२०१९ ची समीकरणे...

लोकसभेच्या मतदानाला अजून एक वर्षाचा कालावधी असतानाच, मोदी सरकार व भाजपाचे दिवस भरत आल्याची स्वप्ने अनेकांना पडू लागली आहेत! त्याला कुणी आक्षेप घेऊ शकत नाही. कारण, कल्पनाविलासाला कुठलाही कायदा प्रतिबंध लावत नसल्याने कुठल्याही बाबतीत या सृजनशीलतेचे महाल उभे राहू शकतात. विविध राज्यांतील पोटनिवडणुकांच्या निकालांचा आधार घेऊन कुणी त्यावर आपल्या महालांचे मजले चढवू बघत असेल, तर भाजपाने त्यांना रोखण्याचेही कारण नाही. कारण, अशा पायावर कधी इमारत उभी राहात नसते आणि तसल्या टेकूंवर काही सांगाडा उभा केला, तरी तो नुसती वावटळ आल्याने उद्ध्वस्त होऊन जात असतो. पण, विरोधकांची अशी दुर्दशा असणे हे भाजपासाठी यशाची हमी असू शकते काय? मोदींना जनतेने दिलेली पाच वर्षे आता संपत आलेली असून, येत्या वर्षभरात त्यांना आपण दिलेली आश्वासने व केलेला कारभार, याचे प्रगतिपुस्तक मतदाराला सादर करावे लागणार आहे. त्यावरच २०१९ ची निवडणूक लढवली जाईल आणि हरली वा qजकली जाणार आहे. त्यातली एक महत्त्वाची बाब अनेक जण विसरून गेले आहेत. ती म्हणजे, तब्बल आठ सार्वत्रिक निवडणुकांनंतर प्रथमच २०१४ सालात कुठल्यातरी एका पक्षाला लोकसभेत स्पष्ट बहुमत मिळालेले होते. उद्या होणाऱ्या लोकसभेतही भाजपा बहुमत टिकवणार की अल्पमताचे इतर पक्षांच्या पाठिंब्याने तिला सरकार स्थापन करावे लागणार, असा प्रश्न आहे. काँग्रेसची जी अवस्था झाली, तितकी दुर्दशा भाजपाची होईल, असे भाकीत आजतरी कुणी करू धजावलेला नाही. काँग्रेसने तर स्वबळावर बहुमत वा सत्ता मिळवण्याची अपेक्षा कधीच सोडून दिली आहे. मात्र, मोदी वा भाजपा बहुमत टिकवणार काय, असा प्रश्न चर्चिला जात आहे. हा विश्लेषणातला महत्त्वाचा मूलभूत फरक आहे. मागील लोकसभेत भाजपानेही आघाडीच तयार केली होती आणि इतर पक्षांच्या मदतीनेच भाजपाला आपले बहुमत संपादन करणे शक्य झाले. पण, त्या वेळी नरेंद्र मोदी हे राष्ट्रीय नेता म्हणून उदयास येण्याची प्रक्रिया चालू होती. आता पाच वर्षांनंतर विद्यमान पंतप्रधान म्हणून ते लोकमताला सामोरे जाणार आहेत. साहजिकच दोन वेळच्या मोदींची तुलना होऊ शकत नाही. पण, समजा मतदार खूपच नाराज असेल, तर त्याला पोषक असा पर्यायही समोर असावा लागतो किंवा द्यावा लागतो. विरोधी पक्षांकडे तसा पर्याय अजूनतरी तयार होताना दिसलेला नाही आणि भाजपासह त्याच्या मित्रपक्षांना अन्य पर्यायांचा विचार करण्याची गरज भासलेली नाही. मग एका वर्षानंतर होऊ घातलेल्या लढतीचे चित्र कसे असेल? निव्वळ मतविभागणी टाळली म्हणून पोटनिवडणुकांच्या निकालावर परिणाम साधता येत असतो. परंतु, राज्य विधानसभा वा लोकसभेच्या निवडणुकीत लोक पर्यायी सरकारचा विचार करीत असतात. तो विरोधकांपाशी असला, तर सत्तापालटाचे वारे वाहू लागतात. मागील निवडणुकीत तसा झंझावात मोदी निर्माण करू शकले होते आणि संघाच्या मदतीने त्यांनी ते वादळ आपल्या शिडात भरून घेतलेले होते. तशी काही स्थिती आजतरी विरोधी गोटात दिसत नाही. विरोधकांच्या भूमिकांच्या नौका किनाऱ्यापाशी हेलकावे घेत डुचमळत उभ्या आहेत. एका निवडणूक वा पोटनिवडणूक निकालाने सोसाट्याचा वारा आला, की मग त्या नौका हिदकळून इकडेतिकडे व्हायला लागतात. ज्यांना सोसाट्याचा वारा आपल्या शिडात भरून घेता येत नाही, त्यांनी वादळी वाऱ्यावर आपापल्या नौका सागरपार करण्याच्या गमजा करण्यात अर्थ नसतो. म्हणूनच त्यांपैकी सर्वांच्याच मनात, मोदींना मतदार नाकारण्याच्या कल्पना येत असल्याचे ते म्हणत आहेत. पण, त्यांच्या जागी पर्याय म्हणून आपण मतदाराला काय ऑफर करू शकतो, हा विचार मनाला शिवतही नाही. आज जी स्थिती आहे, ती फार उत्तम आहे वा तेवढ्यावर मोदी भाजपाला पुन्हा निर्विवाद बहुमत मिळवून देतील, असे कुणी म्हणू शकत नाही. पण, २००९ सालात मनमोहन यांची पहिली कारकीर्द संपत असताना लोकसभा निवडणुका आल्या, तेव्हाची स्थिती यापेक्षा उत्तम व गुणवान होती, असे कुणी म्हणू शकतो काय? निवडणूक दारात असताना एक वर्ष आधी डाव्यांनी त्या सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला होता आणि मुलायम-मायावती अशांच्या मर्जीवर पुढले वर्ष सिंग यांना कारभार हाकावा लागला होता, तरीही पुन्हा युपीएला सत्ता मिळाली व युपीएची साथ सोडणाऱ्या लालू वा डाव्यांना दणका बसला होता. जणू मतदाराने पहिल्या पाच वर्षांतील कारभारासाठी मनमोहन सिंग यांची पाठ थोपटली होती ना? तर तसे काहीही नव्हते. ते पहिले युपीए सरकार कितीही नाकर्ते असले, तरी मतदारासमोर अन्य कुठला पर्याय नव्हता. त्याच सरकारला अडचणीच्या वेळी मदत करणाऱ्या मुलायम-मायावतींच्या जागा नंतरच्या लोकसभेत घटल्या होत्या. चतकोर संघटना नसतानाही उत्तरप्रदेशामध्ये काँग्रेसला मुलायम-मायावतींशी तुल्यबळ जागा मिळाल्या होत्या. त्याचे एकमेव कारण, मतदाराला अन्य काही पर्याय नव्हता! आव्हान देऊ शकणारी मित्रपक्षांची आघाडी भाजपा उभी करू शकली नव्हती आणि बाकी पुरोगामी डाव्या पक्षांच्या धरसोडवृत्तीने त्यांची विश्वासार्हता संपलेली होती. त्यापेक्षा मनमोहन यांचे बुजगावणे सरकारही लोकांनी दुसऱ्यांदा सत्तेवर बसवले होते. काँग्रेसच्या जागा घटण्यापेक्षा वाढल्या होत्या आणि उर्मटपणे व उद्धटपणे काँग्रेसने अल्पमतात असतानाही धश्चोट कारभार केलेला होता. एक टर्म पूर्ण करून मोदी मतदाराला सामोरे जाणार, तेव्हा त्यांची तुलना २००९ सालच्या मनमोहन-सोनियांशी करायची झाल्यास त्यामध्ये मोदी सरकार खूपच सरस व उजवे आहे. त्याचीच ग्वाही पराभवाचे भाकीत करणाऱ्यांचाही विधानातून मिळत असते. मोदींची लोकप्रियता घटली वा पुन्हा लोकसभा जिंकणे भाजपासाठी सोपे राहिलेले नाही, अशी छातीठोक हमी आज देणारा कुणीही, मोदी सरकार बहुमत राखू शकत नाही, इतकेच सांगतो आहे. त्याचा अर्थ, २०१९ सालात मोदी व भाजपा २७२ चा आकडा पार करू शकणार नाहीत, अशी अनेकांना खात्री वाटते. पण, ती संख्या

२५० वा २०० इतकी झाली, तरी लोकसभेतला सर्वात मोठा पक्ष कोण असेल? त्याच्या जवळपास जाऊ शकेल, असा अन्य कुठला राष्ट्रीय पक्ष मैदानात शिल्लक आहे काय? ४४ या किरकोळ संख्येपासून काँग्रेस किती मोठी झेप घेऊ शकेल? आणि असे कुठलेही बहुमताचे गणित जमणार नसेल, तर लोकांना मध्यावधीला पुन्हा सामोरे जाण्याखेरीज पर्याय शिल्लक राहणार नाही. लोकांना अशा दीडदोन वर्षांनी निवडणुका हव्या असतात काय? नको असतील तर कोणता पर्याय लोकांनी निवडावा? २०१९ साल जवळ येत चालले आहे, त्यात लोकांना दोन पातळीवर निर्णय घ्यावे लागतील. एक, आपापल्या राज्यात कोणत्या पक्षाचे वा नेत्याचे सरकार असावे? दुसरा निर्णय, देशाचा कारभार एकहाती कोण नेता वा कुठला पक्ष चालवू शकेल? देशासाठी व राज्यासाठी अशी वेगवेगळी निवड करण्याची सुबुद्धता यापूर्वी मतदाराने अनेकदा दाखवलेली आहे. मात्र, तितके तारतम्य पुस्तकी विश्लेषण करणाऱ्यांपाशी नसते, म्हणून त्यांची भाकीते फसतात. मोदी सरकारवर टीका करणे वेगळा विषय आहे आणि आगामी लोकसभा निवडणुकीत मतदार कोणता कौल देतील, याचे भाकीत करणे स्वतंत्र विषय आहे. या दोन गोष्टींची गल्लत, मग वेळोवेळी येणारे निकाल घडवून आणत असतात. एका पातेल्यातल्या भाताचे शीत तपासून शहाणे भलत्याच कूकरमधल्या भाताची परीक्षा घेत असतात. २०१९ सध्या दूर आहे. कर्नाटक व राजस्थान आदी राज्यांतल्या निवडणुका आधीच खूप काही घडवणार आहेत...