पहलगाम हल्ल्यानंतर भारताने सिंधू जलकरार स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे पाकिस्तानमध्ये सिंचनासाठी पाण्याची उपलब्धता कमी होईल, ज्यामुळे अन्न सुरक्षा धोक्यात येईल आणि आर्थिक अस्थिरता वाढणार आहे. भारताने सिंधू पाणीकरार स्थगित ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे पाऊल पाक आर्थिकदृष्ट्या अत्यंत गंभीर ठरेल. पाक अर्थव्यवस्थेचा मोठा भाग शेतीवर अवलंबून आहे. पाकिस्तानचे कृषी क्षेत्र सिंचनासाठी सिंधू नदी आणि तिच्या पश्चिम उपनद्यांवर (झेलम आणि चिनाब) मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे, जे करारानुसार पाकिस्तानला देण
Read More
सरदार वल्लभभाई पटेल हयात असते तर भारताचे नुकसान करणारा सिंधू जलकरार झाला नसता,असे मत तत्कालीन काँग्रेस नेत्यांनी व्यक्त केले होते. लेखक रामचंद्र गुहा यांच्या “इंडिया आफ्टर गांधी” या पुस्तकात तशी आठवण नमूद करण्यात आली आहे.
केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांच्या उपस्थितीत महाराष्ट्रात उभारण्यात येत असलेल्या पालघर येथील वाढवण बंदरासाठी ५ हजार, ७०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त गुंतवणुकीच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या विकासासाठी सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली.
Sardar Patel पंडित जवाहरलाल नेहरू आणि सरदार वल्लभभाई पटेल हे एकाच विचारांचे कसे होते हे सांगण्याचा प्रयत्न काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी गुजरातमधील काँग्रेसच्या अधिवेशनात केला. दोन्ही नेत्यांमधील फरक कायमच चर्चेचा विषय राहिला आहे. वास्तविक दोहोंमधील राजकीय प्रग्लभता, कार्यपद्धती ही निश्चितच भिन्न होती. त्याचाच पुरावा असणारे सरदार पटेलांनी नेहरूंना पाठवलेल्या ऐतिहासिक पत्राचा घेतलेला हा मागोवा...
Sardar Vallabhbhai Patel काँग्रेसने सरदार पटेल यांना आपलेसे करण्याचा कितीही आव आणला, तरी हा सर्व देखावा आहे, याबद्दल जनतेच्या मनात किंचितही शंका नाही. अहमदाबादमध्ये दोन दिवस अधिवेशन होत असतानाही एकाही काँग्रेस नेत्याने किंवा गांधी परिवारातील एकाही सदस्याने पटेल यांच्या ‘स्टॅच्यू ऑफ युनिटी’ या सर्वांत उंच पुतळ्याला भेट देण्याचे कष्टही घेतले नाहीत. यावरून काँग्रेसचे पटेलप्रेम किती खोटे आहे, तेच सिद्ध होते.
देशाच्या परराष्ट्र नितीचे जनक असे ज्यांना काँग्रेसीजन संबोधतात, ते जवाहरलाल नेहरु, अर्धे काश्मीरच देशापासून तोडून पाकिस्तानला Nehru Threw Away Kashmir देण्यास तयार असल्याची बाब समोर आली आहे. देशाच्या अनामिक वीरांनी पार्थपराक्रमाने रक्षण केलेली भूमी देण्याचा निर्णय घेताना, संसदेलाही विश्वासात न घेण्याचा करंटेपणा त्यावेळेच्या काँग्रेसने केला होता...
छत्रपती शिवाजी महाराज हे अवघ्या हिंदू समाजाचे दैवत! मात्र, नेहरू-गांधी परिवार याला अपवाद असावे. छत्रपतींचे आणि त्यांच्या हिंदवी स्वराज्याचे या परिवाराला इतके वावडे की राहुल गांधींनी छत्रपतींच्या जयंतीच्या दिवशी चक्क महाराजांना श्रद्धांजली अर्पण करावी? अज्ञानी आहे, काही कळत नाही, असे म्हणावे, तर याच राहुल गांधींना परदेशात जाऊन देशाची बदनामी करण्याची तेवढी चांगलीच अक्कल आहे की! म्हणूनच, छत्रपती शिवाजी महाराजांना जयंतीच्या दिवशी श्रद्धाजंली वाहून, त्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आणि करोडो शिवप्रेमींचा अपमानच
काँग्रेस पक्ष, गांधी घराणे आणि त्यांचे चीनप्रेम हे तसे परंपरागतच. गांधी परिवाराला अगदी चाचा नेहरूंपासून लाभलेला हा वारसाच. म्हणूनच एकीकडे नेहरूंच्या नेतृत्वात ‘हिंदी-चिनी भाई भाई’चा नारा भारतात गुंजत असताना, दुसरीकडे कुरापतखोर चीन लडाखमध्ये सैन्य घुसवून आपल्या मातृभूमीचे लचके तोडत होता. एवढेच नाही तर चीनने लडाखचा काही भूभाग गिळंकृत केल्यानंतरही, नेहरूंनी चिनी ड्रॅगनला फारसे गांभीर्याने घेतले नाही. कारण, ‘त्या जमिनीवर साधं गवताचं पातंही उगवत नाही,’ म्हणत चीनने हडपलेल्या लडाखमधील त्या भूभागाचे (अक्साई चीन) लष
Amit Shah देशाचे पहिले पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरूंच्या नेतृत्वाखाली लांगूलचालनाच्या धोरणांमुळे काश्मीर आणि ईशान्य भारतासह अंतर्गत सुरक्षेच्या अनेक आव्हानांचा दुर्दैवी वारसा पुढील सरकारांना मिळाला होता. मात्र, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या समर्थ नेतृत्वाने भारताच्या संपूर्ण एकात्मतेचे स्वप्न साकार केले आहे.
Narendra Modi उत्तर प्रदेशातील कौशांबी लोकसभेत नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांनी जवाहरलाल नेहरुंचा हवाला देत त्यांनी काँग्रेस पक्षावर हल्लाबोल केवा आहे. नरेंद्र मोदी यांनी १९५४ सालच्या कुंभमेळ्याचा संदर्भ दिला आहे. चेंगराचेंगरीमध्ये हजारो लोक मारले गेले पण नेहरूंची प्रतिष्ठा वाचवण्यासाठी हे प्रकरण दडपवण्यात आले आहे. २०१९ सालच्या कुंभमेळ्याची तुलना करत सध्याच्या कुंभमेळ्याची व्यवस्था सुव्यवस्थित राहिली असल्याचे ते कौशांबीमध्ये म्हणाले होते.
मागील काही दिवसांपासून ‘नेहरुंची पत्रे’ हा चर्चेचा विषय ठरला आहे. कारण, देशाचे प्रथम पंतप्रधान असलेल्या पंडित जवाहरलाल नेहरु यांची पत्रे पंतप्रधान संग्रहालयाकडे नसून, ती सोनिया गांधींच्या ताब्यात आहेत. त्यामुळे असे या पत्रांमध्ये नेमके काय आहे? ती पत्रे सार्वजनिक होऊ नये, म्हणून हा सगळा खटाटोप आहे का? यांसारख्या प्रश्नांचा शोध घेणारा हा लेख...
नेहरू आणि एडविना यांच्या पत्रांमध्ये लपवण्यासारखं काय आहे? काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी सोरोसच्या संस्थेवर सदस्य का आहेत? जाणून घ्या आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे अभ्यासक चंद्रशेखर नेने यांच्याकडून
संसदेत सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात, विरोधकांकडून कामकाजापेक्षा आंदोलनाचाच धडाका जास्त झाल्याचे दिसून येत आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या विधानाचा विपर्यास करत त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी विरोधकांकडून केली जात आहे. विरोधकांच्या याच वर्तनापायी गुरूवारी संसदेचे कामकाज हे दुपारी २ वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले. अशातच आता भाजपचे खासदार अनुराग ठाकूर यांनी विरोधकांच्या फेक नॅरेटीव्हला उत्तर देत काँग्रेसचे सत्य जगासमोर आणले आहे.
नवी दिल्ली : “माजी पंतप्रधान पंडित नेहरू यांनी एडविना माऊंटबॅटन आणि अन्य व्यक्तींना लिहिलेली पत्रे काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी यांच्या ताब्यात आहेत. ती पत्रे परत करण्यात यावीत,” असे पत्र पंतप्रधान संग्रहालयाने ( PM Museum ) लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना लिहिले आहे.
" या देशात झालेली पहिली घटनादुरूस्ती ही समाजमाध्यमांसाठी हानीकारक होती. आज देखील या घटनादुरूसतीचा समाजमाध्यमांना फटका बसतो. अनेक खासदार या घटनादुरूस्तीच्या विरोधात असून सुद्धा पंतप्रधान नेहरू यांनी ही घटना दुरूस्ती केली होती." असे मत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी व्यक्त केले. सोमवारी राज्यसभेत बोलताना त्यांनी काँग्रेसचे अनेक घटनाविरोधी निर्णय सप्रमाण समोर आणले. त्याच सोबत काँग्रेसने अनेक घटनादुरूस्त्या गांधी कुटुंबाच्या हितासाठी केल्या असे मत व्यक्त केले.
संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात संविधानावर चर्चा होत असतानाच, काँग्रेस पक्षाच्या सेनसोरशिपचे बोलके उदाहपण जनतेच्या नजरेसमोर आले आहे. भारतीय जनता पक्षाचे प्रवक्ते संबित पात्रा यांनी या संदर्भात देशाच्या संसदेत प्रश्न उपस्थित केले आहे. देशाचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी अनेक मान्यवारांसोबत केलेले पत्रव्यवहार जे पंतप्रधान संग्रहालयात उपस्थित होते, परंतु २००८ साली युपीए सरकारच्या काळात सोनिया गांधी यांनी ती सगळी पत्रं तिथून हलवली. तब्बल ५१ कार्टन इतका साठा असलेले दस्ताऐवज अचानक स्थालंतरीत करण्यात आले असा
निवडणुकीच्या प्रचारासाठी महाराष्ट्रात आलेल्या काँग्रेस नेत्या प्रियांका गांधी यांनी मोठ्या तोर्‍यात बाळासाहेब ठाकरे यांचा उल्लेख त्यांच्या भाषणात केला. अर्थात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उद्धव ठाकरे यांना राहुल गांधीच्या मुखातून बाळासाहेबांविषयी दोन शब्द तरी बोलवून दाखवा, या दिलेल्या आव्हानाची पार्श्वभूमी त्याला होती. पण, नको तिथे धाडस केले की, अंगाशी येते अशी अवस्था प्रियांका गांधी यांची झाली आहे. बाळासाहेबांबाबत भाषणात बोलताना प्रियंका गांधी यांनी बाळासाहेब आणि काँग्रेस यांची विचारधारा भले भिन्न असेलही,
जवाहरलाल नेहरु स्टेडियममध्ये गायक दिलजीत दोसांझ याचा दोन दिवसीय कॉन्सर्ट आयोजित करण्यात आला होता. कॉन्सर्ट झाल्यानंतर स्टेडियमची अवस्था उपस्थित लोकांनी गलिच्छ केली असून तिथेच दारुच्या बाटल्या, कचरा आणि प्रचंड घाण केली आहे. इतकेच नव्हे तर तेथे अभ्यास करण्यासाठी येणाऱ्या अॅथलेट्सच्या सामानांची देखील मोडतोड करण्यात आली आहे. दरम्यान, या दोन दिवसी कॉन्सर्टसाठी ७० हजारांपेक्षा जास्त लोकं तेथे हजर होते.
हिंदुत्व हेच राष्ट्रीयत्व मांडणारे कन्हैयालाल मुन्शी | MahaMTB Gappa | Prasad Phatak | Kanhaiyyalal Munshi
वाढवण प्रकल्प हा बंदर वाहतूक आणि जलमार्ग मंत्रालय आणि महाराष्ट्र सरकारचा खासगी क्षेत्रातील भागीदारांच्या सक्रिय सहभागासह संयुक्त उपक्रम आहे. हे बंदर टप्प्याटप्प्याने कार्यान्वित होण्याची अपेक्षा आहे. या बंदराचा पहिला टप्पा 2028 पर्यंत पूर्ण होणार आहे. हे बंदर आंतरराष्ट्रीय जलवाहतूक मार्गांना थेट कनेक्टिव्हिटी प्रदान करेल आणि पारगमन वेळ आणि खर्च कमी करेल. अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि पायाभूत सुविधांनी सुसज्ज असलेल्या या बंदरात डीप बर्थ, कार्यक्षम कार्गो हाताळणी सुविधा आणि आधुनिक बंदर व्यवस्थापन प्रणाली असेल. या
मुंबईतील १७हून अधिक बस रसिकांनी शेवटच्या बेस्टच्या मालकीच्या टाटा सीएनजी नॉन-एसी बसला निरोप दिला. शनिवार दि.१ रोजी या बसमधून संपूर्ण शहरात फेरी मारण्यात आली. या निरोप समारंभात चालक आणि वाहकांचा सन्मान करताना केक कापून आनंदोत्सव साजरा करण्यात आला. विशेष म्हणजे, मार्ग निर्देशकांसाठी रोलर बोर्ड असलेली ही शेवटची बस होती. रोलर इंडिकेटर असलेल्या फक्त उरलेल्या बसेस नॉन-एसी मिडी बसेस आहेत तर ताफ्यातील इतर सर्व बसेस इलेक्ट्रॉनिक रूट इंडिकेटरमध्ये बदलल्या आहेत.
वाढवण बंदर प्रकल्प विकासामुळे रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. टर्मिनलचे बांधकाम आणि कार्यान्वित करताना स्थानिक तरुणांना कौशल्य निर्माण करण्यात मदत होईल. या प्रकल्पामुळे १०,००,०००हून अधिक व्यक्तींना प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील, अशी माहिती जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरणाने दिली आहे.
निवडणुकीच्या काळात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावरील राजकीय आरोपांना ठळक प्रसिद्धी दिली जात असली, तरी हे आरोप एकप्रकारे काँग्रेसच्या पंतप्रधानांवरील आरोपांचे प्रतिबिंब आहेत, हे मोदी यांनी दाखवून दिले. आपल्या कारकिर्दीत समाजात आमूलाग्र परिवर्तन घडविणार्‍या अनेक योजना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राबविल्या असल्या, तरी प्रसारमाध्यमांनी त्यांना विशेष प्रसिद्धी दिलेली नाही; कारण ही माध्यमेच आपला राजकीय अजेंडा घेऊन काम करीत असतात. मोदी यांनी प्रसारमाध्यमांनाच त्यांच्या पक्षपाती अजेंड्याचा आरसा दाखवला आहे.
काँग्रेसने कालच ‘न्यायपत्र २०२४’ अंतर्गत दहा मुद्द्यांसह आपला जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. या ‘न्यायपत्रा’त काँग्रेसचे सरकार निवडून आले, तर विदेशनीती कशी असेल, या विषयीदेखील १२ मुद्द्यांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. खरं तर स्वातंत्र्योत्तर कालखंडापासून काँग्रेसनेच देशावर सर्वाधिक काळ राज्य केले. त्यामुळे काँग्रेसच्या काळात भारताची विदेशनीती नेमकी कशी राहिली आणि त्या काळात भारताने किती कमावले अन् किती गमावले, हे तसे सर्वज्ञातच.
सशक्त विरोधी पक्षांच्या अभावी काँग्रेसने तब्बल पाच दशके देशावर निरंकुश राज्य केले. त्यामुळे आपल्याला जाब विचारणारे कोणी नाही, अशी समजूत त्या पक्षाच्या नेत्यांच्या मनात निर्माण झाली. पण, काळाचे चक्र फिरून, काँग्रेसपेक्षा समर्थ असा पक्ष सत्तेवर आल्यावर, काँग्रेसची पापे उघड पडली. देशाची सीमा केवळ फाळणीच्या वेळीच बदलली असे नव्हे, तर नंतरच्या काळातही भारताची सीमा काँग्रेसच्या कृपेने बदलती राहिली आहे.
कच्छथीवू बेट ही डोकेदुखी असल्याचे देशाचे पहिले पंतप्रधान पं. नेहरू यांचे मत होते. कच्छथीवू बेट श्रीलंकेस देण्यामध्ये काँग्रेस आणि द्रमुक या दोन्ही पक्षांची समान भूमिका होती, असा घणाघात परराष्ट्र मंत्री डॉ.एस. जयशंकर यांनी सोमवारी पत्रकारपरिषदेत केला आहे.
तुम्हाला माहिती आहे, आपल्या देशातून एखादी वस्तु निर्यात किंवा आयात करायची असेल तर आपल्याला सिंगापूर आणि श्रीलंकासारख्या लहान देशांवर अवलंबुन राहावं लागतं. त्यामागे कारण म्हणजे , बंदरांच्या खोलीचा. पण आता ह्या गोष्टी बाजूला सारून वाढवण बंदरातून थेट भारतातून जगाच्या हव्या त्या कोपऱ्यात वस्तूंची आयात-निर्यात करता येऊ शकते. पण त्या बंदराच्या निर्मितीला ही अनेकांचा विरोध आहे, अशा वेळी वाढवण बंदर नेमंक काय आहे? भारतातून किती माल आयात किंवा निर्यात होता? वाढवण बंदर नेमंक काय आहे? या बंदरामुळे नेमंका भारताला पर्याय
आमच्या सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळास केवळ सव्वाशे दिवस उरले आहेत. आता तर देशातील जनतेसह मल्लिकार्जुन खर्गेही ‘अबकी बार ४०० पार’ असे म्हणत आहेत. त्यामुळे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीस (रालोआ) ४०० जागा तर भाजपला ३७० जागा मिळतील, असा विश्वास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभेत व्यक्त केला.
कोलकाता शहरातल्या जुन्या पार्क स्ट्रीटवर म्हणजे आताच्या नेहरू रोडवर ‘इंडियन म्युझियम’ या नावाने ओळखली जाणारी, एक भव्य वास्तू उभी आहे. आपल्या देशाच्या आधुनिक इतिहासातलं हे पहिलं म्युझियम किंवा संग्रहालय. दि. २ फेब्रुवारी १८१४ या दिवशी हे संग्रहालय अधिकृतपणे सुरू झालं. म्हणजे आज या संग्रहालयाला २१० वर्षं झाली. त्यानिमित्ताने...
दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाच्या परिसरात (जेएनयू) यापुढे आंदोलन केल्यास ५० हजार रुपयांचा दंड आणि विद्यापीठातून निलंबित करण्यात येणार आहे.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी ‘नेहरुवियन ब्लंडर’वर संसदेत भाष्य केल्याने, काँग्रेसी नेत्यांची चांगलीच पंचाईत झाली. अमित शाह यांनी नेहरू यांचाच दाखला देत, वस्तुस्थिती मांडली. नेहरू यांच्या चुकांमुळेच काश्मीरची समस्या निर्माण झाली, हे त्यांनी ठामपणे संसदेत सांगितले. पण, आज स्वातंत्र्यानंतर ७५ वर्षं उलटली तरी नेहरुंची ही घोडचूक काँग्रेसने नाकारणे हीच खरी शोकांतिका.
जम्मू – काश्मीरला नेहरूवियन ब्लंडर्समुळे ७० वर्षे भोगावे लागले. पाकव्याप्त काश्मीरची समस्यादेखील नेहरूंमुळेच निर्माण झाली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मात्र काश्मीरी जनतेस त्यांचा अधिकार प्रदान केला, असे प्रतिपादन केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री यांनी लोकसभेत केले.
ही दि. १ फेब्रुवारी, १९८६ची आठवण आहे. अयोध्येतील रामजन्मभूमीला वादग्रस्त-विवादास्पद ठरवून डिसेंबर १९४९ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान पंडित नेहरूंच्या कारकिदीर्र्त कुलूप ठोकण्यात आले होते आणि सकल हिंदू समाजाला, रामभक्तांना कुलूपबंद लोखंडी दरवाजाच्या बाहेरूनच रामललाचे दर्शन घ्यावे लागत होते. दरवाजाबाहेर एक छोटासा चौथरा-कट्टा बांधला होता व त्या कट्ट्यावर रामभक्त फुले, फळे अर्पण करून समाधान मानत होते. तब्बल ३५ वर्षांनंतर दि. १ फेब्रुवारी, १९८६ रोजी फैजाबाद न्यायालयाने निर्णय दिला आणि अत्यंत अनपेक्षितपणे तो निर्णय हि
आकाशगंगेचा प्रवास, ग्रह ताऱ्यांचे अद्भूत विश्व, विज्ञानातील गमती जमती, सिद्धांत, नियम यांचे प्रत्यक्षातील सादरीकरण अशा संपूर्णपणे विज्ञानमय वातावरणात ठाणे महापालिकेच्या शाळांतील ५०० विद्यार्थ्यांनी एक दिवस खगोल विश्वाची सैर केली.
उत्तर प्रदेशातील ‘अलीगढ मुस्लिम युनिव्हर्सिटी (AMU)’ च्या बेगम अजिजुनिशा हॉलमध्ये दि. १७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी रात्री जेवण केल्यानंतर अनेक विद्यार्थिनींची प्रकृती बिघडली. या विद्यार्थिनींना जेएन (जवाहरलाल नेहरू) मेडिकल कॉलेजमध्ये दाखल करण्यात आले आहे. हा कार्यक्रम 'सर सय्यद डे'च्या दिवशी आयोजित करण्यात आला होता, ज्यामध्ये जेवण झाल्यानंतर विद्यार्थिनींची प्रकृती बिघडली. या विद्यार्थिनींवर उपचार सुरू आहेत. आजारी असलेल्या विद्यार्थिनी अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेजच्या आहेत. गुलिस्तान-ए-सय्यद येथे 'सर सय्यद डे'च्या दिवशी
भारताने नेहमीच पॅलेस्टाईनला पाठिंबा दिला आहे, असे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी म्हटले आहे. अगदी अटलबिहारी वाजपेयी पॅलेस्टाईनसोबत होते. पंतप्रधानांनी इस्रायलला पाठिंबा देण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. असंही पवार म्हणाले. यासोबतच इस्रायल-हमास युद्धाबाबतही त्यांनी राष्ट्रवादीची भूमिका स्पष्ट केली आहे.
नुकतेच दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात (जेएनयू) ज्येष्ठ लेखक रमेश पतंगे यांच्या ‘द आरएसएस, मनू अ‍ॅण्ड आय’ या अनुवादित पुस्तकाचा प्रकाशन सोहळा आयोजित करण्यात आला होता. त्या कार्यक्रमाचा धसका घेऊन डाव्या विद्यार्थी संघटनांनी कार्यक्रमाचे पोस्टर्स फाडले. हा सगळा प्रकार ताजा असतानाच, जेएनयूमध्ये पुन्हा एकदा भिंतीवर भारतविरोधी घोषणा लिहिण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे अशा देशविरोधी शक्तींवर कठोर कारवाई करण्याची गरज आहे.
दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात (जेएनयू) आयोजित 'द आरएसएस, मनू अँड आय' या कार्यक्रमाचा धसका घेऊन पोस्टर्स डाव्या विद्यार्थी संघटनांनी कार्यक्रमाचे पोस्टर्स फाडण्याचा नेहेमीचा बालिशपणा केला आहे.
दि. १७ सप्टेंबर रोजी देशातील सर्व कामगार, आद्य श्रमिकांसाठी देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ‘पंतप्रधान विश्वकर्मा कौशल्य विकास योजना’ या योजनेचा शुभारंभ केला. या योजनेला ‘पंतप्रधान विश्वकर्मा कौशल्य विकास योजना’ हे नाव का दिले? आणि विश्वकर्मा जयंती हाच दिवस का निवडला, हे यानिमित्ताने जाणून घेणे महत्त्वाचे ठरावे.
संसदेच्या विशेष अधिवेशनात मोदी सरकारने महिलांना लोकसभेत आणि विधानसभेत ३३ टक्के आरक्षण देण्यासाठी नारी शक्ती वंदन हे विधेयक आणले आहे. या विधेयकावर आज संसदेत चर्चा सुरु आहे. याच चर्चेदरम्यान एआयएमआयएमचे खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी सरदार वल्लभभाई पटेल आणि पंडीत जवाहरलाल नेहरु यांच्याबद्दल आक्षेपार्ह विधान केले आहे.
भारताच्या अमृतकाळातील पहिल्याच वर्षी संसदेच्या नव्या भवनातून जगातील सर्वात मोठी लोकशाही, असे बिरूद अभिमानाने मिरणार्‍या भारतीय लोकशाहीच्या कामाचा आज श्रीगणेशा होत आहे. त्यामुळे भारताच्या विकसित राष्ट्राच्या अमृतप्रवासाचे हे नवे संसद भवन साक्षीदार ठरेल, हे नि:संशय...
राजधानी दिल्लीत G20 परिषद होत आहे. या परिषदेसाठी जगभरातील महत्वाच्या देशांचे प्रमुख आले आहेत. यावर खासदार संजय राऊतांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. G20 परिषदेतून काय मिळणार आहे? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे. आपल्या भागावर चीनने अतिक्रमण केलं आहे. परंतु चीनचे राष्ट्राध्यक्ष मिस्टर पुतिन इथं आलेले नाहीत, हे लक्षात घ्या. शेवटी या परिषदेतून काय मिळणार आहे? याकडे आमचंही लक्ष आहे. लडाखमध्ये गेलेली अर्धी जमिनी ती परत मिळणार असेल तर आम्ही बैठकीचा स्वागत करू. या बैठकीमुळे जर भारताची ताकद वाढलेली असेल तर त्याचं स्वागत
चांद्रयान-३ च्या यशानंतर त्याच्या यशाच्या श्रेयाबाबत राजकीय वाद सुरू झाला आहे. काँग्रेस नेहरूंपासून इंदिरा गांधींपर्यंत सर्वांनाच श्रेय देण्यात व्यस्त आहे.मात्र इस्रोचे माजी शास्त्रज्ञ नंबी नारायणन यांचा एक व्हिडिओ समोर आला आहे. व्हिडिओमध्ये त्यांनी काँग्रेस सरकारच्या काळात इस्रोच्या स्थितीबद्दल सांगितले. यापूर्वीच्या सरकारांचा इस्रोवर विश्वास नव्हता, असा आरोप नंबी नारायणन यांनी केला आहे. हा व्हिडिओ शेअर करत भाजपने काँग्रेसवर हल्लाबोल केला आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी चांद्रयान ३ च्या लँडिंग ठिकाणाला 'शिवशक्ती' असे नाव काय दिले, काँग्रेस संतापली. रशीद अल्वी म्हणाले की, 'आम्ही चंद्राचे मालक नाही की आम्ही आमच्या पद्धतीने नाव ठेवू'. रशीद अल्वी म्हणाले की, चांद्रयान १ च्या इम्पॅक्ट पॉइंटला काँग्रेस सरकारने 'जवाहर पॉइंट' असे नाव दिले आहे, तेव्हा रशीद अल्वी यांनी वेगळाच सूर लावला.
काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी हे त्यांच्या वक्तव्यावरून भाजपच्या निशाण्यावर आहेत. आता भाजपचे प्रवक्ते डॉ. सुधांशू त्रिवेदी यांनी राहुल गांधींच्या चीनबाबतच्या वक्तव्यावर सडकून टीका केली आहे. सुधांशू यांनी आरोप केला की, जेव्हा चिनी सैन्य उपासमारीने मरत होती, तेव्हा माजी पंतप्रधान नेहरूंनी तांदळाची रसद त्यांना पुरवली होती. त्यावर काँग्रेस काही का बोलत नाही?
ज्या पक्षाने प्रभू राम ही काल्पनिक व्यक्तिरेखा होती, असे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर केले होते, त्या पक्षाला हिंदूद्वेषी म्हणायचे नाही, तर कोणाला म्हणायचे? मुस्लिमांच्या मतांचे लांगूलचालन करण्यासाठी हिंदूंचे सण, दैवते आणि परंपरांवर सदैव गलिच्छ टीका करणार्‍या काँग्रेसचा हिंदूद्वेषी चेहरा आज त्याच पक्षाच्या एका नेत्याने उघड केला आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी भाषणाची सुरुवात करत असताना, ‘मेरे प्यारे देशवासीयों’ या शब्दाने करीत असत. यावेळी मात्र ९० मिनिटांच्या भाषणात ‘मेरे प्यारे परिवारजनों’ या शब्दांचा उपयोग केला. ’मेरे प्यारे भाई और बहनों’ या शब्दांऐवजी ‘मेरे प्यारे परिवारजनों’ या नव्या शब्दांचा उपयोग त्यांनी केला. नरेंद्र मोदींनी केलेला हा बदल अतिशय काळजीपूर्वक आणि विचारपूर्वक केलेला आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्ल्यावरील भाषणात भारताला महाशक्ती बनण्यासाठी सर्वव्यापी भ्रष्टाचार, घराणेशाही आणि लांगूलचालनाचे राजकारण या तीन दुष्प्रवृत्तींशी लढण्याचे आवाहन केले आहे. कारण, भारताच्या सार्वभौमत्वाला खरा धोका बाह्यशक्तींपेक्षा या देशांतर्गत शक्तींपासून आहे, हे ते ओळखून आहेत. उलट आपल्या हितसंबंधांना खरा धोका मोदी या व्यक्तीपासून असल्याचे या घराणेशाहीवादी नेत्यांच्याही लक्षात आल्यामुळे त्यांनीही मोदी यांनाच आपले प्रमुख लक्ष्य बनविले आहे, पण त्याचा उपयोग शून्यच!
अत्र्यांच्या लेखांचे संकलन ‘पत्रकार अत्रे’ (संपादिका शिरीष पै); ‘सिंहगर्जना’ (प्रकाशक ः परचुरे प्रकाशन) यातून झाले आहे; त्याबरोबरच अलीकडेच प्रकाशित झालेल्या बाबूराव कानडे यांच्या ‘काँग्रेस विरुद्ध महाराष्ट्र’ या पुस्तकातून अत्र्यांच्या त्या जहाल लेखणीचा प्रत्यय येऊ शकतो. त्यांचाच आधार घेऊन अत्र्यांची वाटचाल काँग्रेसचे पाठीराखे ते काँग्रेसचे प्रखर विरोधक, अशी कशी झाली याचा आढावा घेता येऊ शकतो. आचार्य अत्र्यांच्या १२५व्या जयंतीच्या निमित्ताने त्यांच्या या कामगिरीचा वेध घेणे औचित्याचे ठरेल.
अविश्वास ठराव दाखल झाला, तेव्हाच तो संमत होणार नाही, हे स्पष्ट झालेले होते. ज्या मणिपूरवरून विरोधकांनी तो दाखल केला, त्या मणिपूरची वस्तुस्थिती मात्र यानिमित्ताने देशासमोर आली. देशाच्या सर्वांगीण विकासासाठी काम करणारे सरकार एकीकडे आणि केवळ विरोधाला विरोध करायचा म्हणून घराणेशाहीचे स्वार्थी राजकारण करणार्‍या विरोधकांचा चेहरा मात्र उघडा पडला.
