परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस. जयशंकर यांनी मंगळवारी चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांची बिजिंग येथे भेट घेतली. पूर्व लडाखमधील तणावानंतर परराष्ट्र मंत्री पाच वर्षांनी चीन दौऱ्यावर गेले आहेत.
Read More
परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांनी सोमवारी बीजिंगमध्ये चीनचे उपाध्यक्ष हान झेंग यांची भेट घेतली आणि द्विपक्षीय संबंधांमधील सुधारणा लक्षात घेतली. जयशंकर यांनी त्यांच्या भेटीदरम्यान झालेल्या चर्चेत सकारात्मक वाटचाल कायम राहील असा विश्वास व्यक्त केला.
सध्या चीनमधील उत्पादन क्षेत्रात असलेली अपुरी मागणी, वाढता साठा, उद्योगांचे अति-निर्भरत्व आणि मूल्यवाढीऐवजी घटणार्या किमती यामुळे तेथील आर्थिक संकट तीव्र होत चालले आहे. चिनी अर्थव्यवस्थेच्या अस्थैर्याचा भारतालाही धोका आहे का, याचा आढावा म्हणूनच घ्यायला हवा.
(India-China Relationship) चीनच्या क्विंगदाओ येथे झालेल्या शांघाय सहकार्य संघटनेच्या बैठकीदरम्यान भारताचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) यांनी चीनचे संरक्षण मंत्री अॅडमिरल डोंग जून यांची भेट घेतली. राजनाथ सिंह यांनी एक्सवरील एका पोस्टमध्ये याबाबत माहिती दिली आहे. द्विपक्षीय संबंधांशी संबंधित मुद्द्द्यांवर या भेटीत चर्चा करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
विशेष प्रतिनिधी चीनमधील किंगदाओ येथे २५ ते २६ जून २०२५ या कालावधीत यंदाची शांघाय सहकार्य संघटनेच्या (एससीओ) संरक्षण मंत्र्यांची बैठक होणार आहे. या बैठकीत संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह भारताच्या उच्चस्तरीय शिष्टमंडळाचे नेतृत्व करतील.
कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या जोरावर भविष्य आखणार्या आपल्या पिढीने स्वतःला, नवनिर्मितीच्या शर्यतीत झोकून दिले आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या अनुषंगाने आपल्या कामामध्ये होणारे बदल, त्याचा आपल्या जीवनावर होणारा परिणाम यावर सध्या आपल्या अवतीभोवती विचारविमर्श सुरू आहे. त्याचबरोबर दुसर्या बाजूला, कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या शक्तीने आपल्यावर शिरजोर होऊ नये, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि दैनंदिन व्यवहारांमध्ये समतोल साधला जावा, यासाठीसुद्धा पावलं उचलली जात आहेत. याच पार्श्वभूमीवर चीनमध्ये प्रवेशपरीक्षेच्या काळात ‘एआय’च्या वापरावर
दुर्मीळ खनिजांवरील भारताचे चीनवर असलेले अवलंबित्व कमी करण्यासाठी भारत सरकारने उपक्रम हाती घेतला आहे. त्यासाठी विविध कंपन्यांशी चर्चा सुरू असून, या क्षेत्रात वेगवान प्रगती साध्य करण्यासाठी आर्थिक प्रोत्साहनदेखील दिले जाणार आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा कणा असलेल्या या खनिजांचा वापर प्रत्येक क्षेत्रात अनिवार्य झाला आहे. त्यामुळे या संदर्भातील निर्णय भारताच्या दीर्घकालीन आर्थिक आणि सामरिक हितासाठी अत्यंत आवश्यक असाच. सद्यस्थितीत दुर्मीळ खनिजांच्या जागतिक पुरवठा साखळीवर चीनचे एकछत्री वर्चस्व आहे. यामुळे अनेक देशांन
possibility of a trade war between China and the US certain that India will benefit डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या धोरणांची झळ अगदी प्रत्येक देशाला बसू लागली. त्यांच्या आयात शुल्काचा परिणाम अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्थेवर दिसून आला. भारतावरील आयात शुल्काला सध्या स्थगिती दिली असली, तरीही चीन विरुद्ध अमेरिका व्यापारयुद्ध भडकण्याची शक्यता आहे. मात्र, यात आता भारताचा फायदा होणार, हे निश्चित....
China strategy अमेरिका-चीन दरम्यान सुरू असलेल्या व्यापार संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर, चीनने आपल्या परराष्ट्र धोरणामध्ये निर्णायक बदल घडवून आणण्यास सुरुवात केली आहे. जगभरातील पुरवठा साखळीतील प्रभुत्व टिकवून ठेवण्यासाठी आणि अमेरिकेच्या आर्थिक निर्बंधांच्या संभाव्य परिणामांपासून संरक्षण मिळवण्यासाठी, चीन आता दक्षिण आशियातील शेजारी राष्ट्रांशी ‘सहकार्य’ आणि ‘मैत्री’च्या नावाने नवीन भूराजकीय डावाची मांडणी करत आहे. शी जिनपिंग यांचा आताचा व्हिएतनाम दौरा हा याच नव्या रणनीतीचा स्पष्ट निदर्शक मानावा लागेल.
(US - China Tarrif War) अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चीनवर १०४ टक्के Reciprocal Tariffs आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. परिणामी या निर्णयामुळे चीनवर आर्थिक संकट ओढवण्याची शक्यता तज्ज्ञांकडून वर्तवली आहे. अशातच आता ट्रम्प प्रशासनाने छेडलेल्या टॅरिफ युद्धाचा भारताला फटका बसण्याचा अंदाज माहिती व तंत्रज्ञान विभागाचे केंद्रीय सचिव एस. कृष्णन यांनी व्यक्त केला आहे.
(HMPV) चीनमध्ये पुन्हा एकदा कोरोना व्हायरसप्रमाणे ह्यूमन मेटान्यूमो व्हायरसने थैमान घातले आहे. चीनमधील एचएमपीव्ही (HMPV) या विषाणूच्या वाढत्या प्रसारामुळे अन्य देशांसह भारतातही चिंता वाढली आहे. अशातच या विषाणूचा संसर्ग झालेला पहिला रुग्ण आता भारतामध्येही आढळून आला आहे. या माहितीनंतर देशपातळीसह राज्यपातळीवरील आरोग्य विभाग सतर्क झाले आहेत.
LAC पेट्रोलिंग संदर्भात चीनशी सैन्याचा करार आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चीन राष्ट्राध्यक्ष शी. जिनपिंग भेट यामुळे द्वीपक्षीय संबंध सुधारणार का? आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे अभ्यासक चंद्रशेखर नेने यांचे विश्लेषण
एकूणच पंतप्रधान मोदी यांचा अमेरिका दौरा अनेक अर्थांनी महत्त्वाचा ठरला आहे. एकीकडे अमेरिकेत निवडणुकीचे वारे सुरू आहेत. कदाचित तेथे सत्ताबदलही होईल. मात्र, सत्ताबदल झाला तरी ‘क्वाड’चा अजेंडा कायम राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. हिंद-प्रशांत क्षेत्रामधील नवी समीकरणे आणि चीनचा वर्चस्ववाद या पार्श्वभूमीवर ‘क्वाड’ची ही बैठकदेखील महत्त्वाची ठरली आहे.
भारतातील औद्योगिक धोरणे मजबूत झाल्यानंतर आता खेळण्यांच्या आयातीत मोठी घट झाली आहे. केंद्र सरकारच्या आत्मनिर्भर भारत या अभियानाअंतर्गत देशातील सगळ्याच क्षेत्रातील उत्पादनात मोठी वाढ झाली. या धर्तीवर भारताच्या खेळण्यांच्या आयातीत लक्षणीय घट झालेली आहे.
जागतिक संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर जर्मनी आणि चीनच्या राष्ट्रप्रमुखांची झालेली भेट याचे महत्व फार आहे. तसे बघायला गेल्यास दोघांचे होणारे मनोमिलन हे जर्मनीसाठी दिलासादायक होण्यापेक्षा त्रासदायक ठरण्याची चिन्हे अधिक असताना झालेला दौरा विशेष म्हणावा लागेल. जर्मनी आणि चीन यांच्यातील संबंधाचा घेतलेला हा आढावा..
कोरोना महामारी, उघूर मुस्लिमांचा नरसंहार, दक्षिण चीन समुद्रातील दंडेलशाही, छोट्या देशांभोवती कर्जाचा विळखा, अशा एक ना अनेक कारणासाठी चीन जगभरात बदनाम आहेच. पण, त्याच चीनने आता जागतिक पातळीवरील सर्वांत महत्त्वाची संस्था असलेल्या संयुक्त राष्ट्र संघाला ताब्यात घेण्याचे षड्यंत्र रचल्याचे समोर आले आहे . ड्रॅगनच्या याच नापाक खेळीचे विश्लेषण करणारा हा लेख...
भारत आणि मालदीव यांच्यात मागील महिन्यात पर्यटनाच्या मुद्द्यावरून वाकयुध्द झाले होते. मालदीव सरकारने भारताचे पंतप्रधान मोदींच्या विरोधात शेरेबाजी केली होती. त्यानंतर आता भारताकडून मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. मोदी सरकारने मालदीवला जीवनावश्यक वस्तूंची निर्यात करत नवा मास्टर स्ट्रोक खेळला आहे.
२०२४च्या मार्च महिन्यात मालदीव आणि चीन यांच्यामध्ये एका संरक्षण करारावर स्वाक्षर्या करण्यात आल्या. त्यानुसार, चीन मालदीवला काहीही मोबदला न घेता, (ग्रॅटिस) संरक्षण देणार आहे. अशाप्रकारे मालदीवच्या बाबतीत भारतापासून दूरता आणि चीनशी जवळीक याला प्रारंभ झाला आहे. त्यानिमित्ताने...
भारत-चीन सीमेवरील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर दोन्ही देशांमध्ये पुन्हा एकदा उच्चस्तरीय लष्करी चर्चा झाली. पूर्व लडाखमध्ये प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेजवळ (एलएसी) झालेल्या लष्करी चर्चेत भारत आणि चीनने अनेक मुद्द्यांवर सहमती दर्शवली आहे.
चीनकडून आयात होणाऱ्या मालावर बंदी घालण्याची मागणी पुन्हा एकदा जोर धरू लागली आहे. यावेळेस आयात होणाऱ्या वस्तूंवर बंदी घालण्याची मागणी कापड कारखानदार आणि कामगारांनी केली असून आयात होणाऱ्या मायक्रो फायबर टॉवेल, मॅनमेड फॅब्रिक्स, टॉवेल, रेडीमेड कपडे यामुळे भारतातील लाखो कामगारांना नुकसान होत आहे.
केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय उत्तर चीनमधील एच९एन२ चा प्रादुर्भाव आणि मुलांमधील वाढत्या श्वसन आजाराच्या प्रकरणांवर बारीक लक्ष ठेवून आहे. चीनमध्ये आढळललेले एव्हीयन इन्फ्लूएन्झा प्रकरण तसेच श्वसनाच्या आजारापासून भारताला कमी धोका असल्याचे केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने म्हटले आहे.
'इस्रायल-’हमास’ युद्धाला महिन्याहून अधिकचा कालावधी लोटला. पण, दोन्ही पक्षांनी माघार घेण्यास नकार दिला. अमेरिकेच्या नेतृत्वात पाश्चिमात्य देशांनी इस्रायला पाठिंबा दिला, तर धर्माच्या नावाखाली जगभरातील मुस्लीम देशांनी ’हमास’च्या कारवाईचे समर्थन केले. जगभरातील मुस्लीम देश युद्धविरामासाठी इस्रायलवर दबाव टाकत आहेत. पण, त्यांच्या दबावाला भीक न घालता, इस्रायलने आपली कारवाई सुरूच ठेवली.
भारत चीनच्या सीमेवर आपल्या सीमा पायाभूत सुविधांचा झपाट्याने विस्तार करत आहे आणि २०१४ पासून तेथील खर्च ४०० पटीने वाढला आहे. जेव्हापासून सीमेवर पायाभूत सुविधा सुधारण्याचे काम सुरू झाले, तेव्हापासून आव्हानही वाढले आहे. आता जर चिनी गस्ती पथके आली तर त्यांचा सामना भारतीय गस्ती दलासोबत होतो. २०१४ पासून सीमेवर लष्कर आणि हवाई दलाची तैनाती असून त्याचा वेगही तितकाच वाढलेला दिसतो.
भारतीय सैन्य देशाच्या पश्चिम आणि उत्तर सीमेवरील कोणत्याही आगळिकीस उत्तर देण्यास सक्षम आहे, असे प्रतिपादन संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी बुधवारी आर्मी कमांडर्स परिषदेस संबोधित करताना केले.
लढाईदरम्यान भारताकडे असलेली विविध साधने वापरून चिनी सैन्याबद्दल अचूक गुप्तहेर माहिती जर पुरवता आली, तर त्याचा तैवानला आणि अमेरिका आणि इतर मित्रराष्ट्रांना खूप फायदा होऊ शकतो. त्यादृष्टीने आपले सॅटेलाईट्स, टेहाळणी करणारी विमाने, ड्रोन्स आणि इतर साधनांचा वापर केला जावा.
स्वातंत्र्याचा दुरुपयोग केवळ नेते आणि पोलीसच करतात असे नव्हे, तर सत्याला जगापुढे मांडणारे काही पत्रकारही यामध्ये तितकेच आघाडीवर. वाचकांचा छापील शब्दांवर विश्वास असतो, पण या छापील अक्षरांवरील विश्वास डळमळीत करण्याचे पातक आपल्या वैयक्तिक आणि राजकीय स्वार्थासाठी सत्याचा बळी देणारे असे डाव्या विचारसरणीचे पत्रकार करीत असतात. ‘न्यूजक्लिक’शी संबंधित पत्रकारांवर झालेल्या कारवाईनंतर ही बाब प्रकर्षाने अधोरेखित झालेली दिसते.
भारताच्या भूभागांवर दावा करतानाच हिंदी महासागर क्षेत्रामध्ये आणि दक्षिण चीन समुद्र परिसरात चीन हातपाय पसरत आहे. दक्षिण चीन समुद्र आणि त्या समुद्रातील सर्व ऊर्जास्रोत आपल्याच मालकीचे आहेत, असा चीनचा दावा. पण, दक्षिण आशियातील देशांना चीनचा हा दावा अमान्य आहे.
जगभरातील देशांना वाढत्या महागाईच्या झळा सोसाव्या लागत असतानाच, चीनमध्ये मात्र महागाई दर ऋण ०.३ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. महागाई सर्वसामान्यांना जरी नको असली, तरी अर्थव्यवस्थेचा गाडा सुरळीत चालण्यासाठी काही प्रमाणात महागाई वाढलीच पाहिजे, नाहीतर देशाला आर्थिक मंदीचा सामना करावा लागू शकतो, असे एक अर्थशास्त्रीय गणित. महागाई दर ऋण असला तरी चीन आर्थिक मंदीच्या उंबरठ्यावर उभा आहे, हेही वास्तव. त्यानिमित्ताने चीनमध्ये अर्थात जगातील या दुसर्या मोठ्या अर्थव्यवस्थेतील मंदीच्या वातावरणाचा भारतावर तसेच जागतिक बाजारपेठेवर
रविवारी ‘द न्यूयॉर्क टाईम्स’च्या एका अहवालाने जगभरात खळबळ उडाली. या अहवालाने चिनी कम्युनिस्ट पार्टीच्या काळ्या कारनाम्यांचा भांडाफोड तर केलाच. पण, त्यासोबतच सर्वाधिक चर्चा रंगली ती ‘आयटी’ क्षेत्रातील दिग्गज अमेरिकी उद्योजक नेव्हिल रॉय सिंघमची. हाचं नेव्हिल रॉय सिंघम चिनी कम्युनिस्ट पार्टीचा प्रभाव वाढवण्यासाठी जगभरातील माध्यम संस्थांना, राजकीय पक्षांना आणि ‘थिंक टँक्स’ला फंडिंग करत होता, असा दावा ‘द न्यूयॉर्क टाईम्स’ने केला आहे. अशी फंडिंग भारतातील ’न्यूज क्लिक’ नावाच्या न्यूज संकेतस्थळालाही करण्यात आली. त्
ब्रिटिश सरकारने चीनच्या धोक्याला तोंड देण्यासाठी अनेक अधिक उपाय करणे चीनच्या सरकारवर अधिक दबाव आणणे आवश्यक आहे. ब्रिटिश सरकारने चीनमधील ब्रिटिश कंपन्यांना चीनच्या धोक्यापासून संरक्षण द्यावे. ब्रिटिश सरकारने चिनी तंत्रज्ञान चोरांवर कारवाई करुन त्यांना शिक्षा द्यावी. ब्रिटनने चीनच्या घुसखोरीचा सामना करण्यासाठी तत्काळ पावले उचलावी, अन्यथा, चीन ब्रिटनच्या राष्ट्रीय सुरक्षेला गंभीर धोका निर्माण करू शकतो.
या दशकाच्या अखेरीस म्हणजेच २०३० सालापर्यंत भारताची इंटरनेट अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डॉलर इतकी होईल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. अमेरिका, चीन यांसारख्या विकसित अर्थव्यवस्थांना मागे टाकत, भारत अशी कामगिरी करणार आहे, हे विशेष. या पार्श्वभूमीवर इंटरनेट अर्थव्यवस्थेचे महत्त्व विशेषत्वाने अधोरेखित व्हावे.
बीजिंग : चीनमधील यिनचुआन प्रांतातील एका रेस्टॉरंटमध्ये स्फोट होऊन ३१ जणांचा मृत्यु झाला आहे. तर ७ जखमींना स्थानिक रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. बारबेक्यू रेस्टॉरंटमध्ये पेट्रोलियम गॅसचा स्फोट झाल्याचे वृत्त आहे. यामध्ये रेस्टॉरंटचे मोठ्याप्रमाणावर नुकसान झाले असून संपूर्ण रेस्टॉरंट आगीच्या भक्ष्यस्थानी सापडले. स्थानिक यंत्रणेच्या माहितीनुसार ७ जखमींमधील एक जण अतिगंभीर असून त्याच्यावर उपचार सुरु आहेत. दरम्यान, चिनी माध्यमांनी प्रसिध्द केलेल्या फोटोंनुसार रेस्टॉरंटमधील स्फोट हा अतिशय भीषण स्वरुपाचा असल्याच
भारताने सुद्धा आपली पारंपरिक लढाईची क्षमता पद्धतशीरपणे वाढवत राहायला पाहिजे. चिनी कारवायांवरती लक्ष ठेवून त्या कारवायांचे विश्लेषण वेळोवेळी करत राहिले पाहिजे आणि कुठल्याही चिनी कारवाईला प्रत्युत्तर देण्याची क्षमता निर्माण करत राहिले पाहिजे.
पुणे : भारता शेजारील राष्ट्रांमधील राजकीय आणि आर्थिक अराजक, वेगाने बदलत असलेली भूराजकीय परिस्थिती, उत्तर सीमेवर वाढलेल्या चीनच्या पीपल्स लिबरेशन आर्मीच्या हालचाली ही आजच्या परिप्रेक्षातील आपल्या समोरील नवी आव्हाने असल्याचे चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ जनरल अनिल चौहान म्हणाले. पीपल्स लिबरेशन आर्मी १९६२ पासून मागे हटलेली नाही. चीनसोबत संघर्ष टाळण्याचा आपला प्रयत्न आहे. भारताच्या सीमेवर अनुचित प्रकार घडू नयेत याची खबरदारी घेतली जात आहे. देशाचे रक्षण करण्याची पूर्ण क्षमता आणि सज्जता भारतीय लष्कराकडे असल्याचा विश्वासही
‘लॅण्ड ऑफ द डॉन-लाईट-माऊंटन्स’ म्हणून प्रसिद्ध असलेले अरुणाचल प्रदेश हे भारतातील सर्वात दुर्गम राज्य आहे आणि उगवत्या सूर्याला नमस्कार करणारी पहिली भारतीय भूमी आहे. तथापि, १९८७ मध्ये राज्याचा दर्जा मिळूनही, २०१८ पर्यंत नागरी विमानतळे राज्यासाठी एक दूरचे स्वप्न राहिले होते. त्यावेळी अरुणाचल प्रदेश भारताच्या व्यावसायिक विमान वाहतूक नकाशावर आठ ईशान्येकडील राज्यांमध्ये शेवटच्या स्थानावर होते. दि. २१ मे २०१८ रोजी ‘एअर इंडिया’ची उपकंपनी असलेल्या ‘अलायन्स एअर’चे पहिले व्यावसायिक उड्डाण अरुणाचल प्रदेशातील पासीघाट वि
मी दि. १ मेपासून ११ मेपर्यंत अरुणाचल प्रदेशचा आणि अरुणाचल प्रदेशला लागून असलेल्या भारत-चीन सीमेचा दौरा केला. याच सीमेवर मी १९८५-१९८८ आणि १९९२-१९९५ मध्ये तैनात होतो. त्यानंतर अनेक वेळा मी या भागात सैनिकी दौरे केले होते. मात्र, २०१६ नंतरचा हा पहिला दौरा होता. त्यामुळे जमिनीवरती परिस्थिती नेमकी काय आहे, हे मला स्वतःच्या डोळ्याने अनुभवता आले. माझ्या लेखाच्या पुढच्या दोन भागांमध्ये मी अरुणाचल प्रदेशमध्ये झालेली प्रगती आणि यामुळे भारत-चीन सीमा सुरक्षित करण्यामध्ये आपल्याला कसे यश मिळत आहे, याचे विश्लेषण करीन.
‘चॅट जीपीटी’ने जितक्या वेगाने जगात धुमाकूळ घातला, तितक्याच वेगाने अनेक देशांकडून या तंत्रज्ञानाला वेसण घालण्याचा प्रयत्नही झालेला दिसतो. ‘चॅट जीपीटी’वरील बंदीची सुरुवात इटलीतून झाली. आता डेटाचोरीसाठी भारताकडून बंदी घालण्यात आलेल्या अॅप्सचा देश असलेला चीनही या यादीत सामील झाला आहे. त्यानिमित्ताने...
China भारताचा शेजारी देश असलेल्या चीनची कोरोनानंतरही आर्थिक स्थिती सुधारलेली नाहीच. त्यामागचे एक कारण म्हणजे चिनी उद्योगपती आणि श्रीमंत व्यक्तींनी या देशातून बाहेर पडण्याचा लावलेला धडाका. कारण, जिनपिंग यांचे सरकार चीनमधील उद्योगपती आणि श्रीमंतांवर सातत्याने आपल्या वर्चस्वाचा फास अधिकाधिक घट्ट करू पाहत आहे. हे सरकारी संकट टाळण्यासाठीच चीनमधील श्रीमंत उद्योजक सिंगापूरकडे धाव घेताना दिसतात. चीनमधील अनेक बड्या उद्योगपतींनी तर अलीकडेच आपली मालमत्ता सिंगापूरच्या बँकांमध्ये हस्तांतरित केली. हा सर्व प्रकार समोर आल
एकीकडे अमेरिकेत चिनी बलूनच्या हेरगिरीचे प्रकरण गाजत असताना, नुकताच ऑस्ट्रेलियन सरकारने आपल्या संरक्षण आणि विदेश विभागाच्या इमारतींवरून चीनशी संबंधित कंपन्यांद्वारे निर्मित निगराणीचे कॅमेरे हटवण्याचा निर्णय घेतला आहे. चीनचे सर्वच इलेक्ट्रॉनिक साहित्य हे नेहमीच हेरगिरीवरून संशयाच्या भोवर्यात राहिले आहे. त्यामुळे अमेरिकेसह ब्रिटनने यापूर्वीच चिनी ‘सीसीटीव्ही’वर बंदी घातली होती. या कॅमेर्यांद्वारे देशातील लष्करी आस्थापनांची माहिती थेट चीनला पोहोचविली जात असल्याचा आरोपही मध्यंतरी ब्रिटनने केला होता. त्यानिमित्
अमेरिकेने चीनच्या हेरगिरी करणार्या ‘बलून’चे अवशेष चीनला परत करण्यास नकार दिला आहे. हे ‘बलून’ दक्षिण कॅरोलिनालगतच्या अटलांटिक महासागरात अमेरिकेने पाडले होते. गेल्या आठवड्यात अनेक दिवस मोंटाना ते दक्षिण कॅरोलिनापर्यंत अमेरिकेच्या हवाई हद्दीत उडताना दिसलेल्या या चिनी ‘बलून’चे अवशेष गोळा करण्याचे काम अमेरिकेकडून सुरू आहे.
:संपूर्ण जगात आर्थिक मंदीचे वातावरण तयार झालेले असताना भारतीय अर्थव्यवस्था दिवसेंदिवस मजबूत होत चालली आहे. २०२३ या आर्थिक वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्था तब्बल ७ टक्क्यांनी वाढेल असा अंदाज भारताचे मुख्य आर्थिक सल्लागार अनंत नागेश्वरन यांनी व्यक्त केला आहे. याहीपलीकडे जाऊन आपण ८ टक्क्यांचा आर्थिक वृद्धी दर गाठू असाही अंदाज त्यांनी व्यक्त केला. या एवढ्या विकासदराने भारतीय अर्थव्यवस्था जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था ठरणार आहे
संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या उपस्थितीत १६ ऑगस्ट रोजी, भारतीय लष्करानं लडाखमधील प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेच्या जवळ असलेल्या पेंगॉग लेकमध्ये चीनला आपल्या ताकदीचं दर्शन घडवलं आहे.
आधुनिक काळात लढले जाणारे युद्ध हे केवळ युद्धक्षेत्र किंवा युद्धात सहभागी देशांपुरतेच मर्यादित राहत नाही. त्याची झळ संपूर्ण जगाला सोसावी लागत असते. नुकतेच याचे उदाहरण म्हणून आपण रशिया आणि युक्रेन संघर्षाकडे पाहू शकतो. रशिया आणि युक्रेन संघर्षाची गाथा संपते न संपते तोच आता तैवानच्या मुद्द्यावरून चीन आणि अमेरिका यांच्यात वादास प्रारंभ झाला आहे
दि. 6 जुलै रोजी तिबेटियन बुद्धिस्ट समाजाचे सर्वोच्च अध्यात्मिक धर्मगुरू चौदावे दलाई लामा हे वयाच्या 87व्या वर्षांत पदार्पण करणार आहेत. त्यांना अभिवादन व दीर्घायुष्याच्या शुभेच्छा म्हणून तिबेट आणि चीन या विषयाचे आणखीन काही पैलू उलगडणारा आजचा हा दुसरा भाग...
अपघातग्रस्त ‘एफ ३५’ विमान ताब्यात घेऊन ते चीनच्या किनार्यावर नेण्याचा चिनी नौदलाचा उद्देश होता. कारण, अमेरिकेच्या अत्याधुनिक विमानाचा अभ्यास करून नाविन्यपूर्ण लेटेस्ट विमानाची संरचना असो की, संपर्क यंत्रणेचे प्रोग्रॅम्स चोरून त्याची ‘कॉपी’ करण्याचा चिनी नौदलाचा उद्देश होता.
भारताने नुकतीच चीननिर्मित आणखी ५४ अॅप्सवर बंदी लादून ड्रॅगनवर केलेल्या ‘डिजिटल स्ट्राईक’मुळे चीन अर्थवेदनांनी अगदी कळवळून उठला. त्यामुळे नेहरुकालीन पंचशीलाच्या एकतर्फी पालनाची कायम भारताकडूनच अपेक्षा बाळगणारा चीन, आता मात्र स्वार्थासाठी पंचशीलासारखी सहकार्याची भाषा बोलू लागला आहे.
गलवान खोऱ्यात झालेल्या भारत - चीन संघर्षात जखमी झालेल्या जवानास बीजिंग ऑलिम्पिक २०२२ साठी मशालवाहक निवडला असल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे.
सौरऊर्जा क्षेत्रातील उपकरणांच्या बाबतीत भारत कायमच चीनच्या मदतीवर अवलंबून राहिला आहे.
झेक प्रजासत्ताक, स्लोव्हाकिया आणि लिथुएनियानंतर युरोपियन संघातील स्लोव्हेनियानेही तैवानमध्ये प्रतिनिधी नेमण्याचा निर्णय घेतला. हा कुठल्याही प्रकारचा दुतावास नसला तरी दोन्ही देश एकमेकांच्या देशात अशाप्रकारे एकूणच संबंध वृद्धिंगत करण्यावर भर देताना आगामी काळात दिसतील.
शी जिनपिंग यांना २०२३ नंतर पदावर कायम राहण्याची इच्छा आहे, हे स्पष्ट झाले. २०१८ मध्ये शी जिनपिंग यांच्या १४ कलमी विचारांना चीनच्या राज्यघटनेत स्थान देण्यात आले. या महिन्यात चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाच्या बैठकीत पक्षाच्या १०० वर्षांच्या इतिहासाची अधिकृत आवृत्ती प्रसिद्ध करण्याचा आणि त्यात शी जिनपिंग यांना माओ आणि डेंग यांच्या बरोबरीचे स्थान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.