भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे (आरबीआय) गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी रेपो दरात ०.५० बेसिक अंशांची कपात करण्याची घोषणा केली. त्यानुसार नवा रेपो दर आता ५.५० टक्के इतका असेल. पूर्वीच्या तुलनेत त्यात एकूण सहा टक्क्यांनी घट झाली आहे. आयबीआयने फेब्रुवारी महिन्यापासून रेपो दरात एकूण शंभर बेसिक अंशांची कपात केली आहे. आरबीआय आता विकासाच्या दृष्टीकोनातून भविष्यात मर्यादीत धोरणाची अंमलबजावणी करू शकते, त्यामुळे यापुढे अनुकूल ते तटस्थ, अशी भूमिका राहील, असे गव्हर्नर मल्होत्रा यांनी स्पष्ट केले.
Read More
रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात कोणताही बदल न करण्याचा निर्णय घेत, सलग अकराव्यांदा ते कायम ठेवले. ऑक्टोबर महिन्यातच रिझर्व्ह बँकेने याबाबत स्पष्ट संकेत दिले होते. महागाई नियंत्रणात आणण्याबरोबरच चलनवाढ कशी नियंत्रणात राहील, यासाठी मध्यवर्ती बँक योग्य त्या उपाययोजना राबवत आहे.
सलग आठव्यांदा रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने रेपो दर जैसे थे ठेवला आहे. नुकतीच सार्वत्रिक लोकसभा निवडणूकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार बनत असताना हा आरबीआयने मोठा निर्णय घेतला आहे. सलग आठव्यांदा रिझर्व्ह बँकेने ६.५ रेपो दर निश्चित केला असल्याने कर्जातील व्याजदरात कुठलाही बदल न होणे अपेक्षित आहे.
रिझर्व्ह बँकेने व्याजदर आठव्यांदा जैसे थे ठेवल्यानंतर बाजारात स्थिरता येण्याची शक्यता आहे. ६.५ टक्के रेपो दर तसाच ठेवल्याने बाजारातील कर्जाच्या व्याजदरात कपात होण्याची अथवा वाढण्याची शक्यता नाही. तसेच महागाई नियंत्रणात असल्याने बाजारातील ग्राहक महागाई निर्देशांकात देखील स्थिरता आली आहे. अशा परिस्थितीत आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांता दास यांनी इतर काही महत्वाचे मुद्दे मांडले आहेत ते पुढीलप्रमाणे -
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने रेपो रेट दरात कुठल्याही प्रकारचा बदल न करता जैसे थे ठेवला आहे. सलग सहाव्यांदा रेपो दर स्थिर ठेवल्याचे आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांता दास यांनी प्रसारमाध्यमांसमोर बोलताना सांगितले. यामुळे उद्योग विश्वात व्यवसायासाठी आश्वासक वातावरण निर्मिती झाल्याचे दिसून आल्याची भावना बाजारात आज दिसून आली. आरबीआयच्या सहा सदस्यीय समितीत ५:१ बहुमताच्या मताधिक्याने हा निर्णय संमत झाला आहे .अर्थतज्ज्ञांच्या अंदाजाने आर्थिक वर्ष २०२४-२०२५ मध्ये ४ टक्क्यांचा महागाई दर वैश्विक पातळीवर राहण्याची दाट शक्यता आहे
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) ने आपल्या पतधोरणात रेपो दरामध्ये कोणताही बदल केला नाही. यापुढे आरबीआयचा रेपो दर ६.५ टक्क्यांवर राहिल. चलनविषयक धोरण समिती (एमपीसी)च्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयाची घोषणा करताना आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी ही घोषणा केली.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने एमपीसी ( Monetary Policy Committee) च्या बैठकीनंतर पुन्हा एकदा चौथ्यांदा रेपो रेट ६.५ टक्यांवर स्थिर ठेवण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे याचा सरळ फायदा शेअर बाजारात दिसून आला आहे. ६ सदस्यांपैकी ५ सदस्यांच्या पाठिंब्यावर हा निर्णय घेण्यात आल्याचे आरबीआय गव्हर्नर शक्तिकांता दास यांनी सांगितले आहे. शुक्रवारी सकाळी दास यांनी हा निर्णय जाहीर केला आहे.
रिझर्व्ह बँक पुन्हा एकदा रेपो रेट जैसे थे ठेवण्याची दाट शक्यता आहे. सलग चौथ्या वेळेस येणाऱ्या आगामी आर्थिक वित्तीय धोरणात रेपो मध्ये कुठलाही बदल करणार नसल्याचे आर्थिक तज्ञांनी मत व्यक्त केले आहे.जागतिक पातळीवर वाढलेली महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी व युएस फेडरल बँकेची भुमिका हे विचारात घेता आरबीआय द्विवीय महिना बैठकीत रेपो दर स्थिर ठेवू शकते असा अंदाज आर्थिक तज्ञ मंडळींनी नोंदवला आहे.
नुकतेच रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने आपल्या पतधोरण आढाव्यात रेपो दर ६.५ टक्क्यांवर स्थिर ठेवण्याचा निर्णय घेतला. त्याचा सकारात्मक परिणाम भारतीय बँकिंग सेक्टरवर झाल्याचे दिसून आले आहे. दरम्यान, किरकोळ चलनवाढीमुळे रिझर्व्ह बँकेने रेपो दर स्थिर ठेवला. त्यामुळे बँकेकडून व्याज दर कमी केले जाण्याची शक्यता वर्तविली आहे. तसेच, बँकिंग क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, व्याजदर दीर्घकाळ या पातळीवर राहतील आणि त्यांची कपात पुढील आर्थिक वर्षाच्या उत्तरार्धातच सुरू होण्याची शक्यता आहे.
आरबीआय (रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया)चा मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीची बैठक नुकतीच ८ ते १० ऑगस्ट या कालावधीत पार पडली होती.गुरूवारी सकाळी या संदर्भात रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर श्री शशिकांता दास यांनी कमिटीचा निकाल घोषित केला.रेपो रेट जैसे थे या निर्णयावर आज शिक्कामोर्तब झाले आहे. रेपो दरात कोणताही बदल करण्यात आला नाही. हा निर्णय समिती सदस्यांनी एकमताने ठरल्याचे असे गव्हर्नर दास यांनी स्पष्ट केले आहे.
वेळोवेळी परिस्थिती पाहून रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आपले पतधोरण,तसेच आर्थिक धोरण ठरवत असते. मागील काही दिवसांचा आढावा घेण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया ची सहा सदस्यीय समिती पतधोरण बैठक ( मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी) ची बैठक आज ८ ऑगस्ट पासून सुरू होत आहे.ही बैठक तीन दिवस चालेल असा प्राथमिक अंदाज आहे. आरबीआयचे गव्हर्नर शशिकांत दास गुरूवारी याचा निकाल जाहीर करतील. मागच्या वेळेस आरबीआयने रेपो रेट मध्ये कोणताही बदल केला नव्हता. यावेळी महागाई, आणि अमेरिकेतील फेडरल दरवाढ या मुद्द्यावर विचार करुन गव्हर्नर यासंदर्भात पुढील निर
सर्वसामान्य भारतीयांसाठी एक आनंदाची बातमी आली आहे. वाणिज्य मंत्रालयाने १४ जून रोजी जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार, मे महिन्यात भारतातील घाऊक किंमत निर्देशांक (WPI) -३.४८ टक्क्यांवर घसरला आहे. हा आकडा मागच्या साडेसात वर्षांतील सर्वात कमी आहे. गेल्या वेळी घाऊक किंमत निर्देशांक नोव्हेंबर २०१५ मध्ये -३.६८ टक्के इतका कमी होता.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने आर्थिक वर्ष 2022-23 च्या अखेरच्या ‘मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी’च्या बैठकीत ‘रेपो रेट’मध्ये 0.25 टक्क्यांची वाढ केली आहे. समितीच्या सहापैकी चार सदस्यांनी ‘रेपो रेट’ वाढवण्याच्या निर्णयाच्या बाजूने मतदान केले. या नव्या वाढीसह आता ‘रेपो रेट’ 6.50 टक्के इतका झाला आहे. ‘रेपो रेट’मध्ये आता वाढ केली आहे. यानंतर आता गृहकर्जे, वाहनकर्जे महागणार आहेत.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) गेल्या दोन महिन्यांत ‘रेपो’ दरात तीन वेळा वाढ केली आहे. यानंतर बँकांमध्ये बचत योजनांवरील व्याजदर वाढवण्याची स्पर्धा लागली आहे.
देशातील वाढत्या महागाईवर उतारा म्हणून भारतीय रिझर्व्ह बँकेने पुन्हा एकदा रेपो दरांत वाढच केली आहे. सलग तिसऱ्या तिमाहीतही रिझर्व्ह बँकेकडून आपल्या धोरणात कुठलाही बदल करण्यात आलेला नाही
‘इंटरेस्ट सेव्हर’ खाती हा नोकरदारांसाठी एक चांगला पर्याय आहे. कारण, नोकरदार दर महिन्याला आपला पूर्ण पगार खर्च करत नाहीत. त्यातील काही रक्कम वाचवितात, अशांनी जर गृहकर्ज घेतले, तर हा पर्याय स्वीकारावा, म्हणजे व्याज कमी भरावे लागेल. कारण, गृहकर्ज ‘इंटरेस्ट सेव्हर’ खात्यात ठेवली, तर गृहकर्जावर भरावयाच्या व्याजाचे बरेच पैसे वाचतील. या खात्यात जमा केलेले पैसे गरज पडली, तर परत काढण्याचीही सोय आहे. त्याविषयी सविस्तर....
वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय रिझर्व्ह बँकेने व्याजदरांमध्ये वाढ केली आहे. या महागाईच्या धक्क्याने शेअर बाजार १००० अंशांनी कोसळला आहे
रिझर्व्ह बँकेची पतधोरण आढावा बैठक येत्या आठवड्यात होणार आहे. या बैठकीत व्याजदर 'जैसे थे' राहण्याची शक्यता आहे.
रेपोरेट दरातील कपातीमुळे कर्जांचे हफ्ते होणार कमी
व्याजदरात कपात नाही; रेपोरेटही कायम
बँक रेट ५.४० टक्क्यांवर कायम तर रेपो रेट ५.१५ टक्के आणि रिवर्स रेपो रेट ४.९० टक्के
रेपो रेटमध्ये ०.२५ अंशांची कपात
१ ऑक्टोबरपासून कर्ज होणार स्वस्त : मनमानी व्याजदर आकारणाऱ्या बॅंकांना चाप
०.३५ टक्क्यांनी कमी झाल्याने कर्ज घेणे आणखी स्वस्त
नाणे धोरण समितीच्या तीन दिवसांच्या बैठकीनंतर दि. ६ जून रोजी समितीने एकमताने आपला अहवाल सादर केला आणि त्यात तीन प्रमुख बदल सुचविले. पहिला बदल म्हणजे, रेपो दरात २५ बेसिस अंकांची कपात केली
रिझर्व्ह बँकेने रेपो रेटमध्ये पाव टक्क्याची कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे रेपो रेट ६ टक्क्यांवरून ५.७५ टक्क्यांवर आला
रेपो दर कमी झाल्यामुळे ईएमआयही कमी होणार
रेपो रेटमध्ये ०.२५ टक्क्यांनी कपात