राज्य शासनाच्या वतीने हरितक्रांतीचे प्रणेते भारतरत्न डॉ. एम.एस. स्वामिनाथन यांचा जन्मदिवस 'शाश्वत शेती दिन' म्हणून साजरा करण्यात येणार असल्याची माहिती कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी दिली आहे. येत्या ७ ऑगस्ट २०२५ रोजी होणाऱ्या त्यांच्या १०० व्या जयंतीच्या औचित्याने कृषी क्षेत्रातील त्यांच्या असामान्य कर्तृत्वाला अभिवादन करण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
Read More
सामाजिक न्याय, आदिवासी विकास आणि इतर बहुजन कल्याण विभागाच्या अंतर्गत असणाऱ्या नवीन सहकारी सूतगिरण्यांना अर्थसहाय्य देण्याबाबत एकसमान निकष ठरवावे. या विभागांतर्गत असणाऱ्या सूतगिरण्यांसाठी त्या त्या विभागाने अतिरिक्त तरतूद करून द्यावी. तसेच वस्त्रोद्योग क्षेत्रामध्ये सौर ऊर्जेच्या वापरामध्ये येत असलेल्या अडचणी सोडवण्यासाठी वस्त्रोद्योग आणि ऊर्जा विभागाची समिती स्थापन करण्यात यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी दिले.
मुंबईतील सांडपाणी वापरण्यायोग्य होणार! मलजल प्रक्रिया केंद्र (STP) उभारणी कार्यवाही प्रगतिपथावर
तेलंगणातील हैदराबाद शहराजवळील कांचा गाचिबोवली वनक्षेत्रातील जंगलतोडीच्या प्रकरणाची बुधवार दि. २३ जुलैला झालेल्या सुनावणीदरम्यान, सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांनी तेलंगणा सरकारची कानउघाडणी करत म्हटले की, “एका रात्रीत बुलडोझर चालवून जंगल नष्ट करणे शाश्वत विकास ठरू शकत नाही.”
2050 साली एका अशा जगाची कल्पना केली जाते, जिथे स्वायत्त वाहने स्मार्ट शहरांमधून शांतपणे धावतील आणि वाहने धावणार्या रस्त्यावरून वीज निर्माण होईल. ऑर्डर देताच काही मिनिटांत ड्रोन तुमच्या दाराशी पॅकेज पोहोचवतील. जिथे हायपरलूप ट्रेन काही मिनिटांत दूरच्या शहरांना जोडतील किंवा हायपरसोनिक फ्लाईट तुम्हाला लंडन ते सिडनी दोन तासांपेक्षा कमी वेळात प्रवास घडवून आणतील. हेच वाहतुकीचे भविष्य आहे आणि ते आपल्या अपेक्षेपेक्षा अधिक वेगाने आपल्या दिशेने येत आहे!
आजच्या काळात शाश्वत ऊर्जाविकास ही केवळ घोषणा नसून, राष्ट्रांच्या विकासनीतीचा अपरिहार्य घटक आहे. पारंपरिक ऊर्जास्रोतांच्या मर्यादा, त्यांचे दुष्परिणाम आणि हवामानबदलाचे भयावह संकेत लक्षात घेतले, तर नवकरणीय ऊर्जेचे महत्त्व लक्षात येते. कार्बन उत्सर्जन कमी करतानाच, ऊर्जासुरक्षेचा पाया भक्कम करणे, रोजगार निर्मिती करणे आणि स्वावलंबन घडवून आणणे, शाश्वत ऊर्जाविकासातून शक्य आहे. म्हणूनच, हरितऊर्जेची दिशा ही आज ‘विकास’ आणि ‘जबाबदारी’ यांचा संगम ठरत आहे आणि त्याच वाटेवर भारत आत्मविश्वासाने आगेकूच करताना दिसतो.
आगामी वर्ष हे बांधकाम उद्योगात नावीन्यपूर्ण तंत्रज्ञान, शाश्वत बांधकाम पद्धती आणि बाजारपेठेतील बदलत्या ट्रेंडमुळे लक्षणीय परिवर्तन घडवून आणणारे ठरणार आहे. अशावेळी जागतिक पातळीवर बांधकाम उद्योगात, डिजिटल साधनांमधील प्रगतीपासून ते पर्यावरणीय जबाबदारीवर अधिक लक्ष केंद्रित करण्यापर्यंत, परिस्थिती वेगाने बदलत आहे. यामध्ये सर्वात महत्त्वाचा भाग आहे, ग्रीन बिल्डिंग आणि शाश्वतता. आजच्या दशकात शाश्वतता ही बांधकाम उद्योगाची एक कोनशिला आहे. बांधकाम कंपन्या हरित बांधकाम साहित्य वापरून, पर्यावरणपूरक पद्धतींचा अवलंब करत
हवामान बदलासाठी भारत हा जगातील सातवा सर्वांत असुरक्षित देश असल्याचे आर्थिक सर्वेक्षणातील अहवालात नुकतेच नमूद करण्यात आले. त्यामुळे हवामान बदलाची कारणमीमांसा पाश्चिमात्त्यांच्या निकषांनुसार, नियमांनुसार न करता, भारतकेंद्रित दृष्टिकोनातूनच या समस्यांवर शाश्वत समाधान शोधणे हीच काळाची गरज...
मोदी सरकारने प्रारंभीपासून नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्याचे धोरण अवलंबलेले दिसते. तसेच देशभरात नैसर्गिक शेतीला ( Natural Agriculture ) मिशन मोडमध्ये प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियाना’चा शुभारंभही करण्यात आला आहे. त्यानिमित्ताने नैसर्गिक शेतीचे विविध आयाम आणि त्याचे कृषी उत्पादकतेवरील परिणाम यांचा उहापोह करणारा हा लेख...
निसर्गातून नाविन्यपूर्ण उपाय प्रदान करणाऱ्या जागतिक अग्रगण्य कंपनी 'एडीएम'ला भारतीय वाणिज्य आणि उद्योग महासंघ (एफआयसीसीआय) कडून यंदाचा शाश्वत शेती पुरस्कार मिळाला आहे.
देशभरातील ३६ कोळसा आधारित थर्मल पॉवर प्लांट्समधून एकूण ६२,१९४ मेगावॅट क्षमतेसह, एनटीपीसी लिमिटेडने कोळशासोबत बायोमास मिश्रणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. या उद्देशाने, एनटीपीसीने एक निवेदन (ईओआय) जारी केले आहे, ज्याद्वारे त्यांचे किंवा इतर भागीदारांद्वारे त्याच्या केंद्रांसमोर निर्माण होणाऱ्या पॅलेट प्लांट्ससाठी बायोमास पुरवठादारांना आमंत्रण देण्यात आले आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या मुख्यमंत्री पर्यावरण आणि शाश्वत विकास टास्क फोर्सचे कार्यकारी अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी एनटीपीसी लिमिटेडच
युएन (United Nations) ने दिलेल्या अहवालात, भारत ६.५ टक्के दराने वाढू शकते असे भाकीत केले आहे. मोठया बहुराष्ट्रीय कंपन्या (MNC) आपल्या उत्पादनात वाढ केली आहे. तसेच भारतात वाढलेल्या सप्लाय चेन प्रणालीमुळे भारताच्या निर्यातीत सकारात्मक परिणाम होणार असल्याचे युएनने म्हटले आहे. यु एन अँड ट्रेड डेव्हलपमेंट (UNCTAD) ने गुरूवारी आपला अहवाल सादर केला.
हैदराबाद येथे दि. १६ आणि १७ जून रोजी झालेल्या ‘जी २०’ कृषी मंत्र्यांच्या बैठकीत काही महत्त्वाच्या तत्त्वांवर आणि विविध आघाड्यांवर काम करण्यासाठी कृती योजना निश्चित करण्यावर सहमती झाली. सर्वसमावेशक, लवचिक आणि शाश्वत शेती आणि अन्न प्रणालींच्या विकासाद्वारे सर्वांसाठी अन्नसुरक्षा आणि पोषणासाठीची वचनबद्धता कायम ठेवत, इतर विविध उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी एक प्रमुख साधन म्हणून, डिजिटल धोरणांवर देण्यात आलेला भर, ही गोष्ट विशेष लक्षात घेण्याजोगी ठरली. यामध्ये विशेषतः भारतासाठी महत्त्वाच्या गरजा आणि संधी आहेत. त्याव
राज्यात होणाऱ्या शेतकरी आत्महत्येसंदर्भात कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी भाष्य केले असून ते म्हणाले, राज्यातील शेतकऱ्यांना शाश्वत शेतीचा आधार द्यावा लागेल, असेही ते म्हणाले. दरम्यान, मंत्री धनंजय मुंडे यांनी यवतमाळ जिल्ह्यातील एका आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबाला भेट दिली. ते म्हणाले, शेतकऱ्यांवर असंख्य संकटं असून शेतकरी आभाळाखाली शेती करणारी एकमेव जात असल्याचे ते म्हणाले. राज्य शासनाकडून विम्याचा हफ्ता भरल्याचे देखील मुंडे यावेळी म्हणाले.
सह्याद्रीची पर्वतरांग म्हणजे जैवविविधतेची खाणच. याच पर्वतरांगेमध्ये मोठ्या प्रमाणात असलेल्या ऐनाच्या झाडांचे मोल समजून टसर रेशीम शेतीचा प्रकल्प सुरू करणाऱ्या डॉ. योगेश फोंडे यांची ही विशेष मुलाखत...
सध्या भारतात व जगात नेट झिरो चे महत्व वाढले आहे.ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जीचा सक्षमीकरणासाठी सरकार केंद्रीय पातळांवर एनर्जी क्षेत्रात प्रोत्साहन देत आहे.याच धरतीवर रिलायन्स इंडस्ट्रीज आणि ब्रूकफील्ड असेट मॅनेजमेंट कंपनी यांनी सामंजस्य करार (मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैडिंग)केला आहे.ऑस्ट्रेलिया येथील रिन्यूएबल एनर्जी निर्मितीसाठी लागणारी उपकरणे बनवण्यासाठी या उद्देशाने कराराची पूर्तता करण्यात आली आहे.
'माय हेल्थ प्रोजेक्ट’चा एक भाग म्हणून पौगंडावस्थेतील मुली, गरोदर स्त्रिया आणि स्तनदा माता यांच्या दैनंदिन जीवनात वर्तनात्मक बदल घडवून आणण्यासाठी जनजागृती सत्रे आयोजित केली जातात. आजपर्यंत भांडुप ‘एस’ आणि मुलुंड ‘टी’ प्रभागात गरोदर महिला, स्तनदा माता आणि किशोरवयीन मुलींसाठी आरोग्य, पोषण आणि ‘वॉश’ याविषयी एकूण ७० जागरुकता सत्रे घेण्यात आली. ‘पीपल टू पीपल हेल्थ फाऊंडेशन’ (PPHF) द्वारे ‘माय हेल्थ प्रोजेक्ट’चा एक भाग म्हणून ही सत्रे आयोजित केली गेली आहेत, ज्याला ‘"GeBBS हेल्थकेअर सोल्युशन्स’द्वारे निधी दिला जातो
भारतीय आपल्या अन्नात हवी तितकी कडधान्ये खात नाहीत. त्यामुळे केंद्र सरकारने हा विषय आता गांभीर्याने घेतला आहे. देशाची कडधान्य बाजार पेठ येत्या तीन वर्षात २५ अब्ज अमेरिकन डॉलरचे लक्ष्य गाठणार आहे. त्याविषयी केलेला ऊहापोह...
केंद्र सरकारच्या पोषण अभियान आणि अॅनिमियामुक्त भारत या केंद्राच्या अनुषंगाने, ‘निरभ्र सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट फाऊंडेशन’चे ‘पीपीएचएफ’ आणि ‘जीईबीबीएस’ यांच्या सहकार्याने भांडुप आणि मुलुंड प्रभागामधील ‘माय हेल्थ प्रोजेक्ट’अंतर्गत सुरू असलेले काम प्रभावीपणे बदल घडवून आणत आहे. त्या कार्याचा घेतलेला मागोवा.
महाराष्ट्राने पर्यटन क्षेत्रात बाजी मारली आहे. सर्वोत्कृष्ट राज्याचा दुसऱ्या क्रमांकाचा पुरस्कार सोमवारी दि. २७ सप्टेंबर रोजी राज्याला प्रदान करण्यात आला. यासह विविध श्रेणीतील एकूण नाऊ पुरस्कार राज्याला आज प्रदान करण्यात आले. नवी दिल्लीच्या विज्ञान भवनात जागतिक पर्यटन दिनाचे औचित्य साधून केंद्रीय पर्यटन मंत्रालयाच्यावतीने वर्ष २०१८ -१९ चे ‘राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार’ प्रदान करण्यात आले. याप्रसंगी उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड, केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी. किशन रेड्डी, केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट, केंद्रीय पर
जागतिक वारसास्थळातील आठव्या मानांकनात स्थित असलेल्या पश्चिम घाट आणि त्यात प्रदेशनिष्ठ असलेल्या जैवविविधतेचा अमूल्य ठेवा जतन करण्याची नैतिक जबाबदारी प्रत्येक नागरिकाची आहे, याच जबाबदारीची जाणीव करून देणारा हा लेख...
कोकणच्या विकासाची गंगोत्री ठरलेली कोकण रेल्वे आता पूर्णपणे विजेवरच धावणार आहे. कोकण रेल्वे मार्गाचे १०० टक्के विद्युतीकरण पूर्ण झाले असून त्याची सुरक्षा आयुक्तांकडून चाचणीही पूर्ण झाली आहे
कोळसा गॅसिफिकेशन हा कोळशाचा स्वच्छ पर्याय आहे, असे पंतप्रधानांनी नमूद केले.
भारतीय कृषी शाश्वत होण्यासाठी निश्चितच भारतीय कृषी व्यवस्थेत बदल करणे आवश्यक आहे. ज्या व्यवस्थेने जमिनीचे, पाण्याचे नुकसान होते व हवा प्रदूषित होते त्या सर्व व्यवस्थेतील पिकांचा व ती घेण्याच्या पद्धतीचा त्याग यात अपेक्षित आहे. भारतीय व्यवस्था व स्वीकारलेले विकासाचे मॉडेल ग्रीन हाऊस गॅसेसच्या उत्सर्जनात भर टाकणार नाही यासाठी भारत सरकार प्रतिबद्ध आहे.
पाकिस्तानशी मैत्री झाल्यापासून चीन आता रडीचाही डाव खेळायला शिकला आहे. काही दिवसांपूर्वी चीनच्या बिजिंग येथे संयुक्त राष्ट्राच्या दुसऱ्या सस्टेनेबल ट्रान्सपोर्ट कॉन्फरन्समध्ये एक धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. भारताने चीनच्या बेल्ट अॅण्ड रोड इनिशिएटीव्ह (BRI) आणि चीन-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोरचा (CPEC) मोठा विरोध केला. मात्र, भारतीय राजदूत जेव्हा या वादग्रस्त प्रकल्पावर आपले मत मांडत होत्या त्यावेळेस त्यांचा माईक अचानक बंद झाला.
हवामानबदल पर्यावरणाच्या बाबतीत सजग आणि जबाबदार देश म्हणून भारत हवामान बदलाच्या परिणामांची तीव्रता कमी करण्याच्या उपाययोजनांमध्ये हवामान विषयक न्यायाचा अत्यावश्यक घटक म्हणून समावेश करणार्या प्रमुख देशांपैकी एक ठरला आहे. भारताने स्वयंस्फूर्तपणे काही लक्ष्यांप्रति वचनबद्ध राहण्याचे ठरविले असून, ही लक्ष्ये विकसनशील देशांसाठी ठरवून दिलेल्या लक्ष्यांच्या तुलनेत अभूतपूर्व आहेत.
शेतकर्यांचा उत्पादन खर्च कमी करून शेतीची उत्पादन क्षमता वाढली तर शेतकर्यांचे उत्पन्न वाढेल. त्यासाठी कृषी विभाग दीर्घकालीन उपाययोजना राबवित आहे. तेव्हा, महाराष्ट्रातील बळीराजाला बळ देणार्या कृषी योजनांची माहिती देणारा हा लेख...
डोंबिवलीत छोट्याशा चाळीतल्या एक खोलीत अनामिकाचे बालपण आणि तरुणपणही गेले. आईने नेहमीच तिच्या शिक्षणावर लक्ष दिले. अनामिका आणि तिच्या बहिणीच्या शिक्षणासाठी आईने प्रचंड मेहनत केली, कष्ट उपसले