मी आणि अय्यप्पा

कुठल्याही महिलेला मंदिरात प्रवेश करू देणार नाही, असा निग्रह करून भाविक लोक मंदिराच्या बाहेर मोठ्या संख्येने डेरा टाकून आहेत. या पार्श्वभूमीवर मी खालीलप्रमाणे माझी मते नोंदवीत आहे.

अय्यप्पा मंदिरातील दर्शनावरून सध्या रण माजले आहे. हा सगळा राडा... हो मी विचारपूर्वक शब्द वापरला आहे... हा सगळा राडा सुमारे २० वर्षांपूर्वी सुरु झाला. अय्यप्पा मंदिराच्या शेकडो वर्षाच्या परंपरेनुसार १०वर्षे ते ५०वर्षादरम्यान वय असलेल्या मुलींना, महिलांना त्या मंदिरात प्रवेशास मनाई आहे. या विरोधात कोणी पहिल्यांदा न्यायालयात गेला आणि अखेरीस सर्वोच्च न्यायालयाने या परंपरेला घटनाबाह्य ठरवत सर्व महिलांना या मंदिरात प्रवेशाची परवानगी देणारा निकाल दिला. एकीकडे या निर्णयाच्या विरोधात अपील/रिव्ह्यू पिटीशन करावी असे भक्तगणांचे म्हणणे आहे आणि तसे दडपण मंदिर प्रशासनावरही आहे. दुसरीकडे कुठल्याही महिलेला मंदिरात प्रवेश करू देणार नाही, असा निग्रह करून भाविक लोक मंदिराच्या बाहेर मोठ्या संख्येने डेरा टाकून आहेत. या पार्श्वभूमीवर मी खालीलप्रमाणे माझी मते नोंदवीत आहे. खालील नोंदी मुद्दे स्वरुपात आहेत; तरी प्रत्येक मुद्द्यावर स्वतंत्र व सविस्तर लिहिण्यासारखे आहे.

१. व्यक्तिश: मी कधी अय्यप्पा मंदिरात गेलो नाही. यापुढेही कधी जाईन असे वाटत नाही.

२. केवळ अय्यप्पाच नव्हे तर कुठल्याच गर्दी असणाऱ्या मंदिरात/धार्मिक स्थळात उत्साहाने जात नाही.

३. असे असले तरी आपल्या देशातील धार्मिक परंपरांबद्दल, मंदिरांबद्दल, तीर्थक्षेत्राबद्दल माझ्या मनात अनादराची भावना नाही. सर्वांना आपापल्या आवडीची उपासनापद्धती स्विकारण्याचा अधिकार आहे, याची मला जाणीव आहे. अशा उपासनेत आनंद मानणाऱ्या कोणाहीपेक्षा मी काही विशेष आहे, अधिक गुणवान आहे, असे मला वाटत नाही.

४. अय्यप्पा प्रवेश प्रकरणात न्यायालयाच्या निर्णयाचा सन्मान ट्रस्टने व भक्तांनी करावा. सर्वोच्च न्यायालयात रिव्ह्यू पिटीशनद्वारे दाद मागणे, स्टे मागणे असे कायदेशीर मार्ग आतापासून पाहावेत.

५. दोन्ही बाजूने आज वातावरण तापलेले आहे, त्या पार्श्वभूमीवर सरकारने बळाचा अवलंब करू नये व तापलेले वातावरण शांत करण्यासाठी शक्य ते ते सर्व उपाय करावेत. अनेक दंग्यांच्या, सामाजिक तणावांच्या प्रसंगी अनेकदा राज्य व केंद्र सरकारने याचा अवलंब केला आहे. जिथे प्रसंगी सशस्त्र बंडखोरांशी देखील अनेकदा करार केले आहेत ते लक्षात घेता या बाबतीतही थोडा पुढाकार घेत तणाव कमी करण्याचे प्रयत्न करावेत.

६. सामाजिक कार्यकर्ते, पत्रकार यांनीही हा श्रद्धेचा व संवेदनशील विषय आहे, याचे भान ठेवून यापुढे तणाव वाढेल, असे कृत्य करू नये असे वाटते. असे आवाहन केरळ राज्यातील संबंधित मंत्री महोदयांनी देखिल केले आहे, हे लक्षात घ्यावे.

७. शिख, ख्रिस्ती, मुस्लीम, पारशी, ज्यू अशा धार्मिक अल्पसंख्यांना त्यांच्या श्रद्धास्थानांच्या व्यवस्थापनात मिळणारा फ्री हॅण्ड तर दुसऱ्या बाजूने हिंदूंच्या धार्मिक स्थळांच्या बाबतीत होणारा सरकारी हस्तक्षेप ही सरकारची प्रक्रिया न्यायपूर्ण नाही व बहुसंख्य समुदायाच्या मनात रोष उत्पन्न करणारी आहे. उदा : बहुसंख्यांकांच्या मठ, मंदिरे यांचा समावेश ‘सार्वजनिक ठिकाणे’ अशा प्रकारे करणे, मठ-मंदिरांच्या व्यवस्थापकीय व आर्थिक बाबतीत सरकारी हस्तक्षेप वा सहभाग असणे हे भेदभावमूलक आहे व त्यामुळे बहुसंख्य समाजात वाढता रोष आहे. त्या रोषाची दखल घेत संभाव्य सामाजिक, राजकीय व कायदेशीर उपाययोजना सरकारने करायला पाहिजे, अन्यथा हा रोष अजूनच उग्र रूप धारण करू शकतो. केरळसारख्या, हिंदुत्ववादी संघटनांना कमी पाठबळ असणाऱ्या भागात जर या रोषाने इतके उग्र स्वरूप धारण केले असेल तर अन्यत्र याची तीव्रता किती असेल, याची आपण कल्पना करू शकतो.

८. सरकारच्या व कायद्याच्या अशा भेदभावपूर्ण नियमांची अनेक उदाहरणे देता येतील. उदा: केरळ राज्यात काही वर्षांपूर्वी श्रद्धाळू नसलेल्या व्यक्तीची नेमणूक मंदिरांच्या समितीवर करण्यासाठी केलेली नियम दुरुस्ती. अशी नेमणूक अल्पसंख्य म्हणवल्या जाणाऱ्या शिख, ख्रिस्ती, मुस्लीम, पारशी, ज्यू अशा कोणाच्याही धार्मिक स्थळाच्या बाबतीत सरकार करत नाही. अजमेर दर्ग्याच्या बाबतीत सरकारी बोर्डाची रचना केली आहे, पण अशी उदाहरणे अपवादात्मक आहेत. तिरुपती, वैष्णोदेवी, शिर्डी वगैरेसारख्या देवस्थानांच्या बाबतीत सरकारी सहभाग/हस्तक्षेपाची उदाहरणे मात्र ठायी ठायी मिळणारी आहेत.

९. सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा हा की भारत हा विविधतेने नटलेला प्रदेश आहे. संपूर्ण देशात अक्षरशः लक्षावधी मंदिरे आहेत. इतक्या मोठ्या संख्येत असणाऱ्या मंदिरसंख्येत स्त्री-पुरुषांच्या प्रवेशासंदर्भात मोजके अपवाद असू शकतात, हे देखील लक्षात घेतले पाहिजे. उदा: अशी भारतात अनेक मंदिरे आहेत, ज्यामध्ये कायम वा काही कालावधीत पुरुषांच्या प्रवेशाला बंदी आहेत. खुद्द केरळ राज्यातच असे मंदिर आहे जिथे पुरुषांना प्रवेश करण्याला मज्जाव आहे. जसे उंदरांना मुक्तद्वार असलेले देऊळ आहे, तसे रोज वा नित्यनेमाने कोंबड्याचा/बकऱ्याचा बळी दिला जातो, अशीही देवालये आहेत. अशा वैविध्यपूर्ण देशात अपवादात्मक उदाहरणांच्या वरुन कोलाहल माजवणे; त्यातही एकाच धर्मियांच्या देवालयांना आणि शेकडो वर्षांची परंपरा असणाऱ्या श्रद्धास्थानांना लक्ष्य करणे रास्त ठरणारे नाही.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/