संदीप टंडन यांच्या मालकीचे क्वांट म्युच्युअल फंड (Quant Mutual Fund) विरूद्ध सेबीने कारवाई केली आहे. सेबी अँक्शन मोडवर येत क्वांट म्युच्युअल फंडाच्या कार्यालयावर छापे टाकले असून कंपनीची कसून चौकशी सुरू केली आहे. कंपनीचे मालक संदीप टंडन यांचीही चौकशी सुरु करण्यात आल्याचे वृत्त प्रसारमाध्यमांनी दिले आहे. फ्रंट रनिंग (Front Running) मार्फत बेकायदेशीरपणे २० कोटींचा नफा कमावल्याचे आरोप टंडन यांच्यावर करण्यात आले आहेत.
Read More
सिक्युरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने भारतातील प्रथम व सर्वात मोठ्या इलेक्ट्रिक वाहनांच्या आयपीओला मान्यता दिली आहे. प्रथमच इलेक्ट्रिक वाहनातीर आयपीओ बाजारात येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मागील महिन्यात ओलाने सेबीकडे डीआरचपी (Draft Red Herring Prospectus) म्हणजेच अर्ज केला होता. त्याला मान्यता दिल्याने ऑफर फॉर सेलसह ५०० कोटींचा आयपीओ बाजारात येणार आहे.
आता म्युच्युअल फंड गुंतवणूकदारांसाठी आनंदाची बातमी आहे. आता सिक्युरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने म्युच्युअल फंड गुंतवणूकदारांसाठी केवायसी अट काढून टाकली आहे. आता म्युच्युअल फंड गुंतवणूकदारांना केवायसीसाठी आधार कार्ड व पॅन कार्ड लिंक करण्याची गरज भासणार नाही.
एलआयसीला (लाईफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया) मोठा दिलासा मिळाला आहे. एलआयसीने म्हटल्याप्रमाणे,संस्थेला १० टक्के भागभांडवल स्थिर ठेवण्यासाठी सेबीने तीन वर्षांची मुदत वाढवून दिली आहे.'आम्हाला सेबीने (Securities Exchange Board of India) ने १४ मे २०२४ च्या परिपत्रकानुसार, १० टक्के पब्लिक शेअरहोल्डिंग्स मिळवण्यासाठी अधिकची ३ वर्ष वाढीव मुदत म्हणून दिली आहे. नियम १९ (२) (b) (v) सिक्युरिटीज कॉन्ट्रॅक्ट ( रेग्युलेशन) अँक्ट १९५७ अधिनियमानुसार,नोंदणीकृत केल्यानंतर पाच वर्षाच्या आत ही वाढीव मुदत दिली असल्याचे एलआयसी
स्विगी कंपनीचा आयपीओ बाजारात दाल होणार आहे. कंपनीने ३७५० कोटींचा निधी उभारणीसाठी ठरवले होते. कंपनीच्या भागभांडवल धारकांनी त्याला 'हिरवा' कंदील दाखवल्याने कंपनीने आयपीओची प्रक्रिया सुरू केली आहे.याशिवाय कंपनी ऑफर फॉर सेलमधून ६६६४ कोटी उभे करण्याचे ठरवले आहेत.
परदेशातील म्युचल फंड गुंतवणुकीबाबत सेबीने नवीन निर्बंध घातले आहेत. परदेशातील म्युचल फंड कंपन्यांना गुंतवणूक करण्याची मर्यादा ७ अब्ज डॉलर आहेत.त्याहून अधिक गुंतवणूक केलेल्या पोर्टफोलिओ मॅनेजमेंट कंपन्यांना आपली गुंतवणूकीत काढता पाय घ्यावा लागणार आहे. सेबीने या नियमांची कडक अंमलबजावणी करण्याचे ठरवलै असल्याने आता १ एप्रिलपर्यंत आपले फंड भारतात परत आणावे लागतील.
न्यायालयाचा निर्दशननानुसार, सेबीला १४ ऑगस्ट ही अदानी हिंडनबर्ग केसच्या तपासासाठी अंतिम तारीख दिली होती. या प्रकरणी सेबी (सिक्युरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया) ने वाढीव १५ दिवसांची मुदत न्यायालयाकडे मागितली आहे. युएस शोर्टसेलर हिंडनबर्ग रिसर्चचा खळबळजनक दाव्यांनंतर औद्योगिक विश्वात खळबळ माजली होती. यानंतर न्यायालयाने हा तपास सेबीकडे वर्ग केला होता. वेळोवेळी अदानी ग्रुपने या रिपोर्टचे खंडन करून हे भारताविरुद्ध आणि कंपनी विरूद्ध षडयंत्र असल्याचे सांगितले होते.
अगदी बरोबर वाचलत शेअर बाजाराची भीती असणे आवश्यकच आहे.कित्येक लोक आपण बघतो की आपल्या अनलिसिस वरती किंवा आपल्या स्ट्रॅटेजीवर गरजेपेक्षा जास्त विश्वास ठेवतात एखादी रणनिती समजा दोन चार महिने काय जरा व्यवस्थित चालली की लेगच ते स्वतःला देवच समजू लागतात आणि वाट्टेल ती आवश्वसने देऊ लागतात काही लोक कोर्सेस चालू करतात तर काही लोक पोर्टफोलिओ मॅनेज करायला सुरुवात करतात.
