सन १९५६ नंतर बौद्ध धर्म स्वीकारलेल्या अनुसूचित जातीतील नागरिकांना अनुसूचित जाती प्रवर्गाचा दर्जा मिळावा, तसेच त्यांना जात प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी आवश्यक त्या शासकीय सुधारणांसह केंद्र सरकारकडे तातडीने शिफारस करण्यात यावी, अशी मागणी आमदार राजकुमार बडोले यांनी विधानसभेत केली.
Read More
ऑनलाइन गेमिंगमुळे युवक आर्थिक संकटात सापडत असून, गुन्हेगारी वाढत आहे. याला आळा घालण्यासाठी चित्रपट क्षेत्रातील सेलिब्रिटींनी अशा गेमच्या जाहिराती करू नयेत, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी विधानसभेत केले. यासोबतच केंद्र सरकारने स्वतंत्र कायदा करावा यासाठी पाठपुरावा सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
मुंबई उपनगरीय रेल्वे गाड्यांमधील सकाळी व सायंकाळी होणारी प्रवाशांची गर्दी कमी व्हावी या दृष्टीने कार्यालयीन वेळा वेगवेगळ्या ठेवण्याची विनंती मध्य रेल्वे, मंबई विभाग यांनी मुंबईतील केंद्र सरकार, राज्य शासन व खाजगी संस्था यांच्या कार्यालयांना केली आहे. त्यानुसार आता मुंबई शहर व मुंबई उपनगर जिल्ह्यांमधील राज्य शासनाच्या अधिपत्याखालील शासकीय कार्यालयांच्या कार्यालयीन वेळा वेगवेगळ्या ठेवण्याची व्यवहार्यता तपासून राज्य शासनास शिफारस करण्यासाठी राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समितीचे गठन करण्यात आले आहे.
संसदेचे पावसाळी अधिवेशन २१ जुलैपासून सुरू होणार आहे. हे अधिवेशन २१ ऑगस्टपर्यंत चालेल आणि यावेळी केंद्र सरकार सभागृहात सुमारे १६ नवीन विधेयके सादर करू शकते, त्यापैकी ८ नवीन आणि ८ जुनी विधेयके असू शकतात.
पासपोर्टसाठीची निवासी पत्त्याबाबतची व्हेरिफिकेशन प्रक्रिया ही केंद्र शासनाच्या ठरवलेल्या मानक कार्यपद्धती (SOP) नुसारच केली जाते, असे गृह विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
केंद्र सरकारच्या निर्णायक आणि बहुआयामी रणनीतीमुळे देशातील नक्षलवादाचे कंबरडे मोडले असून, “नक्षलमुक्त भारत” हे स्वप्न लवकरच प्रत्यक्षात उतरण्याच्या मार्गावर आहे. सुरक्षा कारवाया, पायाभूत विकास आणि स्थानिक सहभाग या तीन पायांवर उभारलेल्या धोरणामुळे नक्षलग्रस्त भागात लक्षणीय सुधारणा झाली आहे.
केरळमधील ३७ वर्षीय परिचारिका निमिषा प्रिया यांना आज, १६ जुलै रोजी देण्यात येणारी फाशी केंद्र सरकारच्या हस्तक्षेप आणि प्रयत्नांनंतर पुढे ढकलण्यात आल्याचे अधिकृत सूत्रांनी सांगितले आहे.
महाराष्ट्रातील १२ अधिकाऱ्यांना भारतीय प्रशासकीय सेवेत (आयएएस) बढती मिळाली आहे. केंद्र सरकारच्या कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाने याबाबत अधिसूचना जारी केली आहे. ही बढती २०२४ मधील रिक्त जागांसाठी देण्यात आली आहे.
येमेनच्या तलाल अब्दो महदी नागरिकाच्या हत्येप्रकरणी मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावण्यात आलेल्या केरळच्या परिचारिका निमिषा प्रिया हिला वाचवण्यासाठी केंद्र सरकारने सर्व शक्य उपाय केल्याची स्पष्टोक्ती सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. विक्रम नाथ आणि न्या. संदीप मेहता यांच्या खंडपीठासमोर सोमवार, दि. १४ जुलै रोजी देण्यात आली आहे.
कारागृहांमध्ये वाढत चाललेल्या कट्टरपंथीय प्रवृत्तींविषयीच्या चिंतेच्या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारच्या गृह मंत्रालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सर्वसमावेशक मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. या सूचनांचा उद्देश कारागृहातील कट्टरपंथीय कैद्यांची ओळख पटवणे, त्यावर लक्ष ठेवणे आणि त्यांना पुनर्वसनाच्या प्रक्रियेत सामील करणे, असा आहे.
देशातून नक्षल समस्या कायमची संपविण्यासाठी केंद्र सरकारने ३१ मार्च २०२६ अशी अंतिम मुदत निश्चित केली आहे. या मोहिमेत आतापर्यंत नक्षलवाद्यांच्या पॉलिटब्युरोतील १० पैकी ८ जणांचा खात्मा झाला असून, उर्वरित २ जणांना अटक करण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारने न्यायालयांमध्ये सरकारविरुद्ध सुरू असलेल्या दीर्घकाळ प्रलंबित खटल्यांचा भार कमी करण्यासाठी आणि अनावश्यक खटल्यांना आळा घालण्यासाठी नवी योजना जाहीर केली आहे.
‘रिसर्च अॅण्ड डेव्हलमेंट’ आणि ‘डीप टेक’मध्ये गुंतवणुकीला चालना मिळावी, यासाठी केंद्र सरकारने एकूण एक लाख कोटी रुपयांच्या नव्या योजनेला मंजुरी दिली आहे. केंद्रीय माहिती व प्रसारणमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी या संदर्भात नुकतीच घोषणा केली. त्यानिमित्ताने...
केंद्र सरकारने ‘वक्फ सुधाराणा कायद्या’अंतर्गत ‘एकीकृत वक्फ व्यवस्थापन, सक्षमीकरण, कार्यक्षमता आणि विकास नियम, २०२५’ हे नवी नियमावली गुरूवार, दि. ३ जुलै रोजी अधिसूचित केली आहे. हे नियम वक्फ मालमत्तेच्या पोर्टल आणि डेटाबेस निर्मितीपासून नोंदणी, लेखापरीक्षण आणि देखभालीपर्यंतच्या विविध प्रक्रियांशी संबंधित आहेत.
‘ऑपरेशन सिंदूर’मध्ये बजावली आहे प्रमुख भूमिका केंद्र सरकारने शनिवारी भारतीय पोलीस सेवेतील (भापोसे) वरिष्ठ अधिकारी पराग जैन यांची रिसर्च अँड ॲनालिसिस विंगच्या (रॉ) प्रमुखपदी नियुक्ती केली आहे. पंजाब केडरचे १९८९ च्या बॅचचे आयपीएस अधिकारी पराग जैन हे १ जुलै रोजी दोन वर्षांसाठी पदभार सांभाळतील.
मदरसे महाविद्यालय होतील की मदरसेच राहतील?
(Caste census) भारतात १ ऑक्टोबर २०२६ पासून जनगणनेला सुरुवात होणार आहे. ही जनगणना दोन टप्प्यांमध्ये पूर्ण केली जाणार आहे. लडाख, जम्मू-काश्मीर या केंद्रशासित प्रदेशांसह हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड या बर्फाळ प्रदेश असलेल्या राज्यांमध्ये १ ऑक्टोबर २०२६ पासून जनगणनेला सुरुवात केली जाणार आहे. तर, देशाच्या उर्वरित भागात १ मार्च २०२७ पासून जनगणना केली जाईल. जनगणनेमध्ये पहिल्यांदाच जातनिहाय नोंद होणार आहे. यावेळी जनगणनेच्या कागदपत्रांमध्ये जातनिहाय नोंदीसाठी कॉलम समाविष्ट करण्यात आला आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समितीने आज प्रवासी आणि मालवाहतूक सुरळीत आणि जलद गतीने व्हावी, यासाठी भारतीय रेल्वेच्या दोन मल्टीट्रॅकिंग प्रकल्पांना मंजुरी दिली. यामध्ये रतलाम- नागदा तिसरा व चौथा मार्ग आणि महाराष्ट्रातील वर्धा-बल्लारशाह चौथ्या मार्गिकेचाही समावेश आहे.
मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण(एमएमआरडीए)तर्फे कायदेशीर तरतुदींनुसार मेट्रो रेल्वे (ऑपरेशन आणि मेंटेनन्स) कायदा, २००२च्या अध्याय ७मधील 'भाडे निर्धारण' अंतर्गत असलेल्या कलम ३३ आणि ३४ (१) अंतर्गत भाडे निर्धारण समिती (एफएफसी) स्थापन करण्यासाठी राज्य सरकाराला प्रस्ताव देण्यात आला आहे. महामुंबई मेट्रो ऑपरेशन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेडद्वारे चालविण्यात येणाऱ्या मुंबई मेट्रो लाईन २ए आणि ७ या मार्गिकांशी हे पाऊल संबंधित आहे. राज्य सरकारची मंजुरी मिळताच हा प्रस्ताव भारत सरकारकडे पाठविण्यात येईल.
कलम 370च्या निरस्तीकरणानंतर जम्मूकाश्मीरचा बदलेलेला चेहरा जगाने अनुभवला. फुटीरतावाद्यांच्या नादी लागलेल्या तरुणाईच्या डोळ्यात उज्ज्वल भविष्याची स्वप्ने दिसू लागली. हे सारे एका रात्रीत झाले नाही. हा बदल होण्यासाठी जम्मूकाश्मीरमध्ये सुरक्षा व्यवस्था आणि केंद्र सरकार यांची प्रचंड मेहनत आहे. त्याचा या लेखात घेतलेला आढावा....
India is rapidly advancing in the manufacturing sector, and the central government has announced a National Manufacturing Mission to strengthen this sector उत्पादन क्षेत्रात भारत झपाट्याने पुढे येत असून, या क्षेत्राला बळ देण्यासाठी केंद्र सरकारने राष्ट्रीय उत्पादन अभियानाची घोषणा केली आहे. सेवा क्षेत्राच्या मर्यादा लक्षात घेता, उत्पादन क्षेत्राचे महत्त्व अधोरेखित होते. चीनला समर्थ पर्याय म्हणून बहुसंख्य राष्ट्रे भारताकडे आशेने बघत आहेत. अशावेळी, ही योजना म्हणूनच महत्त्वाची ठरते.
केंद्र सरकारने बुधवारी आगामी जनगणनेत जातीय गणना समाविष्ट करण्याचा अतिशय महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयांची माहिती माध्यमांना देताना माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की काही राज्यांनी जाती सर्वेक्षण केले आहे आणि जनगणना करणे हे केंद्र सरकारच्या अधिकारक्षेत्रात आहे. ते म्हणाले की राजकीय व्यवहारांवरील मंत्रिमंडळ समितीने (सीसीपीए) आज निर्णय घेतला आहे की आगामी जनगणनेत जाती गणना समाविष्ट करावी.
भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील विश्वास विदेशी संस्थागत गुंतवणूकदारांनी पुन्हा एकदा कायम राखला असून, जागतिक अनिश्चितता कायम असतानाही, भारतात विदेशी गुंतवणुकीचा ओघ कायम राहिला आहे. त्याचवेळी, देशातील गरिबांची संख्या लक्षणीयरित्या कमी झाली आहे, केंद्र सरकारच्या धोरण सातत्याचेच हे यश आहे.
पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ल्यामुळे देशवासीयांच्या मनात दुखः आणि क्रोध आहे. जसा द्वेष आणि शत्रुता हा आपला स्वभाव नाही, तसा मार खाणे हादेखील आपला स्वभाव नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारकडून दमदार उत्तराची अपेक्षा आहे आणि ही अपेक्षा पूर्ण केली जाईल,” असा विश्वास वाटतो, असे स्पष्ट मत सरसंघचालक मोहनजी भागवत यांनी गुरुवार, दि. २४ एप्रिल रोजी व्यक्त केले.विलेपार्ले येथील दीनानाथ नाट्यगृहात सरसंघचालक मोहनजी भागवत यांच्या हस्ते मंगेशकर पुरस्कारांचे वितरण करण्यात आले. यावेळी ते बोलत होते.
Wakf Act ‘वक्फ सुधारणा कायद्या’विरोधात एकीकडे विरोधकांकडून सर्वोच्च न्यायालयात न्यायालयीन लढाई सुरु आहे, तर दुसरीकडे धर्मांधांकडून रस्त्यावर उतरुन शक्तिप्रदर्शनातून सरकारवर दबाव आणण्याचे प्रयत्नही जोरात आहेत. एकूणच ‘वक्फ सुधारणा कायद्या’वरुन देशात गोंधळ निर्माण करण्याचे जे राजकीय षड्यंत्र आहे, ते उधळून लावायलाच हवे.
( Central government multi-layered mechanism against digital arrest ) सध्याच्या काळात वारंवार होणारे डिजिटल अरेस्टसारखे प्रकार टाळण्यासाठी केंद्रीय गृह मंत्रालयाने बहुस्तरीय यंत्रणा कार्यरत केली आहे, अशी माहिती केंद्रीय गृहराज्यमंत्री बंडी संजय कुमार यांनी लोकसभेत लेखी उत्तराद्वारे दिली आहे.
‘भारतमाला’ प्रकल्पाचे जवळपास ७५ टक्के काम पूर्ण झाले असून, भारताच्या विकासात या प्रकल्पाचे अनन्यसाधारण असे महत्त्व आहे. गेल्या दहा वर्षांत म्हणूनच केंद्र सरकारने देशभरात रस्ते उभारणीवर भर दिलेला दिसून येतो. त्याची गोमटी फळे येणार्‍या काळात सर्व भारतीयांना मिळतील.
भारताचे औद्योगिक उत्पादन जानेवारीत वाढले असल्याचे Industrial Production Index अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. येणार्‍या काळात भारतीय अर्थव्यवस्थेची वाढ सुदृढपणे होणार आहे, हेच यातून अधोरेखित होते. केंद्र सरकारची उत्पादनाला अनुकूल अशी धोरणे आणि देशांतर्गत मजबूत मागणी ही या वाढीची प्रमुख चालक आहे.
‘एमएसएमई’ क्षेत्र देशाच्या जीडीपीत सर्वाधिक भर घालणारे तर आहेच, त्याशिवाय कृषी क्षेत्राखालोखाल रोजगार देणारे क्षेत्र म्हणून ते उदयास आले. केंद्र सरकारनेही या क्षेत्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी अनेक योजना आखल्या आहेत. तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करत येत्या काळात जागतिक बाजारपेठेत ‘एमएसएमई’ क्षेत्र मोलाचे योगदान देताना दिसून येईल, हे निश्चित.
‘रामप्रसाद शर्मा’ची ‘गोलमाल’ भूमिका!कायदा सर्वांना समान असायला हवा असे म्हणणारेच, आपल्याला मात्र त्यातून सूट मिळायला हवी, अशी अपेक्षा बाळगतात, तेव्हा त्यांचा दांभिकपणा उघड होतो. नर्म विनोदी भूमिकांसाठी प्रसिद्ध असलेले आणि ‘गोलमाल’ चित्रपटात रामप्रसाद शर्माची भूमिका साकारलेले अभिनेते अमोल पालेकर यांनी नुकत्याच केलेल्या एका विधानामुळे त्यांचा सभ्यतेचा मुखवटा गळून पडला आहे. त्यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या political censorship संकल्पना या निवडक आहेत, हेच त्यातून दिसून येते.
नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवणे, विद्युत ऊर्जा बॅटरी संचय प्रणालीसाठी निर्णय घेणे, वीजवितरण क्षेत्रातील कामात कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणे, स्मार्ट मीटर बसवणे तसेच, केंद्र शासनाच्या नियंत्रणातील अन्य विषयांवर प्राधान्यक्रम ठरवून कालबद्ध उपाययोजना करण्यात येतील, असे केंद्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक यांनी सांगितले. उदयसारखी योजना केंद्र सरकारने पुन्हा आणावी तसेच, वित्तपुरवठा व्याजदर कमी असावेत, लेव्ही रद्द करावी, महावितरण ही ऊर्जा क्षेत्रातील देशातील मोठी कंपनी असून,
देशातील अन्य राज्यांप्रमाणे जम्मू-काश्मीरमध्ये ( Jammu-Kashmir ) देखील रोहिंग्या आणि बांगलादेशी घुसखोरांनी मोठ्या संख्येने घुसखोरी केली आहे. एकीकडे केंद्र सरकार घुसखोरांवर कारवाई करण्यासाठी कठोर पावले उचलत आहेत, तर दुसरीकडे जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री आणि नॅशनल कॉन्फरन्स पक्षाचे नेते ओमर अब्दुल्ला हे रोहिंग्यांवर कारवाई होऊ नये, अशी भूमिका घेताना दिसतात. “केंद्र सरकारने रोहिंग्यासंदर्भात नियोजन केले नसल्याने त्यांना बेकायदेशीर भारतात राहावे लागते,” असेही अब्दुल्ला यांचे म्हणणे. त्यानिमित्ताने अब्दुल्लांना घ
देशातील शिक्षण क्षेत्रावर ( Indian Education Sector ) भाष्य करणारा केंद्र सरकारचा एक अहवाल नुकताच जाहीर करण्यात आला. यामध्ये देशातील अनेक शाळांमध्ये आवश्यक शिक्षकसंख्या ते शौचालय या निकषांच्या अनुषंगाने सद्यस्थिती मांडली आहे. या अहवालाने देशातील शिक्षण व्यवस्थेचे चित्रच स्पष्ट केले आहे. त्यानिमित्ताने या अहवालातील निरीक्षणांचा घेतलेला आढावा...
‘पंतप्रधान किसान संपदा’ ही योजना केंद्र सरकार प्रभावीपणे राबवत आहे. नुकतेच या अंतर्गत १ हजार, ६४६ अन्नप्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली. कृषिक्षेत्रातील ( Agricultural ) नाशवंत मालावर प्रक्रिया करणे, त्याची साठवणूक करून तो बाजारपेठेपर्यंत त्वरेने पोहोचवणे, हा या योजनेचा मुख्य उद्देश. यामुळे शेतकर्‍यांना थेट बाजारपेठेत प्रवेश मिळणार आहे.
नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ( Narendra Modi ) यांनी शनिवार, दि. १८ जानेवारी रोजी दहा राज्ये आणि दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये २३० जिल्ह्यांमधील ५० हजारांपेक्षा जास्त गावांमध्ये मालमत्ता धारकांना दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून ‘स्वामित्व योजने’अंतर्गत ६५ लाखांपेक्षा जास्त प्रॉपर्टी कार्ड्सचे वितरण केले.
ठाणे : केंद्र शासनाच्या आजी-माजी कर्मचार्‍यांना मोफत आरोग्य सेवेचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. येत्या काही महिन्यात ठाण्यातील चरई येथील ‘एमटीएनएल’मधील जागा (वेलनेस सेंटर) ( Wellness Center ) आरोग्य केंद्रासाठी मंजूर झाली आहे. केंद्र शासनाच्या निवृत्त कर्मचार्‍यांच्या ‘सीजीएचएस बेनिफिशरीज असोसिएशन’ या संघटनेने ठाण्यात ‘सीजीएचएस’चे ‘वेलनेस सेंटर’ (केंद्रीय स्वास्थ्य योजना) सुरू व्हावे, यासाठी खासदार नरेश म्हस्के यांच्याकडे मागणी केली होती.
मुंबई : नीट-यूजी परिक्षेबाबत ( NEET Exam ) केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. वैद्यकीय पदवी प्रवेश परिक्षा (नीट) लेखी पद्धतीने होणार असल्याचे स्पष्ट झाले. राष्ट्रीय चाचणी कक्ष म्हणजेच एनटीएकडून दि. १६ जानेवारी रोजी परिपत्रक काढण्यात आले. पेपर- पेनच्या साहाय्याने ही परिक्षा घेतील जाईल, असा निर्णय घेण्यात आला आहे.
केंद्र सरकारने ( Central Government ) जलमार्गांवरील पायाभूत सुविधांना चालना देण्याच्या उद्देशाने, जलमार्गांच्या विकासासाठी तब्बल ५० हजार कोटींची गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. माल वाहतुकीसाठी नवा पर्याय यामुळे उपलब्ध होणार आहे. तो तुलनेने स्वस्त तर आहेच, त्याशिवाय पर्यावरणस्नेही आहे असे म्हणता येते.
केंद्र सरकारच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने CGHS कार्डधारकांसाठी नवीन नियमावली बनवली आहे. या नियमवाली अंतर्गत सीजीएचएस कार्ड धारकांना कुठलेही खासगी रूगणालयं उपचार नाकारू शकत नाही. त्याच बरोबर कार्ड धारकांना कुठल्याही प्रकारे दर्जाचे बेड देता येणार नाही. तसेच सरकारने दिलेल्या कार्ड वरील किंमतीपेक्षा जास्त रूपये या रूगणालयांना आकारता येणार नाही. आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने CGHS लाभार्थ्यांच्या वारंवार येत असलेल्या तक्रारींवर उपाय म्हणून ही नियमावली तयार केली आहे. या मागचा प्रमुख उद्देश लाभ
देशाचा सर्वांगीण विकास ( Indias Development ) करण्यासाठी देशातील पायाभूत सुविधांच्या बळकटीकरणावर केंद्र सरकार प्राधान्याने काम करत आहे. त्याचवेळी, ग्रामीण भागातील रोजगार वाढीसाठी विविध योजना आणण्याचे कामही केंद्र सरकारने केले आहे. त्यातूनच, ग्रामीण भागाच्या विकासाला चालना मिळालेली दिसून येते.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली देशाच्या विकासाचा ( India growing ) चढता आलेख कायम आहे. आता केंद्रीयमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी २०२५ सालापर्यंत गरिबीमुक्त गावांचा संकल्प व्यक्त केला आहे. या संकल्पाचा विश्वास केंद्र सरकारच्या ठोस योजनांमुळे आला असून, केंद्र सरकारला स्वत: विषयी वाटणारा विश्वास आज जनतेच्या मनातदेखील निर्माण झाला आहे. मोदी सरकारने सुरू केलेल्या ‘प्रधानमंत्री आवास योजना’ ग्रामीण अंतर्गत अडीच कोटी घरे बांधण्यात आली. ज्यामुळे लाखो कुटुंबांना निवारा मिळाला. ‘उज्ज्वला योजने’मुळे दहा क
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने ( Central Government ) नववर्षाच्या पहिल्याच दिवशी शेतकरी हिताचे निर्णय घेऊन पीकविमा योजनेचा विस्तार केला आहे. त्याचप्रमाणे डीएपी खतांसाठीदेखील अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
महाराष्ट्राने ( Maharashtra ) सौरऊर्जा निर्मिती क्षेत्रात केलेली कामगिरी ही उल्लेखनीय अशीच असून, त्यासाठीच केंद्र सरकारने राज्याला २६० कोटी रुपये प्रोत्साहनपर रक्कम दिली आहे. सौरऊर्जेचा वापर करून ग्राहक ३०० युनिटपर्यंत वीज वापरत असून, उरलेली युनिट महावितरणला विकून त्यातून अतिरिक्त उत्पन्न मिळवत आहेत. त्यामुळे सौरऊर्जा ही महाराष्ट्राची भाग्यशक्ती ठरली आहे.
मुंबई : “राज्यात पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीला मोठ्या प्रमाणात चालना देण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर रस्ते, जल, हवाई मार्गांचे बळकटीकरण करण्यात येत आहे. राज्याचा प्रत्येक भाग विमानाने जोडण्यासह अस्तित्वातील विमानतळांचे विस्तारीकरण करण्याच्या कामाला गती देण्यात यावी. या कामांना केंद्र शासनाबरोबरच राज्य शासनाकडून भरीव स्वरुपाचे सहकार्य केले जाईल,” अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ( Devendra Fadanvis ) यांनी शनिवार, दि. २८ डिसेंबर रोजी दिली.
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने ( Central Govt. ) ‘नो डिटेन्शन’ धोरणात बदल करून इयत्ता पाचवी आणि आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी अनुत्तीर्ण न करणे धोरण रद्द करण्यात आले आहे. नवीन नियमांनुसार इयत्ता पाचवी आणि आठवीमधील विद्यार्थीवर्गात अनुत्तीर्ण झाल्यास त्यांना पुढील वर्गात पाठविण्यात येणार नाही.
नवी दिल्ली : केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह ( Amit Shah ), बुधवारी नवी दिल्ली येथे होणाऱ्या राष्ट्रीय परिषदेत १० हजारांहून अधिक बहुद्देशीय प्राथमिक सहकारी संस्था आणि दुग्ध व मत्स्यपालन सहकारी संस्था राष्ट्रास समर्पित करणार आहेत.
नवी दिल्ली : देशातील नक्षलग्रस्त भागातील पोलिस स्थानकांसाठी केंद्र सरकारतर्फे ( Central Govt. ) विशेष सहाय्य देण्यात येते, अशी माहिती केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी मंगळवारी लोकसभेत लेखी उत्तराद्वारे दिली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवार दिनांक १२ डिसेंबर रोजी देशभरातील दिवाणी न्यायालयांना प्रार्थनास्थळांच्या मालकी आणि शीर्षकाला आव्हान देणाऱ्या खटल्यांवर कारवाई करण्यास मनाई केली आहे. जोपर्यंत प्रार्थनास्थळ कायदा १९९१ च्या वैधतेशी संबंधीत याचिका निकाली निघत नाहीत तोपर्यंत कोणत्याही न्यायालयाने धार्मिक स्थळे किंवा तीर्थक्षेत्रांच्या संदर्भात कोणताही नवीन खटाला दाखल करुन घेऊ नये असे निर्देश दिले गेले आहेत.
मुंबई : संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये मोदी सरकार आक्रमक झाले असून, त्यामुळे प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसला पळता भुई थोडी झाली आहे. देशातील अनेक घटनांवर एकामागोमाग एक गौप्यस्फोट करण्याची मालिका सरकारने कायम ठेवत, ‘वक्फ बोर्डा’ने ( Waqf ) ९९४ मालमत्ता अनधिकृतरित्या गिळंकृत केल्याच्या घटनेवर सरकारने प्रकाश टाकला आहे. हिवाळी अधिवेशनात सरकारी पक्षाचे आक्रमक रूप पाहून हादरलेल्या काँग्रेसला सोमवार, दि. ९ डिसेंबर रोजी केंद्रीय अल्पसंख्याक मंत्री किरेन रिजिजू यांनी अजून एक धक्का दिला. ‘वक्फ’च्या काळ्या कारन
