संस्कृतीतला फरक

 

दिनेश सिंग हे खूप जुने कॉंग्रेसनेते होते आणि उत्तरप्रदेशातील एक संस्थानिक अशी त्यांची ओळख होती. इंदिराजींपासून राजीव गांधी व नरिंसहराव यांच्यापर्यंत प्रत्येक मंत्रिमंडळात त्यांना अगत्याने स्थान मिळालेले होते. मध्यपूर्वेत अरब- इस्त्रायल संघर्ष ऐन भरात असताना इंदिराजींचे परराष्ट्रमंत्री म्हणून दिनेश सिंग यांनी महत्त्वाच्या भूमिका पार पाडलेल्या होत्या. इस्त्रायलच्या हवाई हल्ल्यात जेरूसलेम येथील अल अक्सा मशिदीची पडझड झाल्यावर राबात येथे जगातल्या मुस्लिम राष्ट्रांची गाजलेली परिषद झालेली होती. तर दुसर्‍या क्रमांकाची मुस्लिम लोकसंख्या असलेला देश म्हणून इंदिराजींनी 1970 च्या दशकात दिनेश सिंगांना पाठवले होते. पण धर्माने मुस्लिम नाहीत म्हणून त्यांना परिषदेत प्रवेश नाकारला गेला होता. इतका हा ज्येष्ठ नेता नरिंसहरावांच्या कारकिर्दीतही देशाचा परराष्ट्रमंत्री होता आणि वयाने थकलेला होता. अनेक व्याधींनी त्यांना ग्रासलेले होते. त्यामुळेच त्यांना आपल्या खात्याचा जबाबदारीने कारभार हाकता येत नव्हता. अशावेळी पाकिस्तानने भारताला एका पेचात पकडले होते. राष्ट्रसंघाच्या व्यासपीठावर काश्मिरचा विषय त्याने उकरून काढलेला होता आणि भारताचा हा परराष्ट्रमंत्री तर बेशुद्धावस्थेत रुग्णशय्येवर पडलेला होता. पंतप्रधान नरिंसहराव यांना त्या प्रसंगाला सामोरे जाताना, थेट विरोधी नेते अटलबिहारी वाजपेयी यांची मदत मागताना शंकाही आली नाही. भारताची बाजू जागतिक मंचावरून मांडण्यासाठी दिनेश सिंग उपलब्ध नाहीत, तर वाजपेयींनी ती मांडावी. कारण आधी वाजपेयी जनता सरकारमध्ये परराष्ट्रमंत्री होते आणि त्यांनी समर्थपणे भारताची बाजू अनेकदा मांडलेली होती. वाजपेयींनी तत्काळ होकार भरला आणि कॉंग्रेसच्या नरिंसहराव सरकारच्या शिष्टमंडळाचे नेतृत्व वाजपेयींनी त्या प्रसंगी केलेले होते. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या व्यासपीठावरून त्यावेळी अटलबिहारी वाजपेयी यांनी पाकिस्तानला दमदारपणे प्रत्युत्तर दिले होते व त्यांनी हे संपूर्ण भाषण हिंदी भाषेत करून एक इतिहास घडविला होता. उपस्थितांनी त्यांच्या या भाषणाचे उभे राहून टाळ्यांच्या कडकडाटात स्वागत केले होते. त्यावेळी परराष्ट्र खात्याचे राज्यमंत्री सलमान खुर्शीद वाजपेयींचे सहाय्यक म्हणून गेलेले होते. त्याला राजकीय संस्कृती म्हणतात.

सत्तेतला पक्ष अडचणीत आहे म्हणून त्याचा राजकीय फायदा विरोधकांनी उठवायचाच असतो. पण त्यात एखादी मोक्याची व्यक्ती आजारी आहे, तर त्याचा लाभ उठवून राजकारण साधण्याला गुन्हाच म्हटले पाहिजे. सवाल असा होता, की आज पर्रिकर खूप आजारी आहेत आणि पदावर कायम आहेत. तरीही आपल्या उपचारातून सवड काढून ते राज्याचा कारभार हाकत आहेत. आपल्या सहकार्‍यांना सूचना देऊन राज्याचा कारभार चालवत आहेत. दिनेश सिंग त्याही अवस्थेत नव्हते, ते मुळात शुद्धीवर नव्हते, तरीही देशाचे परराष्ट्रमंत्री म्हणून त्या पदावर कायम होते. त्या आजारातून सिंग कधी बरे झाले नाहीत आणि अखेरचा श्वास घेईपर्यंत मंत्रिपदी कायम राहिलेले होते. पण विरोधी पक्षनेता म्हणून वाजपेयींनी कधी तो विषय संसदेत काढला नाही, की पंतप्रधान राव किंवा सत्ताधारी कॉंग्रेस पक्षाची कोंडी करण्यासाठी हा मुद्दा वापरला नाही. उलट अडचणीची वेळ आली तेव्हा विरोधी नेता असूनही सरकारला मदतच केली होती. आजच्या कॉंग्रेस अध्यक्षांना वा त्यांच्या अन्य ज्येष्ठ नेते, सहकार्‍यांना तो प्रसंग ठाऊक नसेल कदाचित. पण निदान दिनेश सिंग नावाचा कोणी आपलाच नेता व ज्येष्ठ मंत्री होता, इतके तरी आठवते काय? असते तर त्यांनी गोव्यात भाजपा सरकारला कोंडीत पकडण्याच्या असल्या असंस्कृत खेळी करणार्‍यांना वेळीच रोखले असते. कारण हा प्रकार गेले काही महिने सातत्याने चालू आहे आणि आजारी पर्रिकरांना सतावण्यालाही राजकारण मानले जात आहे. हे राजकारण किंवा असले डावपेच युद्धातही सहसा खेळले जात नाहीत. किमान सभ्यता म्हणून आजारी किंवा दुखावलेल्यांना मारण्याचे डाव खेळायचे टाळले जाते. पण राहुल गांधी आणि त्यांच्या नव्या पिढीतल्या कॉंग्रेसला कसलाही धरबंद उरलेला नाही, इतकाच याचा अर्थ निघू शकतो. अर्थात, लाजलज्जा वगैरे कॉंग्रेसी संस्कृतीमध्ये नगण्य वस्तू असतात ना?

1983 सालात हृदयावर शस्त्रक्रिया करून मायदेशी परतलेले आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री रामाराव यांना पदच्युत करून तिथे रातोरात दुसर्‍या मुख्यमंत्र्यांची नेमणूक, राज्यपालांना वापरून करणार्‍या पक्षाला हिंसक व्हायला कितीसा वेळ लागणार? तेव्हा रामाराव चाकाच्या खुर्चीशिवाय हिंडू फिरू शकत नव्हते आणि डॉंक्टरांनी त्यांना फारशी धावपळ करायला नकार दिलेला होता. अशा अवस्थेत रामाराव आपल्या बहुमताच्या आकड्याला घेऊन राज्यपाल व राष्ट्रपती निवासाच्या पायर्‍या झिजवत होते. त्यांची प्रकृती वा अवस्था इंदिराजींना पाझर फोडू शकलेली नव्हती, की त्यांनी कुठला हस्तक्षेप केला नव्हता. अखेरीस नव्या मुख्यमंत्र्याला महिनाभरातही बहूमत सिद्ध करता आले नाही, तेव्हा पुन्हा त्याच रामारावांना मुख्यमंत्रिपदाची शपथ देण्यात आली होती. पण मध्यंतरीच्या महिनाभरात धावपळ करताना रुग्णावस्थेतल्या रामारावांचे बरेवाईट काही झाले असते, तर काय प्रसंग ओढवला असता? हा किस्सा मुद्दाम सांगावा लागतो आहे. कारण त्यातून कॉंग्रेसी संस्कृती आणि हिंसक मानसिकता स्पष्ट होते. सत्तेसाठी आसुसलेली कॉंग्रेस कुठल्या हिंसक स्तराला जाऊन काय करू शकते, त्याची आठवण करून देणे भाग आहे. अर्थात असल्या अनुभवाने पर्रिकर खूप काही शिकले आहेत आणि विरोधकही बरेच काही शिकले आहेत. पण आपल्या खुळेपणाच्या आहारी गेलेल्या चंद्राबाबूंनाच आपल्या सासर्‍याचे हाल आठवत नसतील, तर इतरांची काय कथा? राजकारण दिवसेदिवस किती हिंसक, अमानुष होत चालले आहे, त्याचा हा नमुना आहे. विषय एका गोव्याचा किंवा मुख्यमंत्र्याचा नाही. सत्तेबाहेर राहून तळमळणारी कॉंग्रेस किती व कोणत्या थराला जाऊन सत्ता मिळवण्यासाठी यापुढे काय नाटके करणार; याचा प्रत्येकाने विचार करण्याची म्हणूनच गरज आहे. सुदैवाने भारताचा मतदार व जनता खूप जागरूक आहे. तिला योग्यवेळी योग्य उपाय योजता येत असतात ना?