Marathi News | Mumbai Tarun Bharat Tags

constitution

राहुल गांधी भारतविरोधी शक्तींच्या हातचे बाहुले – केंद्रीय मंत्री शिवराजसिंह चौहान यांचा टोला

काँग्रेस आणि इंडी आघाडी देशातील घटनात्मक संस्था आणि भारतीय सैन्यास लक्ष्य करत आहेत. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यात आघाडीवर असून ते देशविरोधी शक्तींच्या हातचे बाहुले बनले आहेत, असा सणसणीत टोला केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी सोमवारी लगावला आहे.

राहुल गांधींचे खोटे दावे आणि लोकशाही संस्थांवरचे हल्ले

लोकशाही म्हणजे जनतेचा कौल, संस्थांचा सन्मान आणि संविधानाची निष्ठा! भारतात लोकशाही ही केवळ एक व्यवस्था नाही, तर ती एक संस्कृती आहे, जिथे विरोध, मतभिन्नता आणि परिवर्तन हे सहिष्णुतेच्या चौकटीत स्वीकारले जाते. परंतु, अलीकडच्या काळात काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी लोकशाहीच्या मूलभूत संकल्पनांवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, भारतीय निवडणूक प्रक्रियेवर, संस्थांवर आणि जनतेच्या निर्णयांवर अविश्वास टाकण्याचा प्रकार सुरू केला आहे. ही स्थिती गंभीर आहे आणि लोकशाहीची खरी ताकद ओळखणार्‍या प्रत्येकाने याची चिकित्सा करायला हवी.

संविधानविरोधी घराणे

तुम्ही खरे भारतीय असता, तर असे बोलला नसता,” हे न्यायालयाने नुकतेच राहुल गांधींना फटकारले ते बरे केले. कारण, राहुल गांधींना मागे भारतीय सैन्याचा अपमान करण्यासाठीच जणू म्हटले होते की, ‘चीनने भारताच्या सीमा भागातील दोन हजार किमी जमिनींमध्ये घुसखोरी केली आहे.’ यावर काँग्रेसच्या नेत्या प्रियांका गांधी यांनी संविधानयुक्त न्यायालयातील न्यायाधीशांचा अपमान केला. त्यांनी न्यायालयाला प्रश्न केला की, "न्यायाधीश कोण आहेत हे ठरवणारे की, राहुल गांधी भारतीय आहेत की नाही?” त्यांच्या बोलण्यातून स्पष्ट होते की, भारतीय संविधान

इमारतीला बेकायदेशीर नोटिसांप्रकरणी हायकोर्टाने मुंबई महापालिकेला धरले धारेवर; चौकशीसाठी उच्चस्तरीय समिती गठन करण्याचे दिले निर्देश

राज्य सरकारच्या अधिकारांचा गैरवापर केलेल्या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जी. एस. कुलकर्णी आणि न्या.आरिफ एस. डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय देत म्हटले आहे की “बेकायदेशीर नोटिसी प्रकरणामध्ये हस्तक्षेप करणे आणि चौकशी करणे हे एक संवैधानिक न्यायालय म्हणून आमचे कर्तव्य आहे.” या प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या (म्हाडा) अधीन असलेल्या मुंबई इमारत दुरुस्ती आणि पुनर्बांधणी मंडळाच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्र

POSH कायदा राजकीय पक्षांवरही लागू करा; सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल

कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या लैंगिक शोषणाच्या प्रतिबंधासाठी लागू असलेल्या ‘कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण) कायदा, 2013’ (POSH) नुसार राजकीय पक्षांनाही या कायद्याच्या कक्षेत आणण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे

केडीएमसीच्या शिक्षण विभाग राबविणार 'घर घर संविधान' उपक्रमाचे विस्तृत स्वरुप

केडीएमसीच्या शिक्षण विभाागकडून आता घर घर संविधान उपक्रम विस्तृत स्वरुपात राबविला जाणार आहे.

अनुसूचित जमातीच्या वैधतेसाठी एफिनिटी टेस्ट मह्त्त्वाची नाही, मुंबई उच्च न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण!

अनुसूचित जमातीच्या सुसंगत नोंदी असलेले पूर्व-संविधानात्मक दस्तऐवज (Pre-constitutional documents) केवळ एफिनिटी टेस्ट(Affinity Test) दावेदारांनी पूर्ण केली नाही, या कारणास्तव त्यांचा अनुसूचित जमातीचा दावा दुर्लक्षित केली जाऊ शकत नाहीत, असा महत्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकताच दिला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्रावर २२ जुलै रोजी होणार सुनावणी! पाच न्यायाधिशांचे संविधान पीठ गठित

भारतीय संविधानातील अनुच्छेद १४३ अंतर्गत राष्ट्रपतींनी सादर केलेल्या संवैधानिक संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात येत्या २२ जुलै रोजी सुनावणी होणार आहे. विधेयकांना मंजुरी देण्याच्या प्रक्रियेतील राष्ट्रपती आणि राज्यपालांच्या अधिकारांच्या मर्यादा आणि जबाबदाऱ्यांबाबतचे हे महत्त्वाचे प्रकरण असून, या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी पाच न्यायाधीशांचे संविधान पीठ नेमण्यात आले असून, त्यामध्ये मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई, न्या. सूर्यकांत, न्या. विक्रम नाथ, न्या. पी.एस. नरसिंह आणि न्या. ए.एस. चांदुरकर यांचा समावेश आहे.

विमान अपघातानंतर माध्यमांच्या वार्तांकनांमुळे अपघातग्रस्तांच्या कुटूंबियांना भावनिक ठेच पोहोचल्याचा आरोप!

विमान अपघातांनंतर माध्यमांमध्ये होणाऱ्या वार्तांकनाबद्दल नियंत्रण ठेवण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याची मागणी करणारी एक जनहित याचिका शुक्रवार दि.१८ जुलै रोजी मद्रास उच्च न्यायालयात कोइम्बतूर येथील वकील एम. प्रवीण यांनी दाखल केली आहे. या याचिकेत त्यांनी केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक मंत्रालय, नागरी विमान वाहतूक महासंचालक (डीजीसीए) आणि इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय यांना मार्गदर्शक सूचना जारी करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

आधार, मतदार ओळखपत्र आणि रेशन कार्ड असल्याच मतदान करता येणार! बिहार मतदार यादी प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी

बिहारमध्ये सुरू असलेल्या मतदार यादीच्या ‘विशेष सघन पुनरावृत्ती’ (Special Intensive Revision) प्रक्रियेत आधार कार्ड, मतदार ओळखपत्र आणि रेशन कार्ड यांसारखी कागदपत्रे ग्राह्य धरण्यात यावीत, असा महत्त्वपूर्ण संकेत सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया आणि न्या. जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने या निवडणुकीत आधार ओळखपत्र वगळण्याच्या निर्णयाबाबत उत्तर देण्याचे निर्देश गुरुवार दि. १० जुलै रोजी भारतीय निवडणूक आयोगाला दिले आहेत.

‘उदयपूर फाइल्स’ चित्रपटाचे प्रदर्शन रोखण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार, कन्हैयालाल हत्याकांडातील आरोपीची मागणी फेटाळली

उदयपूर फाइल्स कन्हैया लाल टेलर मर्डर’ या चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर बंदी घालण्याची मागणी करत कन्हैया लाल हत्या प्रकरणातील एका आरोपीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका बुधवार, दि. ९ जुलै रोजी दाखल केली गेली. न्या. सुधांशू धुलिया आणि जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर मोहम्मद जावेद या आरोपीने असा दावा केला आहे की, या हत्येप्रकरणी न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. अशावेळी जर हा चित्रपट प्रदर्शित झाला तर त्याचा प्रभाव खटल्यावर होऊ शकतो आणि परिणामी निष्पक्ष न्यायदानाच्या प्रक्रियेत बाधा आणू शकतो.

हिंदू मुलींना वडिलोपार्जित मालमत्तेत समान हक्क राहणार; उच्च न्यायालयाचा महत्वाचा निर्णय

‘केरळ संयुक्त हिंदू कुटुंब व्यवस्था कायदा, १९७५’ मधील कलम ३ आणि कलम ४ हे हिंदू उत्तराधिकार (सुधारणा) कायदा, २००५ च्या कलम ६ च्या विरोधात आहे. त्यामुळे ती कलमे अंमलात आणता येणार नाहीत, असा निर्वाळा केरळ उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती ईश्वरन यांच्या खंडपीठाने सोमवार, दि.७ जुलै रोजी दिला आहे.

थाय घराणेशाहीला हादरा

ए रवी कामाच्या ठिकाणी किंवा अगदी नातेवाईकांशी संवाद साधताना जपून वगैरे बोलण्याचा सल्ला आजही घरच्या ज्येष्ठांकडून आवर्जून दिला जातो. राजकारणात तर डोक्यावर बर्फ आणि जीभेवर साखर ठेवूनच संवाद साधावा, हा सर्वश्रुत नियम; अन्यथा त्याचे किती भीषण परिणाम सहन करावे लागतात, ते गल्लीपासून ते दिल्लीच्या राजकारणापर्यंत आपण जाणतोच. पण, विषय नातेवाईक, राजकारणाचाही सोडा, त्याही पलीकडे परराष्ट्र संबंधाचा, कूटनीतीचा असेल, तर तिथे शब्द अन् शब्द हा अत्यंत काळजीपूर्वकच वापरायला हवा. मग ते राजदूत असो वा साक्षात देशाचा पंतप्रधान.

मशिदींवरील भोंगे हटवण्याच्या पोलीसांच्या नोटिशीला मुंबईतील पाच मशिदींकडून उच्च न्यायालयात आव्हान!

बईच्या पूर्व उपनगरातील पाच मशिदींच्या व्यवस्थापनाने अजानसाठी वापरले जाणारे लाऊडस्पीकर हटवण्याच्या नोटीशीप्रकरणी मंगळवार, दि. १ जुलै रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. यात याचिकाकर्त्यांनी पोलिसांवर आरोप केला आहे की, या मशिदींना निरर्थक नोटिसा बजावून मुस्लिम समुदायाला लक्ष्य केल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.

बोधगया मंदिराच्या व्यवस्थापनाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका!

बिहारच्या जगप्रसिध्द बोधगया येथील महाबोधी मंदिराचे नियंत्रण आणि व्यवस्थापन बौद्धांच्या धार्मिक श्रद्धा आणि अधिकारांच्या सन्मानार्थ फक्त बौद्ध धर्मीयांना द्या, अशी मागणी करणारी याचिका सोमवार, दि. ३० जून रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एम.एम. सुंदरेश आणि न्या.के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने फेटाळून लावली.

तृणमुल काँग्रेसच्या गुंडांची विधानं लक्षात घेता, कोलकाता बलात्कार प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयाने तातडीने दखल घ्यावी!

कोलकाता लॉ कॉलेजच्या कॅम्पसमध्ये २४ वर्षीय कायद्याच्या विद्यार्थिनीवर झालेल्या क्रूर सामूहिक बलात्कारामुळे देशभरात संतापाची लाट उसळली आहे. या घटनेची दखल म्हणून, सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील सत्यम सिंह राजपूत यांनी भारताचे सरन्यायाधीश बी.आर. गवई यांना खुले पत्र लिहले आहे. या पत्रात त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने सुमोटो घ्यावा आणि कोणत्याही राजकीय हस्तक्षेपाशिवाय मुक्त आणि निष्पक्ष चौकशी सुनिश्चित करण्यासाठी न्यायालयाच्या देखरेखीखाली सीबीआय चौकशीचे आदेश द्यावेत, अशी विनंती केली.

ललित मोदींची १०.६५ कोटींच्या नुकसान भरपाईबाबतची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली!

माजी आयपीएल अध्यक्ष ललित मोदी यांनी भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाविरुद्ध(बीसीसीआय) दाखल केलेल्या रीट याचिकेवर सुनावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवार, दि. ३० जून रोजी नकार दिला आहे. या याचिकेत त्यांनी परकीय चलन व्यवस्थापन कायद्याअंतर्गत (फेमा) अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) लादलेल्या १०.६५ कोटी रुपयांच्या दंडाची भरपाई बीसीसीआयकडून मागितली होती.

राष्ट्रविरोधी वर्तन करणाऱ्यांना अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा दणका!

भारतीय संविधानाच्या कलम ५१-अ नुसार, देशाच्या सार्वभौमत्व आणि अखंडतेचे समर्थन करणे हे प्रत्येक भारतीय नागरिकाचे कर्तव्य आहे. आरोपीने हे कर्तव्य पाळले नाही आणि अश्या व्यक्तींना जामीनावर सोडणे योग्य नाही, असे म्हणत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने अन्सार अहमद सिद्दीकीला फटकारले आहे. फेसबुकवर जिहादचा प्रचार करण्यासाठी “पाकिस्तान जिंदाबाद” अशी पोस्ट टाकणाऱ्या सिद्दीकीला संविधानीक आदर्शांचा अनादर केल्याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने त्याचा जामीन अर्ज फेटाळला आहे.

चित्रपटाची समीक्षा करणे हा भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा भाग आहे : मद्रास उच्च न्यायालय

चित्रपट सिनेमागृहात प्रदर्शित झाल्यावर पहिल्या तीन दिवसांत समीक्षा न करण्याची मागणी तमिळ फिल्म अ‍ॅक्टिव्ह प्रोड्यूसर्स असोसिएशन (टीएफएपीए) ने एका याचिकाद्वारे केली होती. लोकांना चित्रपट पाहण्याचा आणि गुणवत्तेचा आढावा घेण्याचा हा भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मुलभूत अधिकाराचा भाग आहे, असे म्हणत मद्रास उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आनंद वेंकटेश यांनी गुरूवार दि.२७ जून रोजी ही याचिका फेटाळून लावली आहे.

शहरी नक्षलवादाला लागणार लगाम! - राज्याचे जनसुरक्षा विधेयक तयार; पावसाळी अधिवेशनात मंजुरीसाठी येणार

राष्ट्र विघातक डाव्या कडव्या विचारांनी तरुणाई प्रभावित होऊन ती नक्षलवादाकडे वळण्याचा धोका रोखण्यासाठी, देशाच्या संविधानाला झुगारणाऱ्या घातक नक्षल विचारांना पायबंद बसावा, म्हणून महाराष्ट्र सरकारने विशेष जनसुरक्षा विधेयक तयार केले आहे. विधेयकासंदर्भात अंतिम विचार विनिमय करण्यासाठी विधानभवनात समितीची पाचवी बैठक गुरुवारी विधानभवनात झाली. येत्या पावसाळी अधिवेशनात हे विधेयक मंजुरीसाठी आणले जाणार असल्याची माहिती विशेष जनसुरक्षा विधेयक समितीचे अध्यक्ष आणि महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.

आपले संविधान कठोर पण लवचिक असल्याने 75 वर्ष टिकून आहे- दीपक करंजीकर

आपले संविधान अतिशय गतिमान आणि सक्षम असा दस्तऐवज आहे. ते कठोर पण लवचिक ही आहे म्हणूनच गेली 75 वर्ष टिकून आहे. आणि पुढील सातशे वर्ष टिकून राहील, असे मत लेखक, अभिनेते दीपक क रंजीकर यांनी व्यक्त केले.

...तर पाकिस्तान आणि भारतात कुठलेच अंतर राहिले नसते : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

आणीबाणीच्या काळात जर आमच्या लोकतंत्र सेनानींनी लोकशाही वाचवली नसती तर पाकिस्तान आणि भारतात कुठलेच अंतर राहिले नसते, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. बुधवार, २५ जून रोजी राजभवन येथे 'संविधान हत्या दिवस' आणि आणीबाणी विरोधी संघर्ष केलेल्या नागरिकांच्या स्मरणार्थ 'लोकशाही सोहळा' आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी ते बोलत होते.

आणीबाणीच्या काळात लोकशाहीची हत्या! मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचे प्रतिपादन

आणीबाणीच्या काळ्या कालखंडाला आज ५० वर्ष पूर्ण होत असून त्याकाळात भारतात लोकशाहीची हत्या करण्याचा प्रयत्न झाला होता, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. बुधवार, २५ जून रोजी राजभवन येथे 'संविधान हत्या दिवस' आणि आणीबाणी विरोधी संघर्ष केलेल्या नागरिकांच्या स्मरणार्थ 'लोकशाही सोहळा' आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी ते बोलत होते.

एकल मातेच्या मुलांनाही मिळायला हवे ओबीसी जातप्रमाणपत्र! सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारांना नियमावली निश्चित करण्याच्या दिल्या सूचना

घटस्फोटित महिला, विधवा, दत्तक मुल घेतलेल्या एकल पालकत्व असणाऱ्या महिलांनाही त्यांच्या प्रमाणपत्रांच्या आधारे मुलांसाठीही ओबीसी जात प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करता येणे शक्य आहे का? याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. या प्रकारचा अर्ज संबधित कार्यालयाकडून अमान्य करणे, हे भारतीय संविधानाचे कलम १४ आणि २१चे उल्लंघन करणारे आहे, अशी याचिका न्यायालयात दाखल झाली होती. या महिलांच्या मुलांना ओबीसी प्रमाणपत्रे वडिलांच्या कागदपत्रांचा आग्रह न धरता प्रमाणपत्रे देता येईल का? यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवार दि.२

झोपडपट्टीवासीयांना घरे उपलब्ध करून देणे हे खऱ्या समानतेच्या दिशेने पाऊल : मुंबई उच्च न्यायालय

मुंबईतील झोपडपट्टीवासीयांना शहराच्या बाहेरील भागात नाही तर मुख्य शहरात घरे प्रदान करणे, हे खऱ्या समानतेच्या दिशेने एक पाऊल आहे, असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरूवार, दि. १९ रोजी व्यक्त केले आहे. ‘एनजीओ अलायन्स फॉर गव्हर्नन्स अँड रिन्यूअल’ (NAGAR) या संस्थेनी विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमावली, (डीसीपीआर) २०३४ ला उच्च न्यायालयात एका याचिकेनद्वारे आव्हान दिले होते.

सरकारी सोसायटीमध्ये काम करणारा व्यक्ती हा सरकारी व्यक्ती नसतो- सर्वोच्च न्यायालय

जी व्यक्ती राज्य सरकारच्या नोंदणीकृत सोसायट्यांमध्ये कार्यरत आहे, तिला संविधानाच्या कलम १२ अंतर्गत सरकारी व्यक्ती समजता येणार नाही, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवार, दि. १६ जून रोजी त्रिपूरा उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेसंदर्भात दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. उज्जल भुयान आणि न्या.मनमोहन यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली

मदरसे महाविद्यालय होतील की मदरसेच राहतील?

संभाजीनगर मध्ये संविधान गौरव सोहळ्याचे आयोजन

डॉ बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी) पुणे संस्थेच्या वतीने भारतीय संविधानाच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त छत्रपती संभाजीनगर येथील संत एकनाथ सभागृह येथे दिनांक ९ मे २०२५ रोजी संविधान गौरव संमेलनाचे आयोजन करण्यात आले असून उद्घघाटन मा ना श्री संजयजी शिरसाट, मंत्री सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग तथा पालकमंत्री छत्रपती संभाजीनगर यांच्या हस्ते होणार असून सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ हर्षदीप कांबळे, समाज कल्याणचे आयुक्त श्री ओम प्रकाश बकोरिया , बार्टीचे महासंचालक श्री

डिजिटल सेवा वापरण्यासंदर्भात ‘सर्वोच्च’ निकाल!

डिजिटल सेवेचा वापर करणे, हा सध्या जीवनाचा एक अविभाज्य भाग बनला आहे. बुधवार, दि. ३० एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत २० निर्देश जारी केले. या ऐतिहासिक निर्णयात, सर्वोच्च न्यायालयाने डिजिटल सेवाचा लाभ घेणे व त्याचा वापर करणे हा मूलभूत अधिकार असल्याचे म्हटले आहे. अॅसिड हल्ल्यातील पीडितांनी डोळे गमावले असतील, ज्यांना दृष्टीदोष किंवा अंधत्वासारख्या समस्या असतील, अशा ग्राहकांसाठी ‘केवायसी’ प्रक्रिया सुलभ करणे गरजेचे आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. केवायसी म्हणजेच Know Your Customer ज्यात ग्र

लोकमत परिष्कार’ हा समाजोत्थानाचा मार्ग : सुनील आंबेकर

पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांनी ६० वर्षांपूर्वी मांडलेला ‘लोकमत परिष्कारा’चा विचार आजही प्रासंगिक आहे. किंबहुना हा समाजोत्थानाचा मार्ग आहे. या मार्गावर धोरणात्मक मार्गक्रमण केल्यास येत्या काळात भारत गतिमान प्रगती साधेल,” असा विश्वास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर यांनी गुरुवार, दि. २४ एप्रिल रोजी व्यक्त केला. रुईया महाविद्यालयात दि. २२ ते दि. २५ एप्रिल २०२५ रोजी दरम्यान आयोजित ‘पंडित दीनदयाळ उपाध्याय एकात्म मानवदर्शन हीरक महोत्सवा’त ते बोलत होते.

कुटुंबप्रथम

Constitution आजच्या घडीला काँग्रेसने संविधानाचा आणि त्याच्याशी सर्व भारतीयांच्या जोडलेल्या भावनांचे जे राजकारण केले आहे, ते चिंताजनकच नव्हे तर, अपमानकारकदेखील ठरते. कारण, काँग्रेसकडे संविधानाचे रक्षणकर्ते असल्याचे दाखवण्याचा नैतिक अधिकार आहे का? हा प्रश्न विचारायलाच हवा.

सीमा पाळताना

Article142 भारताचे उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी व्यक्त केलेली चिंता ही अशाच घटनात्मक विसंगतीकडे लक्ष वेधणारी ठरते. त्यांनी अधोरेखित केले की, “सर्वोच्च न्यायालय हे कायदेमंडळाचे काम करत असून, स्वतःला ‘सुपर संसद’ समजत आहे.” हा संदेश न्यायव्यवस्थेच्या अधिकार मर्यादांचे स्मरण करून देणाराच आहे.

संविधानद्रोही स्टॅलिन

anti-constitutionalist stalin तामिळनाडूचे राज्यपाल आर. एन. रवी यांनी विधानसभेने मंजूर केलेली दहा विधेयके रोखून धरली होती. पुढे हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले आणि न्यायालयाने राज्यपालांसह अगदी राष्ट्रपतींनाही विधेयकावर निर्णय घेण्यासाठी तीन महिन्यांची कालमर्यादा ठरवून दिली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालानंतर तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांचा केंद्र सरकारवर आसूड ओढण्याचा अहंकार अधिकच दुणावला. म्हणूनच केंद्र-राज्य संबंध अधिक बळकट करण्याच्या, त्या संबंधाच्या अभ्यासाच्या नावाखाली त्रिसदस्यीय सम

संविधानापलीकडचे आंबेडकर : एका बहुआयामी व्यक्तिमत्त्वाचा वेध

Dr. Babasaheb Ambedkar : डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांना आपण संविधान निर्माते म्हणून ओळखतो मात्र डॉ. बाबासाहेब हे फक्त संविधानापुरते मर्यादित नसून त्यांची ओळख ही आणखीनही उल्लेखनीय आणि ऐतिहासिक कार्य रत्नांनी जडलेली आहे. त्यावर विशेष प्रकाश टाकण्याची आवश्यकता आहे. म्हणून डॉ .बाबासाहेबांकडे पाहताना बाबासाहेबांचे इतरही उल्लेखनीय कार्य जसे की "हिंदू कोड बिल", औद्योगिक क्षेत्रातील बदल, स्त्रियांसाठीचे कायदे, कामगार कल्याणासाठी केलेल्या तरतुदी अर्थतज्ञ बाबासाहेब, पाणी तज्ञ बाबासाहेब अशा एक ना अनेक आर्थिक, सामाजिक आणि

आधी शरिया आणि नंतर संविधान! कट्टरपंथी हाफिजुल हसनने तोडले अकलेचे तारे, भाजप नेते म्हणाले हा तर लोकशाहीचा घोर...

constitution झारखंडचे मंत्री हाफिजुल हसन यांनी सोमवारी १४ एप्रिल २०२५ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती दिनी संविधानाहून अधिक शरीयाला सर्वाधिक प्राधान्य देण्याबाबत वक्तव्य केले. त्यांनी आधी कुराण धर्मग्रंथास आपल्या हृदयात ठेवावे आणि संविधानाला आपल्या हातात ठेवावे, असा वक्तव्य केले. हसन यांनी केलेल्या अशा विधानावरून भाजप नेत्याने हसनला आरसा दाखवला आहे. भारतीय लोकशाहीचा घोर अपमान असल्याचा दावा आता भाजपने केला आहे. ज्यांच्या हृदयात शरीयत आहे त्यांच्यासाठी पाकिस्तान बांग्लादेशची दारं खुली राहणार आहेत. भारत केवळ

खोटा रोबोट खोटे बोलतो

Waqf Amendment Bill 2025’ संसदेत पारित होत असताना एक चकार शब्दही न बोलणारे राहुल गांधी हे विधेयक संमत झाल्यावर म्हणत आहेत, “हे संशोधन म्हणजे, संविधानातील ‘कलम 25’वर आघात आहे. हे संविधानविरोधी आहे.” त्यामुळे केंद्र सरकारने काहीही केले, जर ते देशाच्या भवितव्यासाठी उज्ज्वल असेल, तर त्याला विरोध करायचा आणि तोंडी लावायला ‘संविधान पिछडे’ वगैरे शब्द टाकायचे, हीच राहुल गांधींची भूमिका आहे.

विधिमंडळातील संविधान गौरव चर्चेवरील मुख्यमंत्र्यांचे भाषण पुस्तक रुपात प्रकाशित करा

विधिमंडळातील संविधान गौरव चर्चेवरील मुख्यमंत्र्यांचे ऐतिहासिक भाषण १४ एप्रिलपर्यंत पुस्तक रुपात प्रकाशित करावे, अशी मागणीचे निवेदन माजी मंत्री भाई गिरकर यांनी शुक्रवार, ४ एप्रिल रोजी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना सादर केले.

संविधानद्रोहींपासून सावधान

Anti-constitution Congress गरज पडली, तर भविष्यात मुस्लिमांना आरक्षण देण्यासाठी संविधानात बदल करू,” असे वादग्रस्त वक्तव्य कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी नुकतेच केले. त्यांच्या या विधानाचा अनुसूचित जाती-जमातींसाठी कार्यरत सामाजिक संस्था, राजकीय पुढारी यांनी साधा निषेधही नोंदवला नाही, हे दुःखदच. काँग्रेस पक्षाची सद्यस्थिती पाहता, तो किमान पुढील 20 ते 25 वर्षे तरी सत्तेत नसेल. खंबीर नेतृत्व नसल्यामुळे वर्तमानात सत्ता असलेल्या अनेक राज्यांतूनही काँग्रेस हद्दपार झालेली असेल. पण, अशा परिस्थितीतही क

काँग्रेसने बाबासाहेबांचे संविधान गोठवले!

( Devendra Fadanvis on Congress Babasaheb constitution ) “संविधान बचाव’च्या घोषणा देणार्‍यांच्या काँग्रेस पक्षाने आणीबाणी लादून भारतीयांचे मूलभूत अधिकार आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य काढून घेतले. राज्य कायद्याने नव्हे, तर हुकमाने चालेल, अशी व्यवस्था तयार करण्यात आली. विरोधी पक्षातील एक लाखाहून अधिक नेत्यांना तुरुंगात टाकले. माझे वडील दोन वर्षे तुरुंगात होते, काकू शोभा फडणवीस तुरुंगात होत्या. त्यांचा गुन्हा काय, हे सांगायला सरकार तयार नव्हते. काँग्रेसने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे संविधान गोठवून विरोधी पक्षच तुरु

जगभरातला अलतकिया!

Altakia मला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे. या देशाच्या संविधानाने मला तो हक्क दिला आहे. मला तुरुंगात टाकले, याचाच अर्थ संविधानाचा अपमान झाला आहे. संविधानाचा हा अपमान होताना देश गप्प का?” ही वाक्ये वाचून वाटले असेल की, आपल्या देशातल्या ‘भारत तोडो गँग’मधले कुणाचे तरी वाक्य असेल ना? पण, तसे नाही. हे वाक्य आहे, अमेरिकेच्या मोहम्मद खलीलचे. अमेरिका असो की भारत, समाजविघातक, देशविघातक कृत्ये करून त्यावर पडदा टाकण्यासाठी संविधानाचे नाव घ्यायचे, हे जगभर सुरू आहे, असेच दिसते.

मुस्लिम आरक्षणासाठी संविधान बदलण्याचा काँग्रेसचा हेतू – केंद्रीय मंत्री जगतप्रकाश नड्डा यांचा घणाघात

( Congress intention to change the Constitution for Muslim reservation Union Minister Jagat Prakash Nadda in rajysabha ) कर्नाटकात काँग्रेस सरकारने दिलेले मुस्लिम आरक्षण हे संविधानविरोधी असून घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा अपमान करण्याचा आणि संविधान बदलण्याचा काँग्रेसचा हेतू आहे, अशा शब्दात राज्यसभेचे सभागृह नेते केंद्रीय मंत्री जगतप्रकाश नड्डा यांनी काँग्रेसला सोमवारी खडसावले.

धोक्याचे प्रतिबिंब

'भारतीय निवडणूक आयोग’ ही देशाच्या लोकशाही व्यवस्थेची एक अत्यंत विश्वासार्ह आणि संविधानिक संस्था आहे. जगातील सर्वांत मोठ्या लोकशाहीत निवडणूक आयोगाची भूमिका केवळ निवडणुका पार पाडण्यापुरती मर्यादित नसून, देशाच्या लोकशाही मूल्यांची रक्षण करणारी ती आधारशिला आहे. मात्र, कपिल सिब्बल यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्यांनी या संस्थेवर जे आरोप केले आहेत, ते अत्यंत घातक आहेत. कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगावर ‘अपयशी आणि निष्क्रिय’ अशी टिप्पणी करताना जे राजकारण केले, ते नेमके विरोधकांची मानसिकता दर्शवते.

खरा भारत न समजलेली ‘इंदिरा’

प्रभू राम हीच भारताची खरी ओळख. कारण, काश्मीर ते कन्याकुमारीपर्यंत समस्त भारतीयांना एकत्र आणणारा दुवा हा रामच आहे, हे गतवर्षी अयोध्येतील श्रीरामाच्या प्राणप्रतिष्ठापना सोहळ्यातून दिसून आले. पण, गेल्या दहा वर्षांत आपला प्राचीन वैभवशाली आत्मा पुन्हा प्राप्त करणार्‍या भारताबद्दल या विकृत आणि राजकीयदृष्ट्या प्रेरित लिब्रांडूंना म्हणूनच भीती वाटतेे. त्यापैकीच एक म्हणजे खरा भारत आणि या भारताचे मर्म न समजलेल्या इंदिरा जयसिंह!

राष्ट्रग्रंथ आधारस्तंभ लोकशाहीचा...

संविधानाच्या अमृतमहोत्सवी वर्षानिमित्ताने लेखक प्रसाद थोरवे आणि अभिराम भडकमकर यांनी ‘आर्टिस्टिक ह्यूमन्स’ या दर्शन महाजन यांच्या निर्मिती संस्थेच्यावतीने कुमार सोहोनी दिग्दर्शित ‘राष्ट्रग्रंथ नामक भारतीय संविधान’ या अत्यंत संवेदनशील व महत्त्वाच्या विषयावरील नाटकाच्या शुभारंभाचा प्रयोग मुंबईत प्रजासत्ताक दिनी पार पडला. या नाटकात संविधान निर्मितीची आवश्यकता, निर्मितीची प्रक्रिया, त्यामध्ये घडलेल्या चर्चा या सर्वांचा उहापोह केला आहे. त्यानिमित्ताने नाटकाविषयी...

दहशतवादच!

अमृतसर सुवर्ण मंदिरापासून जेमतेम चार ते पाच मिनिटांवर असलेल्या ‘हेरिटेज स्ट्रीट’वर 30 फूट उंचीच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुतळ्याची एका नराधमाने विटंबना केली. संविधानाची प्रतही जाळली. तेही नेमके प्रजासत्ताक दिनी! या घटनेचा व्हिडिओ प्रसारमाध्यमांत प्रसारित झाला. ही घटना अत्यंत निंदनीय आणि भयंकरच.

राज्यभरातील महाविद्यालयांमध्ये ‘संविधान गौरव महोत्सव’ राबवणार!

भारतीय राज्यघटनेच्या ७५ वर्षे पूर्ण होत आहेत. या ऐतिहासिक पर्वानिमित्त राज्यातील सहा हजारांहून अधिक महाविद्यालयांमध्ये संपूर्ण फेब्रुवारी महिनाभर 'संविधान गौरव महोत्सव' राबवण्यात येणार असल्याची माहिती उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सोमवार, २७ जानेवारी रोजी दिली.

मेरा देश बदल रहा हैं।

Republic Day संविधानाच्या पहिल्या पानावरील पहिले वाक्य, ‘आम्ही भारताचे लोक.’ ही भारताचे लोक असल्याची भावना भारतीयांमध्ये खर्‍या अर्थाने जागृत होताना आज दिसते. वरवर सामान्य वाटणार्‍या घटना, पण त्या घटनातून भारतीय माणूस संविधान जगतो. हक्कासोबतच संविधानाने दिलेली मार्गदर्शक तत्त्वेही कसोशीने पाळतो, हे दिसून येते. त्या अनेक घटनांपैकी काही लक्षवेधी घटनांचा मागोवा या लेखात घेतला आहे. आज, दि. 26 जानेवारी, प्रजासत्ताक दिनानिमित्त अभिमान वाटतो की, ‘मेरा देश बदल रहा हैं।’

constitution

राहुल गांधी भारतविरोधी शक्तींच्या हातचे बाहुले – केंद्रीय मंत्री शिवराजसिंह चौहान यांचा टोला

राहुल गांधींचे खोटे दावे आणि लोकशाही संस्थांवरचे हल्ले

संविधानविरोधी घराणे

POSH कायदा राजकीय पक्षांवरही लागू करा; सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल

केडीएमसीच्या शिक्षण विभाग राबविणार 'घर घर संविधान' उपक्रमाचे विस्तृत स्वरुप

अनुसूचित जमातीच्या वैधतेसाठी एफिनिटी टेस्ट मह्त्त्वाची नाही, मुंबई उच्च न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण!

सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्रावर २२ जुलै रोजी होणार सुनावणी! पाच न्यायाधिशांचे संविधान पीठ गठित

विमान अपघातानंतर माध्यमांच्या वार्तांकनांमुळे अपघातग्रस्तांच्या कुटूंबियांना भावनिक ठेच पोहोचल्याचा आरोप!

निवृत्ती वेतन हा संविधानिक अधिकार, तो नाकारता येणार नाही : सर्वोच्च न्यायालय

१६ वर्षे विभक्त राहिलेल्या दाम्पत्याचा सर्वोच्च न्यायालयात घटस्फोट मंजूर!

‘UAPA’ कायदा घटनात्मकदृष्ट्या वैध; मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय

हिंदू मुलींना वडिलोपार्जित मालमत्तेत समान हक्क राहणार; उच्च न्यायालयाचा महत्वाचा निर्णय

थाय घराणेशाहीला हादरा

मशिदींवरील भोंगे हटवण्याच्या पोलीसांच्या नोटिशीला मुंबईतील पाच मशिदींकडून उच्च न्यायालयात आव्हान!

बोधगया मंदिराच्या व्यवस्थापनाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका!

ललित मोदींची १०.६५ कोटींच्या नुकसान भरपाईबाबतची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली!

राष्ट्रविरोधी वर्तन करणाऱ्यांना अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा दणका!

चित्रपटाची समीक्षा करणे हा भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा भाग आहे : मद्रास उच्च न्यायालय

शहरी नक्षलवादाला लागणार लगाम! - राज्याचे जनसुरक्षा विधेयक तयार; पावसाळी अधिवेशनात मंजुरीसाठी येणार

आपले संविधान कठोर पण लवचिक असल्याने 75 वर्ष टिकून आहे- दीपक करंजीकर

...तर पाकिस्तान आणि भारतात कुठलेच अंतर राहिले नसते : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

आणीबाणीच्या काळात लोकशाहीची हत्या! मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचे प्रतिपादन

झोपडपट्टीवासीयांना घरे उपलब्ध करून देणे हे खऱ्या समानतेच्या दिशेने पाऊल : मुंबई उच्च न्यायालय

सरकारी सोसायटीमध्ये काम करणारा व्यक्ती हा सरकारी व्यक्ती नसतो- सर्वोच्च न्यायालय

मदरसे महाविद्यालय होतील की मदरसेच राहतील?

संभाजीनगर मध्ये संविधान गौरव सोहळ्याचे आयोजन

डिजिटल सेवा वापरण्यासंदर्भात ‘सर्वोच्च’ निकाल!

लोकमत परिष्कार’ हा समाजोत्थानाचा मार्ग : सुनील आंबेकर

कुटुंबप्रथम

सीमा पाळताना

संविधानद्रोही स्टॅलिन

संविधानापलीकडचे आंबेडकर : एका बहुआयामी व्यक्तिमत्त्वाचा वेध

आधी शरिया आणि नंतर संविधान! कट्टरपंथी हाफिजुल हसनने तोडले अकलेचे तारे, भाजप नेते म्हणाले हा तर लोकशाहीचा घोर...

खोटा रोबोट खोटे बोलतो

विधिमंडळातील संविधान गौरव चर्चेवरील मुख्यमंत्र्यांचे भाषण पुस्तक रुपात प्रकाशित करा

संविधानद्रोहींपासून सावधान

काँग्रेसने बाबासाहेबांचे संविधान गोठवले!

जगभरातला अलतकिया!

मुस्लिम आरक्षणासाठी संविधान बदलण्याचा काँग्रेसचा हेतू – केंद्रीय मंत्री जगतप्रकाश नड्डा यांचा घणाघात

धोक्याचे प्रतिबिंब

खरा भारत न समजलेली ‘इंदिरा’

राष्ट्रग्रंथ आधारस्तंभ लोकशाहीचा...

दहशतवादच!

राज्यभरातील महाविद्यालयांमध्ये ‘संविधान गौरव महोत्सव’ राबवणार!

मेरा देश बदल रहा हैं।

Useful Links

Contact Us