पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पदवीविषयीची माहिती उघड करण्याचे केंद्रीय माहिती आयोगाचा (सीआयसी) आदेश दिल्ली उच्च न्यायालयाने सोमवारी रद्द केला आहे.
Read More
जगात माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रात सातत्याने बदल प्रवाही असतात. आज जगात सर्वत्र अस्थितरता असतानाही होणारे बदल या क्षेत्रात प्रामुख्याने जाणवत आहेत. त्यातील काही बदल चांगले असले, तरी काही बदलांमुळे कर्मचारी कपातीची नामुष्कीही ओढावत आहे. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील या बदलांचा घेतलेला आढावा...
एसआरए सर्वेक्षण करणाऱ्या संस्थांची संख्या वाढवणार वर्षभरात सर्व झोपड्यांचे सर्वेक्षण पूर्ण करण्याचे मिशन झोपडीधारकांची पात्रता निश्चिती पारदर्शकपणे व्हावी यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने झोपडीधारकांचे बायोमेट्रीक सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतला. पुढील पाच महिन्यात सर्व झोपडीधारकांचे सर्वेक्षण पूर्ण करण्याचे निर्देश राज्य सरकारने झोपू प्राधिकरणाला दिले आहे. हेच पाहता बायोमेट्रिक सर्वेक्षण करणाऱ्या संस्थांची संख्या वाढवण्याचा निर्णय झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाने घेतला आहे.
(OTT Platforms Blocked) अश्लील, असभ्य आणि पोर्नोग्राफिक सदृश्य कंटेंट प्रसारित करणाऱ्या २५ ओटीटी प्लॅटफॉर्म्सवर केंद्र सरकारने बंदी घातली आहे. केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने या ॲप्सना तात्काळ ब्लॉक करण्याचा आदेश जारी केला आहे. इंटरनेट सेवा पुरवठादारांना (ISPs) सरकारी आदेशाची प्रत पाठवून तात्काळ कारवाई करण्यास सांगितले आहे. आदेशाचे उल्लंघन झाल्यास कायदेशीर कारवाईचा इशाराही सरकारने दिला आहे.
राज्यात माहिती अधिकार कायद्याच्या अंमलबजावणीत गंभीर त्रुटी असल्याचे पुन्हा एकदा समोर आले आहे. ‘जन माहिती अधिकारी’ आणि ‘प्रथम अपिलीय प्राधिकारी’ ही महत्त्वाची दायित्वे कनिष्ठ कर्मचार्‍यांवर ढकलली जात असून, वरिष्ठ अधिकारी यापासून अलिप्त राहत असल्याचा धक्कादायक प्रकार उघड झाला आहे. महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोगाने आपल्या १८व्या वार्षिक अहवालात याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. हा अहवाल नुकताच विधिमंडळात सादर करण्यात आला.
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकाचे अनावरण भारताचे सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांच्या हस्ते शनिवार दि. ५ जुलै रोजी सरकारी विधी महाविद्यालय (GLC) मुंबई येथे करण्यात येणार आहे. याकरिता सरकारी विधी महाविद्यालयाच्या आवारात स्मारकाचा अनावरण सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. यावेळी सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांचा सत्कारही करण्यात येणार आहे.
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकाचे अनावरण भारताचे सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांच्या हस्ते शनिवार दि. ५ जुलै रोजी सरकारी विधी महाविद्यालय (GLC) मुंबई येथे करण्यात येणार आहे. याकरीता सरकारी विधी महाविद्यालयाच्या आवारात स्मारकाच्या अनावरण सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. यावेळी सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांचा सत्कारही करण्यात येणार आहे.
हैदराबाद येथील रेल्वे ट्रॅकवर महिलांचा कार चालवण्याचा व्हिडिओ 'एक्स कॉर्प इंडिया' या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर व्हायरल झाल्याने रेल्वे मंत्रालयाने 'एक्स कॉर्प’ कंपनीला नोटीस बजावली होती. या कंपनीने मंगळवार दि. १ जुलै रोजी कर्नाटक उच्च न्यायालयात नोटीसीविषयी हरकत याचिका दाखल केली.
महाराष्ट्रात पक्षिमित्र घडवण्यासाठी मोठी चळवळ उभी करणार्‍या ‘महाराष्ट्र पक्षिमित्र’ या संघटनेसोबत मारुती चितमपल्ली यांचे वेगळे नाते होते. त्याविषयी विशद करणारा हा लेख.
( Chief Information Commissioner Rahul Pandey visits ZOPU Authority ) महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोगाचे मुख्य माहिती आयुक्त राहुल भालचंद्र पांडे यांनी दि.२१ मे रोजी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, बृहन्मुंबई कार्यालयाला सदिच्छा भेट दिली. या भेटीत त्यांनी माहितीचा अधिकार कायदा व त्याचा शासकीय कार्यालयांतील प्रभावी वापर तसेच माहितीचे सक्रिय प्रगटीकरण यासंबंधी प्राधिकरणातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना मार्गदर्शन केले.
( Rahul Pandey appointed as Chief Commissioner of State Information Commission and Nagpur Tarun Bharat Editor-in-Chief Gajanan Nimdev appointed as Information Commissioner ) राज्याच्या मुख्य माहिती आयुक्तपदी राहुल पांडे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांच्यासह विभागीय माहिती आयुक्तपदी दै. ‘नागपूर तरुण भारत’चे मुख्य संपादक गजानन निमदेव, रवींद्र ठाकरे आणि प्रकाश इंदलकर यांची निवड करण्यात आली आहे.
पणजी : ५५वा आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव सुरू असून यंदा ‘नॉन फिचर चित्रपट समिती’ने जगभरातील उत्तम चित्रपटांची निवड केली आहे. या चित्रपट समितीचे अध्यक्ष राष्ट्रीय पुरस्कार विजेते वाईल्ड लाईफ फिल्म मेकर सुबैय्या नल्लामुथू असून त्यांच्या अध्यक्षतेखाली निर्माते, दिग्दर्शक, लेखक असणार्‍या दहाजणांची टीम कार्यरत होती. त्यापैकी गेल्या 3० वर्षांपासून स्वतंत्र दिग्दर्शिका म्हणून कार्यरत असणार्‍या समितीच्या सदस्य उषा देशपांडे ( Usha Deshpande ) यांच्याशी दै. ‘मुंबई तरुण भारत’ने संवाद साधला. यावेळी उषा यांनी सध्याच्या
दरवर्षीप्रमाणे यावर्षी ही मुंबई महापालिकेच्या जनसंपर्क विभागातर्फे तयार करण्यात आलेल्या व महानगरपालिका ( Municipal corporation ) मुद्रणालयाद्वारे मुद्रित करण्यात आलेल्या ‘श्री गणेशोत्सव माहिती पुस्तिका - २०२४’चे प्रकाशन अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (पूर्व उपनगरे) डॉ. अमित सैनी यांच्या हस्ते दि. २ सप्टेंबर रोजी महापालिका मुख्यालयात करण्यात आले.
अभियंता(इंजिनियर) म्हणून नोकरी करण्यासाठी उद्योग क्षेत्रात सर्वोत्तम असल्याचे समोर आले आहे. अभियंत्यांसाठी नोकरी करताना वार्षिक वेतन ४ ते १२ लाख रुपये इतके देण्यात येत आहे. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील बहुराष्ट्रीय कंपनी कॉग्निझंट दरवर्षी कॉग्निझंट नवीन अभियंते आणि नॉन-इंजिनीअरिंग पदवीधरांना विविध भूमिकांसाठी नियुक्त करते.
लाखाच्या गोष्टी दुनियेत तशा अनेक आहेत. त्यातील रंजकता त्या-त्या वर्तमानाशी, परिस्थितीनुरूप निगडित असल्याने त्याचे महत्त्व अधोरेखित होत असते. ही लाखाची गोष्ट पुण्यनगरी म्हणून गणल्या गेलेल्या पुण्यातील काही सकारात्मक, विकासात्मक बाबींशी निगडित आहे. पुण्यासाठी लाख ही रक्कम म्हणजे काहीच नाही, येथे कोटींच्या कोटी उड्डाणे होत असताना लाख कोठून आणले? हा प्रश्नदेखील रास्त ठरतो. मात्र, या लाखात जेव्हा माणसं बसविली जातात, तेव्हा त्यातील महत्त्व आणखी वाढतं.
अफवा, फेक न्यूज, मिस इन्फर्मेशन, नॅरेटिव्ह या शीर्षकात नमूद केलेल्या चारही शब्दांचा पुरेपूर प्रत्यय लोकसभा निवडणुकांदरम्यान आलाच. विशेषत्वाने ‘संविधान खतरे में हैं’च्या ‘नॅरेटिव्ह’ने तर रालोआच्या उमेदवारांची कित्येक ठिकाणी पीछेहाट झाल्याचे विश्लेषणाअंती समोर आले. पण, अफवा, फेक न्यूज, मिस इन्फर्मेशन, नॅरेटिव्ह ही वर्तमानाची अपत्ये नसून, अगदी महाभारतकाळ, ब्रिटिशकाळातही या अस्त्रांचा पुरेपूर वापर करण्यात आला. यासंबंधीच्या अशाच काही रंजक कथा...
वंदे भारत एक्सप्रेसचा वेग निम्म्यावर आला आहे, देशातील सेमी-हाय स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेसचा वेग कमालीचा कमी झाला आहे. वंदे भारत एक्स्प्रेसचा सरासरी वेग २०२०-२१ मध्ये ८४.४८ किमी प्रति तास होता तो २०२३-२४ मध्ये ७६.२५ किमी प्रति तास झाला आहे. माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत (आरटीआय) एका अर्जाला उत्तर देताना रेल्वे मंत्रालयाने ही माहिती दिली आहे.
आजपासून दोन आयपीओ गुंतवणूकदारांसाठी बाजारात दाखल होत आहेत. Sattrix IPO हा आयपीओ ५ जून ते ७ जून २०२४ पर्यंत बाजारात दाखल होणार आहे. कंपनीने दिलेल्या माहितीनुसार,आयपीओत १८ लाख इक्विटी समभाग (शेअर्स) गुंतवणूकदारांसाठी बाजारात उपलब्ध असणार आहेत. बीएसई एसएमई अंतर्गत हा आयपीओ सूचीबद्ध (Listed) होणार आहे.
कुठल्याही शाखेतील पदवी शिक्षण घेतले असेल तर ही बातमी तुमच्यासाठीच आहे. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयात इंटर्नशिपची संधी उपलब्ध झाली आहे. सदर इंटर्नशिपचा कालावधी तीन महिन्यांकरिता असणार आहे. इच्छुक उमेदवाराने या भरतीकरिता ऑफलाईन पध्दतीने अर्ज सादर करावयाचा आहे.
अरविंद केजरीवालांच्या नेतृत्त्वातील सरकारने २०२१ पासून दिल्लीत एकही नोकरी दिली नाही, असा खुलासा एका माहिती अधिकार अर्जातून उघड झाला आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते विवेक पांडे यांनी शुक्रवार, दि. ३ मे रोजी मिळविलेल्या माहितीत हा खुलासा झाला आहे. माहिती अधिकारातून मिळालेल्या उत्तरानुसार, दिल्ली सरकारच्या रोजगार विभागाच्या नोकरभरती संकेतस्थळानुसार, २०२०मध्ये केवळ २८ नोकऱ्या उपलब्ध करून देण्यात आल्या. त्यानंतर एकालाही नोकर भरतीसाठी संधी देण्यात आलेली नाही.
जागतिक स्तरावर इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रात भारताचा २० टक्के हिस्सा राहील, असा विश्वास केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी व्यक्त केला आहे. एका माध्यमाशी चर्चा करताना मंत्री राजीव चंद्रशेखर म्हणाले की, इलेक्ट्रॉनिक्स त्याचबरोबर, डीपफेकबाबत देशाच्या दृष्टिकोनातून एक निर्यात करणाऱ्या देशाच्या रुपात बदल आणि नीतिमय आव्हाने यांच्याशी दोन हात करण्यासाठी निश्चित धोरणावर चर्चा करण्यात आली.
आजपर्यंत ‘हलाल’ आणि ‘झटका’ हा प्रकार केवळ मटक व्यवसायामध्ये होता; मात्र काही आस्थापना कपडे, सौंदर्य प्रसाधने यांवरही हलालचा शिक्का मारत आहेत. भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील हे फार मोठे आक्रमण आहे. त्यामुळे मांस-मटण वगळता महाराष्ट्रात हलाल प्रमाणपत्रावर बंदी घालावी, अशी मागणी शिवसेनेचे आमदार प्रताप सरनाईक यांनी बुधवार, दि. १३ डिसेंबर रोजी विधानसभेत केली.
महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाला नागपूर येथे सुरुवात झाली आहे. या अधिवेशन कालावधीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्वतःकडील खात्यांची जबाबदारी मंत्रिमंडळातील अन्य सहकाऱ्यांकडे दिली आहे.
महापालिका जी/उत्तर विभागात न केलेल्या कामाचे पैसे दिल्यामुळे माहिती अधिकाराच्या उत्तरात खोटे पुरावे तयार करुन सादर केल्याबद्दल अमोल गावित, सहाय्यक अभियंता अमोल गावित यांचेवर भादंसं १७७ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यासाठी दादर येथील रहिवासी प्रकाश बेलवाडे यांनी परवानगी मागितली आहे
केंद्र सरकारने आता ओटीटी प्लॅटफॉर्मचे नियमन करण्यासाठी नवीन प्रसारण कायदा प्रस्तावित केला आहे. या कायद्याद्वारे नेटफ्लिक्स, डिस्नेप्लस हॉटस्टार आणि अॅमेझॉन प्राईमसारख्या स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्मचे नियमण करण्याची जबाबदारी माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाकडे देण्यात आली आहे.
देशाचे १२वे मुख्य माहिती आयुक्त म्हणून हिरालाल समरिया यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. दरम्यान, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी मावळते माहिती आयुक्त समरिया यांना राष्ट्रपती भवनात मुख्य माहिती आयुक्त पदाची शपथ दिली.
भारताच्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने अलीकडेच राजकारणी आणि इतरांना पाठवलेल्या 'सरकार प्रायोजित हॅकर्सपासून सावध रहा' या संदेशावर ऍपलकडून उत्तर मागितले आहे. आयटी मंत्रालयाने गुरुवारी (२ नोव्हेंबर २०२३) अॅपलला नोटीस पाठवून या दाव्याचे पुरावे सादर करण्यास सांगितले. या नोटीसवर मंत्रालयाने अॅपलकडून तत्काळ उत्तर मागितले आहे.
प्रसिद्ध आयटी अमेरिकास्थित कंपनी Cognizant चा तिमाही निकाल जाहीर झाला आहे. त्यानुसार तिसऱ्या सप्टेंबर अखेर तिमाहीत कंपनीला निव्वळ नफा १६.५ टक्यांनी कमी होऊन ५२.५ कोटी डॉलरपर्यंत खाली आला आहे. मागील वर्षी निव्वळ नफा ६२.९ कोटी डॉलरचा निव्वळ नफा कंपनीला झाला होता. कंपनीची मार्जिनल ग्रोथ ०.८ टक्यांनी वाढली असली तरी उत्पन्न ०.२ टक्यांने घटले आहे.
माहिती व प्रसारण मंत्रालयात नोकरीची संधी उपलब्ध आहे. या भरतीसंदर्भात अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. या भरतीच्या माध्यमातून १० वी उत्तीर्णांना माहिती प्रसारण मंत्रालयात नोकरीची सुवर्णसंधी मिळणार आहे. या भरतीच्या माध्यमातून कर्मचारी कार चालक पदाच्या रिक्त जागा भरण्यात येणार आहेत. अर्जदारास अर्ज करण्यासाठी अंतिम मुदत दि. २५ नोव्हेंबर २०२३ असणार आहे.
राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान विभागात नोकरीची संधी उपलब्ध झाली आहे. राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान विभागात भरतीसंदर्भात अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. या भरतीच्या माध्यमातून १० वी पास ते पदवीधरांना नोकरीची संधी मिळणार आहे. या भरतीकरिता उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत आहे.
दूरसंचार विभागात नोकरीची संधी उपलब्ध झाली असून यासंदर्भात अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. या भरतीच्या माध्यमातून दूरसंचार विभागातील विविध रिक्त पदे भरली जाणार आहेत. या रिक्त पदांसाठी इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत आहेत.
आक्षेपार्ह व्हीडिओ प्रसारित केल्यामुळे केंद्र सरकारच्या माहिती व प्रसारण मंत्रालयाने एका मराठी वृत्त वाहिनीच्या प्रसारणावर ७२ तासांची बंदी घातली आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयावर राष्ट्रवादी शरद पवार गटाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी टीका केली होती. त्याला आता महाराष्ट्र भाजपने चोख प्रत्युत्तर दिले आहे.
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय अंतर्गत आयटीआय उत्तीर्णांना नोकरीची संधी उपलब्ध झाली आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या प्रायोगिक सूक्ष्मतरंग इलेक्ट्रॉनिकी इंजिनियरी तथा अनुसंधान संस्था (एसएएमईईआर) मध्ये अॅप्रेंटिस पदावर प्रशिक्षणार्थी म्हणून १ वर्षापर्यंत निवड करण्यात येत आहे.
राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान संस्था (NIELIT) अंतर्गत विविध रिक्त पदांसाठी भरती सुरू आहे. ‘कर्मचारी-कार चालक’ पदांच्या एकूण ०९ रिक्त जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्र असणाऱ्या उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत आहे. अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने करायचा आहे. अर्ज करण्याची शेवटची तारीख २२ ऑगस्ट २०२३ आहे.
सरकारच्या पुढाकाराने विना इंटरनेट मोबाईलवर टीव्ही सुविधा मिळावी असे प्रयत्न असल्याचे समजते आहे.डायरेक्ट टू होम (डीटीएच)तंत्रज्ञानामुळे ही सुविधा उपलब्ध होऊ शकते.ही सुविधा उपलब्ध झाल्यास त्याचा मोठा फायदा मोबाईल धारकांना होऊ शकतो.टेलिकॉम ऑफ टेलिकम्युनिकेशन व माहिती व प्रसारण मंत्रालय यांच्या प्रयत्नातून ही सुविधा भविष्यात मिळू शकते.
‘युनेस्को’ने नुकत्याच जाहीर केलेल्या ‘ग्लोबल एज्युकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट’मध्ये शाळांमधून मोबाईल हद्दपार करा, अशी सूचना केली आहे. शिक्षणाची गुणवत्ता उंचवायची असेल, तर अहवालातील सूचना गांभीर्याने घेण्याची गरज आहे. चीनमध्येही आता त्यादृष्टीने नवीन नियम लागू होणार आहेत. तेव्हा ‘युनेस्को’च्या इशार्‍याचा गर्भितार्थ समजून घ्यायला हवा.
इंडियन एक्स्प्रेस'ने आरबीआयच्या मार्फत माहिती अधिकारातून काढलेली माहिती धक्कादायक ठरली आहे.बँकेने वित्तीय वर्ष २२-२३ मध्ये तब्बल २.०९ लाख कोटींच्या बँकेची खाती राईट ऑफ केल्याचे निष्कर्षात आले आहे.२०२२ साली १७४९६६ लाख कोटींवरून २०२३ साली ही संख्या २०९,१४४ लाख कोटीं इतकी वाढली आहे.आरटीआय रिपोर्टनुसार, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग असेटस)वर ही कर्ज माफी केल्यामुळे मार्च २३ मध्ये दहा वर्षांच्या तुलनेत ३.९ टक्क्यांवर एनपीए आणण्यास मदत झाली.आर्थिक वर्ष २०१८ मध्ये १०.२१ लाख कोटी रुपयांवरून कर्ज ५.५५ लाख कोटी रुपयांवर घसरला
केंद्र सरकारने दिलेल्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, भारतातील इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंची निर्यात पहिल्या तिमाहीत तब्बल ५६ टक्क्यांनी वाढली आहे. जून तिमाहीतही एकट्या ‘आयफोन’ उत्पादनांची निर्यात २० हजार कोटींवर पोहोचली. पूर्वीपासूनच जगभरातील विश्वासार्ह निर्यातक अशी ओळख असलेल्या भारताने दशकभरात नवा पायंडा कसा पाडला, त्याचाच ऊहापोह करणारा हा लेख....
रस्त्यांवर असलेल्या कचर्‍याच्या ढिगांमुळे आणि अस्वच्छतेमुळे व्यथित होऊन पर्यावरण संरक्षण आणि संवर्धनाच्या मोहिमेत खारीचा वाटा उचलणार्‍या वसईकन्या कीर्ती शेंडे यांचा हा प्रवास...
ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर प्रसारित होणाऱ्या अश्लील आणि हिंसक सामग्रीचे पुनरावलोकन करण्याचे निर्देश लवकरच दिले जाण्याची शक्यता आहे. सध्या ओटीटी प्लॅटफॉर्म हे लोकप्रिय झाले असून भारतात नेटफ्लिक्स, प्राईम व्हिडीओ, डिस्ने हॉटस्टार आणि अन्य बरेच ओटीटी प्लॅटफॉर्म वापरात आहेत. यावर प्रसारित होणाऱ्या सामग्रीविषयी अनेकदा वाद निर्माण होत असतात. त्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालय महत्त्वाचा निर्णय घेणार असल्याचे समजते.
नवी दिल्ली : ‘बिपरजॉय’ चक्रीवादळाच्या पार्श्वभूमीवर वार्तांकन करणाऱ्या विविध माध्यम संस्थांचे पत्रकार, छायाचित्रकार विशेषत: खाजगी वाहिन्यांच्या माध्यमकर्मींच्या सुरक्षेबद्दलची गंभीर दखल घेत, त्याबाबत मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. तसेच, या चक्रीवादळाचा प्रभाव कमी करण्यासाठी, केंद्र आणि राज्य शासन सर्वतोपरी प्रयत्नरत राहील, असा विश्वास केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने दिला आहे.
नवी दिल्ली : सध्याच्या माहिती तंत्रज्ञान कायद्याची जागा घेणाऱ्या बहुप्रतीक्षित डिजिटल इंडिया विधेयकाचा पहिला मसुदा जूनच्या पहिल्या आठवड्यात सार्वजनिक सल्लामसलत करण्यासाठी प्रसिद्ध होणार आहे, अशी माहिती केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि राज्यमंत्री माहिती तंत्रज्ञान राजीव चंद्रशेखर यांनी बुधवारी मुंबई येथे दिली आहे.
संसदेच्या आगामी अधिवेशनात ‘डिजिटल इंडिया’ विधेयक मांडण्यासंबंधीची चाचपणी केंद्र सरकारने सुरु केली आहे. यापूर्वीच्या माहिती-तंत्रज्ञान कायद्याला पर्याय म्हणून या नव्या विधेयकाकडे पाहिले जात आहे. दुसरीकडे ‘डिजिटल इंडिया’च्या युगात अद्याप ग्रामीण भागात पुरेसे डिजिटल कौशल्य आत्मसात केले नसल्याचे एका सर्वेक्षणातून समोर आले आहे. तेव्हा, डिजिटल सुरक्षा आणि साक्षरता असा दोहोंचा सुयोग्य मेळ साधण्याचे आव्हान या नव्या विधेयकानिमित्ताने सरकारसमोर असेल.
जयपूर : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने दि. १९ मे रोजी २ हजाराच्या नोटांच्या वितरणावर रोक लावली, आरबीआयने २ हजाराच्या नोटांची छपाई बंद करण्याचा निर्णय कालच जाहीर केला. या निर्णयामुळे नागरिकांत एकच भीती निर्माण झाली आहे. त्यातच जयपूर पोलीसांनी कारवाई करत २ हजारांच्या तब्बल ७,२९८ नोटा जप्त केल्या आहेत.
नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत माहिती तंत्रज्ञान – हार्डवेअर क्षेत्रासाठी १७ हजार कोटी रुपयांची पीएलआय योजना लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे सुमारे २ लाख रोजगारनिर्मिती होणार आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयांची माहिती केंद्रीय दळणवळण, रेल्वे आणि इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री अश्विनी वैष्णव व केंद्रीय आरोग्य, रसायने व खते मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया यांनी पत्रकारपरिषदेत दिली.
नाशिकमधील गोदावरीमधील रामकुंडाती काँक्रिटीकरण काढण्याच्या मुद्यावरून नाशिक स्मार्ट सिटी आणि पुरोहित संघ, पंचवटी सिटीझन फोरम, वनवासी जीवरक्षक दल यांच्यात संघर्ष पेटला आहे. काँक्रिटीकरण काढल्यास नदीचे जलस्रोत मोकळे होऊन ती प्रवाही, स्वच्छ राहणार आहे. सध्याचे तिचे झालेले ‘काँक्रिट कॅनॉल’काढून ती बारामही स्वच्छ, प्रवाही राहील, असे गोदाप्रेमी देवांग जानी यांच्यासह, नदी अभ्यासक, पर्यावरणप्रेमींचे म्हणणे, तर रामकुंडातील काँक्रिटीकरण काढल्यास येथील नदीपात्र खोल झाल्याने भाविकाच्या जीवितास धोका अथवा इजा झाल्यास त्या
निरभ्र आकाश, त्र्यंबकेजवळील आंबाली दरीजवळील टेकडीवर प्रकाशप्रदुषणविरहीत ठिकाण. उत्सुकतेने भारलेले खगोलप्रेमी. ग्रह, तारे बघण्यासाठी सशक्त दुर्बीणी..तज्ज्ञ, अनुभवी खगोल शास्त्रज्ञाचे रंजक मार्गदर्शन..! अन् डोळ्यात प्रचंड उत्सुकता..!
आरोग्य विमा पुरविणार्‍या चार कंपन्या सार्वजनिक उद्योग क्षेत्रात आहेत, तर काही खासगी उद्योग क्षेत्रात आहेत. प्रत्येक कंपनीची आरोग्य विम्याची वेगवेगळी उत्पादने आहेत. अटी व नियम वेगवेगळे आहेत. प्रीमियम आकारणीही वेगवेगळी असते. प्रत्येकाने किमान पाच लाखांचा आरोग्य विमा उतरवलाच पाहिजे. जर आवश्यकता असेल, गरज असेल, तर जास्त रकमेचा विमा उतरवावा.
तंत्रज्ञानाच्या वाढत्या गैरवापरास आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारतर्फे ‘डिजीटल वैयक्तिक माहिती संरक्षण विधेयक, २०२२’ संसदेत सादर केले जाणार आहे. याअंतर्गत माहितीचा गैरवापर केल्यास तसे करणाऱ्यास ५०० कोटी रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.
न्‍यप्राणी बचाव व्‍यवस्‍थापन प्रणाली आणि राज्य सनियंत्रण प्रणाली या माध्‍यमातुन वनांचे शाश्‍वत व्‍यवस्‍थापन, संरक्षण, संवर्धन तसेच मानव-वन्‍यजीव संघर्ष टाळण्‍याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. वन्यप्राणी बचाव व्‍यवस्‍थापन करणे सहज सुलभ व्‍हावे यादृष्‍टीने आयसीटी प्रकल्‍पाच्‍या माध्‍यमातुन विकसित करण्यात आलेल्या या दोन्ही प्रणाली अतिशय महत्‍वाच्‍या आहेत. या माध्‍यमातुन वनसंवर्धन व संरक्षण तसेच वन्यप्राणी संरक्षणाची प्रक्रिया अधिक गतीमान होईल असा विश्वास राज्‍याचे वन व सांस्‍कृतीक कार्यमंत्री सुधीर मुनगंटीवा
