पश्चिम बंगाल नवे सिंगूर आणि नंदीग्राम

 

इंदिराजींनी देशावर लादलेल्या आणीबाणीला आता ४३ वर्षे उलटून गेली आहेत. पण, त्यावेळच्या भयानक अनुभवांचा मागमूस कुठेही नसताना, रोजच्या रोज अघोषित आणीबाणी देशात असल्याच्या वल्गना नित्यनेमाने चालू असतात. प्रत्यक्षात तशी कुठे लक्षणे दिसली, तर मात्र अशा वल्गना करणाऱ्यांची बोबडी वळलेली असते. तसे नसते तर बंगालमध्ये मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी भाजपच्या त्यांच्या राज्यात चालविलेल्या मुस्कटदाबीवर केव्हाच हलकल्लोळ माजला असता. कारण, मागील दोन वर्षांत अनेक भाजप कार्यकर्त्यांच्या हत्या झालेल्या असूनही त्यावर माध्यमातून वा बुद्धिजीवी वर्गातून हुंकारही उमटलेला नाही. आता तर ममतांनी घटनाही गुंडाळून ठेवत चक्क मनमानी सुरू केली आहे. भाजपचे अध्यक्ष अमित शाहंनी बंगालमध्ये रथयात्रा काढून आपल्या पक्षाचे राजकीय कार्यक्रम योजण्याची मोहीम हाती घेतली; तर त्याला कायदेशीर परवानगी नाकारण्यापर्यंत ममतांची मजल गेली आहे. एखाद्या नोंदणीकृत पक्षाला अशा रितीने कार्यक्रमाला परवानगी नाकारणे, कुठल्या लोकशाही स्वातंत्र्याचे लक्षण असू शकते? इंदिराजींनी आपल्या विरोधातील आवाज दडपण्यासाठी १९७५ सालात अशीच कार्यशैली अवलंबलेली होती. पण, त्यासाठी निदान घटनेचा आधार घेऊन आणीबाणी घोषित केली होती. त्याअंतर्गत विरोधातील सर्व पक्षांच्या जाहीर वा बंदिस्त कार्यक्रमांना प्रतिबंध घातला होता. ममतांना त्याचीही गरज भासलेली नाही. त्यांनी पोलीस कायदे बेछूट वापरून भाजपची मुस्कटदाबी चालविलेली आहे. अखेरीस प्रत्येक वेळी भाजपला न्यायालयात जाऊन आपल्या कार्यक्रमाची परवानगी कोर्टाच्या आदेशाने मिळवावी लागते आहे. पण, त्यात कोणाला आणीबाणी किंवा स्वातंत्र्याची गळचेपी दिसलेली नाही. यातच एकूण बुद्धिवादी दुटप्पीपणा लक्षात येऊ शकतो. पण, त्यांच्याकडून कसलीही अपेक्षा बाळगता येत नाही. मुद्दा भाजपच्या गळचेपीचा नसून, ममतांच्या दुबळ्या स्मृतीचा आहे.

दहा वर्षांपूर्वी ममता स्वत:च अशा अवस्थेतून गेलेल्या आहेत. किंबहुना, तेव्हाच्या डाव्या आघाडी सरकारने त्यांची अशीच मुस्कटदाबी केली. म्हणून त्या मुख्यमंत्रिपदावर विराजमान होऊ शकल्या. तेव्हा मोठा पक्ष असूनही काँग्रेस डाव्यांच्या अरेरावी किंवा गुंडगिरी विरोधात लढायला पुढे येत नव्हता. कुठल्याही चळवळीला वा नाराजीच्या सुराला डावे उमटूही देत नव्हते. अशा वेळी ममतांनी ते काम आपल्या हाती घेतले आणि एकाकी झुंज सुरू केली होती. त्यांनी आपल्या झुंजीतून लोकांना जागवलेच नाही, तर जगासमोर डाव्यांच्या गुंडगिरीचा मुखवटा टरटरा फाडून टाकला होता. सक्तीने शेतकऱ्यांच्या जमिनी डाव्या सरकाराने ताब्यात घेतल्या आणि त्यावर न्याय मागण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांना पोलीस व पक्षीय गुंडांच्या मदतीने चिरडण्याचा पवित्रा घेतला होता. त्या सिंगूर गावात हिंसाचाराचा भडका उडाला होता, तिथेच जाऊन ममतांनी मुक्काम ठोकला व धरणे धरलेले होते. त्यांना सहानुभूती व्यक्त करायला मेधा पाटकर वगैरे काही स्वयंसेवी लोक निघाले असताना, रोखण्यात आलेले होते. म्हणून ममता संपल्या नाहीत की त्यांचा आवाज दडपता आला नाही. त्यांच्या मागे तेथील जमीन बळकावला गेलेला गावकरी एकदिलाने उभा राहिला आणि हळूहळू डाव्यांच्या गुंडगिरीने भयभीत झालेला बंगाली नागरिकही उभा राहत गेला. कारण, त्याला न्याय मागायला जाण्यासाठी कायदा व पोलीस कार्यरत राहिलेले नव्हते, तेच सत्ताधारी डाव्यांचे दलाल हस्तक बनले होते. अशा वैफल्यग्रस्त भयभीत बंगाली जनतेला ममतांची लढत आपली वाटली आणि लोकमत त्यांच्या बाजूला वळत गेले. पण, त्याचा सुगावाही सत्तेची मस्ती चढलेल्या डाव्या पक्षांना लागला नाही. तिथे त्यांच्या शेवटाची सुरुवात झालेली होती. त्यानंतर आलेल्या लोकसभेच्या पहिल्या म्हणजे २००९ च्या निवडणुकीत बंगाली जनतेने डाव्यांना धडा शिकवला होता. पण, झिंग चढलेल्यांचे डोळे कधी उघडतात का?

२००९ च्या लोकसभा निवडणुकीत डाव्या आघाडीचा दणदणीत पराभव झाला आणि मोठ्या संख्येने ममतांच्या पक्षाला व त्यांचा मित्रपक्ष काँग्रेसला लोकांनी मते दिली होती. मग दोन वर्षांनी विधानसभेची निवडणूक आली, तेव्हा त्याच आघाडीने डाव्यांना सत्ताभ्रष्ट करून टाकले. नुसती डाव्या आघाडीची सत्ता व बहुमत गेले नाही, तर मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य व अनेक मंत्रीही त्यात आपापल्या जागी पराभूत झाले. त्यासाठी ममतांनी काय केले होते? त्यांना काही करावेच लागलेले नव्हते. त्यांच्या विजयासाठी बंगालभर डाव्या आघाडीने पोसलेले गुंड व पक्षपाती शासन यंत्रणाच ममतांसाठी खरे काम करीत होती. त्या गुंडगिरी व पक्षपाती शासन व्यवस्थेचा खरा बंदोबस्त करायचा, तर सत्तेची सूत्रे डाव्या आघाडीकडून काढून घेतली पाहिजेत, इतकेच लोकांना उमजलेले होते आणि लोकांनी विधानसभेत तसेच केले. बंगालमध्ये साडेतीन दशके अभेद्य वाटणारा डाव्यांचा बालेकिल्ला असा बघता बघता ढासळला. तो उद्ध्वस्त करण्यासाठी ममतांना फार मोठे राजकीय आंदोलन वा संघटना उभारावी लागली नाही. पोलीस व गुंड यांनी नागरिकांना इतके घाबरून टाकले होते की, एक दिवसही डाव्यांची सत्ता नको, अशी मतदाराची मानसिकता तयार झाली होती. फक्त डाव्यांना आव्हान देणारा कोणी पक्ष व नेता लोकांना हवा होता. नंदीग्राम व सिंगूरच्या घटनाक्रमाने तो नेता ममतांच्या रुपाने समोर आला. त्याला राजकारणात उभे करण्यासाठी आवश्यक असलेली किरकोळ पक्ष संघटना तितकी ममतांकडे होती आणि तीच पुरेशी ठरली. ममतांनी ज्याला उमेदवारी दिली, त्याला मतदाराने भरभरून मते दिली आणि डावी आघाडी उद्ध्वस्त होऊन गेली. ते आपले यश ममतांना आत्मशक्ती वाटली तरी, वास्तवात तो डाव्यांच्या गुंडगिरी व अनागोंदीने बेचैन झालेल्या मतदारांचा घोळका होता. आता नेमकी तीच स्थिती ममतांच्या पक्षाने व पक्षपाती कायदा यंत्रणेने आणली आहे. ताजी घटना त्याचा पुरावा आहे.

कुठलेही धड कारण न देता ममता सरकारने रथयात्रेला परवानगी नाकारल्यावर भाजप उच्च न्यायालयात गेला. मग त्या न्यायासनाने सुरुवातीला केवळ भाजपला परवानगी दिली नाही, तर दहा वर्षे मागच्या गुंडगिरी व मनमानी दहशतवादाचे नवे रूप म्हणजेच ममता सरकार होय, असा निर्वाळाच कोर्टाने दिला आहे. इतका विक्षिप्त वा मनमानी निर्णय सरकार घेऊ शकत नसल्याचे मतप्रदर्शन उच्च न्यायालयाने केलेले आहे. आता तेच ताशेरे काढून टाकण्यासाठी ममतांना मुख्य न्यायाधीशांकडे धाव घ्यायची वेळ आलेली आहे. पण मुद्दा तो नाहीच. आपल्या विरोधातील आवाज चेपून कुणालाही लोकमत जिंकता येत नाही. त्यासाठी लोकांचा विश्वास संपादन करावा लागतो. ममतांनी आपल्या पक्षाच्या नावाखाली चालवलेल्या गुंडगिरीला लगाम लावला असता, तर त्यांना भाजपच्या वाटेत अडथळे आणण्याची गरज भासली नसती. पण, आपण कशामुळे सत्तेत आलो, तेच विसरलेल्या ममतांनी भाजपचे काम सोपे करून ठेवले आहे. पराभवाने व सत्ता गमावल्याने खचलेला मार्क्सवादी पक्ष ममतांच्या विरोधातील नाराजी संघटित करण्याच्या स्थितीत राहिलेला नाही आणि काँग्रेसपाशी तितकी संघटना नाही. त्याचा लाभ भाजपला मिळालेला आहे. लोकांच्या नाराजीला राजकीय रंग देण्याची भूमिका घेऊन भाजप मागील दोन वर्षे काम करू लागला आणि तृणमूलच्या हैदोसाने भयभीत झालेली जनता भाजपच्या भोवती जमा होऊ लागली आहे. तिला दिलासा देऊनही भाजपला रोखता येईल. जे ममता विरोधात डाव्यांना करता आले असते. पण, तेव्हा त्यांना सत्तेची मस्ती चढलेली होती आणि आज ममतांची झिंग उतरेनाशी झाली आहे. त्यामुळे त्या डाव्या आघाडीच्या पावलावर पाऊल टाकून पुढे चालल्या आहेत, तर भाजप खुद्द ममताचे अनुकरण करत अवघ्या बंगालचा सिंगूर नंदीग्राम बनवण्याची रणनीती आत्मसात करतो आहे. मग त्याचे फळ कोणाला कसे मिळेल?