१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वीच्या जाहिरातींनुसार शासन सेवेत १ नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा त्यानंतर रुजू झालेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेचा पर्याय देण्याचा निर्णय गुरुवार, ४ डिसेंबर रोजी मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. २६ हजारहून अधिक कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे. जुनी पेन्शन योजना
Read More
जुन्या पेन्शनबद्दल येणाऱ्या अर्थसंकल्पापर्यंत निर्णय घेण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री शिंदेंनी कर्मचाऱ्यांना दिल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली आहे. बुधवारी जुन्या पेन्शनबद्दल राज्य सरकारची कर्मचाऱ्यांबरोबर बैठक पार पडली. त्यानंतर गुरुवारी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नागपूर येथे माध्यमांशी संवाद साधला.
जर मी मुख्यमंत्री असतो तर आजचा मोर्चा तुम्हाला काढावा लागला नसता, असे वक्तव्य उबाठा गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी केले आहे. नागपूर येथे हिवाळी अधिवेशनादरम्यान जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या मागणीसाठी कर्मचाऱ्यांनी काढलेल्या मोर्चात उद्धव ठाकरे सहभागी झाले.
जुनी पेन्शन योजनेबाबत सरकार सकारात्मक असून सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संप करू नये, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले आहे. मंगळवारी विधानभवनावर लाखों कर्मचारी जुनी पेन्शन योजनेच्या मागणीचा मोर्चा घेऊन गेले. आमदार विक्रम काळे यांनी सभागृहात हा मुद्दा उपस्थित केला असता उपमुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते.
मार्च २०२३ मध्ये १७ लाख राज्य सरकारी कर्मचारी-शिक्षक यांनी बेमुदत संप आंदोलन छेडले होते. या अभूतपूर्व संपाची धग राज्य शासनाला लागल्यामुळे, दि. २० मार्च रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी संघटना प्रतिनिधींसह आपुलकीने चर्चा केली. जुन्या पेन्शनप्रमाणे सर्वांना पूर्वलक्षी प्रभावाने सामाजिक व आर्थिक स्थैर्य दिले जाईल, असे लेखी देऊन इतर मागण्यांबाबत लवकरच चर्चा करुन मार्ग काढला जाईल, असे निसंदिग्ध आश्वासन त्यांनी दिले होते.
जुन्या पेन्शन मागणीसाठी सुरू असलेला राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचा बेमुदत संप मागे घेण्यात आला आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या प्रतिनिधींशी झालेल्या चर्चेत सर्व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्याची मागणी केली होती. या संदर्भात राज्य सरकारने याविषयावर गंभीरपणे विचार करत असल्याचे आश्वासन दिले. राज्य सरकारने या सर्व प्रकरणावर समिती स्थापन करून सर्वोतोपरी अभ्यास करत आहोत, असे आश्वासन त्यांनी दिले.
जुनी पेन्शन योजना (Old Pension Scheme) लागू व्हावी यासाठी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या विविध संघटना संपावर आहेत. मात्र, यातून तब्बल ६० हजार कर्मचाऱ्यांनी माघार घेतल्याचे पत्र राज्य सरकारला दिले आहे. महाराष्ट्र राज्य नगरपरिषद आणि संवर्ग कर्मचारी संघटनेने संपामधून माघार घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
राज्य विधिमंडळाचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान, विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी जुन्या पेन्शन योजनेचा मुद्दा मांडला. ते म्हणाले, "आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की शासकीय कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन केलेलं आहे. जुन्या पेन्शन योजनेसाठी शासकीय कर्मचाऱ्यांनी काम बंद न आंदोलन आजपासून सुरू झालंय. खरंतर याचा परिणाम आपण बघतोय राज्यातल्या अत्यावश्यक सेवेवर झालेला आहे. आणि अत्यावश्यक सेवा बऱ्याच प्रमाणामध्ये बंद पडलेले रिपोर्ट हे महाराष्ट्रातनं वेगवेगळ्या भागातनं येतायेत."
१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी ज्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे, अशा कर्मचाऱ्यांना राज्य सरकारने दिलासा दिला आहे. जुनी पेन्शन योजना लागू होण्यासाठी अडथळा ठरणारी अधिसूचना आता राज्य सरकारने रद्द केली आहे. शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी ही घोषणा केली.
