अमेरिका - ठप्प पडलेले प्रशासन, एकटे पडलेले ट्रम्प

 

अमेरिकेत नाताळचा सण धुमधडाक्यात साजरा होत असताना प्रशासन मात्र मोठ्या प्रमाणावर ठप्प झाले आहे. निमित्त आहे, अध्यक्ष ट्रम्प यांच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा असलेला मेक्सिकोच्या सीमेवर भिंत उभारण्याच्या प्रकल्पाचे. अमेरिकेत मोठ्या प्रमाणावर होणारे बेकायदेशीर स्थलांतर, त्यामुळे धोक्यात येणारे रोजगार, वाढणारी गुन्हेगारी आणि स्थलांतरितांनी अमेरिकेत मुलांना जन्म दिल्यास, या मुलांना मिळणारे नागरिकत्व, यामुळे ट्रम्प यांच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात मेक्सिकोच्या सीमेवर, मेक्सिकोच्या खर्चाने, भिंत बांधून हा प्रश्न कायमचा निकाली काढण्याचा मुद्दा महत्त्वाचा होता. अर्थात तो, ट्रम्प यांनी ठरवले आणि कंत्राटदारांनी भिंत बांधून पूर्ण केली एवढा सोपा नव्हता. मेक्सिको आणि अमेरिकेची सीमा तब्बल ३,१४५ किमी एवढी प्रचंड मोठी आहे. एवढ्या सीमेवर अत्याधुनिक टेहळणी व्यवस्था असलेली भिंत बांधायचा खर्च ५.७ अब्ज डॉलर इतका आहे. अमेरिकेच्या प्रतिनिधीगृहाने याबाबतचे विधेयक मंजूर केले असले तरी सिनेटमध्ये आवश्यक ६० मतं मिळू शकली नाहीत आणि ट्रम्प यांनीही या मुद्द्यावर माघार घ्यायला नकार दिला. त्यामुळे अमेरिकेत सध्या मोठा पेच निर्माण झालेला आहे.

अमेरिकेत केंद्र सरकारच्या आर्थिक वर्षाला १ ऑक्टोबरला सुरुवात होते. पण, तेव्हा सरकारच्या विविध विभागांच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदी मंजूर झाल्या नसल्यामुळे अमेरिकेची संसद हंगामी तरतुदींना मंजुरी देते. पण, जेव्हा अध्यक्ष एका पक्षाचा असतो आणि काँग्रेसमध्ये दुसऱ्या पक्षाचे बहुमत असते तेव्हा दोन पक्षांतील समन्वयातून अशा तरतुदी मान्य करवून घेतल्या जातात. आपल्याकडे सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांनी एकमेकांविरुद्ध तलवारी उगारल्या असताना आणि संसदेचे कामकाज चर्चेशिवाय वारंवार ठप्प पडत असताना, ज्या प्रकारे संसदीय कामकाजमंत्री आपल्या कौशल्याने देश चालविण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाची विधेयकं संमत करवून घेतात, त्याप्रकारे. अमेरिकेत जेव्हा काँग्रेस अर्थविधेयकं मंजूर करण्यास नकार देते किंवा त्यांनी मंजूर केलेल्या विधेयकांवर सही करण्यास अध्यक्ष नकार देतात, तेव्हा व्यवस्था ठप्प होते. त्याला अमेरिकेत ‘शटडाऊन’ म्हणतात. बिल क्लिंटन अध्यक्ष असताना १९९५ आणि १९९९६ साली रिपब्लिकन पक्षाच्या विरोधामुळे व्यवस्था ठप्प झाली होती. २०१३ साली बराक ओबामांच्या ’ओबामा केअर’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या आरोग्य विमा योजनेला विरोध म्हणून पुन्हा एकदा रिपब्लिकन पक्षाने आडमुठी भूमिका घेऊन १६ दिवस सरकारचे कामकाज ठप्प केले होते. २०१८ सालामध्ये व्यवस्था ठप्प होण्याचे संकट तिसऱ्यांदा आले आहे. पहिली वेळ २०-२३ जानेवारी दरम्यान आली. दुसरी वेळ ९ फेब्रुवारी रोजी आली, पण काही तासांतच त्यावर तोडगा निघाला. तिसरी वेळ २२ डिसेंबर रोजी आली असून ही कोंडी बराच काळ कायम राहील, अशी लक्षणं आहेत. अर्थात, यावेळी सरकारच्या काही विभागांचे अर्थसंकल्प मंजूर झाल्यामुळे प्रशासनाचे कामकाज पूर्णतः ठप्प होणार नाही. पण, गृह, कृषी आणि न्याय यांसह नऊ सरकारी विभाग आणि अनेक संस्थांचे कामकाज ठप्प झाले आहे. याचा परिणाम म्हणून सुमारे ३ लाख, ८० हजार सरकारी कर्मचाऱ्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्यात आले आहे, तर अत्यावश्यक सेवांतील ४ लाख, २० हजार कर्मचाऱ्यांना पगाराशिवाय काम करावे लागत आहे.

सुरक्षा भिंतीच्या मुद्द्यावर तोडगा निघणे सोपे नाही. गेल्या महिन्यात झालेल्या मध्यावधी निवडणुकांनंतर प्रतिनिधीगृहात आता डेमोक्रॅटिक पक्षाचे बहुमत आले असून नवनिर्वाचित सदस्य ३ जानेवारी, २०१९ रोजी शपथ घेतील. त्यानंतर प्रतिनिधीगृहामार्फत ट्रम्प यांना वेसण घालण्याच्या प्रयत्नांना वेग येईल. ट्रम्प यांनीही दीर्घ पल्ल्याच्या लढाईची तयारी ठेवली असल्याने ठप्प पडलेली व्यवस्था पूर्वपदावर येण्याची चिन्हं नाहीत. गेल्या आठवड्यात ट्रम्प यांनी सीरियातून अमेरिकन सैन्याच्या माघारीचा निर्णय घेतला. सध्या अमेरिकेचे २२०० सैनिक सीरियात आहेत. सीरियामध्ये ‘इसिस’चा पराभव झाला असल्यामुळे अमेरिकेच्या सैन्याला तिथे राहण्याची आवश्यकता नाही, असा युक्तीवाद ट्रम्प यांनी केला असला तरी जमिनीवरील परिस्थिती वेगळी आहे. सीरियातून अमेरिकेच्या सैन्य माघारीमुळे अध्यक्ष बशर अल असाद यांची राजवट मजबूत होणार असून रशिया आणि इराणच्या प्रभावात वाढ होणार आहे. शेजारच्या इस्रायलसाठी तसेच लेबनॉन आणि सीरियावर प्रभाव असलेल्या फ्रान्ससाठी ही काळजी वाढवणारी गोष्ट आहे. दुसरीकडे तुर्कीसाठीही ही आनंदाची बातमी असून अमेरिकेच्या माघारीनंतर सीरियातील दहशतवाद संपविण्याच्या नावाखाली तुर्की तेथील कुर्द राष्ट्रवाद्यांवर कारवाई करेल. ट्रम्प यांच्या निर्णयावर रक्षा सचिव जेम्स मॅटिस यांनी सही केली असली तरी या निर्णयाला विरोध असल्याने त्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा देत असल्याचे जाहीर केले आहे.

गेल्या दोन वर्षांत ट्रम्प यांच्या अर्ध्याहून अधिक महत्त्वाच्या सहकाऱ्यांना राजीनामा द्यावा लागला आहे किंवा ट्रम्प यांनी काढून टाकले आहे. यात रक्षा सचिव जेम्स मॅटिस, गृह सचिव रायन झिंकी, परराष्ट्र सचिव रेक्स टिलरसन, चीफ ऑफ स्टाफ जॉन केली, अ‍ॅटर्नी जनरल जेफ सेशन्स, व्हाईट हाऊसची माध्यम संचालक होप हिक्स, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार ले. जन. मिकमास्टर संयुक्त राष्ट्रातील अमेरिकेच्या राजदूत निकी हेली आणि ट्रम्प यांच्या विजयात महत्त्वाची भूमिका बजावणारे आणि एकेकाळी त्यांचे मुख्य सल्लागार स्टीव बॅनन अशा उच्चपदस्थांची मांदियाळी आहे. राजीनामा देणाऱ्या काही जणांविरुद्ध चौकशी सुरू आहे, तर काही जण ट्रम्प यांच्याशी मतभेद झाल्याने पायउतार झाले आहेत. राष्ट्रध्यक्षपदाच्या पहिल्या टर्मच्या मध्याला डोनाल्ड ट्रम्प एकटे पडलेले आहेत. असं म्हणतात की, टीव्हीवर आपल्या विरोधातील बातम्या बघण्यात त्यांचा बराच वेळ जातो, आणि मग ते ट्विटरद्वारे स्वतःच विरोधकांचा समाचार घेतात. अनेक महत्त्वाचे निर्णय आणि धोरणं, संबंधित सचिवांना तसेच अधिकाऱ्यांना विश्वासात न घेता थेट ट्विटरवरच जाहीर करतात. त्यांची मुलगी इवान्का आणि जावई जारेड कुशनर सारखे प्रशासकीय अनुभव नसलेले लोकआज सरकारचे धोरण ठरविण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. अमेरिकेची अर्थव्यवस्था सुस्थितीत असली तरी चीनशी व्यापारी युद्ध, रशियाचा अमेरिकेतील निवडणुकांत हस्तक्षेप, पश्चिम आशियात पत्रकार जमाल खाशोगी यांच्या हत्येत सहभाग असल्याचे पुरावे येऊनही युवराज महंमद बिन सलमान आणि सौदी अरेबियाची पाठराखण, ‘नाफ्ता’ व्यापारी कराराची पुनर्मांडणी करताना दुखावले गेलेले मेक्सिको आणि कॅनडा, ‘नाटो’ची पुनर्रचना, ब्रेक्झिट आणि अन्य प्रकरणांत टोकाची भूमिका घेतल्याने दुखावले गेलेले युरोपीय मित्रदेश या घटनांचे अर्थव्यवस्था आणि शेअर बाजाराला धक्के बसत आहेत.

ट्रम्प यांची अध्यक्ष म्हणून पहिल्या कारकिर्दीची आणखी दोन वर्षं बाकी आहेत. अमेरिकेतील उदारमतवादी लवकरच ट्रम्प यांना भ्रष्टाचाराच्या किंवा रशियाने निवडणुकांत ढवळाढवळ केल्याच्या आरोपांमुळे राजीनामा द्यावा लागेल किंवा मग त्यांच्याविरुद्ध महाभियोग चालवला जाईल, अशा भाबड्या आशेत आहेत. रिपब्लिकन पक्षात ट्रम्प यांची धोरणं मान्य नसलेला मोठा वर्ग असला तरी ट्रम्प यांच्याविरोधात महाभियोग आणून ते आपल्याच पक्षाला सुरूंग लावण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे पुढची दोन वर्षं अमेरिकेतील व्यवस्था अशीच रडतखडत मार्गक्रमण करेल, असेच म्हणावे लागेल.