पवारसाहेब, कशाला उगाच विदर्भाच्या आड येता?

कधीकाळी यशवंतराव चव्हाणांनी विदर्भाचा लढा हा केवळ अभिजनांचा असल्याचे सांगत, त्यातील हवा काढून घेण्याचा कुटिल डाव खेळला होता. आज, स्वत:ला त्यांचे शिष्य म्हणवून घेणाऱ्या शरद पवारांना या लढ्यातील मराठी माणसाच्या सहभागाचा अभाव कधी नव्हे एवढ्या प्रकर्षाने जाणवू लागला आहे! सी. पी. अ‍ॅण्ड बेरारच्या विधानसभेत आजपासून नऊ दशकांपूर्वी, सर्वप्रथम बापूजी अणे या मराठी माणसाने विदर्भाचा आवाज बुलंद केल्याचा इतिहास विस्मरणात जाणे, ही खरंतर शरद पवारांची राजकीय गरज आहे. आणि विदर्भाचे वेगळे राज्य नाकारण्यासाठी संयुक्त महाराष्ट्राची गरज प्रतिपादित करताना त्यातील बेळगावच्या सहभागाचा मुद्दा हलकेच बाजूला ठेवण्याचे कसब पणाला लावणे ही त्यांच्या राजकीय चातुर्याची ओळख आहे... वेगळ्या विदर्भाचा मुद्दा कुणी उपस्थित केला की, ती मूठभर लोकांची मागणी असल्याचे सांगत, त्याला जनाधार नसल्याचा कांगावा करायचा अन् ज्याचा जनाधार दृश्य स्वरूपात असल्याने प्रयत्न केला तरी नाकारता येत नाही, त्या संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्याचे खोबरे करण्यातही बेमालूपणे पुढाकार घ्यायचा, ही पवारांच्या राजकारणाची पद्धत आहे. स्वत:च्या राजकारणाची ही रीत त्यांना स्वत:ला रुचत असेलही कदाचित; पण दरवेळी ती लोकांना भावतेच असे मात्र नाही!

 

विदर्भाची शिदोरी पदराला बांधून ठेवणे, ही पवारांसह पश्चिम महाराष्ट्रातील तमाम नेत्यांची ‘पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट’ आहे. या प्रांताबाबत प्रेमाचे भरते आले म्हणून नव्हे, विदर्भाचा कड घेताना त्यांच्या नजरेसमोर असते ती इथे तयार होणारी वीज, इथला कापूस, इथला कोळसा, इथली खनिजसंपत्ती, इथला जगप्रसिद्ध तांदूळ अन् साऱ्या महाराष्ट्राची उणीव भरून काढणारे इथले जंगल... अख्खा अरबी समुद्र जवळ ठेवला तरी विजेची पूर्तता कशी होणार? त्यासाठी तर सोबतीला विदर्भच हवा ना? तिकडे सीमेंटच्या टोलेजंग इमारती उभारायच्या म्हटल्यावर जंगलं कोण राखणार? ते राखताहेत विदर्भातले लोक. शिवाय, कायम साष्टांग दंडवत घालायला तत्पर असणारी नेते-कार्यकत्र्यांची वैदर्भीय फौजही दिमतीला उभी राहात आलीय् त्यांच्या, आजवर. हो! विदर्भ वेगळाच हवा म्हणण्याचे धाडस झाले नाही त्यातल्या कुणालाच. कधीच. पुढ्यात टाकलेले शाळा, कॉलेज, दारूच्या दुकानांच्या लायसेन्सचे तुकडेही यांच्यासाठी पुरेसे ठरले. पवारांसारख्या नेत्यांनीही नेमकी तेवढीच संधी साधली. मूठभर वैदर्भीय नेत्यांचे हे असले लाळघोटेपण म्हणजे वेगळ्या विदर्भासाठीचा नकार, असा गैरसमज त्यांनी जाणीवपूर्वक निर्माण केला, जपला अन् तेवढ्याच शहाजोगपणे तो पसरवलाही...

वेगळ्या विदर्भाच्या निर्मितीच्या मागणीसाठी आजवर झालेल्या लढ्यात बापूजी अणेंपासून तर जांबुवंतराव धोटेंपर्यंत अनेकांनी आपली राजकीय, सामाजिक कारकीर्द पणाला लावली. सी. पी. अ‍ॅण्ड बेरार राज्याच्या तत्कालीन विधानसभेत विदर्भ राज्याच्या निर्मितीचा पहिला ठराव मांडणारे अमरावतीचे बॅरि. रामराव देशमुख हे होते, ही बाब पवारांना जराही आठवत नाही आताशा. ते विदर्भाच्या आंदोलनाचा उल्लेख करताना कायम अणेंना टाळून ब्रिजलाल बियाणींचा उल्लेख ठळकपणे करतात. कारण तसे केल्याने ही चळवळ हिंदीभाषकांची ठरवणे सोपे जाते. विदर्भाच्या या आंदोलनाला मराठी माणसाचा पाठींबा तितकासा नसल्याचे सांगायला तर त्यांचासारखा नेता हमखास विसरत नाही! परवा राज ठाकरेंनी घेतलेल्या मुलाखतीतूनही शरदरावांना नेमके तेच अधोरेखित करायचे होते. छोट्याशा विदर्भातही मराठी-हिंदी अशी दुही माजवायची होती. हे खरे आहे की, विदर्भाच्या मागणीसाठी शेजारच्या तेलंगणात झाली तशी, तेवढ्या तीव्रतेची हिंसक आंदोलने कधी झाली नाहीत. पण, याचा अर्थ एखादे राज्य मिळवण्यासाठी जनआंदोलनं तेवढ्या टोकाचीच झाली पाहिजेत, अशी अपेक्षा आहे का साहेबांची? लोकांनी रस्त्यावर उतरून जाळपोळ केली नाही, आंदोलन नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांना गोळीबार, लाठीमार करावा लागला नाही तर आंदोलनात ‘दम’ नाही, अशा निष्कर्षाप्रत खुद्द शरद पवारच येणार असतील, तर मग वैदर्भीय जनतेनेच यांच्या आणि स्वत:च्याही नतद्रष्टेपणाबाबत एकदा विचार केला पाहिजे. एकीकडे विदर्भ राज्य द्यायचे नाही, अशी गाठ मनाशी पक्की बांधून ठेवायची आणि दुसरीकडे, त्याचे नकारात्मक राजकीय पडसाद उमटणार नाहीत, याचीही काळजी घ्यायची. वेगळा विदर्भ ही काही सामान्य मराठी माणसाची मागणी नाही, असा निष्कर्ष स्वत:च स्वत:च्या पातळीवर काढून मोकळे व्हायचे.

 

कुणी सांगितलं पवारांना, की इथल्या मराठी माणसाला विदर्भ वेगळा नकोय् म्हणून? त्यांच्या सभोवताल वावरणाऱ्या पिलावळीनं? जांबुवंतरावांचे नेतृत्व कालौघात ओसरल्यानंतर तीव्र स्वरूपाची हिंसक आंदोलनं झाली नाहीत हे वास्तव मान्य केले, तरी जेव्हा झालीत तेव्हा काय लोकसहभागाशिवायच झालीत आंदोलनं? मग तेव्हा तरी कुणी, कुठे दिला वेगळा विदर्भ? आणि सामान्य मराठी जनतेच्या मताला एवढी किंमत, एवढे महत्त्व केव्हापासून देऊ लागले शरदराव? ती बेळगाव, कारवार, निपाणीतली, परिसरातल्या सुमारे आठशे गावांतली मराठी जनता वर्षानुवर्षे, आम्हाला महाराष्ट्रात यायचं म्हणतेय्. काय केलंत पवारसाहेब तुम्ही त्यांच्या मतांचं? साहित्य संमेलनात ठराव झाले, विधानसभेत चर्चा झाली, न्यायालयीन लढे झाले, तरी कर्नाटकच्या सीमेवरील मराठी माणसावरचा नाहक अन्याय संपता संपत नाहीय्. तिथल्या मराठी माणसाच्या हक्कांवर कायम कर्नाटकी वरवंटा फिरवला जातोय्. अगदी परवाच्या बडोद्यातल्या साहित्य संमेलनातदेखील सीमेवरच्या मराठी प्रतिनिधींनी महाराष्ट्र, बेळगावला विसरला असल्याची खंत व्यक्त केली. तेव्हा कुठे होतात पवारसाहेब आपण? तिकडच्या मराठी माणसाने पोटतिडिकेने व्यक्त केलेल्या भावना बेमालूमपणे बेदखल ठरवायच्या अन् इकडे वेगळा विदर्भ देण्यासाठी मात्र त्याच सामान्य मराठी माणसाच्या मताला आपल्या लेखी फार मोठी किंमत असल्याची नाटकं करायची... पवारसाहेब, पुरे झाला की तुमच्या राजकारणातला धूर्तपणा आता... अजून किती दिवस लोकांना मूर्ख बनवत राहणार आहात?

खरंतर, विदर्भ वेगळा कुणालाच होऊ द्यायचा नाहीय् इथे. प्रत्येकाची स्वत:ची राजकीय गणितं आहे. ताळेबंद आहेत. ठोकताळे आहेत. बरं, शिवसेनेसारखी ठाम भूमिका निदान समजण्यासारखी तरी आहे. ते किमान स्पष्टपणे नाही म्हणतात तरी. पण, पवारांसारखे धूर्त राजकारणी अशी स्पष्ट भूमिका स्वीकारण्याचे आणि ती जाहीरपणे व्यक्त करण्याचे धाडसही करू शकत नाहीत. विदर्भ वेगळा करायचाही नाही. करू द्यायचाही नाही. पण, न करण्यासाठीच्या कारणांचा चेंडू मात्र सतत विदर्भवाद्यांच्याच कोर्टात टाकायचा. असे करून स्वत: नामानिराळे राहण्याची हुशारीही सिद्ध करायची. तेलंगणा राज्य निर्माण झाले तेव्हा कुठे मंजूर झाला होता विधानसभेत ठराव? राष्ट्रपतींनी अभिप्रायार्थ पाठवलेल्या तत्कालीन केंद्र सरकारच्या प्रस्तावाच्या आंध्रप्रदेशच्या विधानसभेत सर्वांदेखत कशा चिंधड्या उडाल्या, हे तर साऱ्या देशाने उघड्या डोळ्यांनी बघितले. तरीही तेलंगणा राज्याची निर्मिती होऊ शकली तर मग, केवळ विदर्भाला नकार देतानाच का असल्या फुसक्या प्रस्तावांचा आग्रह धरता? १९२४ मध्ये बापूजी अणे यांनी पहिल्यांदा मांडली, तेव्हापासून विदर्भाच्या मागणीला आता जवळपास ९३ वर्षे होतील. आंदोलनांच्या तीव्रतेचे प्रमाण कमी-जास्त असेलही कदाचित! पण, या कालावधीत या राज्याची मागणी सातत्याने होत राहिली ही तर वस्तुस्थिती आहे. जवळपास एका शतकापर्यंत एखादा मुद्दा रेटला जातो, त्यासंदर्भात मागणी होत राहते, आंदोलने होतात अन् पवारांसारखे राजकारणी लोक, जनाधार नसल्याचे तद्दन फालतू कारण सांगून त्या मागणीचे महत्त्व शून्य ठरवण्याचा प्रयत्न करतात? पवारसाहेब, ज्याला सर्वांच्याच लेखी प्रचंड जनाधार आहे, तो संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा सार्थकी लावण्याची इच्छा, शक्ती आणि धमक नसेल, तर मग विदर्भाच्या मार्गात तरी कशाला उगाच आड येता?