भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे (आरबीआय) गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी रेपो दरात ०.५० बेसिक अंशांची कपात करण्याची घोषणा केली. त्यानुसार नवा रेपो दर आता ५.५० टक्के इतका असेल. पूर्वीच्या तुलनेत त्यात एकूण सहा टक्क्यांनी घट झाली आहे. आयबीआयने फेब्रुवारी महिन्यापासून रेपो दरात एकूण शंभर बेसिक अंशांची कपात केली आहे. आरबीआय आता विकासाच्या दृष्टीकोनातून भविष्यात मर्यादीत धोरणाची अंमलबजावणी करू शकते, त्यामुळे यापुढे अनुकूल ते तटस्थ, अशी भूमिका राहील, असे गव्हर्नर मल्होत्रा यांनी स्पष्ट केले.
Read More
देशांतर्गत तरलता कायम ठेवण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया ‘चलन स्वॅप’चा प्रभावीपणे वापर करते. यातूनच महागाईचा धोका कमी करणे, तसेच स्थानिक चलनावरील दबाव कमी करणे मध्यवर्ती बँकेला सहज शक्य होते. ही प्रणाली कशी काम करते, ते म्हणूनच समजावून घ्यावे लागेल.
मुंबईतील न्यू इंडिया कॉ-ऑपरेटिव्ह बँकेत १२२ कोटींचा गैरव्यवहार झाल्याने, या बँकेवर निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. संचालक मंडळाविरोधात कायदेशीर कारवाई सुरू झाली असली, तरी सामान्य खातेदारांना त्याचा फटका बसणार आहेच. ऑडिट किती महत्त्वाचे आहे, हे या बँकेच्या गैरकारभारातून स्पष्ट झाले आहे.
सार्वजनिक क्षेत्रात कार्यरत असलेली कॅनरा बँक क्लस्टर आधारित कर्ज देण्यावर विचार करत आहे. या माध्यमातून सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना(एमएसएमई) मोठा फायदा होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, क्लस्टर आधारित कर्ज देण्यावर भारत सरकार भर देत असून वित्त सेवा विभाग(डीएफएस) अर्थ मंत्रालय, सिडबी आणि आरबीआयने एमएसएमईमध्ये २५ टक्के वाढ देण्यासाठी क्लस्टर आउटरीच कार्यक्रम आयोजित करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
भारतीय अर्थव्यवस्था वाढीचा चढता आलेख कायम असून मूडीजने विकास दराबाबत अंदाज वर्तविला आहे. विकास दर ७.२ टक्के राहील, असा अंदाज मूडीजने वर्तविला असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली भारताचा आर्थिक विकास सुरू राहील.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया(आरबीआय)ने केवायसी मानकांमध्ये बदल केले आहेत. नव्या बदलांमुळे ‘प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग (रेकॉर्ड मेंटेनन्स) नियम’ मध्ये अलीकडील सुधारणांशी जुळवून घेताना सुलभ होणार आहे. ‘प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग (रेकॉर्ड मेंटेनन्स) नियमा’त बदल करून आरबीआयने केवायसी मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये सुधारणा केल्या आहेत.
बँक ऑफ इंडिया ऑफिसर्स असोसिएशनच्या मुंबई व गोवा युनिटची ५२ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा पार पडली. दि. २० ऑक्टोबर २०२४ रोजी बालगंधर्व रंग मंदिर, वांद्रे येथे आयोजित सभेस मुंबई तसेच गोवा आणि रायगड येथून सुमारे बँकेच्या सुमारे ११०० अधिकाऱ्यांचे स्वागत करण्यात आले. असोसिएशनचे अध्यक्ष अँटोन सलदान्हा, सरचिटणीस नीलेश पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली सभा पार पडली.
आर्थिक स्थिरतेसाठी क्रिप्टोकरन्सी(आभासी चलन) मोठा धोका ठरू शकतो, असे विधान रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया(आरबीआय)चे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी केले आहे. आभासी चलनामुळे अर्थव्यवस्थेतील पैशाच्या पुरवठ्यावर मध्यवर्ती बँक नियंत्रण गमावून बसू शकते, अशी परिस्थिती भविष्यात निर्माण होऊ शकते, असेही गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी सांगितले.
आरबीआयने रेपो रेट कायम ठेवल्यानंतर रिव्हर्स रेपोरेटबद्दल जाणून घेऊयात. रिव्हर्स रेपोरेट हा अगदी रेपो रेटच्या विरुध्द असतो. म्हणजेच बँकांनी रिझर्व्ह बँकेकडे जमा केलेल्या ठेवींवर मिळणारे व्याज म्हणजे रिव्हर्स रेपो रेट होय. रिव्हर्स रेपो रेटच्या माध्यमातून मध्यवर्ती बँकेकडे जमा केलेल्या ठेवींवर मिळणाऱ्या व्याजास रिव्हर्स रेपो रेट असे म्हटले जाते.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया(आरबीआय)चे डेप्युटी गव्हर्नर एम. राजेश्वर राव यांना एक वर्षाची मुदतवाढ दिल्यानंतर आजपासून पतधोरण समितीची बैठक सुरू झाली आहे. पतधोरण समितीचे चेअरमन अर्थात आरबीआय गव्हर्नर शक्तिकांत दास तीन दिवसीय बैठकीनंतर दिे. ०९ ऑक्टोबरला समितीचा निकाल जाहीर करतील.
भारताला विकसित राष्ट्र बनविण्यासाठी बँकिंग क्षेत्राला महत्त्वाची भूमिका बजावावी लागेल, असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी सांगितले.
RBI Bank अलीकडच्या काळात भारतीय अर्थविश्वाला अगदी पद्धतशीरपणे हादरे देण्याचे प्रयत्न देशविदेशातून मोठ्या प्रमाणात सुरु आहेत. हिंडेनबर्गचा अहवाल, अदानी समूहावर बेछूट आरोप, त्यानंतर दर दोन दिवसांनी ‘सेबी’ प्रमुखांना आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करण्याची राजकीय चढाओढ; हे लक्षात घेता भारताला आर्थिकदृष्ट्या अस्थिर करण्याचे षड्यंत्र अधोेरेखित व्हावे. पण, आता यापलीकडे जात, देशाची मध्यवर्ती बँक असलेली रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर असल्याच्या अतिरंजित चर्चांना समाजमाध्यामंवर उधाण आलेले दिसते. त्यानिम
‘यूपीआय’च्या अतुलनीय यशानंतर, आता रिझर्व्ह बँकेने ‘यूएलआय’ ही प्रणाली सादर केली आहे. कर्ज देण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्याबरोबरच, त्यासाठी लागणारा वेळ आणि कागदपत्रेही कमी करण्यावर यात भर असेल. एकाच प्लॅटफॉर्मवर अनेक पर्याय ग्राहकाला उपलब्ध होणार असल्यामुळे, या क्षेत्रातील स्पर्धा वाढेल आणि त्याचा लाभ ग्राहकाला होईल.
युपीआयनंतर आता भारतीय रिझर्व्ह बँकेने युनिफाईड लेंडिंग इंटरफेस(युएलआय) सुविधा ग्राहकांना उपलब्ध होणार आहे. युएलआयच्या माध्यमातून ग्राहकांना बँकांकडून सुलभरित्या कर्ज मिळणार आहे. दरम्यान, जन धन-आधार, युपीआय आणि युएलआयची 'नवीन त्रिमूर्ती' भारताच्या डिजिटल पायाभूत सुविधांच्या प्रवासात एक क्रांतिकारी पाऊल असेल.
अमेरिकास्थित 'ग्लोबल फायनान्स' मासिकाने सलग दुसऱ्यांदा जागतिक स्तरावर सर्वोच्च सेंट्रल बँकर म्हणून रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया गर्व्हनर शक्तिकांत दास यांनी निवड झाली आहे. 'ग्लोबल फायनान्स' मासिकाने दिलेल्या 'A+' रेटिंग मिळवित गर्व्हनर दास यांनी यादीत अव्वल स्थान पटकावले आहे.
देशात डिजिटल क्रांतीमुळे पुढील काही वर्षांत १ अब्ज यूपीआय व्यवहार होण्याची शक्यता आहे. सध्या, जगातील सर्व डिजिटल पेमेंटपैकी ४६ टक्के प्रमाणासह भारत डिजिटल पेमेंटमध्ये जागतिक अग्रणी म्हणून उदयास येत आहे, असे कॅशफ्री पेमेंट्सचे सीईओ आणि संस्थापक आकाश सिन्हा म्हणाले.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने आपले पतधोरण जाहीर केले आहे. या पतधोरणात रेपो दर स्थिर ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून समितीने रेपो दर ६.५ टक्क्यावर कायम ठेवला आहे, असे गर्व्हनर शक्तिकांत दास यांनी सांगितले. ते म्हणाले, महागाई नियंत्रणात आणण्यावर समितीने लक्ष केंद्रित करत चलनविषयक धोरण कायम ठेवले आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँक(आरबीआय)ने पतधोरण जाहीर केले आहे. आरबीआयच्या चलनविषयक धोरण समितीच्या बैठकीत मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया(आरबीआय)ने चेक क्लिअरन्सची वेळ काही तासांपर्यंत कमी करण्यात प्रस्ताव दिला आहे. आरबीआयने नुकतेच आपले पतधोरण जाहीर केले असून रेपो दर स्थिर ठेवताना चेक क्लिअरन्सची वेळ कमी केली आहे.
देशात बेरोजगारी दरात घट झाली असून यंदा ३.२ टक्के इतकी नोंद दिसून आली आहे. पीएलएफएस संख्याशास्त्राच्या माध्यमातून देशभरातील रोजगारसंबंधीचा आढावा घेण्यात येतो.
गुगल पे, फोन पे आणि अॅमेझॉन पे यांसारख्या (UPI)पेमेंट कंपन्यांनी ई-रुपीद्वारे डिजिटल व्यवहार सुलभ करून भारतीय रिझर्व्ह बँके(आरबीआय)ला सहकार्य करण्यासाठी सहभाग घेणे गरजेचे आहे.
देशात क्रेडिट वाढीच्या तुलनेत ठेवी(डिपॉझिट) जमा करणे, ही गंभीर समस्या आहे, असे विधान भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी केले आहे. तसेच, अर्थव्यवस्थेबाबत स्थिर वाढीदरम्यान महागाईवर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे, असेही निरीक्षण गव्हर्नर दास यांनी नोंदविले आहे.
मुदत ठेवी(एफडी)वर जुलै महिन्यात बँकांनी दिलेले व्याजासंदर्भात नवी माहिती समोर आली आहे. राष्ट्रीयकृत बँकांचा मुदत ठेवींवरील व्याजदर समोर आला असून जोखीम न घेणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठी हा एक उत्तम पर्याय मानला जातो
सन २०२२-२३ वर्षात कृषी, व्यापार आणि वित्तीय सेवांसह एकूण २७ क्षेत्रांमध्ये रोजगारनिर्मितीत वाढ दिसून आली आहे. गेल्या वर्षी विविध सेवा क्षेत्रात ३.३१ टक्के वाढीसह एकूण ५९.६६ कोटी इतकी नोकऱ्यांत वाढ झाली आहे. विशेष म्हणजे भारतीय रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने प्रकाशित केलेल्या आकडेवारीनुसार, २७ क्षेत्रात ५७.७५ कोटी इतकी रोजगाराची नोंद करण्यात आली आहे.
आर्थिक वर्ष २०२४ मध्ये देशातील रोजगारनिर्मितीत तात्पुरत्या स्वरुपात वाढ दिसून आली आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया(आरबीआय)ने प्रसारित केलेल्या डेटानुसार ७ टक्क्यांच्या वाढीसह देशात ९ दशलक्ष नोकऱ्या निर्माण होतील, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.
आरबीआयकडून मोठी माहिती पुढे आली आहे. आर्थिक वर्ष २०२४ मध्ये वाढलेल्या सेवांमुळे वित्तीय तूटीत मोठी घट झाली असुन वित्तीय अधिशेषात (Surplus) मध्ये वाढ झाली. आरबीआय (Reserve Bank of India) ने दिलेल्या माहितीनुसार, अखेरच्या तिमाहीत भारताच्या अधिशेषात वाढ झाली असुन वित्तीय तूटीत घसरण झाली आहे.
लघु कर्जांना प्रोत्साहन देण्यासाठी व जिथे कर्ज सुविधा मिळणे दुरापास्त आहे अशांना कर्जाची उपलब्धता व्हावी यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने आपल्या कर्जासाठी प्राथमिकता असलेल्या क्षेत्रातील (Priority Sector) साठी देण्यात येणाऱ्या कर्जवाटपात (Lending) नियमनात बदल केले आहेत. आता कर्जवाटपात नियमनात पारदर्शकता यावी व समाजाच्या सगळ्या घटकांना कर्जाची समान उपलब्धता व्हावी यासाठी हे बदल करण्यात आले आहेत.
भारतातील किरकोळ महागाई (Retail Inflation) मध्ये आता स्थिरता येऊन नियंत्रणात आले आहे मात्र त्यातील चढउतार राहण्याची शक्यता अजूनही असल्याचे आरबीआयने आपल्या ' स्टेट ऑफ द इकॉनॉमी ' या बुलेटिनमध्ये म्हटले आहे. तसेच अन्नधान्याच्या महागाईत होणारी वाढ देखील चिंतेचा विषय असल्याचे यात म्हटले गेले आहे. मागच्या तिमाहीतील तुलनेत जीडीपीत वेगाने वाढ कायम असल्याचे सुतोवाच देखील यामध्ये करण्यात आले होते.
वर्ल्ड बँकेकडून भारताच्या अर्थव्यवस्थेबाब त सकारात्मक टिप्पणी आली आहे. आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठी भारतीय अर्थव्यवस्था ६.४ टक्यांच्या ऐवजी ६.६ टक्क्यांनी वाढेल असे वर्ल्ड बँकेने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे. भारत ही जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था असल्याचे बँकेने मत व्यक्त केले आहे. ही वाढ वाढत्या लोकांच्या मागणीमुळे,वाढत्या गरजां मुळे वाढत्या भांडवली खर्चामुळे, तसेच खाजगी वापर (Consumption) यामुळे होत असल्याचे बँकेने म्हटले आहे. तसेच भारता त सार्वजनिक क्षेत्रातील गुंतवणूकीत मोठी वाढ झाल्याने अर्थव्यवस
गेल्या काही वर्षांत जितकी प्रगती होत आहेत तितक्याच प्रमाणात सायबर हल्ले व सायबर फसवणूक, गुन्हे, गैरप्रकार वाढले आहेत. ते नियंत्रणात आणण्यासाठी आरबीआयने नवीन पाऊले उचलली आहेत. यामध्ये सरकारने हॅकर्स पासून वाचवण्यासाठी 'डिजिटल पेमेंट इंटेलिजन्स प्लॅटफॉर्म' ची निर्मिती करण्यासाठी ठरवले आहे.
रिझर्व्ह बँकेने युपीआय लाईटला स्वयंचलित पूर्तता करण्याची परवानगी नुकतीच दिली आहे. युपीआय लाईट हे युपीआय (UPI) लाईट आवृत्ती आहे ज्यामध्ये ग्राहकांना छोट्या छोट्या रकमेचे व्यवहार करता येतात.
भारताच्या विदेशी मुद्रेत (Foreign Exchange Reserves) मध्ये ६५१.५ अब्ज डॉलर्सने आतापर्यंत सर्वाधिक वाढ झाल्याचे आरबीआय गव्हर्नर शक्तिकांता दास यांनी बोलताना सांगितले आहे. मे २०२४ पर्यंत ६४६.६७३ अब्ज डॉलर्सचा अंतिम अहवाला नंतर आता एकूण विदेशी मुद्रेची संख्या ४.८३ अब्ज डॉलर्सने वाढलेली आहे. आरबीआय गव्हर्नर शक्तिकांता दास यांनी बोलता ना, 'हा नवा उच्चांक' असल्याचे स्पष्ट करत ३१ मे पर्यंत ६५१.५ अब्ज डॉलर्सची ऐतिहासिक वाढ झाल्याचे त्यांनी आज सकाळी प तधोरण जाहीर करताना सांगितले आहे.
One 97 Communications (पेटीएम) कंपनीच्या समभागात आज १० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. शेअर बाजारात आजच्या दिवशी पेटीएमचा समभाग (Share) अप्पर सर्किटवर पोहोचला आहे. या शेअर्समध्ये १० टक्क्यांनी वाढ होत हा ३८१.३० रुपयांवर बंद झाला आहे.
भारताच्या विदेशी मुद्रेत मोठी वाढ झाली आहे. भारताच्या विदेशी मुद्रा (Foreign Reserve) ४.५४९ अब्ज डॉलरवरून वाढत ६४८.७ अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढल्याचे प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या माहितीत म्हटले आहे. एकूणच साठ्यात तिसऱ्या आठवड्यात सलग वाढ झाल्याने २.५६१ अब्ज डॉलर्सवरून ६४४.१५१ अब्ज डॉलर्सवर आकडेवारी पोहोचली आहे. मागील महिन्यात हा आकडा ६४४.१५१ अब्ज डॉलर्स होता.
सरकारने जाहीर केलेल्या नव्या आकडेवारीनुसार किरकोळ महागाई दर एप्रिल महिन्यामध्ये ४.८३ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे. ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) दरात मार्च महिन्यातील ४.८ टक्क्यांवरून घटत ४.७ टक्क्यांवर महागाई दर पोहोचला आहे.
भारतासाठी एक आनंदाची बातमी आहे. भारताच्या वित्तीय तूटीत तुलनेने घट झाली आहे. सरकारच्या अपेक्षित निकालाहून वित्तीय तूटीत मार्च २०२४ पर्यंत घट झाली. सरकारने १७.३५ ट्रिलियन रुपयांचे भाकीत केले होते त्यापेक्षा वित्तीय तूटीत घट झाल्याने भारताच्या अर्थव्यवस्थेला एक प्रकारे दिलासा मिळाला आहे.
आरबीआयने बजाज फायनान्स कंपनीच्या ' Insta Emi Card' व eCOM या उत्पादनांवरील बंदी उठवल्यानंतर कंपनीच्या समभागात ७ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. सकाळच्या सत्रात बाजारात समभागात ७ टक्क्यांनी उसळी मारल्यानंतर हा समभाग (Share) चांगलाच चर्चेत आला आहे. एनएसईत शेअर्सची किंमत ७.५१ टक्क्यांपर्यंत वाढली आहे.
यापूर्वी ६ सहा वेळा आरबीआयने रेपो दरात कुठलाही बदल केलेला नाही. वित्तीय पतधोरण समितीने (Monetary Policy Committee) ने अर्थव्यवस्थेतील स्थैर्यासाठी हा निर्णय घेतला असताना आरबीआयने एक श्वेतपत्रिका काढलीआहे.त्यामध्ये म्हटल्याप्रमाणे येणाऱ्या काळातील वित्तीय धोरणाचा परिणाम शेअर बाजारात अधिक होण्याची शक्यता आहे पतधोरणातील बदल सामान्य बाजारात पडण्यापेक्षा शेअर बाजारात अधिक पडण्याची चिन्हे आहेत.पतधोरणातील बदलाचा फरक वित्तीय बाजारात जाणवताना बाजारातील चढउतारावर पडू शकतो असे आरबीआय अधिकारी यांनी पेपरमध्ये म्हटले आह
ऑनलाईन कर्ज पुरवठा करणाऱ्या कंपन्यांवर आरबीआयने नवी बंधने आणली आहे. त्यासाठी बँकेने नवीन मसुदा तयार केला आहे. कर्ज पुरवठा करणाऱ्या 'लेडिंग सर्विस प्रोवायडर (LSP) यांना आता आरबीआयने आपल्या नियमनात आणले आहे.दिल्या जाणाऱ्या कर्जात पारदर्शकता हवी यासाठी काही बंधने या कंपन्यांना पाळावी लागणार आहेत. विना बँकिंग वित्तीय संस्था (NBFC) यांना ग्राहक मिळवण्यापासून कर्ज देण्यापर्यंत प्रकियेत आता पारदर्शकता आणावी लागणार आहे.
केंद्र सरकारने टी रवीशंकर यांची रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे उप गव्हर्नर म्हणून पुन्हा नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांच्या कार्यकाळात एक वर्षाची भर पडलेली आहे.ही नेमणूक ३ मे २०२४ पासून लागू होणार आहे. जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातून त्यांनी अर्थशास्त्रात एम फील पदवी प्राप्त केली होती.
मॉर्गन स्टॅनली या आघाडीच्या जागतिक गुंतवणूक कंपनीने भारताच्या अर्थव्यवस्थेला आपल्या अहवालात दाद दिली आहे. कंपनीने म्हटले आहे की, देशांतर्गत मागणीत मोठी वाढ झाल्याने आज भारतीय अर्थव्यवस्था विकासात वाढ होत आहे. कंपनी अर्थव्यवस्थेबाबत सकारात्मक असून आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये भारत ६.८ टक्क्यांनी व आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये जीडीपी ६.५ टक्क्यांनी वाढेल असा अंदाज मॉर्गन स्टॅनलीने व्यक्त केला आहे.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) बँकेने कोटक महिंद्रा बँकेला नवीन क्रेडिट कार्ड वाटपास व नवी खाती घेण्यास मनाई केली आहे. ऑनलाईन अथवा मोबाईल बँकिंग प्रणाली मार्फत नवीन ग्राहक जोडण्यास व क्रेडिट कार्ड वाटपास मनाई केली आहे.
सोवरीन गोल्ड बाँड (Sovereign Gold Bond) गुंतवणूकीत मूदतपूर्व परतावा हवा असल्यास रिझर्व्ह बँकेने परतावा किंमत (Redemption Price) घोषित केली आहे. २३ एप्रिलपासून गुंतवणूकदारांना परतावा हवा असल्यास प्रति युनिट ७३२५ रूपये मिळणार आहेत.
काळा पैसा रोखण्यासाठी सरकारने कंबर कसली असतानाच निवडणूक काळात सरकारने मिशन काळा पैसा हाती घेतले आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने फिनटेक पेमेंट कंपन्यांना व विना बँकिंग प्रणाली ऑपरेटरस (PSOs) ला लोकसभा निवडणुक काळात संशयास्पद व्यवहारांवर बारकाईने नजर ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानुसार,आँनलाईन व इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट प्रणालीत बारकाईने नजर राखत मतदानावर परिणाम करणारा व मतदारांना पैशाने भूलवणारे गैरप्रकार रोखण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आलेला आहे.
‘रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया’ने सलग सातव्यांदा रेपो दरात वाढ न करण्याचा निर्णय घेतला. दरवाढ न झाल्यामुळे, सामान्यांना दिलासा मिळाला आहे. देशांतर्गत महागाई दर नियंत्रणाच्या पातळीत असल्याने, ही दरवाढ करणे टाळले गेल्याचे मानले जाते. त्यामुळे कर्जाचे दरही स्थिर राहणार आहेत. रेपो दर वर्षभर ६.५ टक्क्यांवर स्थिर राखण्यात मध्यवर्ती बँक यशस्वी ठरली आहे.
रिझर्व्ह बँकेने सोने संकलनात लक्षणीय वाढ केली आहे. आठवड्यातील आरबीआयच्या डेटानुसार आरबीआयने ६ टन सोने अधिक खरेदी करून सोन्याचा साठयात वाढ केली आहे. ही वाढ केवळ फेब्रुवारीत झालेली आहे. सोन्याचा साठा आता १३ टनांपर्यंत वाढत एकूण सोने ८१७ टनांपर्यंत पोहोचले असल्याचे प्रसारमाध्यमांनी स्पष्ट केले आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून उद्योगविश्वाचे आरबीआयच्या पतधोरण निकालाकडे लक्ष लागलं होते. आज तो क्षण आला असून आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांता दास यांनी सलग सातव्यांदा रेपो दर स्थिर ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.याआधी ३ ते ५ एप्रिल या तीन दिवसीय पतधोरण समितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेतला गेला असल्याचे शक्तिकांता दास यांनी आपल्या भाषणात म्हटले आहे.
आज रिझर्व्ह बँकेने आपल्या रेपो दरात कुठलेही बदल केलेले नाहीत. त्यामुळे रेपो दर ६.५ टक्क्याने कायम राहिला आहे . भाजीपाला व खाण्याच्या वस्तू वगळता महागाई दर आटोक्यात असल्याचे आरबीआयने म्हटले आहे. यावेळी बोलताना गव्हर्नर शक्तिकांता दास यांनी ' Withdrawal of Accommodation ' शब्द वापरला.
आता प्रीपेड पेमेंट इन्स्ट्रुमेंटसच्या (PPIs) माध्यमातून पेमेंट करण्यासाठी युपीआय सेवा वापरता येणार आहे. थर्ड पार्टीच्या माध्यमातून युपीय पेमेंट करता येणार असल्याचे आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांता दास यांनी बोलताना सांगितले आहे.
या आठवड्यात गुंतवणूकदारांची दशा व दिशा अनेक मुद्यांवर ठरणार आहे. रिझर्व्ह बँकेचे आगामी पतधोरणातील रेपो रेटचे दर, वैश्विक अर्थव्यवस्था, परदेशी गुंतवणूक व कंपन्यांचे तिमाही निकाल अशा विविध आघाड्यांवर अर्थव्यवस्थेतील पुढील बदल निश्चित होणार असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
