गोवा म्हटले की नजरेसमोर येतात ती फुलांची आरस केलेली देवालये आणि नितांत सुंदर समुद्रकिनारे! मात्र, गेल्या काही वर्षांत हिंदू संस्कृतीच्या सर्व खुणा अभिमानाने मिरवणार्या गोव्यामध्ये, धर्मांतरणाच्या द़ृष्टचक्राने वेग घेतला आहे. इस्लामी आणि ख्रिस्ती धर्मांतरणामुळे भविष्यात गोव्यातील हिंदू लोकसंख्या धोक्यात येण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळेच धर्मांतरणविरोधी कायद्याची गरज नुकतीच गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी व्यक्त केली आहे. गोव्यातील धर्मांतरणाच्या या वाढत्या समस्येचा घेतलेला मागोवा...
Read More
प्रयागराज महाकुंभप्रमाणेच केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाने २०२७ मध्ये होणाऱ्या नाशिक-त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थाची तयारी आधीपासूनच सुरू केली आहे. रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव आणि राज्यमंत्री रवनीत सिंह बिट्टू यांनी याबाबतच्या योजनांचा सविस्तर आढावा घेतला. मध्य रेल्वेचे महाव्यवस्थापक, डीआरएम भुसावळ विभाग आणि इतर अधिकाऱ्यांनी रेल्वे मंत्री आणि रेल्वे बोर्डाला नियोजन आणि अंमलबजावणीच्या स्थितीची माहिती दिली.
हिदुत्ववादी विचारवंत विर सावरकर यांच्याविरोधातील वक्तव्याबाबत राहुल गांधी यांना लखनऊ येथील दंडाधिकारी न्यायालयाने समन्स बजावला होता. न्यायालयाच्या या आदेशाला गांधीनी विरोध करत सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान केले होते. त्या आव्हानाला उत्तर प्रदेश सरकारने विरोध केला आहे. गांधी यांनी “पूर्वनियोजित कृतीद्वारे समाजात द्वेष पसरवला," असा आरोप करत राज्य सरकारने त्यांच्या याचिकेची फेटाळणी करण्याची विनंती केली आहे.
सक्तवसुली संचालनालयाने गुरुवारी मुंबई आणि दिल्लीमध्ये उद्योजक अनिल अंबानी यांच्याशी संबंधित कंपन्यांवर छापेमारी केली. ही कारवाई ३हजार कोटींच्या येस बँक कर्ज घोटाळ्याशी संबंधित असून, कर्जाचे गैरवापर आणि मनी लॉंडरिंग झाल्याचा संशय आहे. ईडीने देशभरात २५ पेक्षा अधिक ठिकाणी ही कारवाई केली असून, ५० हून अधिक कंपन्यांशी संबंधित कागदपत्रं, आर्थिक व्यवहारांचे पुरावे आणि डिजिटल डेटा जप्त केला आहे.
२००६ च्या ७/११ मुंबई लोकल बॉम्बस्फोट प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने निर्दोष सोडलेले सर्व १२ आरोपी पुन्हा चर्चेत आले आहेत. महाराष्ट्र राज्य सरकारने या निर्णयाविरुद्ध दाखल केलेल्या फौजदारी अपिलांवर गुरूवार, दि.२४ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने मर्यादित प्रमाणात स्थगिती दिली आहे.
“येणाऱ्या गणेशोत्सव आणि दुर्गा पूजा उत्सवांमध्ये ६ फूटांपर्यंत उंचीच्या प्लास्टर ऑफ पॅरिस (पीओपी) मूर्तींचे विसर्जन केवळ कृत्रिम तलावांमध्येच करावे,” असे स्पष्ट निर्देश गुरूवार दि.२४ जुलै रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहे. मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोरील सुनावणीदरम्यान हा आदेश दिला आहे. यामागचा मुख्य उद्देश म्हणजे नैसर्गिक जलस्रोतांचे प्रदूषण टाळणे आणि पर्यावरणपूरक मूर्ती विसर्जनास प्रोत्साहन देणे.
केंद्र सरकारच्यावतीने ‘परख’ हा ‘राष्ट्रीय संपादणूक सर्वेक्षण अहवाल’ नुकताच जाहीर झाला. त्यामध्ये विविध राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशातील विद्यार्थ्यांचे विविध विषयातील संपादणूक जाणून घेतली. यामध्ये देशातील सर्वच राज्ये आणि केंद्र प्रदेशातील शिक्षणव्यवस्थेचे चित्र स्पष्ट झाले आहे. या अहवालाचा घेतलेला आढावा...
सांगली जिल्ह्यातील इस्लामपूर शहराचे नाव बदलून ‘ईश्वरपूर’ करण्याची मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून होत आहे. या मागणीनुसार, राज्य सरकारने ‘ईश्वरपूर’ हे नाव निश्चित केले असून, हा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात आला आहे. केंद्र सरकारकडून मान्यता मिळाल्यास इस्लामपूरचे नाव बदलून ‘ईश्वरपूर’ असे करण्यात येईल, अशी माहिती अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी शुक्रवारी विधानसभेत दिली.
गडचिरोली जिल्ह्यात दुर्गम-अतिदुर्गम भागात राहणाऱ्या नागरिकांसाठी प्रवासाचे साधन उपलब्ध नसल्याने त्यांना पायपीट करत प्रवास कराचा लागत असतो. अशा दुर्गम भागातील नागरिकांचे जगणे सुसह्य व्हावे यासाठी गडचिरोली पोलीस दलाच्या प्रयत्नातुन व महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळ, गडचिरोली यांच्या सहकार्याने मौजा मरकणार ते अहेरी बस सेवेला स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच सुरुवात करण्यात आली. बुधवार दि.१६ रोजी या बससेवाला प्रारंभ करण्यात आला. मरकणार या गावात स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच बस आल्यामुळे भागातील नागरिकांनी राष्ट्रध्वज फडकवत जल
राज्य परिवहन महामंडळाने ५१५० ई-बस प्रकल्पांतर्गत आत्तापर्यन्त २४० बसेसचा पुरवठा करण्यात आलेला आहे. पुरवठादारास आगाऊ रक्कम अदा करण्यात आलेली नाही, अशी माहिती राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी विधानपरिषदेत उपस्थित तारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना दिली आहे.
गुंतवणूकदारांची फसवणूक करणाऱ्या प्रकरणांमध्ये तातडीने कारवाई होण्यासाठी राज्य शासन स्वतंत्र तपास यंत्रणा उभारणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी विधानसभेत केली.
गोहत्या आणि गोमांस तस्करी रोखण्यासाठी राज्य सरकार आगामी अधिवेशनात गोहत्या बंदी विधेयक मांडणार आहे, अशी माहिती राज्याचे गृहराज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी सोमवारी विधान परिषदेत दिली. तसेच गोमांस तस्करीच्या प्रकरणांची पाळेमुळे खणून काढण्यासाठी विशेष तपासणी पथकाची (एसआयटी) स्थापना केली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
घरातील हलाखीच्या परिस्थितीवर मात करत, शिक्षणाची कास धरून साहाय्यक राज्यकर आयुक्तपदापर्यंत उत्तुंग झेप घेणार्या ज्ञानेश्वर धात्रक यांच्याविषयी...
शरद पवार गटाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी आपल्या प्रदेशाध्यक्षपदाचा राजीनामा दिल्याची माहिती पुढे आली आहे. तसेच लवकरच नवीन प्रदेशाध्यक्षांची नियुक्ती होणार असल्याचेही सांगण्यात येत आहे. दरम्यान, आता नवीन प्रदेशाध्यक्ष कोण होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
शरद पवार गटाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी आपल्या प्रदेशाध्यक्ष पदाचा राजीनामा दिल्याच्या बातम्या आल्या असताना आता जितेंद्र आव्हाड यांनी त्या फेटाळून लावल्या आहेत. जयंत पाटील हेच पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष असल्याचा खुलासा त्यांनी केला आहे.
१०० वर्षांहून अधिक काळाची समृद्ध परंपरा असलेल्या सार्वजनिक गणेशोत्सवाला 'महाराष्ट्र राज्य महोत्सव' म्हणून घोषित करण्यात आले. राज्याचे सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशिष शेलार यांनी गुरुवार, दि. १० जुलै रोजी ही घोषणा विधानसभेत केली.
राज्य सरकारच्या इतर मागास बहुजन कल्याण विभागामार्फत धनगर समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी राबवली जाणारी "श्रीमंत राजे यशवंतराव होळकर विद्यार्थी विकास योजना" गैरव्यवहाराच्या विळख्यात सापडली आहे. विशेष म्हणजे, हा घोटाळा इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांच्या जिल्ह्यातच उघड झाला आहे. या प्रकरणाची मंत्र्यांनी गंभीर दखल घेतली आहे.
सर्वाना सुख-समृध्दी लाभो, तसेच महाराष्ट्राच्या सेवेसाठी बळ मिळो’ अशी प्रार्थना करीत मत्स्येंद्रनाथांच्या चरणी भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण नतमस्तक झाले. निमित्त होते ते गुरूपौणिमेनिमित्त मलंगगडावर केलेल्या आरतीचे.
मध्य प्रदेश राज्य सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीसाठी नव्याने लागू करण्यात आलेल्या नियमांवर आक्षेप घेणाऱ्या तीन याचिका मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयात दाखल केल्या होत्या.पदोन्नतीत आरक्षण देण्यास मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा आणि न्या. विनय सराफ यांच्या खंडपीठाने तात्पुरती स्थगिती सोमवार दि.८ जुलै रोजी दिली गेली.
महावितरणच्या २३ पैकी ६ कर्मचारी संघटनांनी बुधवार दि. ९ रोजी एका दिवसाचा संप पुकारला आहे. या संपकाळात ८६००० कर्मचारी संपात सहभागी होतील असा कर्मचारी संघटनांचा अंदाज आहे. या संपकाळात वीजपुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी महावितरणकडून आपत्कालीन नियोजन पूर्ण झाले राज्यभरातील यंत्रणा सज्ज ठेवण्यात आली आहे.
राज्याच्या अनेक भागात महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडाळाच्या बसेसच्या झालेल्या दूरवस्थेमुळे नागरिकांची गैरसोय होत आहे. एस.टी. बसेस बाबत वारंवार नागरिक व लोकप्रतिनिधी यांचेकडून शासनाकडे निवेदन वा तक्रार करुनही नवीन बस खरेदी व बस स्थानकामध्ये सुधारणा करण्याबाबत कोणतीही प्रभावी उपाययोजना व त्याची अंमलबजावणी का करण्यात येत नाही, असा सवाल राज्याच्या विविध भागातील आमदारांनी विधानसभेत तारांकित प्रश्नाद्वारे उपस्थित केला. यावर उत्तर देताना परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी बसेसची कमतरता भरुन काढण्यासाठी रा.प. महामंड
भाजपचे नवनिर्वाचित प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांच्यावर हा अभिनंदनपर लेख लिहिताना अत्यंत आनंद होत आहे. ठाणे जिल्ह्याने महाराष्ट्राच्या राजकारणात आजवर भाजपमधून अनेक चांगले, संवेदनशील आणि तितकेच कार्यक्षम नेते दिले. त्यामध्ये रामभाऊ कापसे, जगन्नाथ पाटील, डॉ. अशोकराव मोडक अशी काही नावे सहज डोळ्यासमोर येतात. या सर्वांनी पक्षविस्तार केला, पक्षाची पाळेमुळे समाजामध्ये घट्ट केली आणि भारतीय जनता पक्षाची विचारधारा समाजातील सर्व स्तरांमध्ये रुजवली. परिणामी, अनेक लोक पक्षाशी जोडले गेले. याच पंक्तीमध्ये आता डोंबिवलीचे
केंद्र सरकारने ‘वक्फ सुधाराणा कायद्या’अंतर्गत ‘एकीकृत वक्फ व्यवस्थापन, सक्षमीकरण, कार्यक्षमता आणि विकास नियम, २०२५’ हे नवी नियमावली गुरूवार, दि. ३ जुलै रोजी अधिसूचित केली आहे. हे नियम वक्फ मालमत्तेच्या पोर्टल आणि डेटाबेस निर्मितीपासून नोंदणी, लेखापरीक्षण आणि देखभालीपर्यंतच्या विविध प्रक्रियांशी संबंधित आहेत.
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकाचे अनावरण भारताचे सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांच्या हस्ते शनिवार दि. ५ जुलै रोजी सरकारी विधी महाविद्यालय (GLC) मुंबई येथे करण्यात येणार आहे. याकरिता सरकारी विधी महाविद्यालयाच्या आवारात स्मारकाचा अनावरण सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. यावेळी सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांचा सत्कारही करण्यात येणार आहे.
एर्नाकुलम शहरात शालेय मुलांमध्ये अंमली पदार्थांच्या गैरवापराच्या सर्वाधिक घटना नोंदवल्या गेल्या आहेत, असे निरीक्षण केरळ उच्च न्यायालयाने गुरुवार, दि. ४ जुलै रोजी एका याचिकेला उत्तर देताना नमूद केले आहे. ही बाब गंभीर आहे, असे म्हणत न्यायालयाने राज्य सरकारकडे या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी कृती आराखडा मागितला आहे. या प्रकरणात याचिकाकर्ते केरळ राज्य कायदेशीर सेवा प्राधिकरण (KELSA) आणि आपल्या मुलाच्या व्यसनाधिनतेमुळे चिंतेत असलेल्या आईने अल्पवयीन मुलांमध्ये अंमली पदार्थांच्या वाढत्या वापराबाबत चिंता व्यक्त केली
भारत आणि पाकिस्तानने मंगळवारी एकमेकांच्या तुरुंगात असलेल्या कैद्यांच्या याद्या सामायिक केल्या. पाकतर्फे भारतास २४६ भारतीयांची यादी सोपविली, ज्यामध्ये ५३ नागरिक आणि १९३ मच्छीमारांचा समावेश आहे.
राज्य सरकार ठोस भूमिका घेणार का? प्रविण दरेकरांचा सभागृहात सवाल मुंबईतील पोलिसांच्या घरांचा प्रश्न अत्यंत दयनीय, बिकट आहे. जे पोलीस आपल्या संरक्षणाची काळजी घेतात तेही सुस्थितीत राहावे ही आपली जबाबदारी आहे. मुख्यमंत्र्यांचे पोलिसांवर विशेष लक्ष आहे. त्यामुळे राज्य सरकार पोलिसांच्या घरांबाबत भूमिका घेईल का?, असा सवाल भाजपा गटनेते आ. प्रविण दरेकर यांनी प्रश्नोत्तराच्या चर्चेवेळी उपस्थित केला. विधानपरिषद सदस्य सुनील शिंदे यांनी हा प्रश्न उपस्थित केला होता.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस; पोलिसांचे मानसिक आरोग्य, निवास आणि वैद्यकीय सुविधांवर विशेष लक्ष पोलिसांचे मानसिक आणि शारीरिक आरोग्य, तसेच त्यांच्या निवास सुविधांसाठी राज्य शासन कटिबद्ध आहे. ५० वर्षांवरील पोलिसांना वर्षातून दोनदा, तर ४० वर्षांवरील पोलिसांना वर्षातून एकदा आरोग्य तपासणी अनिवार्य करण्यात आली आहे. यासोबतच पोलिसांच्या मानसिक आरोग्यासाठी समुपदेशन आणि निवासाच्या समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी ठोस पावले उचलली जात असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवार, दि. २ जुलै रोजी विधानपरिषदेत सांगितले.
नाना पटोलेंना डच्चू देऊन काँग्रेसने प्रदेशाध्यक्षपदी हर्षवर्धन सपकाळ यांची नियुक्ती केली. मात्र, सपकाळ अद्याप काँग्रेस संघटनेला बळकटी द्यायचे सोडून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाच लक्ष्य करताना दिसतात.
दादरस्थित जुन्या महापौर बंगल्याचे हिंदूहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे स्मारकात रूपांतर करण्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या २०१७ च्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या जनहित याचिका मंगळवार, दि. १ जुलै रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने फेटाळून लावल्या आहेत. यामुळे स्मारकाचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे.
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी केली घोषणा; १२ वे प्रदेशाध्यक्ष म्हणून स्वीकारला पदभार महाराष्ट्र भाजपचे १२ वे प्रदेशाध्यक्ष म्हणून आ. रविंद्र चव्हाण यांची मंगळवार, दि. १ जुलै रोजी बिनविरोध निवड झाली आहे. केंद्रीय मंत्री तथा भाजपचे केंद्रीय निवडणूक अधिकारी किरेन रिजिजू यांनी भाजप महाराष्ट्र राज्य परिषद अधिवेशनात याबाबत घोषणा केली.
– मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला विश्वास; चव्हाण यांची भाजपच्या प्रदेशाध्यक्षपदी बिनविरोध निवड “भाजप सामान्य कार्यकर्त्यांना मोठे करणारा पक्ष आहे. ही परंपरा आजही आम्ही कायम ठेवली आहे. आपल्या कार्यकत्यांमधूनच एक धडाडीचा नेता प्रदेशाध्यक्षपदी आला आहे. रविंद्र चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप अधिक वेगाने विस्तारेल,”असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवार, दि. १ जुलै रोजी व्यक्त केला.
(Harshwardhan Sapkal) "आघाडीच्या तडजोडींमुळे काँग्रेसला मोठी किंमत चुकवावी लागली आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांबाबत जिल्हा आणि तालुका कमिट्यांना आघाड्यांबाबत निर्णय घेण्याचे पूर्ण अधिकार दिले जातील", असे वक्तव्य काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी अलिबाग येथील युवा कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिबीरानंतर माध्यमांशी संवाद साधतेवेळी केले आहे.
समाजकारण जाहीरपणे रस्त्यावर आणि राजकारण मुत्सद्दीपणे चार भिंतीत केले पाहिजे असा सर्वसाधारण नियम आहे. पण या नियमाला अपवाद म्हणजे. रविंद्र चव्हाण अर्थात रवि दादा ! समाजकारणाची जाहीर वाच्यता करायची नाही. कारण ते दाखवण्यासाठी करण्यापेक्षा कर्तव्य म्हणून करायचं असतं आणि राजकारणात देश व पक्षनिष्ठ राहून दिलेली जबाबदारी कार्यकर्ता म्हणून स्वतःच्या खांद्यावर उचलायची व "न्यूज सायकल" मध्ये न अडकता आपल्यावर सोपवलेली जबाबदारी कर्तव्यकठोरपणे पार पाडायची, हाच रवि दादांचा नेहमीचा खाक्या आहे.
पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी दिघा येथे नव्याने उभारलेल्या जगन्नाथ मंदिराचा प्रसाद संपूर्ण राज्यभर वाटण्याचा निर्णय घेतला आहे. ‘जय श्रीराम’ या घोषणेला विरोध करणार्या ममतांनी आता ‘जय जगन्नाथ’चा नारा दिला आहे. ममता यांना एकाएकी हिंदू धर्माबद्दल उमाळा का दाटून आला आहे, हे नव्याने सांगायला नको.
भारतीय जनता पक्षाच्या प्रदेश अध्यक्षपदाच्या तसेच राष्ट्रीय परिषद सदस्य निवडणुकीच्या कार्यक्रमाची घोषणा करण्यात आली आहे. त्यानुसार रविवार दि. २९ जून रोजी पक्षाच्या राज्य परिषद सदस्यांची घोषणा करण्यात येणार आहे. तसेच राष्ट्रीय परिषद सदस्य निवडीचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात येणार आहे.
निवडणुकीचा कार्यक्रम घोषित; ३० जून रोजी अर्ज दाखल करण्याची मुदत. भाजपच्या प्रदेशाध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीसाठी वेळापत्रक जाहीर करण्यात आले असून, दि. १ जुलै रोजी नव्या अध्यक्षाच्या नावाची अधिकृत घोषणा होणार आहे. त्याच दिवशी राष्ट्रीय परिषद सदस्यांच्या नावांचीही घोषणा केली जाईल. ही निवडणूक पक्षाच्या संघटनात्मक पुनर्रचनेच्या दृष्टीने महत्त्वाची मानली जात आहे.
निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील बी. शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखाली 'महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय आयोग' साल २०२४ मध्ये स्थापन झाला होता. या आयोगाच्या अहवालानुसार महाराष्ट्र विधीमंडळाने २०२४ मध्ये 'मराठा आरक्षण कायदा २०२४' मंजूर केला होता. या कायद्यानुसार मराठा समाजातील शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेला वर्गाला १० टक्के आरक्षणाची तरतूद केली आहे. या बाबतीत मुंबई उच्च न्यायालयाने समाजाला तात्पुरत्या स्वरूपात १०% आरक्षणाचा लाभ घेण्याची परवानगी देणाऱ्या आदेशाला एका याचिकेद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात, गुरूवार दि. २६
ज्येष्ठ सिने नाट्य अभिनेत्री लीला गांधी या आपल्या पुण्याचे, कलेचे वैभव आहे. त्यांचा सन्मान म्हणजे आपल्या सर्वांचा सन्मान आहे. त्यांना पद्म पुरस्कार मिळावा यांची शिफारस राज्य सरकारच्या माध्यमातून आपण केंद्र सरकारकडे करू, असा शब्द केंद्रीय राज्यमंत्री नागरी विमान वाहतूक मुरलीधर मोहोळ यांनी आज दिला.
मुंबई: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालय, मुंबई येथे राज्य मंत्रिमंडळ बैठक संपन्न झाली. या मंत्रिमंडळ बैठकीची सुरुवात अहमदाबाद विमान दुर्घटनेतील मृतांना श्रद्धांजली अर्पण करून झाली. त्यानंतर राज्यातील पावसाळी परिस्थितीचा आणि खरीप हंगामातील पेरणी प्रगतीचा आढावा घेण्यात आला.
इराण-इस्त्रायल युध्द पार्श्वभुमीवर इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने सोमवार, दि. १६ जून रोजी अण्वस्त्र प्रसारबंदी करार (NPT) सोडण्याची घोषणा केली आहे. हा करार सोडण्यासाठी इराणी संसदेत एक विधेयक मांडले जाणार आहे, असे इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेझेश्कियान यांनी सांगितले आहे.
पुणे जिल्ह्यातील मावळ तालुक्यातील कुंडमळा येथे पूल कोसळून घडलेल्या दुर्घटनेत मृत्यूमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबियांना राज्य सरकारतर्फे ५ लाखांची आर्थिक मदत जाहीर करण्यात आली आहे. तर या घटनेतील जखमींच्या उपचाराचा संपूर्ण खर्चदेखील राज्य सरकारतर्फे करण्यात येणार आहे.
आगामी वाहतूककोंडी मुंबई महानगर प्रदेशात विविध प्रकल्पांना गती असतानाच आता बहुप्रतीक्षित विरार-अलिबाग बहुउद्देशीय मार्गिका प्रकल्पाला आता राज्य सरकारकडून गती देण्यात येत आहे. या प्रकल्पासाठी आवश्यक जमीन संपादन करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असून महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला २२ हजार २५० कोटी रुपये कर्जास मंजुरी दिली आहे.भूसंपादनासाठी आवश्यक कर्जासाठी राज्य सरकारने शासन हमी घेतली आहे, त्यामुळेविरार-अलिबाग बहुउद्देशीय मार्गिका प्रकल्पाला गती प्राप्त झाली आहे.
शरद पवार गटाचे नेते जयंत पाटील यांच्या एका विधानामुळे ते प्रदेशाध्यक्षपदातून मुक्त होणार का? अशा चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगल्या आहेत. मंगळवार, १० जून रोजी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या २६ वा वर्धापन दिन असून दोन्ही गटाकडून हा वर्धापन दिन साजरा करण्यात येत आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवार, १० जून रोजी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली असून या बैठकीत अनेक महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत. यावेळी महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोगास वैधानिक दर्जा देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.
एसटीच्या सुमारे ९० हजार कर्मचाऱ्यांना १ जून पासून राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या प्रमाणे ५३% महागाई भत्ता देण्यात येईल अशी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले. ते सह्याद्री अतिथीगृहावर परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी बोलावलेल्या सर्व एसटी कर्मचारी संघटनांच्या कृती समिती समोर बोलत होते.
करारनाम्यातील अटी आणि शर्तींमध्ये सुधारणा करण्यास सरकारची मान्यता
नुकत्याच पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमाती आयोगाची स्थापना करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. मंगळवार, दि. ३ जून रोजी सह्याद्री अतिथीगृहात पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत अनेक महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.
महिला आयोगाच्या सक्षमीकरणासाठी ठोस पावले उचलण्याची गरज विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी मंगळवार, ३ जून रोजी अधोरेखित केली. डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली विधानभवन येथे महिला आयोगाच्या कार्यपद्धती, मार्गदर्शक तत्त्वे आणि कार्यान्वयनातील अडचणींचा आढावा घेण्यासाठी एक विशेष बैठक पार पडली. यावेळी त्या बोलत होत्या.
हरित इमारती निर्माणाच्या आवश्यकतेनुसार वेगवेगळ्या व्याख्या असल्या, तरी ऊर्जावापर, पाण्याचा वापर, घरातील पर्यावरणीय गुणवत्ता, इमारतीचे उभारण्यात येणार्या जागेवर होणारे परिणाम आणि सामान्यतः इमारतींचे नियोजन, डिझाईन, बांधकाम आणि प्रक्रिया म्हणून सर्वाधिक पर्यावरणपूरक पद्धतीच हरित इमारती म्हणून स्वीकारली जाते. ‘महाराष्ट्र राज्य गृहनिर्माण धोरण - 2025’ नव्या गृहनिर्माण धोरणात अधिकाधिक पर्यावरणपूरक इमारत उभारणीवर भर देण्यात आला आहे. त्याचा आढावा घेणारा लेख...