लिव्ह इन : परिणामही ज्यांचे त्यांनीच भोगावेत!

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    17-Nov-2018   
Total Views |

 

 

 
ज्यांना वैयक्तिक रीत्या कुठल्याही जबाबदार्या स्वीकारायच्या नाहीत, ज्यांची मानसिकताही त्यासंदर्भात सकारात्मक नाही, ज्यांना सामाजिक जबाबदार्यांचे भान राखण्याचे झेंगट वाट्याला आलेले नकोय्‌, त्यांच्या बाबतीत समाज, न्यायव्यवस्थेने तरी सहानुभूतिपूर्वक विचार का करायचालिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहणार्या महिलेला पोटगीचा अधिकार प्रदान करणार्या न्यायालयाने तरी सामाजिक जबाबदारीचे कुठले भान राखले, परवा यासंदर्भातला निर्णय जारी करताना? त्यातली अवडंबरं नाकारली, काळानुरूप काही बदल स्वीकारले, कालबाह्य चालीरीतींना फाटा दिला, तरी इथल्या प्रचलित व्यवस्थांचे महत्त्व कुठे कमी होते? भारतीय समाजरचनेतील लग्नसंस्था ही अशीच एक व्यवस्था आहे. त्याच्या गुणदोषांची चर्चा वेगळ्याने करता येईलही कदाचित! त्यातल्या टाकाऊ, अनावश्यक बाबी झिडकारण्याचा प्रत्येकाचा अधिकारही अबाधित आहे. पण, ती व्यवस्थाच नाकारणे म्हणजे पुरोगामित्व असल्याचा दावा करीत उजळमाथ्याने फिरणारी काही मंडळी अलीकडे या समाजात मोठ्या प्रमाणात वावरू लागली आहे. लिव्ह इन रिलेशनशिपचे उदात्तीकरण करणारे ते हेच लोक आहेत.
 
कुणी कामाच्या ओझ्याचे कारण सांगत, तर कुणी लग्नाच्या आडून येणार्या जबाबदार्या पेलण्यास असमर्थता व्यक्त करीत, त्या असमर्थतेचेही अभिमानाने समर्थन करीत लिव्ह इन रिलेशनशिप मान्य करणार्यांची संख्या हळूहळू वाढीस लागते आहे. एखाद्याच्या वैयक्तिक पातळीवर, त्याचे व्यक्तिगत स्वातंत्र्य मान्य करण्याइतका अन्ते अबाधित राहावे म्हणून प्रयत्न करण्याइतका आपला समाज नक्कीच प्रगल्भ आहे. म्हणूनच तो, आधुनिकतेच्या नावाखाली लग्नसंस्थेवर आघात करणार्या या नव्या रीतीचे घाव सोसण्यासही मानसिकदृष्ट्या तयार झाला आहे. पण, म्हणून त्या रीतींना आता कायद्यानेही मान्यता देण्याचा घाट थेट न्यायव्यवस्थेकडून घातला जाणार असेल, तर मग संपलंच सगळं!
 

कुणालाच, दुसरा कुठलाच व्याप नसल्याने काहीतरी करायचे म्हणून विवाहसंस्थेचा उपद्व्याप कुणीतरी केला, असे थोडीच आहे? स्त्री-पुरुष या दोन घटकांना एकत्र आणण्यापुरता तो सोहळा नसतो. देशभरात सर्वदूर हीच रचना, अशीच व्यवस्था आहे. प्रांत, धर्म, भाषा, जातीच्या भिंती त्याला आड येत नाहीत. धर्म कुठलाही असला, पद्धत कोणतीही असली, ज्यांच्या साक्षीने लग्नाचा सोहळा पार पडतो, ती श्रद्धास्थाने भिन्न असली, तरी लग्न ही एक जबाबदारी असल्याचे कुणीच नाकारत नाही. उलट, या विधीच्या माध्यमातून येणार्या जबाबदार्यांचे भान राखण्याचे सामाजिक दडपणही आपसूकच येत असते बोहल्यावर चढणार्यांना. जगण्याच्या आजच्या, कथित आधुनिक, बेलगाम, अनिर्बंध तर्हेच्या पार्श्वभूमीवरही भारतीय कुटुंबव्यवस्था बर्यापैकी टिकून राहण्यात त्या सामाजिक दडपणाची भूमिकादेखील अत्यंत महत्त्वपूर्ण राहिली आहे. गेल्या काही दिवसांत वाढलेल्या घटस्फोटाच्या प्रमाणामागील कारणांवर एकदा नजर टाकली की, भविष्यात विवाहसंस्था अस्तित्वात तरी राहील की नाही, अशी साधार भीती वाटून जाते. पाश्चात्त्य जीवनपद्धतीच्या अमर्याद प्रभावाचे कारण तर त्यामागे आहेच, पण त्याहीपलीकडे, स्वैराचाराच्या आड येणार्या जबाबदार्याच नाकारण्याच्या विचारशैलीचे कारणही त्यामागे दडले आहे, ही बाब ध्यानात घेतली पाहिजे.

 

लग्न नको. मुलं तर नकोच नको. सासू-सासर्यांची जबाबदारी म्हणजे तर जणू ओझेच! ते ओझेही नको. इतर नातेवाईकांशी संबंधही नको. असलेच तर अगदी प्रोफेशनल हवेत. समोर आलंच कुणी तर त्याच्यावर खूप उपकार केल्यागत स्वत:च्या दंतपक्तींचे दर्शन त्याला घडवायचे. कॉफी ऑफर करायची. अगदीच जवळचं असलं कुणी तर लंच, डीनरचे सोपस्कार पार पाडायचे. बस्स! त्यासाठी कशाला हवे लग्नाचे झेंगट? स्त्री-पुरुषांनी शारीरिक संबंधांसाठी एकत्र येण्याच्या पलीकडे ज्यांना लग्नाची कारणे गवसत नाहीत, त्यांना लग्नाआडून येणार्या जबाबदार्यांचे ओझे वाटणे स्वाभाविकच! ते नाकारण्याचीच शर्यत लागली आहे, अलीकडच्या पिढीत. झालेली लग्नं चार-दोन वर्षांतच मोडण्याचे प्रकार सातत्याने घडताहेत. कुणालाच स्वत:च्या मनाविरुद्ध काहीही घडलेले चालत नाही. घडले तर ते सहन करण्याची तयारी नाही. या सार्या बाबींचा परिणाम असा आहे की, जरासे कुठे खुट्ट झाले की, स्वारी लागलीच न्यायालयात हजर होते घटस्फोटाचा अर्ज घेऊन! लग्नाआधीच्या शारीरिक संबंधांचे आताशा प्रचलित होत चाललेले फॅड, त्यातून लग्नानंतर उद्भवणार्या समस्या, नोकरी मिळाली तरी आणि न मिळाली तरी डोक्यावर वाढणारे टेन्शन, करीअरच्या नादात लांबणारे लग्न, मुलं न होणे, झालीच तर उशिरा होणे, त्याचे दुष्परिणाम... डॉक्टर्सपासून तर समुपदेशकांपर्यंत अन्पोलिस ठाण्यांपासून तर न्यायालयापर्यंत, लागलेल्या रांगा बघा, म्हणजे मग या समस्यांच्या आडून उभे राहिलेले प्रश्न, त्यातून कुटुंबसंस्थाच विसकटण्याची निर्माण झालेली परिस्थिती, याचा अंदाज बांधता येईल.

 

घडी एखाद्या कुटुंबाची विसकटली तरी तो केवळ त्या कुटुंबातील चार-दोन लोकांचा मर्यादित प्रश्न उरत नसतो. सारा सामाजिक आशयच त्यातून विसकळीत होत असतो. कित्येक सामाजिक समस्या त्यातून आकाराला येत असतात. अशा परिस्थितीत आधुनिकतेच्या नावाखाली काय स्वीकारायचे, कशाला विरोध करायचा, विरोध करता येत नसेल, तो करून उपयोग नसेल, तरी नेमके समर्थन कशाचे करायचे, हे तरी ठरवता आले पाहिजे ना कथित समाजधुरीणांना! नाइलाजाने असो वा मग स्वखुशीने, लिव्ह इन रिलेशनशिप हा समाजातल्या काही मोजक्या लोकांनी स्वीकारलेला एक पर्याय आहे. तो सर्वमान्य नाही. समाजमान्य तर नाहीच नाही. तेव्हा असले प्रकार थांबवता येत नसतील, तर निदान संबंधितांच्या पाठीशी किती ठामपणे उभे राहायचे, याचे तारतम्य तरी न्यायालयासारख्या व्यवस्थेने बाळगायला हवे ना?

 

ज्यांना वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या पलीकडे, इतर कशाशीच चाड नाही, ज्यांना शेजारी काय घडले याच्याशीही काहीएक घेणेदेणे नसते, ज्यांना त्यांनी त्यांच्या पद्धतीने जीवन जगण्यातच जीवनाचा सारा अर्थ सामावलेला असल्याचा भास होतो त्यांच्यासाठी, अस्तित्वात असलेली, बहुसंख्यकांना मान्य असलेली, अनेकानेक लोक ज्याचे वर्षानुवर्षे अनुसरण करीत आहेत अशा, प्रचलित व्यवस्थेवर आघात होईल असे वर्तन कुणाचकडून अपेक्षित नसताना, लिव्ह इन रिलेशनशिपमधील एका महिलेवरील कथित अन्यायाचे बाजारीकरण करून, त्यातील कथित पीडितेला न्याय मिळवून देण्याची तर्हा, अनावश्यक, अनाठायी अन्तेवढीच अनाकलनीयदेखील आहे. पण, जीवनाच्या सर्वच क्षेत्रात धुडगूस घालण्यास नको तितक्या आतुर झालेल्या न्यायव्यवस्थेला, बदलत्या सामाजिक परिस्थितीचा, त्यातून भविष्यात उद्भवणार्या भीषण समस्यांचा वेध घेता आला असता तर मग प्रश्नच कुठे होता? पण... पण, नेमके तिथेच सारे कमी पडताहेत.

 

अस्तित्वात येऊ घातलेल्या या व्यवस्थेला विरोध करणे म्हणजे वैचारिक दिवाळखोरी असल्याचा, ते विचारशैलीचे मागासलेपण असल्याचा गैरसमज करून बसले आहेत सारे. दुसरीकडे, त्याचे समर्थन म्हणजे जणू पुढारलेपणाची खूणगाठ असल्याच्या थाटात लिव्ह इनमधल्या पीडितेला पोटगी प्रदान करण्याचा निर्णय परवा जाहीर झाला. हे सरळ सरळ या, कायद्याच्या चाकोरीबाहेरच्या व्यवस्थेला मान्यता देणे नव्हे का? कुणी व्यक्तिश: स्वत:पुरता घेतलेला लिव्ह इनचा निर्णय कायद्याने थांबवणे कुणाच्याच हातात नाही, विविध कारणांच्या आवरणाखाली त्याचे प्रचलन दिवसागणिक वाढते आहे, काही मोजक्या प्रकरणांत ते सोयीचे आहे, हेही उदार भावनेने मान्य केले, तरीही व्यवस्थेचे प्रस्थ भविष्यात सर्वदूर प्रचलित होणे अपेक्षित आहे का न्यायव्यवस्थेला?

 

प्रचलित सर्वमान्य लग्नपद्धती मोडीत काढून लिव्ह इन रिलेशनशिपचा पर्याय स्वबळावर निवडण्याइतक्या स्वयंघोषित पुढारलेल्यांनी त्याच्या परिणामांना सामोरे जाण्याचीही तयारी ठेवली पाहिजे. त्यांचे निर्णय घेताना ते समाजाला कवडीची किंमत देणार नाहीत, त्यांच्या आड येत असतील, तर ते बिनधास्तपणे सामाजिक बंधनं झुगारून लावतील. त्या वेळी समाजाने दखल देऊ नये, अशी त्यांची अपेक्षा असणार अन्पुढ्यात संकट उभे राहिले तर त्या वेळी मात्र समाजाने त्यांच्या मदतीला सिद्ध व्हायचं? का? पुढारलेपणाचे गोडवे गात यांनी सारे सामाजिक संकेत धाब्यावर बसवायचे अन्यांच्यावर वेळ आली की समाजाने मात्र यांच्या मागे शक्ती एकवटायची? कशासाठी?

@@AUTHORINFO_V1@@