श्रावण मास काळात सण आणि व्रत वैकल्य मोठ्या प्रमाणावर केले जातात. असा हा श्रावण अगदी जवळ आल्याने विविध प्रकारच्या फुलांच्या मागणीत लक्षणीय वाढ होत आहे. श्रावण मासाच्या पार्श्वभूमीवर शहरातील फुलबाजार गजबजण्यास सुरुवात झाली आहे. या संपूर्ण ३० दिवसांसाठी फुले उपलब्ध करून देण्यासाठी विक्रेत्यांची लगबग सुरू झाली आहे. या काळात सजावट व पुजेसाठी फुलांची खरेदी केली जाते. मात्र, यंदा फुलबाजारावर अवकाळी पावसाची छटा असल्याने मागील दहा ते १५ दिवसांपासूनच सर्वच फुलांचे दर चांगलेच वाढल्याचे दिसून येत आहे. फुलांच्या दरामध्य
Read More
आमदार गोपीचंद पडळकर भेसळयुक्त दुधाच्या प्रश्नावर आक्रमक झाले आहेत. शुक्रवार, ११ जुलै रोजी विधानभवन परिसरात गोपीचंद पडळकर आणि सदाभाऊ खोत यांनी चूना, तेल आणि विविध केमिकल मिसळून कशा प्रकारे दूध तयार केले जाते, याबद्दलचे प्रात्यक्षिकच दाखवले.
महाराष्ट्रातील शेतकरी मोठया प्रमाणावर कांदा पिकाचे उत्त्पन्न घेतात. केंद्र शासनाने या शेतकऱ्यांकडून थेट कांदा खरेदी करावा अशी मागणी राज्याचे पणन मंत्री जयकुमार रावल आणि कृषी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी सोमवारी केंद्रीय अन्न व ग्राहक व्यवहार मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्या सोबत झालेल्या बैठकीत केली. ही मागणी मान्य झाल्यास राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी विरोधकांना सुनावले खडेबोल शेतकरी हा लाखोंचा पोशिंदा आहे आणि राज्यातील सरकार शेतकऱ्यांचेच आहे. शेतकऱ्यांचे प्रश्न, अडचणी समजून घेऊन त्या सोडवणे, शेतकऱ्यांना मदत करणे ही सरकारची जबाबदारी असून, आमचे सरकार ती पार पाडेलच. शेतकऱ्यांच्या सर्व प्रश्नांवर केव्हाही चर्चा करण्यास सरकार तयार आहे. मात्र, विरोधकांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांच्या आडून राजकारण करू नये, अशा शब्दांत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विरोधकांना खडेबोल सुनावले.
"अन्नदाता शेतकरी जर समृध्द झाला तर राज्यासह देशही सुजलाम सुफलाम होईल" असा संदेश देणारे हरित क्रांतीचे जनक "वसंतराव नाईक" यांच्या जयंती दिनानिमित्त महापालिका मुख्यालयात मंगळवारी महापालिका उपआयुक्त कांचन गायकवाड आणि संजय जाधव यांनी "वसंतराव नाईक" यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन केले.
महिला बचत गट शेतकरी गट तसेच वैयक्तिक पातळीवर उद्योग व व्यवसाय उभारणीसाठी आदिवासी विभागातर्फे आर्थिक सहाय दिले जाते. या अनुदानाचा उपयोग रोजगारनिर्मितीसाठी व आदिवासी समाजाच्या आर्थिक सक्षिमीकरणासाठी व्हावा यासाठी विद्यार्थ्यांनी पुढाकार घ्यावा असे आवाहन आदिवासी विकास मंत्री डॉ अशोक उईके यांनी केले. नुकतीच त्यांनी पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयात आदिवासी विकास विभागाची आढावा बैठक घेतली यावेळी ते बोलत होते. यावेळी आंबेगाव व जुन्नर तालुक्यातील आदिवासी शासकीय आश्रमशाळातील विद्यार्थ्यांच्या वैदयकिय तपासणी निदान व
राज्यातील आर्थिक अडचणीत असणाऱ्या सात जिल्हा बँकांना शेतकऱ्यांना कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी वर्ष २००४ प्रमाणे किंवा वर्ष २०१४ मध्ये केंद्र शासनाने प्रायोजित केलेल्या नुसार अतिरिक्त निधीची आवश्यकता आहे. तरी केंद्र शासनाने या बँकांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा अशी मागणी, केंद्र शासनाकडे करण्यात आली असल्याची माहिती राज्याचे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी आज दिली.
सरकारने दिलेला एकही शब्द फिरवणार नाही. उचित आणि योग्य वेळी कर्जमाफीचा निर्णयसुद्धा राज्य सरकार घेईल, अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी दिली आहे. शनिवार, २१ जून रोजी पुण्यात जागतिक योगदिनानिमित्त 'वारकरी भक्तीयोग' कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. त्यानंतर त्यांनी माध्मांशी संवाद साधला.
शेतं भरली तुडूंब ; भात पेरणी गेली लांबणीवर दि.१९ तालुक्यात गेल्या १३ जून पासून मान्सून सक्रिय झाला असून सर्वच भागात गेल्या पाच दिवसांपासून मुसळधार पाऊस कोसळत आहे.सर्वत्रच पूरस्थिती तयार झाली असून शेतकऱ्यांच्या हंगामी शेती कामांना मोठा अडथळा निर्माण झाला आहे. शेतीची काम योग्य वेळेत होत नसल्याने शेतकरी वर्गात चिंतेचे वातावरण आहे.
केंद्र सरकारच्या विंड्स (वेदर इन्फॉर्मेशन डेटा सिस्टिम) प्रकल्पाअंतर्गत ग्रामपंचायत स्तरावर स्वयंचलित हवामान केंद्रांची उभारणी करण्यात येणार आहे. यासाठी महावेध प्रकल्पाला पाच वर्षांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय मंगळवार, दि. १७ जून रोजी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
दि. 1 जून आणि 2 जून रोजी जम्मू विभागातील दोडा जिल्ह्यातील भादरवाह येथील सरकारी पदवी महाविद्यालयात तिसरा लॅव्हेंडर महोत्सव मोठ्या उत्साहात संपन्न झाला. हा महोत्सव म्हणजे नावीन्यपूर्णता, उद्योजकता आणि शाश्वत शेतीचा एक अनोखा संगमच! ‘विवेक पार्क फाऊंडेशन’ने जम्मू आणि काश्मीरमध्ये शेतीला पुनरुज्जीवित करण्यासाठी, लॅव्हेंडर मूल्यसाखळी विकासाला एक मॉडेल म्हणून स्थान देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. CSIR-इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ इंटिग्रेटिव्ह मेडिसिन (CSIR-IIIM) द्वारे आयोजित या कार्यक्रमात शेतकरी, स्टार्टअप्स, श
मे महिन्यातच मुसळधार कोसळलेल्या पावसाने शेतातील उभी पीकं आडवी केल्याने, शेतकर्यांचे अतोनात नुकसान झाले. पावसामुळे खरीपपूर्व मशागतीची कामेही पाण्यात वाहून गेली. शेतकरी खरीप हंगामाच्या ऐन तयारीत असताना अवकाळी पावसाने शेतीचे वेळापत्रकच कोलमडले. अशा या आपत्तीचा परिणाम केवळ शेतकर्यांवरच नाही, तर राज्याच्या एकूणच अर्थव्यवस्थेवरही होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तेव्हा, या संकटातून शेतकर्यांना सावरण्यासाठी सरकारतर्फे पंचनामे, आर्थिक मदतीचे सोपस्कार पार पडतीलही. पण, यानिमित्ताने शेती उद्योगाकडे झालेल्या उपेक्षेचा
2020-21 साली शेतकरी संघटना आणि त्यांच्या नेत्यांनी आंदोलनाच्या नावाखाली दिल्लीची चौफेर नाकाबंदी केली. त्यावेळी केंद्र सरकारच्या तीन प्रस्तावित कृषी कायद्यांविरुद्ध या शेतकर्‍यांचा असंतोष उफाळून आला होता. इतका की, हजारोंच्या संख्येने रस्त्यावर उतरलेले शेतकरी पोलीस, न्यायालयाचे आदेश यांपैकी काहीएक जुमानण्याच्या मनस्थितीत नव्हते. दि. 26 जानेवारी 2021 रोजीच्या प्रजासत्ताकदिनी या तथाकथित शेतकर्‍यांनी ट्रॅक्टर दिल्लीत उधळून अक्षरश: धुमाकूळ घातला. एवढेच नाही तर ठिकठिकाणी दगडफेक, जाळपोळ करून राजधानीला वेठीस धरले. त
शहापूर तालुक्यातील शेतकऱ्यांचा आधुनिक शेतीकडे कल वाढत असतानाच डिझेलसह इतर आवश्यक घटकांच्या दरवाढीमुळे शेती करणे अधिकच कठीण झाले आहे. बैलजोडीच्या किंमती लाखोंमध्ये पोहोचल्यात, तर मजुरी दर ५०० ते ६०० रुपयांपर्यंत वाढल्याने शेतकऱ्यांना शेती करण्याचा खर्च परवडेनासा झाला आहे. यामुळे शेतीतून मिळणारे उत्पन्न कमी व खर्च अधिक होत असल्याने अनेकांना तोटा सहन करावा लागत आहे.
राज्यात यंदा मे महिन्यातच दाखल झालेल्या पावसाने तुर्तास ब्रेक घेतला असून येत्या १० जूनपर्यंत मान्सूनचा प्रवास थांबणार असल्याचा अंदाज हवामान विभागाकडून वर्तवण्यात आला आहे. दरम्यान, शेतकऱ्यांनी पेरणी करण्याची घाई करू नये, असे आवाहन कृषी विभागाकडून करण्यात आले आहे.
जिल्ह्यात एप्रिल आणि मे मध्ये झालेल्या अवकाळी पाऊस आणि वादळाने शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. नुकसान झालेल्या बाधित शेतकऱ्याना तातडीने नुकसान भरपाई मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील.
शेतकरीसुद्धा शास्त्रज्ञच असून शेतीमध्ये नवनवीन संशोधन करणाऱ्या दरवर्षी किमान ५ शेतकऱ्यांना मानक कृषी संशोधन पदवी द्यावी, अशी विनंती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कृषी विद्यापीठांना केली आहे. गुरुवार, २० मे रोजी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते ५३वी संयुक्त कृषी संशोधन आणि विकास समिती बैठकीचे तसेच विकसित कृषी संकल्प अभियानाचे उदघाटन पार पडले.
Devendra Fadanvis goverment farmer update राज्यातील देवेंद्र फडणवीस सरकारनं शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागानं शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आदेश जारी केला असून, त्यानुसार शेतरस्त्यांची किमान रुंदी आता ३ मीटर अनिवार्य करण्यात आली आहे. तसेच, या रस्त्यांची नोंदणी ७/१२ उताऱ्यावर ‘इतर हक्क’ म्हणून करावी लागणार असून, संबंधित प्रकरणांचा निर्णय ९० दिवसांच्या आत देणे बंधनकारक ठरणार आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत बुधवार, १२ मे रोजी खरीप हंगाम आढावा बैठक पार पडली. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्यासह इतर नेते उपस्थित होते. या बैठकीत पाऊस, बियाणे, ते कीड व्यवस्थापनासंदर्भात विविध महत्वाच्या विषयांवर चर्चा झाली.
"शेतकऱ्यांना कृषी कर्जाचा पुरवठा झाला नाही, तर त्याचे दुष्परिणाम अर्थव्यवस्थेवर होतात. शिवाय शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण वाढते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पतपुरवठा करताना 'सी-बिल' मागू नका, हे वारंवार सांगितले, तरी बँका सी-बिल मागतात. त्यावर आजच्या बैठकीतच तातडीने तोडगा सांगा. यापूर्वी अशा बँकावर शासनाने 'एफआयआर' केले आहेत. हा विषय तुम्हालाच गांभीर्याने घ्यावा लागेल. रिझर्व्ह बँकेने सुद्धा कृषी कर्जाबाबत स्पष्टता दिली आहे. जर कोणती बँक शाखा 'सी-बिल' मागत असेल, तर त्या शाखेवर कारवाई करण्यात येईल, असा निर्णय आजच्या
महसूल विभागाच्या ‘जिवंत सातबारा’ मोहिमेमुळे शेतकऱ्यांसाठी जमिनीच्या मालकी हक्कांच्या नोंदी सुलभ करण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याने, आतापर्यंत राज्यातील पाच लाखांहून अधिक सातबारा उताऱ्यांवर वारसांच्या नोंदी पूर्ण झाल्या आहेत . विशेष म्हणजे, वारस नोंदी अद्ययावत करण्याचा महसूल विभागातील हा आजवरचा विक्रम आहे.
राज्यातील शेतकऱ्यांपर्यंत शासनाच्या विविध योजना जलद व परिणामकारकरित्या पोहचाव्यात यासाठी ॲग्रीस्टॅक ही केंद्र शासनाची योजना राज्यात आपण प्राधान्याने हाती घेतली. यात डिजीटल सेवांचा अंतर्भाव असल्याने शेतकऱ्यांना तेवढ्याच पारदर्शकपणे योजनांचा लाभ घेता येईल. शेतकऱ्यांच्या अत्यंत हिताची असलेल्या या योजनेंतर्गत येत्या 31 मेपर्यंत शंभर टक्के शेतकऱ्यांची नोंदणी संबंधित यंत्रणेने पूर्ण करावी. या कामात टाळाटाळ करणाऱ्या संबंधित तालुका कृषी अधिकारी, तहसीलदार व त्यांच्या अधिनस्त असलेल्या क्षेत्रीयस्तरावरील जबाबदार कर्मच
पुरंदर विमानतळासाठी शेतकऱ्यांनी जमीन देण्यास नकार देण्याऐवजी, त्यांना जो मोबदला अपेक्षित आहे, त्यासह आपण आपल्या मागण्या सरकारकडे सात दिवसांत मांडण्याचे आवाहन महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केले. ते म्हणाले, कोणत्याही स्वरूपाचा अन्याय सरकार शेतकऱ्यांवर करणार नाही. या विमानतळामुळे पश्चिम महाराष्ट्राच्या विकासाला चालना तसेच, भागातील तरुणांचे हाताला काम मिळेल."
Road, Farmer, Electricity,
मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजनेला शेतकऱ्यांचा उदंड प्रतिसाद मिळाला असून महावितरणतर्फे सर्वात आधी नोंदणी करणाऱ्यास प्राधान्य या क्रमाने सौर कृषी पंप बसविण्यात येत आहेत. प्रतीक्षा यादी बदलून पंप आधी बसवून देतो, असे आश्वासन देणारे काही बनावट कॉल शेतकऱ्यांना येत असल्याची तक्रार प्राप्त झाली आहे. शेतकऱ्यांनी अशा बनावट कॉल किंवा मेसेजला बळी पडू नये तसेच अशा कॉलनुसार कोणालाही पैसे देऊ नयेत, असे आवाहन महावितरणने केले आहे.
सिंधुदुर्गात जिल्ह्यातील दोडामार्गात हत्तीच्या हल्ल्यात लक्ष्मण यशवंत गवस या शेतकऱ्याच्या मृत्यू झाला आहे (farmer death in elephant attack). मंगळवार दि. ८ फेब्रुवारी रोजी सकाळी ते काजूबागेत गेले असता त्याठिकाणी फणस खाणाऱ्या हत्तीने त्यांच्यावार हल्ला केला (farmer death in elephant attack). या हल्ल्यात त्यांचा जागीच मृत्यू झाला. या प्रकरणामुळे संतप्त झालेल्या गावकऱ्यांनी हत्ती पकड मोहिमेची पुन्हा एकदा मागणी केली आहे. (farmer death in elephant attack)
पुणे जिल्ह्यातील राजगुरुनगर तालुक्यातील शेतकऱ्यांची भूमाफीयांकडून होत असलेल्या फसवणूकीप्रकरणी मुख्यमंत्र्याशी चर्चा करून विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करू, अशी ग्वाही महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मंगळवार, ८ एप्रिल रोजी दिली.
अवकाळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची असून ज्या ज्या शेतकऱ्याचे नुकसान झाले आहे त्या सर्वाना नियमाप्रमाणे मोबदला दिला जाणार आहे, असे आश्वासन महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.
( Farmers become fuel providers in the future Union Minister Nitin Gadkari ) आपल्या देशात प्रदूषणाची मोठी समस्या आहे. या प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने जैविक इंधन तयार करण्याचा प्रकल्प पानिपत येथे सुरू केला आहे. जैविक इंधनाचे 400 प्रकल्प सुरू करण्याचा केंद्र सरकारचा मानस आहे. त्यातील 60 प्रकल्प सध्या सुरू आहेत. त्यामुळे भविष्यात आपला शेतकरी केवळ अन्नदाता नाही, तर ऊर्जा दाता, हवाई इंधन दाताच नव्हे, तर बिटुमेन दाताही होणार आहे. त्यामुळे येणार्‍या काळात आपण ऊर्जा आयात करणारे नाही, तर निर्यात करणारा
64 lakh farmers in the state will get insurance compensation of Rs 2555 crores ) राज्यातील तब्बल ६४ लाख शेतकर्यांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतला असून, त्यांच्या खात्यावर थेट २ हजार, ५५५ कोटी विमा नुकसानभरपाई जमा होणार आहे. शासनाने विमा कंपन्यांना देय असलेला प्रलंबित राज्य हिस्सा अनुदान म्हणून २ हजार, ८५२ कोटी वितरित करण्यास मान्यता दिली आहे.
( Koratkar Rolls Royce car up at businessman Tushar Kalates farmhouse ) छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्याबद्दल वादग्रस्त वक्तव्य करणाऱ्या प्रशांत कोरटकरची रोल्स रॉईस गाडी पिंपरी चिंचवडचे व्यावसायिक तुषार कलाटे यांच्याकडे असल्याचे उघड झाले आहे. कोरटकरच्या याच रोल्स रॉईस गाडीचा शोध पोलीस घेत होते. कलाटेंच्या मुळशीच्या फार्महाऊसवर ही रोल्स रॉयस असल्याचे आढळले. WB-02-AB 123 याच रोल्स रॉईससोबत तुषार कलाटे यांचे फोटोही प्रसिद्ध झाले आहेत.
Farmers राज्यातील तब्बल ६४ लाख शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतला असून, त्यांच्या खात्यावर थेट २ हजार ५५५ कोटी विमा नुकसान भरपाई जमा होणार आहे. शासनाने विमा कंपन्यांना देय असलेला प्रलंबित राज्य हिस्सा अनुदान म्हणून २ हजार ८५२ कोटी वितरित करण्यास मान्यता दिली आहे.
( maximum compensation to farmers in national highway land acquisition Minister Chandrashekhar Bawankule ) शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त मोबदला देण्याचा आमचा विचार असून भूसंपादनाबाबत याबैठकीत चर्चा करुन अंतिम निर्णय घेऊ अशी माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधान परिषदेत दिली.
AAP government पंजाबमधील शेतकरी प्रतिनिधींच्या गेल्या आठवड्यात छावण्या पाडण्यात आल्या असल्याचे वृत्त होते. त्यानंतर आता पोलिस आणि पंजाब आप सरकारवर सामानाची लूट केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. प्रमुख निदर्शके जगजीत सिंग दलेवाल यांचे उपोषण रविवारी ११८ व्या दिवशीही सुरू होते. ट्रॅक्टर, ट्रेलर, अगदी रेफ्रिजरेटर, एसी, इन्व्हर्टर, पलंग आणि गॅस सिलिंडर - पोलिसांच्या निगराणीखाली असलेले सर्व काही आता आप आमदारांच्या समर्थकांच्या घरात सापडले असल्याचा आरोप बीकेयूचे सचिव असलेले सचिव गुरदीप सिंग चहल यांनी केला आहे.
Chandrashekhar Bawankule राज्यातील हजारो शेतकऱ्यांच्या भवितव्याशी निगडीत असलेल्या देवस्थान इनाम जमिनींचा प्रश्न सोडवण्यासाठी सरकारने ठोस पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. या जमिनींच्या मालकी हक्कावरून मोठा गोंधळ आहे. याबाबत एक समिती नेमण्यात आली असून त्यानंतर देवस्थान इनाम जमिनींबाबत निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सोमवार, दि. २४ मार्च रोजी विधान परिषदेत दिली.
Chandrashekhar Bawankule शेतकऱ्यांनी आकारी पड जमिनीच्या चालू वर्षाच्या प्रचलित बाजारमूल्याच्या प्रस्तावित २५ टक्के रक्कम ऐवजी ५ टक्के रक्कम शासनास जमा केल्यास, हस्तांतरणास निर्बंध या अटीवर ही जमीन त्यांना परत करण्यात येईल. याचा लाभ राज्यातील ९६३ शेतकऱ्यांना मिळणार आहे.
वन विभागाच्या 'कांदळवन प्रतिष्ठान'कडून कोकणात राबविण्यात येणाऱ्या कालवे पालन प्रकल्पासाठी 'केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी संशोधन संस्थे'ने (सीएमएफआरआय) गुणवत्ता पूर्ण कालवे बीजांचा पुरवठा केला आहे (Maharashtra tribal farmers). कालव पालन प्रकल्पातील उत्पादन क्षमता वाढवून स्थानिकांना अधिकाधिक रोजगार मिळावा म्हणून केरळमधील 'सीएमएफआर'च्या कालवे बीच निर्माण केंद्रामधून १ लाख बीजांचा पुरवठा करण्यात आला आहे (Maharashtra tribal farmers). हे बीज लवकरच रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आणि रायगड जिल्ह्यातील कालवे पालन प्रकल्पामध्ये
शेती हा भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. पण, गेल्या काही दशकांत शेतकर्यांना फक्त आश्वासनांची भुलथापच मिळाली. कधी कर्जमाफीच्या नावाखाली शेतकर्यांना फसवले गेले, तर कधी दलालांच्या जाळ्यात अडकवून शेतकर्यांना कर्जबाजारी केले गेले. मोदी सरकारने मात्र हे चित्र बदलण्याचा निर्धार केला असून, ‘ई-नाम’ या कृषी डिजिटल मंडईची निर्मिती एप्रिल २०१६ साली झाली. आता या मंडईच्या विस्तारासह दहा नवीन कृषी वस्तूंचा समावेश करून सरकारने शेतकर्यांना भेट दिली आहे.
मुंबई : “यांत्रिकीकरणामुळे सध्या शेत वहिवाटीमध्ये मोठ्या वाहनांचा वापर होत आहे. त्यामुळे वाहन प्रकारानुसार शेतजमीन वहिवाट रस्ता बनवण्याबाबत तहसीलदारांना निर्णय घेता यावा, यासाठी मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात याव्या,” अशा सूचना महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे ( Chandrashekhar Bawankule ) यांनी गुरुवार, दि. १६ जानेवारी रोजी दिल्या.
मोदी सरकारने प्रारंभीपासून नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्याचे धोरण अवलंबलेले दिसते. तसेच देशभरात नैसर्गिक शेतीला ( Natural Agriculture ) मिशन मोडमध्ये प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियाना’चा शुभारंभही करण्यात आला आहे. त्यानिमित्ताने नैसर्गिक शेतीचे विविध आयाम आणि त्याचे कृषी उत्पादकतेवरील परिणाम यांचा उहापोह करणारा हा लेख...
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने ( Central Government ) नववर्षाच्या पहिल्याच दिवशी शेतकरी हिताचे निर्णय घेऊन पीकविमा योजनेचा विस्तार केला आहे. त्याचप्रमाणे डीएपी खतांसाठीदेखील अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
नाशिक : नाशिक जिल्ह्यातील स्ट्रॉबेरीचे माहेरघर म्हणून नावारुपाला येत असलेल्या सुरगाणा आणि कळवण तालुक्यातील शेती चांगलीच बहरली आहे. आंबट गोड चवीची फळे काढणी योग्य झाली असून, त्यांच्या रंगाने संपूर्ण परिसर गुलाबी आणि लालेलाल झाल्याचे नजरेस पडत आहे. वाढत्या थंडीबरोबर जिल्ह्यातील स्ट्रॉबेरीचा हंगाम चांगलाच बहरला आहे. शरीरासाठी आरोग्यदायक लालचुटूक स्ट्रॉबेरीची सप्तशृंगगड, वणी आणि सापुतार्‍याच्या रस्त्यांवर ठिकठिकाणी शेतकर्‍यांकडून विक्री केली जात आहे. दुर्गम भाग असलेल्या सुरगाणा आणि कळवण तालुक्याच्या घाटमाथ्यावर
शेतकऱ्यांना केवळ दहा टक्के रक्कम भरून सौर पॅनेल्स आणि कृषी पंप असा संपूर्ण संच देण्याच्या ‘मागेल त्याला सौर कृषी पंप’ या योजनेच्या अंमलबजावणीला गती आली असून डिसेंबर महिन्यात दररोज सरासरी ८४४ पंप राज्यात बसविण्यात आले, अशी माहिती महावितरणचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी दिली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 'मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजने'च्या अंमलबजावणीवर भर दिला आहे. या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचा दीर्घ काळाचा पेड पेंडिंगचा प्रश्न सोडविण्याचा निर्धार त्यांनी केला आहे.
मुंबई : राज्यभरात सौर ऊर्जेचा वापर करणारे सौर ग्राम आपण तयार करत आहोत. यामुळे शेतकऱ्यांना दिवसा वीज ऊपलब्ध होणार असून भविष्यात या हरित ऊर्जेच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील शेतकरी दुसरी हरित क्रांती घडवतील, असा विश्वास मुख्यमंत्री ( CM ) देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
मुंबई : कालपासून राज्यातील विविध भागांमध्ये काही प्रमाणात आभाळी हवामानाचा अंदाज ( Climate Change ) वर्तविण्यात आला आहे. २६ डिसेंबर रोजी कोल्हापूर, सांगली, सोलापूर जिल्ह्यांतील दक्षिणेकडील तुरळक भाग; २७ डिसेंबर रोजी खानदेश (नाशिक विभाग), मध्य महाराष्ट्र (पुणे विभाग), उत्तर मराठवाडा, आणि पश्चिम विदर्भातील विविध ठिकाणी; आणि २८ डिसेंबर रोजी खानदेश, मराठवाडा (प्रामुख्याने उत्तरेकडील जिल्हे), आणि विदर्भातील काही भागांमध्ये मेघ गर्जनेसह पावसाची स्थिती निर्माण होण्याची शक्यता देखील वर्तविण्यात आली आहे.
ठाणे : पर्यावरण संवर्धनासाठी उत्तर प्रदेशातील (युपी) चार तरुण जगाला संदेश देण्यासाठी जगभ्रमंतीवर निघाले आहेत. युपीतील एका लहान गावातील हे चारही तरूण शेतकरी ( UP Farmer ) असुन मानवतेच्या भविष्यासाठी त्यांनी 'विश्व पदयात्रा' काढून जागतिक वनीकरण मिशन सुरू केले आहे. २३ ते २८ डिसेंबर या कालावधीत हे तरूण ठाणे जिल्हयात जनजागरण करणार आहेत.
नवी दिल्ली : राज्यसभा सभापतींच्या विरोधात महाभियोग प्रस्तावाच्या मुद्द्यावरून सोमवारी राज्यसभेत गदारोळ झाला. यावेळी सभापती जगदीप धनखड ( Vice President ) आणि विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्यात चांगलीच खडाजंगी झाली.
Farmers protest पंजाब येथे शेतकऱ्यांनी रविवारी ८ डिसेंबर २०२४ रोजी शंभू सीमेवर शेतकरी आंदोलनाला गालबोट लागले आहे. हरियाणा पोलिसांनी शेतकऱ्यांवर फुलांचा वर्षाव केल्यानंतर दगडफेक करण्यात आली होती. दिल्ली येथे जाण्यासाठी ज्या १०१ शेतकऱ्यांची यादी दिल्ली पोलिसांकडे सुपूर्त करण्यात आली आहे, त्यांची ओळख पटवण्याचा प्रयत्न पोलिसांनी केला आहे. पोलिसांना घटनास्थळावरून पांगवण्यासाठी काही पोलिसांनी अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडल्या आहेत.
Waqf Board देशमुखांच्या लातूरमध्ये वक्फ बोर्डाने १०३ शेतकर्‍यांच्या तब्बल ३०० एकर वडिलोपार्जित शेतजमिनीवर दावा केला आहे. आता या शेतकर्यांना स्वतःच्याच जमिनीची मालकी न्यायालयीन लढ्यातून सिद्ध करावी लागणार आहे. वक्फ बोर्ड दुरुस्ती विधेयक आताच का आणले, असा प्रश्न संसदरत्न सुप्रिया सुळे यांनी संसदेत उपस्थित केला होता, त्याचे हे उत्तर आहे.
Farmers protest शेतकरी आणि पोलिसांमध्ये पंजाब-हरियाणा येथील शंभू सीमेवर ताणाव निर्माण झाल्याचे वृत्त समोर येत आहे. शुक्रवारी ६ डिसेंबर २०२४ रोजी दिल्ली येथे गेलेल्या मोर्चासाठी निघालेल्या शेतकऱ्यांना पोलिसांनी अडवले असता शेतकरी संतापले आहेत. शेतकऱ्यांनी तोडून जाण्याचा प्रयत्न केला असून आता त्याला प्रत्युत्तर म्हणून हरियाणा पोलिसांनी अश्रुधुराच्या २१ गोळ्या झाडण्यात आले. यावेळी प्लास्टिकच्या गोळ्यांचाही वापर करण्यात आला असून या आंदोलनाला हिंसक वळण प्राप्त झाले असून सहा शेतकरी जखमी झाले आहेत.
