Uddhav Thackeray यांच्या २०१९ सालच्या जाहीरनाम्यात मतदारांना आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र आता त्या आश्वासांनीची पोलखोल झाली आहे. याचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. त्यांनी एकूण १० मागण्या केल्या होत्या मात्र त्यापैकी एकही मागण्या केल्या नसल्याचे व्हिडिओच्या माध्यमातून समोर आले आहे.
Read More
अडीच वर्षांपासून मागील सरकारने हिरावलेल्या ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा आज मार्ग मोकळा झाला आहे. शिंदे-फडणवीस सरकार येताच दिल्लीत जाऊन वकिलांकडे पाठपुरावा केला. शिंदे-फडणवीस सरकारमुळेच ओबीसी आरक्षण मिळाले. उद्धव ठाकरे व अजित पवार यांच्यामुळे अडीच वर्षे आरक्षण मिळाले नाही,
राज्यातील ९२ नरगरपरिषदा आणि ४ नगरपंचायतींच्या निवडणुकांना स्थगिती देण्याचा निर्णय राज्य निवडणूक आयोगाकडून घेण्यात आला आहे. १९ जुलैला सर्वोच्च न्यायालयात होणाऱ्या सुनावणीवरच यापुढचा निर्णय अवलंबून आहे
राज्याचे माजी गृहमंत्री आणि राष्ट्रवादीचे नेते अनिल देशमुख यांचा जामीन सीबीआय विशेष न्यायालयाने फेटाळला. त्यांच्याविरोधात कथितरित्या शंभर कोटींच्या वसुली प्रकरणी ठपका केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागातर्फे (सीबीआय) ठेवण्यात आला आहे. देशमुखांचे माजी सचिव संजीव पांडे आणि कुंदन शिंदे यांचाही जामीन न्यायालयाने फेटाळला आहे. सीबीआय विशेष न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एसएच गलवानी यांनी तिघांचेही जामीन अर्ज रद्द करत असल्याचे म्हटले आहे.
अवघ्या अडीच वर्षांत कोसळलं ठाकरे सरकार!
शिवसेनेचे बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे यांच्या गटाने महाराष्ट्रातल्या मविआ सरकारला अखेरचा धक्का दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केल्या गेलेल्या याचिकेत आपल्या गटाने ठाकरे सरकारचा पाठिंबा काढून घेतल्याचा दावा करण्यात आला आहे
"सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल म्हणजे बाळासाहेबांच्या आणि धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांच्या विचारांचा विजय" असल्याची प्रतिक्रिया शिवसेनेचे बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे यांनी दिली आहे
शिवसेना नेते आणि राज्याचे नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदेंनी पुकारलेल्या बंडामुळे राज्यात तणावात्मक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. मुंबईत १० जुलैपर्यंत कलम १४४ लागू करण्यात आले आहे. मुंबई पोलीस आयुक्तांसह सह पोलीस आयुक्तांची बैठक घेण्यात आली त्यावेळी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. सध्याच्या राजकीय परीस्थितीबाबत मुंबई पोलीसांनी परिपत्रक जाहीर करत याबद्दल निर्णय दिला आहे.
स्वतःच्या बापाचं नाव वापरायचं तर वापरा माझ्या बापाचं नाव वापरू नका, असा टोला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी बंडखोर शिवसेना गट आणि एकनाथ शिंदे यांना लगावला आहे. शिवसेना आणि बाळासाहेब ठाकरे यांचे नाव कोणालाही वापरता येणार नाही, असा महत्वपूर्ण ठराव शिवसेनेच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत घेण्यात आला. तसे पत्र शिवसेनेकडून निवडणूक आयोगाला देण्यात आलेले आहे.
राज्याचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे गटाने बंड केल्यानंतर तब्बल ५० आमदारांच्या समर्थनाचा दावा केला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी याच पार्श्वभूमीवर शिवसेना भवनात राष्ट्रीय कार्यकारिणीची तातडीची बैठक बोलावली होती. यात एकूण सहा ठराव मंजूर झाले आहेत. शिवाय उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्री म्हणून कार्यभाळ सांभाळल्याबद्दल पक्षातर्फे अभिनंदनाचा ठराव मंजूर केला आहे. याशिवाय अन्य पाच महत्वाचे ठरावही पारीत करण्यात आले.
विधिमंडळाचे मागचे अधिवेशन संपतेवेळी फडणवीस यांनी विंदांच्या ‘उपयोग काय त्याचा?’ या कवितेचा अंश विधानसभेत वाचून दाखवला होता. आज त्या कवितेची आठवण पुन्हा पुन्हा होत आहे. विंदांचे शब्द या धर्तीवर आहेत. जमली महान सेना शस्त्रे सुसज्ज झाली नेता कचखाऊ निघाला उपयोग काय त्याचा? आजच्या संदर्भात विचारायचे, तर उद्धव ठाकरे यांनी पक्षप्रमुख म्हणून आणि राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून गेल्या अडीच वर्षांत राज्याचे अपरिमित नुकसान करण्याव्यतिरिक्त नक्की काय साध्य केले?
राज्यसभेच्या चुरशीच्या लढाईनंतर आज विधान परिषदेच्या १० जागांसाठी भाजप-महाविकास आघाडीत पुन्हा संघर्ष होतो आहे.
राज्याच्या राजकारणात अस्थिरता निर्माण केलेल्या विधान परिषदेच्या निवडणुकीसाठी सोमवार सकाळपासूनच मतदान सुरू आहे.
अटीतटीच्या आणि चुरशीच्या लढतीत भाजप हा महाविकास आघाडीतील सर्वच पक्षांवर भारी पडताना दिसत आहे. ठाकरे सरकारच्या पक्षांतील एकूण २१ मते फुटल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आली आहे. ठाकरे सरकारच्या तिनही पक्षांनी हॉटेलमध्ये आमदारांना मतदानाबद्दल सर्वच प्रकारचे प्रशिक्षण दिले होते. मात्र, राज्यसभेवेळी घडलेला प्रकार आता पुन्हा एकदा उघड झाला आहे. दहाव्या जागेसाठी निर्णायक मतांची चुरस होती. शिवसेनेतील एकूण तीन मते फुटल्याची चर्चा आहे. सेनेचे एकूण ५५ आमदार आहेत. मात्र, फक्त पक्षाला ५२ मते मिळाल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे ही
“ओबीसी आरक्षण प्रश्नावर राज्य सरकारची भूमिका आणि कार्यपद्धती पाहता हे सरकार सरळसरळ ओबीसी समाजाची फसवणूक करण्याचे काम करत आहे. या सर्व परिस्थितीवरून राज्य सरकार प्रस्थापितांच्या हाती असून ते ‘रिमोट कंट्रोल’वर चालते आहे, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार, आरोग्यमंत्री राजेश टोपे, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याबद्दल जयस्वाल यांनी स्तुती केली आहे. मात्र, इतर मंत्र्यांबद्दल नाराजी व्यक्त करत इतर मंत्रीमंडळावर टीका केली आहे. निवडणूकीच्या गोंधळात आपण बोलणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. मात्र, २० जून नंतर मोठा खुलासा करणार असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
आपण धूर्त राजकारणी आहोत असे सांगत मुख्यमंत्र्यांनी अलीकडेच स्वतःची पाठ थोपटून घेतली होती. आताच्या कर कपातीचे गाजर दाखवून जनतेला राज्य सरकारकडून प्रत्यक्षात कोणताच लाभ मिळणार नाही याची काळजी घेत ठाकरे यांनी पुन्हा तेच दाखवून दिले आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली. मुळात ठाकरे सरकारने कर कपातीचा केवळ कागदावरच गाजावाजा केला असून ही कर कपात प्रत्यक्षात आणून जनतेला दिलासा देण्याची इच्छा नसल्यामुळे त्यासंबंधीचा अधिकृत आदेश जारी करण्यातही ठाकरे सरकार टाळाटाळ करीत आहे, असेही ते म्हणाले.
"महाराष्ट्र सरकारने नोटीसा पाठवून जे शक्य झाले नाही ते, मनसेच्या हनुमान चालीसा आंदोलनाने शक्य करून दाखविले आहे. मनसेने मशिदींवरच्या भोंग्यांमुळे होणाऱ्या त्रासावर मशिदींसमोर तितक्याच जोरात हनुमान चालीसा लावण्याचे आंदोलन केले होते त्याचे यश आत्ता दिसत आहे.
बीसी समाजाच्या अपरिमित हानीस केवळ राज्य सरकारच जबाबदार आहे, अशी टिका माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.
विरोधकांना सर्वसामान्य जनतेस दिलासा देण्याची इच्छा नसून त्यांना केवळ टिका करायची असल्याचे पुरी यांनी म्हटले आहे.
"रोज सकाळी राष्ट्रवादीच्या तालावर शिवसेनेचा नेता माध्यमांसमोर नाचत असतो. भाजपच्या नावानं शिमगा करायचा एककलमी कार्यक्रम मालकांनी दिला असून त्यांना खुश करण्याचा प्रयत्न करत असतो.", असे म्हणत भाजपचे मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी शिवसेना खासदार संजय राऊत यांच्यावर जोरदार टीका केली आहे. सोमवारी समाजमाध्यमावर केलेल्या एका पोस्टमध्ये त्यांनी याबद्दल लिहिल्याचे दिसत आहे. 'ठाकरे सरकारविरुद्ध बोला आणि केंद्राची सुरक्षा मिळवा', ही ऑफर नसून ठाकरे सरकारच्या दहशतीला चाप बसवण्याचा लगाम असल्याचेही त्यांनी यात म्हटले आह
राज्यातील सत्ताधारी ठाकरे सरकारच्या घोटाळेबाजांवर जोपर्यंत अंतिम कारवाई होत नाही, तोपर्यंत झुकणार नाही, मागे हटणार नाही, असा निर्धार भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी मंगळवारी व्यक्त केला.
"पहिल्या दिवसापासून राज्याचे मुख्यमंत्री, सीएमओ ओफिस, पोलीस आयुक्त संजय पांडे हे सर्वजण स्वतः मुंबै बँकेतील बोगस मजूर प्रकरणात जातीने लक्ष घालत होते. जर आपण सगळ्याचे सीडीआर तपासले, तर त्यातून अनेक गोष्टी बाहेर येऊ शकतात.", अशी प्रतिक्रिया विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांच्याकडून देण्यात आली आहे. मुंबै बँकेतील बोगस मजूर प्रकरणाबाबत दरेकर यांना मंगळवारी (दि. १२ एप्रिल) मुंबई उच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा देण्यात आला. त्यावेळी घडलेल्या एकूण प्रकाराबद्दल आणि मविआकडून रचल्या जाणाऱ्या कारस्थानाबद्दल ते माध्यमांश
धानाला बोनस, कृषीपंपाला २४ तास वीज, वीजतोडणी बंद करणे, कर्जमाफी आणि अनुदानाची रक्कम त्वरित देण्यात यावी, अवकाळी, अतिवृष्टी, वादळ, किडीची मदत तत्काळ देण्यात यावी, ओबीसी आरक्षण तसेच नवाब मलिक यांचा राजीनामा तत्काळ घ्यावा अशा विविध १६ मागण्यांसाठी भाजपतर्फे विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात सभा घेण्यात आली.
मुंबई महापालिकेच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांपैकी एक असलेल्या कोस्टल रोड प्रकल्पाला मागील अनेक महिन्यांपासून तीव्र स्वरूपात होत असलेला विरोध शमण्यापूर्वी आणखी एका प्रकल्पाच्या विरोधात आता नागरिक रस्त्यावर उतरू लागले आहेत. कोस्टल प्रकल्पामुळे प्रभावित होत असलेला कोळी समाज आता कफ परेड येथे बांधण्यात येत असलेल्या उड्डाणपुलाच्या बांधणीला विरोध करत आहे. "या उड्डाणपुलामुळे आमच्यावर उपासमारीची वेळ येणार असून काहीही झाले तरी आम्ही हा प्रकल्प होऊ देणार नाही.", असा थेट इशारा कफ परेडच्या स्थानिक कोळी बांधव आणि मच्छिमा
राज्याचे अल्पसंख्यांक मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक यांच्याशी संबंधित नाशिकच्या भंगार व्यवसायिकांची ईडी चौकशी सुरू आहे. मलिकांनी केलेल्या व्यवहाराशी संदर्भात व्यवहारांची चौकशी करण्यासाठी ईडीने थेट नाशकात धडक दिली आहे. नाशिकमध्ये काही भंगार व्यावसायिकांची ईडीने कसून चौकशी केली आहे. त्यामुळे मलिकांशी संबंधित भंगार व्यावसायिकांचे धाबे दणाणले आहेत.
शिवसेनेच्या 'शिवभोजन थाळी' संदर्भात असलेला धक्कादायक आणि किळसवाणा प्रकार मंगळवारी एका व्हिडिओतून उघडकीस आला. यवतमाळ मधल्या महागाव येथे एका शिवभोजन थाळी केंद्रात ग्राहकांना दिली जाणारी जेवणाची ताटं चक्क शौचलयातल्या पाण्याने धुतली जात असल्याचे समोर आले आहे.
निवडणुकीच्या रॅलीत त्यांना चार-दोन वडापाव दिले, कालाखट्ट्याची आईस्क्रीम्स खायला घातली आणि त्यांच्यातल्या ‘खास’ टग्यांना रात्री बिर्याणी आणि खंबा दिला की, होऊन जायचे सगळे!
न्यायालयात थपडांमागून थपडा खाण्याचा विक्रमही ठाकरे सरकार करत असल्याचे दिसून आले. पण, तेव्हा कधी शरद पवारांना आपले सरकार यंत्रणांचा दुरुपयोग करत असल्याचे दिसले नाही. तेव्हा त्यांनी डोळ्याला पट्टी बांधली होती अन् तोंडाला कुलूप लावले होते, जे काही सुरू होते, त्यावर म्हणूनच त्यांनी कधी आधारवडाच्या नात्याने सल्ला दिला नाही, नको ते उद्योग थांबवले नाही.
पुण्यातील कुख्यात गुंडाने २२ वर्षीय तरुणीवर वारंवार अत्याचार केल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. तसेच याबद्दल वाच्यता केल्यास व्हीडिओ व्हायरल करण्याची धमकीही दिली
मुंबई : महाराष्ट्र शासनाचा शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभाग आणि खान अकॅडमी इंडिया यांच्यात भागीदारी करण्यात आली. राज्यातील सरकारी शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या इयत्ता १-१० पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांचा गणित विषय सुधारणे हा या भागीदारीचा उद्देश आहे. त्यामुळे मराठी
ठाकरे सरकार घोटाळेबाजांविरोधात गंभीर नाही, तर घोटाळे बाहेर काढणार्यांवर कारवाई करण्यासाठीच तत्पर असल्याचे दिसते. कारण, बदल्यांचा ‘महाघोटाळा’ फक्त एखाद्या पोलीस कर्मचारी, अधिकारी वा मंत्र्यापर्यंत सीमित नाही, तर त्यात ठाकरे सरकारमधील अनेकांचे हात अडकलेले आहेत. म्हणूनच घोटाळा का बाहेर काढला, या अर्थाचे प्रश्न मुंबई पोलिसांनी देवेंद्र फडणवीसांना विचारले.
कोरोना संकटावर मात करून राज्याच्या सर्वांगीण विकासाची मोठी भरारी घेणारा अर्थसंकल्प आज राज्य विधिमंडळात सादर झाला असून यात निश्चित करण्यात आलेल्या विकासाच्या पंचसूत्रीमुळे एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे राज्याचे उद्दिष्ट पूर्णत्वाला जाईल असा विश्वास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी व्यक्त केला आहे.
आता ठाकरे सरकार आणि कोश्यारीसाहेब यांच्यातील वादाने टोक गाठलं आहे. विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी राज्यपाल कोश्यारींनी फक्त दोनच मिनिटं त्यांच्या अभिभाषणाचा भाग वाचून दाखवला आणि ते सभागृहातून बाहेत पडले. दि. १ मे, १९६० रोजी स्थापन झालेल्या महाराष्ट्रात असा प्रसंग पहिल्यांदाच घडला. यावरून राज्य सरकार आणि राज्यपाल यांच्यातील संबंध किती खराब झालेले आहेत, याची कल्पना येते.
ठाकरे सरकारचे विशेष सरकारी वकील असलेल्या प्रवीण चव्हाण यांचे कार्यालय हे विरोधकांची कत्तल कशी करायची याबद्दलचे कारस्थान शिजण्याचं मुख्य ठिकाण आहे. याच ठिकाणी गिरीश महाजन यांच्यावर खोटा गुन्हा दाखल करण्याचा कट रचण्यात आला", असा आरोप विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. सध्या सुरु असलेल्या अधिवेशानात ते बोलत होते.
भाजप नेत्या चित्रा वाघ यांना मुंबई पोलीसांनी गुन्हा दाखल केला असून २१ फेब्रुवारी रोजी न्यायालयात हजर होण्याचे आदेश दिले आहेत.
कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर कलाकारांना राज्य शासनाच्या पर्यटन आणि सांस्कृतिक विभागाच्या वतीने एक रक्कमी पाच हजार आर्थिक सहाय्य देण्यात येणार आहे. ठाणे जिल्ह्यातील दोन हजार कलाकारांना हे अर्थसहाय्य देण्यात येणार असून यासाठी अर्ज करण्याचे आवाहन ठाण्याचे जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर यांनी केले आहे. दरम्यान, महाराष्ट्रात १५ वर्षे वास्तव्य, कलाक्षेत्रात १५ वर्षे काम केल्याचे पुरावे तसेच वार्षिक उत्पन्न ४८ हजार असलेल्या कलाकारांनाच शासनाचे अनुदान मिळणार आहे. तेव्हा या जाचक अटीमुळे "भीक नको पण कुत्रा आवर' अशी
दुकानांच्या पाट्या मराठीत असण्याबाबत ‘महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन) अधिनियम २०१७ हा अधिनियम लागू होत असल्याने दहापेक्षा कमी कामगार असलेल्या आस्थापना व दुकाने नियमातून पळवाट काढत असल्याचे आढळून आले होते. अशा प्रकारच्या तक्रारी शासनास प्राप्त झाल्या व त्यावर उपाययोजना करण्याची मागणीही होत होती.
ठाकरे सरकारने वटहुकूम काढून ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण जाहीर केले. पण, ओबीसींचा शास्त्रशुद्ध डेटाच नसल्यामुळे आता न्यायपालिकेने दि. 6 डिसेंबर रोजी ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द केलेले आहे. येत्या निवडणुका आरक्षणाशिवाय होणार आहेत. त्यानिमित्ताने ओबीसी आरक्षणाचा तिढा उलगडण्याचा केलेला हा प्रयत्न...
नगरसेवक संख्येत वाढ करण्याचा सरकारचा निर्णय ; ठाकरे सरकारवर भाजपाची कडाडून टीका
राज्यातील ठाकरे सरकारकडून सर्वसामान्यांची मुस्कटदाबी करण्याचा आणखी एक प्रकार समोर आला आहे. ठाकरे सरकारची बदनामी केल्याचे कारण देत एका एसटी कर्मचाऱ्याचे निलंबन करण्यात आले आहे.
राज्याचे पावसाळी अधिवेशन सुरू होत असून, फक्त दोन दिवसांचे अधिवेशन देखील आता वादळी ठरण्याची शक्यता आहे. अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांचा आक्रमकपणा पहायला मिळाला. हे सरकार अधिवेशनापासून पळ काढत आहे.जे प्रश्न आम्हाला अधिवेशनात मांडायला मिळणार नाहीत ते आम्ही बाहेर जनतेसमोर मांडू असं देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी म्हटले
स्वत:च्या फायद्यासाठी अलिबाग येथील कोर्लई तसेच महाकाली गुंफा जमीन प्रकरणी सातत्याने बिनबुडाचे आरोप करुन आपली, आपल्या कुटुंबाची तसेच पक्षाची नाहक बदनामी करुन जनमानसातील लोकप्रतिनिधीची प्रतिमा मलिन करुन मानसिक त्रास दिल्या प्रकरणी आमदार रविंद्र वायकर यांनी माजी खासदार किरीट सोमय्या यांच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात १०० कोटी रुपयांचा अबु्नुकसानीचा दावा दाखल केला. यावर भाजप नेते किरीट सोमैय्या यानी तुम्ही कितीही धमक्या दया ,तुमचे सगले घोटाले बाहेर काढल्याशिवाय सवस्थ बसणार नाही असा इशारा वायकर व ठाकरे सरकारल
हिंदुत्व हे आपल्या नसानसांमध्ये भिनले असल्याचे तसेच राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट असल्याचे दावे करणारे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे सत्ताधारी महाविकास आघाडी सरकार अल्पसंख्याकांवर उदार झाले असल्याचे चित्र आहे.
राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला आज सुरुवात झाली आणि पहिल्याच दिवशी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आक्रमक झालेले दिसले. विरोधी पक्षाने राज्य सरकारच्या कामांचा खरपूस समाचार घेतला. तसेच इंधन दरवाढीचा निषेध करण्यासाठी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी राज्यातील काँग्रेसचे मंत्री, नेते आणि आमदार आज सायकलनं विधीमंडळात पोहचले. आणि ही कॉंग्रेसची सायकल रॅली म्हणजे निव्वळ मीडिया इव्हेंट असल्याटी टीका विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.
शिवजयंती उत्सवासाठी निर्बंध घालण्याचे वृत्त येताच सर्व शिवभक्तांमध्ये आणि नाराजीचे वातावरण होते. ठाकरे सरकारने इतर सगळ्या बाबींना परवानगी दिली आणि शिवजयंती साजरी करण्यावर मात्र बंधने घातली होती. भाजपने देखील याविरोधात सरकारवर टीका केली होती आणि आता त्याला यश आले आहे. कारण शिब्जायन्ति साजरी करण्यासाठी सगळ्या शिवभक्तांसाठी दिलासादायक बातमी समोर येत आहे.
भंडारा दुर्घटना काळाआड जातेय न जातेय तोच महाराष्ट्रात बालकांच्या जीवाशी राज्यातली आरोग्यव्यवस्था किती निष्काळजी आहे, याचा प्रत्यय आला. पोलिओ लसिकरणादरम्यान यवतमाळ येथे १२ बालकांना चक्क सॅनिटायझर पाजल्याची घटना घडली, पंढरपूर येथे एका बालकाने पोलिओ लसीच्या बाटलीचे झाकण गिळल्याची घटना घडली तर नाशिक येथे आरोग्य सेवकांऐवजी सुरक्षारक्षकानेच लसीकरण केल्याचीघटना घडली.
सध्या राज्यात सत्ता असणाऱ्या सरकारने मंत्रीमंडळाच्या झालेल्या बैठकीत बांधकाम व्यावसायिक अर्थात बिल्डर्सला प्रीमियममध्ये 50 टक्के सुट देण्याचा निर्णय जाहीर केला आणि नव्या वादाला तोंड फुटलं आहे. मुंबई भाजपचे प्रभारी आणि कांदिवली पूर्व विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार अतुल भातखळकर यांनी सदर मुद्द्यावरून सरकारवर सडकून टीका केली आहे.
राज्य सरकारने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 'बांधकाम क्षेत्राला' दिलासा देणारी घोषणा केली आणि राज्यात आता नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. सरकारच्या निर्णयाने सामान्य जनतेचा कोणताच फायदा होणार नाही असे मत आ. अतुल भातखळकर आणि विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केले आहे. याबाबत घेतलेला आढावा..
ठाकरे सरकार सत्तारूढ होताच भूखंडाच्या श्रीखंडाची अनेक प्रकरणे होत आहेत. आणि आता आणखी एक भ्रष्टाचाराचे प्रकरण उघड झाले आहे. केंद्राच्या मालकीच्या जागेचा मोबदला खासगी बिल्डरला देण्याचा आदेश ठाकरे सरकारने दिला आहे. अंधेरी येथे महाकाली गुहा पाहायला जाण्यासाठी गेली १०६ वर्षे वापरात असलेल्या रस्त्याच्या जागेची मालकी केंद्र सरकारच्या खात्याकडे आहे.