Marathi News | Mumbai Tarun Bharat Tags

E-Paper Download App

makarand anaspure

हे सरकार पोलिसांचे तारक की मारक ?

मुंबई बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्पातील पोलिसांना ५० लाख रुपयांत ही घरे मिळतील असा निर्णय गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी नुकताच जाहीर केला.

...अन्यथा भाजपचे ५ हजार कार्यकर्ते ‘वर्षा’ बंगल्यात घुसतील!

“ ‘बीडीडी’ चाळीतील पोलिसांना ५० लाख रुपयांत घरे देण्याची घोषणा गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी केली. या निर्णयावर भाजपने सडकून टीका केली. तसेच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी हा निर्णय मागे घ्यावा अन्यथा पाच हजार भाजप कार्यकर्त्यांना घेऊन भाजप ‘वर्षा’ या मुख्यमंत्र्यांच्या शासकीय निवासस्थानी घुसल्याशिवाय राहणार नाही,” असा इशाराच भाजप आमदार आशिष शेलार यांनी महाविकास आघाडी सरकारला दिला.

बीडीडी चाळ पूर्नविकास : निवृत्त पोलिसांना फुकट घरं मिळणार नाहीत : आव्हाड

वरळी बीडीडी चाळ पूर्नविकासाच्या मुद्द्यावर पार पडलेल्या बैठकीत निवृत्त पोलीसांना मोफत घरे मिळणार नसल्याचे स्पष्टीकरण राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी केले. या भागात पोलीस कर्मचारी मोठ्या संख्येने राहतात. त्या बैठकीत निवृत्त पोलिसांना बीडीडी चाळीत मोफत घरे मिळणार नाहीत, असे गृहमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी स्पष्ट केले आहे.

झोपडपट्ट्यांच्या पूर्नवसनासाठी राज्य सरकारने कोणती योजना आणली?

निवडणूक आली की अनेक घोषणा केल्या जातात नंतर विसरून जातात असे महाविकास आघाडी सरकार नाही. केवळ घोषणा करणारे नव्हे तर काम करून दाखवणारे महाविकास आघाडीचं शासन आहे. मुंबईकरांच्या हिताच्या सर्व गोष्टी करून दाखवल्याशिवाय राहणार नाही, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विधानसभेत सांगितले

जांभोरी मैदानावरील सुशोभीकरण कामाला नागरिकांचा विरोध

स्थानिकांकडून काम बंद करण्याचे प्रयत्न ; कामाला विरोध नाही ; पण स्थानिकांना विश्वासात घ्या

बिडीडी चाळ पुनर्विकासात रहिवाशांना २५ लाख कॉर्पस फंडासह अन्य मागण्या मंजूर करा!

बीडीडी चाळ रहिवसीयांना पुनर्विकासाठी करारपत्र कायदेशीर सुरक्षित करण्यात यावे. किमान 17 ते 25 लाखांचा कॉर्पस फंडची तरतूद करण्यात यावी आणि लेआऊट याबाबत च्या रहीवासीयांच्या मागणीची पूर्तता करण्याची सूचना रिपब्लिकन पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी केली.

बीडीडी चाळीतील रहिवाशांसाठी महत्वाची बातमी!

प्रकल्पाला होत आलेला विलंब आणि मुद्रांक शुल्काची रक्कम यामुळे हा प्रकल्प राबविणे म्हाडाला कठीण होणार होते. त्यामुळे म्हाडाने मुद्रांक शुल्क एक हजार रुपये करण्याचा प्रस्ताव गृहनिर्माण विभागाकडे पाठविला होता. हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला आहे. मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार महसूल व वन विभागाने महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमनुसार घेण्यात येणारे मुद्रांक शुल्क एक हजार निश्चित केले आहे. याबाबत राज्यपालांच्या आदेशानुसारचे राजपत्र प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. यामुळे तिन्ही बीडीडी चाळीतील रहिवाशांसोब

Email

admin@mahamtb.com

Phone

+91 22 2416 3121