स्वतंत्र ध्वजाचा कर‘नाटकी’ थाट!

आंध्रप्रदेशला विशेष राज्याचा दर्जा देण्याच्या निर्णयावर केंद्र सरकार अद्याप निर्णय घेत नाहीय्‌, म्हणून नाराजी व्यक्त करण्याकरिता त्या राज्यातल्या दोन जणांनी केंद्रीय मंत्रिपदाचा राजीनामा दिल्याच्या ताज्या वृत्ताची शाई अद्याप वाळलेली नसताना; तिकडे कर्नाटक राज्याने आपल्या स्वतंत्र ध्वजाचे अनावरण थाटामाटात पार पाडले असल्याची बातमी येऊन धडकली आहे. अस्सल राजकारण ल्यायलेली बेरकी नौटंकी आहे ही. आपल्यासाठी राष्ट्रध्वजच सर्वोपरी असल्याचे सांगायला न विसरलेले कर्नाटकचे मुख्यमंत्री, या ‘स्वतंत्र’ राज्यध्वजाच्या संकल्पनेमागील भावभावनांचा कल्लोळ मात्र, प्रयत्न केला तरी लपवू शकले नाहीत. स्वतंत्र भारत देशातील एका राज्याला अशा स्वतंत्र ध्वजाची आवश्यकता का भासावी, या प्रश्नाचे समाधानकारक उत्तर काही केल्या गवसत नाही ते नाहीच! या देशातल्या तमाम हुशार तज्ज्ञांना या प्रकारात घटनात्मकदृष्ट्या कुठलाही अवैध प्रकार जाणवत नसला, तरी घटनेची चार पानेही न वाचलेल्या सर्वसामान्य भारतीय माणसाच्या मनात मात्र संशयाची पाल चुकचुकल्याशिवाय राहात नाही. तिरंग्याचा सन्मान राखण्याची भाषा हमखास बोलणार्‍यांना का हवेत स्वत:च्या अस्तित्वाचे स्वतंत्र पुरावे?

काश्मीरच्या स्वातंत्र्याचा धोशा अजून तिथल्या हवेत गुंजतो आहे. राजकारण्यांपासून तर सामान्य माणसापर्यंतची, तलवारीच्या तीक्ष्ण पातीवर तोललेली निर्वाणीची ती भाषा, भारत एक देश असल्याची साक्ष देतच नाही कधी. ती कायम अधोरेखित करते ती फुटीरतेची परिभाषा. हा देश त्यांना ‘आपला’ वाटत नसल्याची वस्तुस्थिती. त्यातून सतत ध्वनित होते ती आपल्याच देशाबाबतच्या रोषाची तीव्र भावना- इथे राहून भारतावरच उपकार करीत असल्याची. तामिळनाडूतल्या जनतेला हिंदीचा टोकाचा तिटकारा वाटावा, राजीव गांधी हत्येप्रकरणात दोषी सिद्ध झाल्याने कारागृहात शिक्षा भोगत असलेल्या नलिनीला केवळ ती तामीळ असल्याने सोडून देण्याची भावना त्या राज्याच्या विधानसभेत अधिकृत रीत्या व्यक्त व्हावी, यासारखी गंभीर बाब कोणती असू शकेल? थोड्याशा राजकीय लाभापायी, मराठी अस्मितेचा भलामोठा डोंगर उभा करत मनसेसारख्या राजकीय पक्षांनी बिहारी, उत्तरप्रदेशी नागरिकांविरुद्ध घातलेल्या धिंगाण्याचे पडसाद आजही सारा महाराष्ट्र भोगतो आहे. त्यानंतरच्या काळात उद्योजकांच्या ‘इकडे’ येण्यावर त्याचा झालेला परिणाम जगजाहीर आहे. सेना-मनसेच्या मराठी अस्मितेच्या मुद्याला निदान राजकीय किनार आहे. एखाद् दुसर्‍या राजकीय पक्षाचा अजेंडा म्हणून त्याकडे निदान दुर्लक्ष तरी करता येईल, पण कर्नाटकात तर खुद्द राज्य सरकारच कानडी अस्मितेचे निशाण उंच फडकावण्याचा चंग बांधून बसले आहे. असला फुटीरतावादी कार्यक्रम सरकारने हाती घ्यावा अन्‌ शासकीय यंत्रणेच्या पुढाकारातून त्याचे अधिकृत रीत्या संचलन व्हावे, यासारखी दुर्दैवी बाब दुसरी असू शकत नाही! आधीच काय बंडाचे निशाण फडकावण्यासाठी देशविघातक अशा कमी शक्ती टपून बसल्या आहेत देशाहितावर आघात करण्यासाठी? नक्षलवाद्यांपासून तर बोडोलॅण्ड, गोरखालॅण्डसारख्या चळवळींनी आपापले विविधरंगी ध्वज फडकावलेच आहेत इथल्या कानाकोपर्‍यात. आसामपासून आंध्रपर्यंत अन्‌ झारखंडपासून मिझोरमपर्यंत विविध राज्यांमध्ये फुटीरतावाद्यांच्या बंडांचे निशाणही फडकले आहेच कधीचेच. त्यात आता ही नवी भर हवी कशाला?

या प्रकरणी कथित तज्ज्ञ लोक म्हणताहेत तसे, भारत एक संघराज्य असल्याने, त्यातील प्रत्येक घटक राज्याला म्हणे, असला धिंगाणा घालण्यापासून कुणीही अडवू शकत नाही. ही बाब ‘कायद्याच्या चौकटीत’ बसवून त्याचे समर्थन करता येईलही कदाचित, पण तरीही त्याला मनापासून मान्यता कशी द्यायची? तिकडे अमेरिकेत अशी संघराज्याची संकल्पना अस्तित्वात आहे. प्रत्येक राज्याचा स्वतंत्र ध्वज आहे. राष्ट्रगीताच्या धर्तीवर त्या त्या राज्यांची गीतेही आहेत. अगदी राज्यनिहाय न्यायालयेही आहेत तिथे. त्याला घटनात्मक मान्यताही आहे. तरीही राष्ट्रध्वज आणि राष्ट्रगीताच्या महत्त्वाला कुठेही उणेपण येणार नाही, याची काळजी झाडून सारे लोक घेतात. आपल्याकडे कुठाय्‌ तसं? इकडे तर प्रादेशिक अस्मितांपुढे राष्ट्रीय भावना थिट्या ठरवण्याची जणू शर्यत लागली आहे एकमेकांमध्ये. काश्मीरच्या स्वतंत्र ध्वजाचा मुद्दा आजही या देशातल्या सर्वसामान्य माणसाच्या स्वाभिमानावर आच आणतो. एक राष्ट्र, एक ध्वज, एक गीत या सूत्रात देश बांधण्याचा प्रयत्न तर खुद्द घटनाकारांनीदेखील केला आहे. हा देश विविध घटक राज्यांचा मिळून तयार झालेला संघराज्य असल्याची वस्तुस्थिती त्यांना माहीत नव्हती असे थोडीच आहे. तरीही, राज्यांच्या तुलनेत केंद्राचे अधिकार अबाधित राखण्याची व्यवस्था भारतीय राज्यघटनेतील तरतुदीतून अगदी व्यवस्थितपणे आणि जाणीवपूर्वक करण्यात आली असल्याचे ध्यानात येते. एखाद्याला नागरिकत्व बहाल करण्यापासून तर देशाचे विदेश धोरण निश्चित करण्यापर्यंतचे सर्वाधिकार केंद्र सरकारच्या स्वाधीन करण्यामागे घटनाकारांची भावना काय असेल, याची कल्पना आपल्याला करता येईल. तसे नसते तर वेगवेगळ्या राज्यांनी कसला धिंगाणा घातला असता, याची नुसती कल्पनाही अंगावर शहारा आणणारी ठरेल. राष्ट्रध्वज असो की मग राष्ट्रगीत, घटना समितीने मान्य केल्यानंतर संपूर्ण देशाने त्याचा स्वीकार केला आहे. अशा परिस्थितीत भाषक आणि प्रादेशिक अस्मितांचा बाऊ करून राष्ट्रीयत्वाची भावना पायदळी तुडविण्याचा राजकीय डाव कुणी खेळत असेल, तर तो दस्तुरखुद्द घटनेचा अवमान ठरतो. म्हणूनच, अकारण अराजकाला आवतन देण्याच्या या प्रयोगाला कानडी अस्मितेचे आयाम जोडून, त्याला लोकमान्य ठरवण्याचा कुणी प्रयत्न करीत असेल, तर तो हाणून पाडला पाहिजे. संघराज्याची संकल्पना अधोरेखित करून कर्नाटक सरकारने आरंभलेल्या या कृतीचे समर्थनच करायचे ठरले, तर उद्या ध्वजच कशाला, राज्यनिहाय गीतांचाही आग्रह धरला जाईल. राष्ट्रगीत आपापल्या भाषेत गाण्याची मागणीही मग आश्चर्यजनक ठरणार नाही. काय काय मान्य करायचे अन्‌ कशाकशाला विरोध करायचा यातल्या? आज कर्नाटकला त्याच्या स्वतंत्र राज्यध्वजाची मान्यता बहाल केली, तर उद्या इतर राज्यांतून अशा स्वतंत्र ध्वजांची मागणी होणारच नाही कशावरून? एकदा कर्नाटकला त्यांच्या ध्वजाची परवानगी दिली, तर मग इतर राज्यांच्या ध्वजाची मागणी कशी, कुठल्या आधारे रोखायची?

राजकारणाच्या नादात कसला कसला तमाशा मांडला जातोय्‌ इथे. त्या राज्यातले इतर सारे प्रश्न संपले असल्याच्या थाटात असले तद्दन फालतू, गैरलागू मुद्दे उकरून काढत, जनमानसात भ्रम पसरवत, घटना आणि कायद्यासोबतच शांततेचाही भंग करण्याची ही खेळी, सध्या केंद्रात कुणाचे सरकार अस्तित्वात आहे हे बघून काही सडक्या मेंदूंमधून स्थानिक विधानसभा निवडणुकीचा मुहूर्त साधून आकाराला यावी, तिथल्या मुख्यमंत्र्यांसह संपूर्ण सरकारने या नौटंकीत सहभाग घ्यावा, हे दुर्दैव तर आहेच, पण कुठल्याशा छुप्या षडयंत्राचाही गंध त्याला आहे. राजकारणात थोडेबहुत डावपेच खेळावे लागतात, निवडणुकी जिंकण्यासाठी काही गोष्टी इच्छा नसली तरी कराव्या लागतात, बरेचदा पातळी सोडून वागावे लागते... आपल्या देशातले राजकारणी लोक तसे वागतातही. लोकांच्याही अंगवळणी पडले आहे एव्हाना ते. कळते त्यांनाही, कुणाच्या वागण्या-बोलण्यातून काय अर्थ काढायचा ते. नेते गोड गोड बोलू लागले की, निवडणुकी जवळ आल्याचा भास आपसूकच होऊ लागतो. अहो, इतकंच कशाला, तिकडे पाकिस्तान भारताविरुद्ध गरळ ओकू लागला की, तिथल्या लोकांनाही कळू लागलेय्‌ अलीकडे, त्यांचे सरकार अडचणीत आले आहे म्हणून! त्यामुळे कर्नाटक सरकारच्या वागण्याचे अर्थ जनतेला उमगत नाहीत असं थोडीच आहे. पण, म्हणून पातळी सोडून इतके खाली उतरायचे? राष्ट्रीय एकात्मता पणाला लावून, प्रादेशिक अस्मितांचा बाजार मांडून, वैयक्तिक स्वार्थाच्या राजकीय भाकरी भाजण्याचा हा लाजिरवाणा, संतापजनक उपद्व्याप थांबवा आता कुणीतरी...