‘मर्यादा पुरूषोत्तम’ ओवेसी

हैदराबादचे लोकसभा सदस्य असदुद्दीन ओवेसी हे आज देशातील मुस्लिमांचे सर्वाधिक बोलके नेता झालेले आहेत. कुठल्याही विषयावर ते अखंड मुक्ताफळे उधळीत असतात. तिहेरी तलाक असो किंवा अयोध्येतील रामजन्मभूमीचा विषय असो, त्यावर बोलण्याचा त्यांना अधिकारच आहे. कारण, त्यांनी राज्यघटनेने दिलेला अधिकार वापरून मुस्लिमांचे नेतृत्व पत्करलेले आहे. पण, हे विषय सोडूनही ओवेसी कुठल्याही बाबतीत कायमबकवास करीत असतात. त्यांचे उद्दिष्ट ठरलेले आहे. लोकांमध्ये भ्रमनिर्माण करणे व वक्तव्यातून धुरळा उडवणे, हे त्यांचे एकमेव ध्येय. मुस्लीममतदारांना भाजपच्या विरोधात ठेवतानाच अन्य पुरोगामी पक्षापांसून मुस्लीमवेगळे काढून आपला स्वतंत्र मतदारसंघ जोपासण्याचा त्यांचा कायमप्रयत्न असतो. म्हणून विषय महाराष्ट्र वा उत्तरप्रदेशचा असो किंवा आसामसारख्या दुर्गमभागातील असो, त्यातला मुस्लीमधागा पकडून ओवेसी कायमआपली गोधडी शिवायच्या उद्योगात गर्क असतात. अर्थात, प्रसंगी त्यांना भारताबाहेरच्या मुस्लिमांचाही कळवळा येत असतो. म्हणून ते रोहिंग्या मुस्लिमांनाही भारतात बेकायदा आश्रय देण्याच्या मागणीचा आग्रह धरून असतात. मात्र, अशा रोहिंग्यांना भारतात आश्रय दिल्याने काय समस्या निर्माण होतील, याची त्यांना फिकीर नसते. ते कामत्यांचे नाही. सरकार बनवले आहे ना? मग असे प्रश्र्न भाजपने वा मोदींनी सोडवायचे असतात. ओवेसी यांच्यावर बहुधा सरकारला अडचणीत आणणारे प्रश्र्न निर्माण करण्याची कामगिरी मतदारांनी सोपवलेली असावी; अन्यथा त्यांनी अशी पोपटपंची सातत्याने कशाला केली असती? आपल्या तोंडाला वेसण घालता येत नाही, असा हा माणूस जेव्हा भारताच्या लष्करप्रमुखाला बोलण्याच्या मर्यादा घालू बघतो, तेव्हा म्हणूनच हसू येते आणि संतापही आल्याशिवाय राहात नाही. कालपरवाच या शहाण्याने जनरल रावत यांना सल्ला दिलेला आहे. अधिकारावर आल्यापासून जनरल बिपीन रावत यांनी अतिशय आक्रमकपणे काश्मिरातील जिहाद व घातपाताचा सामना केला आहे. भारताच्या सीमावर्ती भागात शत्रूंचा फडशा पाडण्याच्या मोहिमाही जोरात चालविल्या आहेत. वास्तविक हे कामसैन्याचे नाही. काश्मिरात कायदा- सुव्यवस्था राखणे वा ईशान्येकडील राज्यात घातपाताच्या उचापती रोखणे, हे सेनादलाचे कामनाही. तो नागरी विषय आहे. त्यामुळे पोलीस व अन्य नागरी यंत्रणांनी त्याची हाताळणी केली पाहिजे. अशी हाताळणी करणार्‍यांना त्या विषयात बोलण्याचा पूर्ण अधिकार असतो. कारण, जे काही घडत असते, त्याचा सामना त्यांनाच करावा लागत असतो आणि परिणामही भोगावे लागत असतात. आज सीमेवर किंवा नियंत्रण रेषेवर भारतीय सेनेला शत्रूला तोंड द्यावे लागतेच आहे. पण, काश्मीर वा ईशान्येकडील अनेक राज्यात परकीयांची जी घुसखोरी चालू आहे, त्याचेही दुष्परिणामसेनादलालाच हाताळावे लागत आहेत. त्या हिंसाचाराचा बिमोड करण्यापासून बंदोबस्त त्यांनी करायचा असेल, तर त्यातले अडथळे व आजारही त्यांनी सांगणे भाग आहे. आज देशात कित्येक कोटी बांगलादेशी लोकांनी घुसखोरी केली आहे आणि रोहिंग्यांच्या घुसखोरीने जिहादी हिंसाचाराला बळ मिळालेले आहे. म्हणून शत्रूचा बंदोबस्त करताना आलेल्या अनुभवाचे बोल जनरल बिपीन रावत बोलले, तर त्याला राजकारण म्हणता येणार नाही. ओवेसी जर देशाबाहेरच्या रोहिंग्यांविषयी आपुलकीने बोलत असतील, तर त्याच रोहिंग्यांच्या उचापतींनी घायाळ होणार्‍या आपल्या जवानांविषयी रावत यांनी आस्था दाखवण्याला पर्याय उरत नाही. ओवेसींना कोणी जगभरच्या मुस्लिमांचे प्रतिनिधीत्व करायचे अधिकार दिलेले नाहीत. ते रोहिंग्यांविषयी आत्मियता दाखवतात, तर त्यांच्या उचापतींवर बोलण्याचा सर्वात मोठा अधिकार सेनाप्रमुखांना आपोआप मिळालेला असतो. त्यांना ओवेसींनी मर्यादा सांगण्याचे कारण नाही.

रावत हे नुसते सुरक्षेचे कामकरीत नाहीत, तर काश्मिरातील तरूण मुले जिहादकडे वळू नयेत, म्हणून त्यांनी अनेक विधायक उपक्रमव योजनाही हाती घेतल्या आहेत. आपल्या क्षमतेचा उपयोग ओवेसी यांनी तशा कामासाठी एकदा तरी केला आहे काय? काश्मिरातील १५-२० मुले आणून त्यांना हैदराबादच्या कुठल्या शाळा-कॉलेजात शिकवायची मेहनत ओवेसी यांनी घेतलेली नाही. पण, तिथे धुडगूस घालणार्‍या अतिरेकी जिहादींची तळी मात्र नित्यनेमाने उचललेली आहे. भारतीय सेनेच्या जवानांवर चकमकीच्या काळात दगडफेक करणार्‍यांची समजूत काढायला ओवेसी एकदाही तिकडे फिरकलेले नाहीत. आसामवा ईशान्येकडील राज्यांत रोहिंग्या वा बांगलादेशी मुस्लिमांच्या घुसखोरीने निर्माण झालेल्या समस्यांचा निचरा करण्यासाठी ओवेसींनी काय केले आहे? उलट अशा घुसखोरांना मतदार म्हणून नोंदवून घेत आपला मतदारसंघ मात्र वेगळ्या मुस्लीमपक्षाने उभा केला आहे. आज त्याच संख्याबळावर आसाममध्ये पुरोगामी पक्षांनाही शह देणारे राजकारण असे पक्ष खेळू लागले आहेत. त्या बळावर मग सैन्याच्या सुरक्षा कामातही व्यत्यय आणण्याचे उपदव्याप होत असतात. तेव्हा भारतीय सेनेला मदत करायला जाऊन मुस्लिमांची समजूत काढण्याला ओवेसींनी कधी हातभार लावला नाही किंवा बदुद्दीन नावाच्या व्यक्तीने उभा केलेला तिथला मुस्लीमपक्ष, देशप्रेमी बनवण्यासाठी हातपाय हलवले नाहीत. असा माणूस कुठल्या अर्थाने आपले घटनात्मक कर्तव्य पार पाडत असतो? नसेल तर त्याला इतर कोणाला कर्तव्य शिकवण्याची गरज आहे काय? इतरांना मर्यादांचे धडे देण्यापूर्वी आपण कितीसे ‘मर्यादा पुरूषोत्तम’ आहोत, त्याचा दाखला देण्याची गरज असते. पण, ओवेसी तर संधी मिळेल तिथे मर्यादाभंग करण्यासाठीच ख्यातनाम आहेत. म्हणून तर जनरल रावत यांनी दुखण्यावर बोट ठेवताच ओवेसी विव्हळू लागले.

चीन व पाकिस्तानच्या कारस्थानामुळे भारतात बांगलादेशी घुसखोरी चालते आणि त्यांनाच पंखाखाली घेऊन बदुद्दीन यांनी एका सबळ मुस्लीमपक्षाची उभारणी केली आहे. काहीकाळ त्यांनी कॉंग्रेसच्या डगमगल्या शासनाला आधारही दिला आणि आपले प्रभावक्षेत्र विस्तारून घेतले. हा विषय राजकारणापुरता मर्यादित नसून त्याविषयी सर्वोच्च न्यायालयानेही उहापोह केलेला आहे. एकप्रकारे ही घुसखोर वाढती लोकसंख्या म्हणजे आसामच्या ओळखीलाच पुसण्याचा प्रयास आहे आणि त्याला संख्यात्मक परकीय आक्रमण मानावे लागेल, असे ताशेरे दहा वर्षांपूर्वी न्यायालयानेच मारलेले आहेत. त्यामुळे रावत जे काही बोलले, त्याला कायदेशीर आधार नक्कीच आहे. किंबहुना, तेच दाबून ठेवलेले पुरोगामी सत्य आहे. रावत यांनी त्यालाच हात घातल्याने ओवेसी विचलीत झाले असावेत. म्हणून कुठल्याही मर्यादा केव्हाही ओलांडणार्‍या ओवेसींना थेट रावत यांना सेनादलाच्या अधिकार, मर्यादा सांगण्याची उबळ आलेली असावी. यांचा भाऊ ‘‘२४ तास पोलीस बाजूला काढा, मग हिंदूंना धडा शिकवतो,’’ असली भाषा राजरोस वापरतो. इतरांना काही सांगण्यापूर्वी आपल्या भावाला व पक्षाच्या इतर पदाधिकार्‍यांना जरा आपापल्या राजकीय मर्यादा पाळण्यास शिकवले, तर खूप चांगले होईल. खरे तर माध्यमांत सनसनाटी माजवण्यात गर्क असलेल्यांना आपल्या मर्यादा ओळखता आल्या पाहिजेत. अशी विधाने खळबळ माजवण्यास उपयुक्त असली तरी देशविघातक प्रवृत्तीला खतपाणी घालणारी असल्याने त्याला महत्त्व दिले जाता कामा नये. त्याला मुळातच प्रसिद्धी देण्यातून मर्यादाभंग होतो, याचेही भान पत्रकारांनी राखले पाहिजे. पण, अतिरेक व मर्यादाभंगातच शहाणपणा शोधणार्‍या फुटकळ ओवेसींच्या गळ्यात कोणी घंटा बांधायची? पाकिस्तानात पत्रकार मारले जातात, तसे अनुभवास आल्यावर माध्यमातले ‘मर्यादा पुरूषोत्तम’ जागे होणार आहेत काय?