स्टील आणि अ‍ॅल्युमिनियमवरील अमेरिकेच्या शुल्काला प्रत्युत्तर म्हणून भारतातर्फे प्रत्युत्तरात्मक अमेरिकेतून येणाऱ्या काही वस्तूंवर शुल्क लादले जाईल, असे भारताने सोमवारी जागतिक व्यापार संघटनेस (डब्ल्यूटीओ) सांगितले आहे.
Read More
World Trade Organization सारख्या संस्था अप्रासंगिक ठरत असून, त्यांच्यात आमूलाग्र बदलांची गरज भारताने विशद केली आहे. विकसित राष्ट्रांनी अशा संस्थांच्या माध्यमातून स्वतःची आर्थिक प्रगती करून घेतली. आजही या संस्थेवर विकसित राष्ट्रांचेच नियंत्रण आहे, जे भारताला अमान्य आहे. म्हणूनच, भाकरी फिरवण्याची भारताने व्यक्त केलेली गरज जागतिक व्यापार संतुलनासाठी महत्त्वाची ठरावी.
पॅसिफिक महासागराच्या पश्चिम भागात फिलिपाईन्स किंवा फिलिपिन्स हा एक चिमुकला असंख्य बेटांचा देश आहे. सैनिकीदृष्ट्या त्याचं स्थान इतकं मोक्याचं आहे की, अमेरिकेने जवळपास त्या सगळ्या देशालाच आपला नाविकतळ बनवलेला आहे. फिलिपाईन्सच्या पश्चिमेकडे पॅसिफिक समुद्राचा जो भाग आहे, तो चीनच्या दक्षिणेकडे येतो, म्हणून त्याला म्हणतात ‘दक्षिण चिनी समुद्र.’
चीनची अर्थव्यवस्था प्रामुख्याने निर्यातीवर अवलंबून आहे. प्रचंड अनुदानांच्या माध्यमातून चीनने जगभरातील बाजारपेठांवर आपली हुकूमत प्रस्थापित केली. चीनच्या या कृतीने मात्र जगातील अन्यत्रच्या उत्पादन क्षेत्राला मोठा तोटा झाला, ज्याचा प्रभाव भारतीय उद्योग-व्यवसायांवरही पडला.
भारताला ‘जीएसपी’ सूचीतून बाहेर काढण्याचे अमेरिकेने जाहीर केले आणि व्यापारी, औद्योगिक क्षेत्रासह माध्यम जगतातूनही बऱ्या-वाईट प्रतिक्रिया उमटल्या. परंतु, भारतातून अमेरिकेत आयात केल्या जाणाऱ्या वस्तूंना ‘जीएसपी’ सूचीतून वगळण्यामागे काही कारणांचीही पार्श्वभूमी आहे.
मार्च २०१० नंतर यंदा प्रथमच ही बिकट परिस्थिती उद्भवली असून ती हाताबाहेर जाणार नाही, यासाठी प्रत्येक राष्ट्राने आपल्या व्यापारी धोरणांचा पुनर्विचार करण्याचा सल्लाही संघटनेने दिला आहे.
