गरिबांची स्थिती सुधारतेय्‌...

 

 हा काही सरकारने केलेला दावा नाही. अमेरिकेतील ब्रुकिंग इन्स्टिट्यूटचा हा निष्कर्ष आहे. त्याला राजकीय संदर्भातून तोलायचे किंवा कसे, हा ज्याचा त्याचा प्रश्न. मात्र, सामाजिक बदलांचे संकेत ठरणारे हे वास्तव महत्त्वपूर्ण आहे. मध्यंतरी, केंद्रात कॉंग्रेसचे सरकार सत्तेत असताना एका अहवालातून करण्यात आलेली गरिबांची थट्‌टा, उदरनिर्वाहासाठी जेमतेम 28 रुपये पुरेसे असल्याचा त्यातील हास्यास्पद निष्कर्ष, चर्चेचा अन्‌ रोषाचाही ठरला होता. सर्वदूर छी: थू: झाली. वातानुकूलित खोलीत बसून कुणी गरिबीचे मापदंड वस्तुस्थिती झुगारून असे काल्पनिक पद्धतीने मांडलेले रुचले नव्हते कुणालाच. म्हणूनच हसे झाले त्याचे. त्या पार्श्वभूमीवर ब्रुकिंग इन्स्टिट्यूटचा अहवाल वेगळा ठरावा. राजकारणाचा लवलेश नसल्यानेही त्याचे वेगळे महत्त्व.

जागतिक पातळीवर गरिबी ठरविण्याचे निकष नेमके कोणते, ते दरडोई उत्त्पन्नाच्या आधारे ठरतात की अजून कुठल्या आधारे, दारिद्र्य रेषेची पातळी नेमके कोण ठरवते, या सार्‍या बाबी प्रत्यक्षात गरिबीचे जीवन जगणार्‍यांच्या आकलनापलीकडच्या असतात. दिवसभर काबाडकष्ट करून दोन वेळच्या भोजनाची भ्रांत कशीबशी मिटवू शकणार्‍या एका गरीब आदिवासी माणसाचे तुटपुंजे उत्पन्न अन्‌ पोरीच्या लग्नात आठशे कोटी रुपये खर्च करणार्‍या अंबानीचे उत्पन्न एकत्रित धरून सार्‍या प्रांताचे दरडोई उत्पन्न ठरविण्याची प्रचलित पद्धत. त्याने राज्याचे दरडोई उत्पन्न वाढलेले दिसत असले, तरी त्या आदिवासी माणसाच्या दैनंदिन जीवनावर त्याचा काडीचाही परिणाम झालेला नसतो.

जागतिक पातळीवरील सर्वमान्य असे निकष झुगारूनही आम्हाला चालणार नाही. दरडोई उत्पन्नाच्या आधारे त्यांनी निवडलेल्या देशांच्या यादीतील कोंगो, मोझांबिक, युगांडा, ताजिकिस्तान, येमेन, हैती, इथिओपिया, तांझानिया, उझबेकिस्तान आदी देशांमधील स्थिती तर ‘भयानक’ या सदरात मोडणारी आहे. त्यांच्या यादीत आमचा क्रमांक जरा वरचा असला, तरी जगभरातील एकूण गरिबांच्या एकतृतीयांश संख्या सोबतीला घेऊन जगणारा आपला देश आहे, ही वस्तुस्थिती कशी नाकारता येईल? एकूणच, मानवी उत्थानाच्या उपक्रमांचा परिणाम म्हणून या संख्येत दिवसागणिक घट होणे गरजेचे आहे.

दिवसाकाठी किमान दोन अमेरिकन डॉलरपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या लोकांना टोकाचे गरीब संबोधून त्यांना दारीद्र्य रेषेखालील सदरात मोजण्याची पद्धती वैश्विक पातळीवर सर्वमान्य आहे. त्या निकषांनुसार 2011 मध्ये एकूण 268 दशलक्ष भारतीय लोक या श्रेणीत मोडत होते. 2018 अखेर ही संख्या 50 दशलक्षावर येण्याची शक्यता अमेरिकेच्या थिंकटँक मानल्या जाणार्‍या ब्रुकिंग इन्स्टिट्यूटने वर्तविली आहे. तर पुढील वर्षी ही संख्या अजून दहा लक्षने घटणार असल्याचा अंदाजही या संस्थेने वर्तविला आहे.

आपल्या देशात गरीब लोक हा कुणाच्यातरी राजकारणाचा आणि गरिबी हा इतरांसाठी कणवाचा मुद्दा ठरलाय्‌ नेहमीच. नागरिकांपेक्षाही मतदाराच्या रूपात या घटकाचे महत्त्व अधोरेखित झाले. गरिबी हटावची कधीकाळी दिली गेलेली हाक, नंतरच्या काळात प्रत्यक्षात साकारली नाही, ते त्यामुळेच. पण, कायम नागवला गेलेला हा समूह मात्र दरवेळी भुलतो. कुणीतरी आपला उद्धार करेल, या समजात वावरतो. सतत बरसत राहिलेल्या सरकारी योजना अन्‌ सवलतींच्या पावसाने अवस्था अशी निर्माण केलीय्‌ की, दारिद्र्य रेषेच्या वर येण्यापेक्षा, स्वत:ला गरीब ‘सिद्ध करण्यातच’ धन्यता मानतोय्‌ प्रत्येक जण. बाहेरून येणार्‍यांना हा देश कसा गरीब आहे, तो भिकार्‍यांचा कसा आहे, हे दाखवण्यात स्वारस्य, तर इथल्या भिकार्‍यांना अधिक भिकेच्या लालसेने विदेशी पर्यटकांच्या मागेपुढे हिंडण्यात रस. एरवी तीस-चाळीस रुपयांपेक्षा कमी बाजारभाव नसलेले धान्य दोन अन्‌ तीन रुपये किलो दराने उपलब्ध करून देणार्‍या सरकारी योजना कल्याणकारी म्हणाव्या, की लोकांना ऐतखाऊ बनविणार्‍या, असा प्रश्न पडतो. सरकारची भावना चांगलीच, पण इतक्या कमी दरात किमान गरजा पूर्ण होऊ लागल्याने लोकांची मेहनतीची सवय अन्‌ इच्छा, दोन्ही प्रभावित होऊ लागल्या. रोजगार हमी योजनेवर मजूर मिळेनासे झालेत. ज्यांची आर्थिक स्थिती जराशी बरी झाली, त्यांना मोलमजुरीची कामे लागलीच निम्नस्तरीय वाटू लागतात. चित्रपट आणि दूरचित्रवाणीवरील मालिकांमधून तर नुसता झगमगाट झळकतो. समाजात विपन्नावस्था नाहीच कुठे, असा भास त्यातून होतो. हा झगमगाटच अंतिम सत्य असल्याच्या थाटात त्यामागे पळापळ सुरू होते. एकीकडे, या स्वप्नवत दुनियेकडे झेपावण्यासाठीची धडपड, तर दुसरीकडे फुकटचे मिळू लागल्याने वा किमती वस्तू कवडीमोल दरात सहज उपलब्ध होऊ लागल्याने मेहनत करण्याची खुंटलेली मनीषा, अशा दुहेरी कचाट्यात हा समुदाय सापडला आहे.

‘सारेकाही सरकार करेल,’ अशा कल्पनेत जगणार्‍यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढलीय्‌ अलीकडे. फुकट, विनासायास मिळवण्याकडे कल आहे तो आहेच. राजकारणातले लोकही या मानसिकतेचा लाभच घेत आलेत इतके दिवस. रोजगार हमी योजनेत काम नाही केले, तरी किमान शंभर दिवसांचे पैसे देण्याची कल्पना अफलातूनच! जगात कुठे काय फुकट मिळते सांगा! पण, आपल्या देशात मात्र योजना जाहीर होतात कर्ज माफीच्या, काम न केले तरी रोजंदारी देण्याच्या. राजकीयदृष्ट्या लोकप्रिय ठरत असतीलही, पण, प्रत्यक्षात लोकांना मेहनतीपासून आणि स्वाभिमानापासूनही परावृत्त करणार्‍याच त्या योजना ठरतात. फुकटात मिळवण्याची सवय लावून मदत होत नाही. उलट लोकांना आळशी बनवले जाते.

सरकारने चाळीस रुपयांचा तांदूळ दोन रुपयांत देऊन लोकप्रियता मिळवायची, की लोकांना चाळीस रुपयांचा तांदूळ विकत घेण्याइतके सक्षम बनवायचे, हा खरा प्रश्न आहे. बहुतांशी यातला सोपा पर्याय प्राधान्याने निवडला जातो. तो राजकारण्यांच्या सोयीचा असतोच, पण दुर्दैवाने लोकांनाही तो भावतो. मुंबईत, चांगले चांगले लोक वेश बदलून भिकार्‍याच्या वेशात बसतात, भरपूर पैसा गोळा करतात, कित्येकांचे फ्लॅटस्‌ आहेत, मेलेल्या भिकार्‍याकडे लाखोची संपत्ती सापडली, या बातम्यांत आश्चर्य शोधणारा समाज आपला. विदेशात अनेक ठिकाणी वेगळाले कलावंत रस्त्यावर उभे राहून, सार्वजनिक ठिकाणी आपल्या कलेचं प्रदर्शन घडवतात. कुणी गाणं म्हणतो, कुणी वाद्य वाजवतो, कुणी कागदावर ओढलेल्या रेघोट्यांमधून कलाकृती साकारतो. त्या बघून प्रेक्षक त्याला पैसे देतात. नुसतेच समोर भिक्षापात्र ठेवून भीक मागणार्‍यांच्या तुलनेत या कलावंतांना मिळणारे पैसे निश्चितच जास्त असतात. ती कलेचीही किंमत असते अन्‌ त्याच्या मेहनतीचीही. लोकही जागरूक असतात. आपल्यासारखं गारुड्याचा खेळ फुकटात बघून, पैसे देण्याची वेळ आली की माना वळवून निघून जाणार्‍यांची जातकुळी नसते ती. समोरच्या व्यक्तीने सादर केलेल्या कलेचा आस्वाद घेतला, तर त्याची किंमतही अदा केली पाहिजे ही भावना असते... त्या भावनेच्या अभावात जगणार्‍या देशात, गरिबीवरच्या उपायांसोबतच जनमानस बदलण्यासाठीच्या प्रयत्नांचीही आवश्यकता आहेच...