बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने देशभरातील कायदेशीर शिक्षण केंद्रांना (CLEs) नव्याने संशोधित करण्यात आलेल्या भारतीय न्याय संहितेला आपल्या अभ्यासक्रमात समाविष्ट करण्याच्या सूचना देणारे परिपत्रक जारी केले आहे. त्यासोबतचं मध्यस्थी हा अनिवार्य विषय बनवण्यासह त्याच्या विविध मार्गदर्शक तत्त्वांची तातडीने अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना देखील बीसीआयने दिल्या आहेत.
Read More
