डॉइश बँकेच्या अहवालानुसार देशात होत असलेल्या मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांतील गुंतवणुकीच्या तब्बल ५१ टक्के गुंतवणूक एकट्या महाराष्ट्रात होत आहे.
महाराष्ट्र गेल्या अनेक दशकांपासून भारताच्या विकासाचे इंजिन राहिले आहे. देशाला मिळणार्‍या प्रत्यक्ष करांच्या उत्पन्नापैकी जवळपास ४० टक्के कर महाराष्ट्रातून जमा होतो, हे आपण अभिमानाने सांगतो पण गेल्या तीन दशकांपासून महाराष्ट्र आणि इतर राज्यांमधील दरी कमी होऊ लागलेली जाणवू लागली. एकाहून एक मोठे घोटाळे उघड झाल्यामुळे सरकारला धोरण लकवा मारला, राज्याच्या डोक्यावरील कर्जाने ३ लाख कोटींचा आकडा पार केल्याने आर्थिक संसाधने उभी कशी करायची हा प्रश्न पडला, परकीय गुंतवणुकीतून पायाभूत सुविधा विकासाचे कार्यक्रमहाती घ्यायचे तर त्यांची मंजुरी आणि प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात व्हायला लागणार्‍या विलंबामुळे अनेक गुंतवणूकदारांनी प्रकल्पांतून आपले अंग काढून घ्यायला सुरुवात केली. भूमिपुत्रांना रोजगार आणि विकासाचा प्रादेशिक समतोल राखणे या अतिशय महत्त्वाच्या विषयांवर मूलगामी उत्तरं शोधण्यापेक्षा भावनिक राजकारण करून त्यावर आपली पोळी भाजण्यालाच प्राधान्य मिळाल्यामुळे महाराष्ट्राचे प्रथमक्रमांकाचे स्थान जाते की काय? असे वाटू लागले. आत्मविश्वास गमावलेले आपण, गुजरातला पुढे नेण्यासाठी अमुक घडते आहे किंवा तमुक एका राज्यातले मंत्री जाणीवपूर्वक सगळे प्रकल्प आपल्याच राज्यांत नेण्याचा कसा प्रयत्न करत आहेत या किश्श्यांवर विश्वास ठेवू लागलो होतो. या पार्श्वभूमीवर २०१४ च्या अखेरीस देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले.
आज मुंबईच्या वांद्रे-कुर्ला संकुलात मॅग्नेटिक महाराष्ट्र गुंतवणूक परिषदेनिमित्त देश-विदेशातील उद्योजक-गुंतवणूकदार, राजकीय नेते आणि विचारवंतांची मांदियाळी जमली असता भूतकाळात डोकावून बघण्याचे कारण म्हणजे अवघ्या साडेतीन वर्षांत महाराष्ट्राने पुन्हा एकदा उसळी मारून परदेशी गुंतवणूक, व्यापार सुलभता, पायाभूत सुविधांचा विकास, डिजिटल अर्थव्यवस्था, स्मार्ट शहरं आणि भविष्यातील उद्योग अशा सर्वच क्षेत्रांत मोठी झेप घेतली आहे. २०१२-१३ साली राज्यात ८.६ अब्ज डॉलर विदेशी गुंतवणूक झाली होती. २०१६-१७ साली त्यात ३०० टक्के वाढ होऊन सुमारे २९ अब्ज डॉलरची गुंतवणूक झाली. डॉइश बँकेच्या अहवालानुसार देशात होत असलेल्या मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांतील गुंतवणुकीच्या तब्बल ५१ टक्के गुंतवणूक एकट्या महाराष्ट्रात होत आहे. गेल्या वर्षी वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या व्यापार सुलभता निर्देशांकात भारताने तब्बल ३० स्थानं पार करून पहिल्या १०० देशांच्या यादीत स्थान मिळवले. वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमहा निर्देशांक तयार करण्यासाठी भारतातील केवळ दिल्ली आणि मुंबई या दोनच शहरांचा विचार करतो. दिल्लीतील आपल्या सरकारच्या कोलांटउड्या पाहिल्या की, महाराष्ट्राची उडी आणखी मोठी असल्याचे लक्षात येते. सिंगापूरच्या ली कुआन यू स्कूलने देशांतर्गत व्यापार सुलभतेच्या बाबतीत महाराष्ट्राला देशात पहिला क्रमांक दिला आहे. नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री झाल्यापासून दर दोन वर्षांनी व्हायब्रंट गुजरात गुंतवणूक परिषदेचे आयोजन करू लागले. ते पंतप्रधान झाल्यावर म्हणजे २०१५ साली ज्या भव्य पद्धतीने या परिषदेचे आयोजन करण्यात आले, ते पाहून महाराष्ट्राचे कसे होणार अशी काळजी वाटली होती, पण फेब्रुवारी २०१६ मध्ये पहिली ’मेक इन इंडिया’ परिषद आयोजित करण्याची संधी मुंबईला मिळाली. पहिल्याच प्रयत्नात ज्या पद्धतीने ही परिषद आयोजित करण्यात आली, तिचे सगळ्यांकडून स्वागत करण्यात आले. या परिषदेत ८ लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीच्या इच्छांचे प्रस्ताव आले. गेल्या दोन वर्षांत त्यातील तब्बल ६१ टक्के म्हणजे ४.९१ लाख कोटी रुपयांच्या प्रस्तावांचे निर्णयांत रूपांतर झाले. ७० हजार कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांचे कामही सुरू झाले आहे. या यशातूनच ’मॅग्नेटिक महाराष्ट्र’ परिषद आयोजित करण्याचा आत्मविश्वास सरकारला प्राप्त झाला. अनेकदा गुंतवणूक परिषदांमध्ये जागतिक कंपन्यांना विशेष आर्थिक पट्टे दीर्घ मुदतीसाठी सवलतीच्या दरात देऊन त्यावर मोठमोठे उद्योग प्रकल्प उभारायचे सामंजस्य करार झाल्याचे कानावर पडते. पण औद्योगिक विकासाच्या बाबतीत वेगळ्या उंचीवर असलेल्या महाराष्ट्राने याबाबत वेगळा दृष्टिकोन अंगिकारला आहे.
आज सुमारे ४०० अब्ज डॉलर इतकी असणारी महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था २०२५ च्या आत १ लक्ष डॉलरपर्यंत न्यायची तर सध्याचा ९.५ टक्के आर्थिक विकास दर पुरेसा नाही. किमान १५ टक्के विकास दर आवश्यक आहे. आज सकल उत्पन्नाच्या केवळ ११ टक्के कृषी क्षेत्रातून येत असले तरी त्यावर ४५ टक्के लोक रोजगारासाठी अवलंबून आहेत. साहजिकच आहे की, महाराष्ट्रातील कृषिक्षेत्र संकटात आहे. इतिहासातील सर्वात मोठी कर्जमाफी करूनही ग्रामीण भागात प्रचंड अस्वस्थता आहे. कृषिक्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केली आणि शेतकर्‍यांना आधुनिक तंत्राने प्रशिक्षित केले तरी आगामी काळात शेतीचा सकल उत्पन्नातील वाटा कमी होत जाणार आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर लोकसंख्येला कृषिक्षेत्रातून बाहेर काढून अन्यत्र गुंतवावे लागेल, पण आज परिस्थिती अशी आहे की, चौथ्या औद्योगिक क्रांतीमुळे ज्यात कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, त्रिमितीय प्रिंटिंग, ड्रोेन तंत्रज्ञान आलं, उत्पादन क्षेत्रात निर्माण होणार्‍या रोजगारांची संख्या आटली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राने सेवाक्षेत्राला चालना देऊन त्यात जास्तीत जास्त रोजगार तयार करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. सेवाक्षेत्रातही चौथ्या औद्योगिक क्रांतीमुळे मोठे स्थित्यंतर आले आहे. आता कॉल सेंटर किंवा आयटीसेवा क्षेत्रात पूर्वीसारखे मोठ्या संख्येने रोजगार निर्माण होत नाहीत. तिसर्‍या औद्योगिक क्रांतीत माहिती-तंत्रज्ञान तसेच इ-कॉमर्ससारख्या क्षेत्रात महाराष्ट्र मागे पडला होता. या गोष्टीची पुनरावृत्ती होऊ नये म्हणून आता राज्याने डिजिटल अर्थव्यवस्थेसोबतच जगभरातील इलेक्ट्रिक वाहने, फिन-टेक आणि स्टार्ट-अप उद्योगांना आकृष्ट करण्यासाठी धोरण-निर्मिती केली आहे. येणार्‍या काळात ३०० हून अधिक फिनटेक कंपन्या महाराष्ट्रात निर्माण व्हाव्या यासाठी सरकारने आघाडीच्या बँका, वित्तसंस्था आणि परदेशी अक्सेलेरेटरना या प्रयत्नास समाविष्ट केले आहे. रिलायन्स इंडस्ट्रिज, सिस्को, नोकिया, सिमेन्स, डेल इ. जागतिक कंपन्यांसह ६० हजार कोटी रुपये गुंतवून डिजिटल इकोसिस्टिमउभारणार आहे, तर महिंद्रा इ-वाहन क्षेत्रात गुंतवणूक करणार आहे. त्याला पूरक म्हणून राज्यानेही एकात्मिक आयटी गृहसंकुले उभारायचे ठरवले आहे. चिनी, जपानी, कोरियन, जर्मन आणि स्विडिश कंपन्यांनी गुंतवणुकीसाठी महाराष्ट्राला प्राधान्य दिले आहे. सेवाक्षेत्राच्या पायथ्याशी रोजगार तयार होण्यासाठी तसेच भविष्यात उद्योग आणि गुंतवणूक आकृष्ट करण्यासाठी जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा उभारण्याला प्राधान्य दिले आहे.
हब आणि स्पोक मॉडेलप्रमाणे महामुंबईला राज्याच्या केंद्रस्थानी ठेऊन या परिसरात दुसरे विमानतळ, पारबंदर पूल, नैना शहर, मेट्रोचे जाळे, रेल्वेवरून धावणारी रेल्वे, स्मार्ट शहरे, किनारी रस्ते आणि बुलेट ट्रेन असे महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प येत असून ७०० किमींचा समृद्धी महामार्ग राज्यातील १४ जिल्ह्यांना मुंबई बंदर आणि महानगर क्षेत्राशी थेट जोडणार आहे. या महामार्गावर ठिकठिकाणी कृषी, वस्त्रं, अन्न प्रक्रिया आणि लॉजिस्टिक उद्योग उभारून शेतीतील अतिरिक्त मनुष्यबळाला त्यात रोजगार देण्याची योजना आहे. राज्याच्या डोक्यावर आधीच कर्जाचा मोठा बोजा असल्यामुळे आणखी कर्ज काढायला मर्यादा आहेत. त्यामुळे एमएमआरडीए, सिडको आणि एमएसआरडीसीसारख्या संस्थांना कर्ज उभारून प्रकल्प पूर्ण करण्यास उद्युक्त करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री शासकीय अधिकारी आणि राज्यातील उद्योजकांसह अमेरिका, चीन, जपान, जर्मनी, स्वीडन, इस्रायल, सिंगापूर आणि संयुक्त अरब अमिराती इ. देशांत जाऊन गुंतवणूकदारांना महाराष्ट्रात बोलावत आहेत तर दुसरीकडे शासकीय अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींनी नियमितपणे महत्त्वाच्या देशांना भेट देऊन आरोग्य, शिक्षण, सुप्रशासन, पाणी, शेती, शहरीकरण आणि सार्वजनिक वाहतूक इ. क्षेत्रांत तेथील चांगल्या गोष्टी महाराष्ट्रात आणाव्यात यासाठी सरकार आग्रही आहे. बेभरवशाचा पाऊस, गारपीट, कोसळलेले बाजारभाव, सामाजिक न्याय तसेच प्रादेशिक विकासाच्या असमतोलाच्या मुद्द्यावर होत असलेली आंदोलने आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे पुढच्या वर्षी होऊ घातलेल्या निवडणुका या पार्श्वभूमीवर गुंतवणुकीची चुंबकीय विदेश नीती चालवणे सोपे नाही. या प्रयत्नात सरकार यशस्वी झाले तर २०२५ सालापर्यंत महाराष्ट्राचा संपूर्ण कायापालट होईल.
