महारेरा आतापर्यंत घर खरेदीदारांच्या नुकसान भरपाईचे तब्बल २००.२३ कोटी रुपये वसुल करून देण्यात यशस्वी झाले आहे. यात मुंबईसह राज्यभरातील प्रकल्पांचा समावेश आहे. ही वसुली आणखी प्रभावीपणे करता यावी यासाठी संख्या आणि रकमांच्या तुलनेत जास्त प्रकरणे असलेल्या मुंबई उपनगर आणि पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयांत, संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मदतीने सेवानिवृत्त तहसीलदारांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय महारेराने घेतला आहे.
Read More
म्हाडाच्या मुंबई मंडळाच्या मुंबईतील १७३ दुकानांच्या ई- लिलावासाठी नोंदणी, अर्ज विक्री, स्वीकृतीची प्रक्रिया अखेर संपुष्टात आली असून या दुकानांसाठी ५७० अर्ज सादर झाले आहेत. आता बोली निश्चित करून ११ किंवा १२ जून २०२४ रोजी १७३ दुकानांचा ई-लिलाव करण्यात येणार आहे.
पार्किंग मधील त्रुटी दूर करून त्यात सुसूत्रता आणणारा अपरिवर्तनीय तरतुदीचा आदेश जारी केल्यानंतर महारेराने आता नवीन गृहनिर्माण प्रकल्पांतील सुविधा, सुखसोयीतील अनिश्चितता संपविण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. आदर्श विक्री करारात अनुसूचि दोनमध्ये आतापर्यंत सुविधा आणि सुखसोयींचा फक्त उल्लेख होता. आता या प्रस्तावित आदेशात दिल्याप्रमाणे प्रत्यक्षात आश्वासित सुविधा आणि सुखसोयी कधी उपलब्ध होणार यांचा तपशील देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
गृहप्रकल्प महारेराकडे नोंदविल्यानंतर दर ३ महिन्याला महारेराकडे त्रैमासिक प्रगती अहवाल विहित प्रपत्रात सादर करून तो संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देणे बंधनकारक आहे. परंतु या २१२ विकासकांनी महारेराच्या वारंवारच्या पाठपुराव्यालाही दाद न देऊन ते त्यांच्याच प्रकल्पाबाबत गंभीर नाही, हे सिद्ध केलेले आहे. त्यामुळे ग्राहकांनी गृहखरेदी करताना काळजी घेण्याचे आवाहन महारेराने केले आहे.
