन्याला साजेसे अहवाल बनवावे लागत असतात ना?

विविध अभ्यास संस्था, मानवाधिकार वा समाजविषयक चिंतन करणाऱ्या संस्था, ह्या आजकाल विविध जागतिक कंपन्यांच्या बटीक झालेल्या आहेत. त्या कंपन्यांकडून मिळणाऱ्या पैशावर या संस्था व तिथल्या अभ्यासकांची गुजराण वा चैन चाललेली असते. मग त्या कंपन्या वा त्यांच्या हितसंबंधांनुसार अशा आश्रीत संस्था कार्यरत असतात. त्या कंपनीच्या व्यापार व्यवहाराला पोषक असलेल्या कुठल्याही देशातील मानवाधिकाराची पायमल्ली या संस्थांना दिसत नाही, की बघता येत नाही. उलट मालकाच्या हितसंबंधाना बाधा आणणाऱ्या कुठल्याही सुखरूप देशातील जनतेसाठी या संस्था अहवालातून किंकाळ्या फोडू लागतात. तीस वर्षापुर्वी महापुरात बुडालेल्या पाटणा शहराला आपल्या कर्तृत्वाने वाचवणारा जिल्हाधिकारी म्हणून एका व्यक्तीला टाईम मासिकाने वर्षाचा मानकरी ठरवून गौरवान्वीत केलेले होते. त्याचे मूल्यमापन या मासिक वा पुरस्कर्त्या संस्थेने कशाच्या आधारे केलेले होते? त्याचा मोठा जागतिक गौरव झाला आणि वर्षभरातच त्या इसमाचे पितळ उघडे पडले. महापुराच्या पुनर्वसन कार्यात त्याने केलेल्या प्रचंड घोटाळ्याची माहिती उघडकीस येऊ लागली आणि टाईम पुरस्कार मिळालेला हा इसम फरारी झाला होता. बिळात दडी मारून बसला होता. त्याचा गौरव कोणी व कशाच्या आधारे केला होता? तर अशाच संस्था त्याचे देव्हारे माजवतात आणि अशाच संस्था मोदींना गुजरातच्या दंगली हिंसेसाठी जबाबदार धरून उलथापालथ घडवून आणत असतात. आज जगाने नरेंद्र मोदी यांच्यासमोर भारताचे पंतप्रधान म्हणून पायघड्या घातलेल्या आहेत. पण २००२ पासून २०१४ पर्यंत त्याच मोदींना क्रुरकर्मा ठरवून अनेक देशांनी साधा पर्यटक व्हिसाही नाकारला होता. त्याला कुठला आधार होता आणि आज त्यांचेच स्वागत राष्ट्रप्रमुख करतात, तर त्यामागे कुठली कारणमिमांसा आहे?

गोष्ट सोपी सरळ आहे. विविध देश व तिथल्या कंपन्या उद्योगसमूह आपल्या व्यवहारी हितासाठी असल्या कंड्या पिकवतात आणि त्याला प्रचारातून वजन यावे म्हणून नामवंतांचा अभ्यास म्हणत अफवांचे अहवाल प्रसृत केले जातात. काश्मिरात भारतीय सैनिक किती मारले गेले आणि दहशतवादी जिहादमुळे का मारले गेले, त्याविषयी अशा संस्था मूग गिळून बसतात. सिरीया इराक वा सौदी अरेबियातील महिलाची भारतातील महिलांच्या लैंगिक शोषण वा अत्याचाराशी तुलना करायची, म्हणजे निव्वळ बदमाशी आहे. जिथे कुठलेही जगमान्य मानवाधिकार वा महिला अधिकार कायद्यानेच मानलेले नाहीत, तिथे महिलांची स्थिती कोणी जाऊन तपासली आहे? मुस्लिम देशातल्या महिलांना भेटायला वा त्यांच्या खाजगी जीवनातील घटनांचा अभ्यास करण्याची कोणाला मुभा मिळत नसते. मग सोमालिया वा इराक सिरीयातील महिलांविषयी हा अहवाल कोणी व कसा बनवलेला आहे? इसिसच्या काळात वेगळ्या पंथधर्माच्या पुरूषांची कत्तल करून मुली महिलांचे चक्क बाजारात लिलाव करण्यात आले. तेव्हा अशा संस्था कुठे कुंभकर्णाच्या झोपा काढत होत्या? कालपरवा सौदीमध्ये महिलांना वाहन चालवण्याची मुभा मिळालेली आहे. पण त्यांना लैंगिक सुख देणाऱ्या यंत्रापेक्षा आजही अधिक प्रतिष्ठा नाही. अशा देशांच्या तुलनेत भारताच्या महिलांचा अहवाल कसा तयार होऊ शकतो? काश्मिरात दगडफेकीने सैनिकांना हैराण केले जाते आणि त्यालाही कोर्टाकडून संरक्षण मिळत असताना सैनिकी कारवाईत होणाऱ्या मानवीहक्क पायमल्लीच्या गमजा अहवालात केल्या जात असतील, तर तो कचऱ्याच्या टोपलीत फेकून देण्यापलिकडे उपयोगाचा अहवाल असू शकत नाही. यातून एक लक्षात येते की कुठल्याही लहानमोठ्या देशातील लोकनियुक्त सरकारला ओलिस ठेवण्याचा हा उद्योग ‘नॉन स्टेट एक्टर’ म्हणून अशा संस्थांकडून चाललेला असतो. सईद हाफ़ीजपेक्षा त्यांची लायकी जराही अधिक नाही. त्याच्या बकवाशीला जितकी किंमत द्यावी त्यापेक्षा यांची लायकी अधिक नाही.