जगातील पहिल्या वीजेवर चालणाऱ्या विमानाने प्रवाशांसह यशस्वीपणे उड्डाण करुन इतिहास घडवला आहे. जून महिन्यात जगातील पहिल्या वीजेवर चालणाऱ्या विमानाने प्रवाशांसह यशस्वीरित्या उड्डाण केले. Alia CX300 हे त्या विमानाचे नाव असून हे विमान एकदा चार्ज केल्यानंतर २५० किलोमीटर प्रवास करू शकते.
Read More
तांत्रिकदृष्ट्या सदोष वाहन चालवून प्रदूषण करणाऱ्या वाहनधारकांना यापुढे पेट्रोल पंपावर इंधन बंदी करण्यात विचार असुन, लवकरच अशा प्रकारचे धोरण आणण्यात येईल असे प्रतिपादन परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी केले. ते मंत्रालयात आपल्या दालनात घेतलेल्या मोटार परिवहन विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या बैठकीमध्ये बोलत होते. या बैठकीला परिवहन विभागाचे सहसचिव किरण होळकर, परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार व इतर अधिकारी उपस्थित होते.
( minister pratap sarnaik on Fuel ban for polluting vehicles ) तांत्रिकदृष्ट्या सदोष वाहन चालवून प्रदूषण करणाऱ्या वाहनधारकांना यापुढे पेट्रोल पंपावर इंधन बंदी करण्यात विचार असुन, लवकरच अशा प्रकारचे धोरण आणण्यात येईल असे प्रतिपादन परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी केले. ते मंत्रालयात आपल्या दालनात घेतलेल्या मोटार परिवहन विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या बैठकीमध्ये बोलत होते. या बैठकीला परिवहन विभागाचे सहसचिव किरण होळकर, परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार व इतर अधिकारी उपस्थित होते.
motor fuel exports जगभरातील युद्धजन्य परिस्थिती, त्याचा अर्थव्यवस्थांवर होणारा विपरीत परिणाम, अशा अस्थिरतेच्या वातावरणात भारतातील एकूणच स्थिती आशादायक आणि प्रगतीला पूरक अशीच. नुकत्याच जाहीर झालेल्या एका आकडेवारीनुसार, भारताच्या आशियांतर्गत मोटार इंधन निर्यातीत वाढ होत असल्याचे दिसून आले. त्यानिमित्ताने भारताच्या मुत्सद्देगिरीचा आणि आंतरराष्ट्रीय रणनीतीचा कसा फायदा होत गेला, त्याचे हे आणखी एक उदाहरण...
पाकिस्तान सरकारने इंधनदरात मोठी कपात करण्यात आली आहे. पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांनी पेट्रोलच्या किमतीत ८.४७ रुपयांनी तर हाय स्पीड डिझेलच्या(एचएसडी) किमतीत ६.७ रुपयांनी कपात करण्यास मंजुरी दिली आहे.
केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२४-२५ सादर झाल्यानंतर आज पहिल्याच दिवशी इंधनांच्या दरात मोठी घसरण झाली आहे. दरम्यान, केंद्र सरकारकडून खनिजांवरील एक्साईज ड्युटी कमी केली असून त्याचाच परिणाम म्हणून इंधन दरासह खनिजांच्या किंमतीदेखीत कमी झाल्या आहेत.
गेले वर्ष हे मानवी इतिहासातील सर्वात तप्त वर्ष ठरले. पृथ्वीवरील वातावरणात होत असलेल्या बदलांमुळे जगभर तापमानवाढीची समस्या जाणवत आहे. पण, पर्यावरणातील या बदलांमध्ये मानवी जीवनशैलीचा सर्वात मोठा हात आहे, ही गोष्ट चिंताजनक. जगातील विकसित देशांनी गरीब देशांच्या साधनसंपत्तीची लूट करून, आपले समाज विकसित केले. ते करताना पर्यावरणाचा समतोल बिघडविला. त्याचे परिणाम आता संपूर्ण जगाला भोगावे लागत आहेत.
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन (एसटी) महामंडळाच्या ताफ्यातील बसेसचे एलएनजीमध्ये रुपांतर करण्यात आले आहे. एलएनजीमध्ये रुपांतरित केलेली एसटी महामंडळ ही देशभरातील पहिलीच बससेवा ठरली आहे. या एलएनजीच्या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे राज्यातील पर्यावरणासह हातभार लागणार आहे. तसेच, इंधनावरील खर्चदेखील कमी होणार आहे.
भारत सरकारच्या अणुउर्जा विभाग, आण्विक इंधन कॉम्पलेक्स अंतर्गत नोकरीची सुवर्णसंधी मिळणार आहे. या विभागांतर्गत आयटीआय उमेदवारांना अॅप्रेंटिसशीपसाठी अर्ज करता येणार आहे. यासंदर्भात 'आण्विक इंधन कॉम्प्लेक्स'कडून अर्ज मागविण्यात येत आहेत.
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी आज पूर्णपणे इथेनॉलवर चालणारी टोयोटा कंपनीच्या चारचाकी वाहनाचे लोकार्पण करणार आहेत. टोयोटा किर्लोस्कर मोटरने (टीकेएम) जगातील पहिल्या बीएस ६ (स्टेज२) इलेक्ट्रीफाईड फ्लेक्स इंधन वाहनाच्या प्रोटोटाइपची निर्मिती केली आहे.
ब्लुमबर्गचा बातमीनुसार मोदी सरकारने पेट्रोल संदर्भात मोठे पाऊल उचलले आहे. पेट्रोल किंमतची झळ कमी करण्यासाठी सामान्यांना दिलासा देण्यासाठी उच्चस्तरीय मिटिंग घेण्याचे मोदी सरकारने ठरवले आहे. कुठल्याही विभागाच्या बजेटला धक्का न लागता महागाईवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी पेट्रोल, स्वयंपाक तेल यावरील टॅक्स सरकार कमी करण्याची शक्यता आहे. टोमॅटोचे इन्फ्लेशन लिमिट कमी केल्यानंतर आता पेट्रोल डिझेल,गॅस किंमतीवर नियंत्रणासाठी सरकारने कंबर कसली आहे. परंतु सरकारकडून या विषयावर कोणतीही अधिकृत माहिती मिळालेली नाही
‘विद्युत अधिनियम, २००३’मध्ये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून नूतनशील ऊर्जा खरेदीच्या बंधनासाठी व त्याच्या पालनासाठी महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग दर पाच वर्षासाठी विनियम, जाहीर करत असते. त्यानुसार महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने नूतनशील ऊर्जा खरेदीचे बंधन त्याचे पालन व नूतनशील प्रमाणपत्र चौकटीचे कार्यान्वयन विनियम, २०१०, २०१६ आणि २०१९ असे जाहीर केले आहेत.
अमेरिकेतील जो बायडेन यांचे सरकार ’नॉर्ड स्ट्रीम’ इंधन वायूवाहिनी उद्ध्वस्त करण्यात अमेरिकेचा काहीही हात नाही, हे घसा कोरडे करून सांगत असले, तरी फक्त आणि फक्त अमेरिकेकडे हे घडवून आणण्याबद्दलचे तंत्रज्ञान आणि त्यासाठीच्या सुविधा असल्याने अमेरिकेकडेच संशयाची सुई वळते, हे निश्चित.
नुकत्याच सादर झालेल्या देशाच्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी ‘नॅशनल ग्रीन हायड्रोजन मिशन’अंतर्गत १९ हजार कोटी रुपयांची भरीव तरतूद केली. तसेच भारतीय रेल्वेनेही लवकरच ३५ मार्गांवर हायड्रोजन रेल्वे धावणार असल्याचे जाहीर केले. त्यानिमित्ताने ‘ग्रीन हायड्रोजन’ या पर्यायी इंधनस्रोताविषयी संशोधक हर्षल अगरवाल यांच्याशी बातचित करुन या ऊर्जास्रोताची उपयोगिता आणि त्यासंदर्भातील आव्हाने याविषयीची ही सविस्तर मुलाखत...
कडकडून तापलेल्या तव्यावर पाणी ओतले की जशी होणारी आग कमी व्हायला लागते, तशीच गेल्या काही महिन्यांपासून सातत्याने वाढणाऱ्या महागाईने पोळून निघालेल्या सामान्य जनतेच्या दुःखावर दिलासादायक फुंकर घालणारी बातमी आली आहे
मुंबईतील प्रदूषण कमी करण्यासाठी तसेच इंधन आणि प्रवाशांच्या वेळेची बचत होण्यासाठी सार्वजनिक परिवहन व्यवस्थेत मेट्रो हा उत्तम पर्याय आहे. मेट्रोबाबत लोकांच्या मनात विश्वास असून शून्य विलंब हे मेट्रो सेवेचे यश आहे, असे गौरवोद्गार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी काढले.
एप्रिलमध्ये सुरु झालेल्या ‘मेट्रो 2 अ’ या मार्गिकेवरुन ३८ लाख प्रवाशांनी सुखकरपणे प्रवास केला आहे. आजपर्यंत एकही गाडी विलंबाने धावली नाही किंवा मेट्रो रद्द झालेली नाही. आता मेट्रोची वारंवारिता वाढल्याने प्रवाशांचा सुखकर प्रवास होईल. मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्रात मेट्रोची विविध कामे प्रगतीपथावर असून मेट्रोचा एक – एक टप्पा पुढे जातो आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले मुंबईतील प्रदूषण कमी करण्यासाठी तसेच इंधन आणि प्रवाशांच्या वेळेची बचत होण्यासाठी सार्वजनिक परिवहन व्यवस्थेत मेट्रो हा उत्तम पर्याय आहे.
जीवाश्म इंधनाचा शोध लागला आणि मानवी इतिहासात विकासाला नवी दिशा मिळाली. गेल्या कित्येक दशकांपासून जीवाश्म इंधन जगाच्या ऊर्जेची मागणी पूर्ण करत आहे. परंतु, ऊर्जेची पूर्तता करत असतानाच जीवाश्म इंधनामुळे अनेक आव्हानेदेखील संपूर्ण मानवजातीसमोर उभी ठाकली आहेत. आज अवघे जग जीवाश्म इंधनामुळे निर्माण झालेल्या आव्हानांचा सामना करताना दिसते, त्यात प्रदूषण, तापमान वाढ आदी आव्हानांचा समावेश होतो. त्यावरूनच जीवाश्म इंधन पर्यावरणासाठीही धोकादायक असल्याचे स्पष्ट झालेले आहे.
जग अजूनही कोरोना संसर्गाच्या धक्क्यातून बाहेर आलेले नाही. अमेरिकेसारख्या महासत्तेलादेखील या संसर्गाने मोठा तडाखा दिला आहे. कोरोना साथीच्या धक्क्यात असतानाच रशिया -युक्रेन संघर्ष, त्यामुळे अर्थव्यवस्था - पुरवठा साखळी-इंधनाच्या वाढलेल्या किमती याचा फटका इक्वाडोर या लहान लॅटिन अमेरिकन देशालाही अतिशय मोठ्या प्रमाणात बसला आहे. त्यामुळे देश आता आर्थिक दिवाळखोरीच्या गर्तेत गेला असून, आता पुन्हा एकदा देशात विद्यमान सत्ताधार्यांविरोधात आंदोलन सुरू झाले आहे. इक्वाडोर देशाचा या विषयीचा इतिहास बघितल्यास या आंदोलनाचे प
रम्य ही स्वर्गाहून लंका, म्हणवली जाणार्या श्रीलंकेची अवस्था अशीही होऊ शकते याबद्दल एव्हाना खंत वाटू लागली आहे. गेल्या १२ आठवड्यांपासून सरकारविरोधात निदर्शने अद्याप सुरू आहेत. महागाई, बेरोजगारी, इंधनटंचाई या सगळ्यात हा संपूर्ण देश होरपळून निघालेला आहे.
श्री लंकेच्या ऊर्जा आणि ऊर्जा मंत्री कांचना विजेसेकरा यांच्यानुसार, देशात पाच दिवसांचचं इंधन शिल्लक आहे. देशात इंधनाची तीव्र टंचाई असल्यामुळे, या आठवड्यात देशभरातील काही गॅस स्टेशनवर लांबलचक रांगा लागल्या होत्या.
तेल विपणन कंपन्यांनी एव्हिएशन टर्बाइन इंधनच्या किमतीत १६.% ने वाढ केल्यामुळे, दिल्लीमध्ये जेट इंधनाच्या किमती प्रति किलोलिटर १.४१ लाख रुपयांच्या विक्रमी उच्चांकावर पोहोचल्या आहेत.
“महाराष्ट्रात पेट्रोलवर केंद्र सरकारचा कर १९ रुपये प्रतिलीटर, तर राज्याचा कर २९ रुपये आहे. आता उद्धव ठाकरे, अजित पवार आणि नाना पटोले सांगा, राज्यात पेट्रोल-डिझेलची महागाई कोणामुळे आहे,” असा सवाल करत विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते आणि राज्याचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भारतीय जनता पक्षाच्या (भाजप) कार्यकर्त्यांना या विषयावर आंदोलन करून खोटारड्यांना उघडे पाडण्याचे आवाहन केले.
“भारतात मागील काही महिन्यांपासून इंधन आणि कच्च्या तेलाचे दर वाढत आहेत, ही वस्तुस्थिती आहे. मुळात इंधन दरवाढ हा विषय केवळ भारत किंवा कुठल्याही एका देशाशी संबंधित नसून त्याचे गणित हे आंतरराष्ट्रीय घडामोडींवरही अवलंबून असते.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पेट्रोल आणि डिझेलवरील कराचा मुद्दा उपस्थित केल्यानंतर राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही यावरून प्रत्युत्तर दिले.
ई-वाहनांच्या ‘ई-कळा’
मार्च महिन्यातील जीएसटी कर संकलनाने १.४२ लाख कोटींचा विक्रमी टप्पा गाठला आहे. त्याच वेळी तेल कंपन्यांनी पेट्रोल डिझेलच्या दरांमध्ये वाढ केली असल्याने देशात महागाईचा भडका उडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे
निर्यातीचे प्रमाण जास्त असणे म्हणजे त्या देशाची अर्थव्यवस्था सुस्थितीत असल्याचे द्योतक असते. आपल्या देशाची गेली कित्येक वर्षे निर्यातीपेक्षा आयात जास्त होती. आपला देश प्रामुख्याने इंधन व सोने फार मोठ्या प्रमाणावर आयात करीत होता, अजूनही करतो, पण अलीकडे आपल्या देशाची आयातीबरोबरच निर्यातही वाढत चालली आहे, हे देशाच्या अर्थकारणासाठी एक चांगले लक्षण म्हणावे लागेल.
कझाकिस्तानमध्ये इंधनदरवाढी विरोधातील विरोधकांच्या आंदोलनाला हिसंक वळण लागले. यानंतर देशात अराजकता पसरली आहे.
उत्पादन शुल्क कपातीने जनतेची चेष्टा केल्याचे संजय राऊत म्हणाले. ते खरे असेल तर प्रत्येक बाबतीत केंद्रावर कडी करण्याची हौस असलेल्या ‘बेस्ट सीएम’ उद्धव ठाकरेंनी मोठे मन दाखवत पेट्रोल-डिझेलचे दर २० ते ३० रुपयांनी घटवावे. म्हणजे, त्यातून त्यांची सर्वसामान्य जनतेबद्दलची कळकळही दिसेल आणि भाजपसह केंद्र सरकारवर मात केल्याचे मानसिक समाधानही लाभेल.
दिवाळीच्या पूर्वसंध्येला केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरी उत्पादन शुल्क अनुक्रमे ५ आणि १० रुपयांची कमी करण्याचा महत्वाचा निर्णय घेतला आहे.
युरोपातील देशांप्रमाणे भारतात शून्य अपघात आणि शून्य जीवितहानी साध्य करणारी झिरो व्हिजन ही संकल्पना भारतात देखील स्वीकारली जात आहे, असेही गडकरी यांनी यावेळी नमूद केले.
भारतात ‘एनटीपीसी’ने कच्छच्या रणात ४७५० ‘मेगावॅट’ क्षमतेचे सौर उद्यान विकसित करण्याचे ठरवले आहे. ‘हायड्रोजन’ हे स्वच्छ इंधन असून त्यादृष्टीने केंद्र सरकारने ‘हायड्रोजन’विषयक धोरण सुनिश्चित केले पाहिजे. वाहतुकीसाठी ‘हायड्रोजन’ इंधनाचा वापर झाल्यास, प्रदूषणाच्या पातळीत नक्कीच लक्षणीय घट होण्यास मदत होईल.
नवी मुंबईतील तुर्भे येथे मॅजेंडा कंपनीने सुरू केलेल्या इलेक्ट्रिक व्हेईकल चार्जिंग स्टेशनचे उद्घाटन उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी उद्योगमंत्री श्री. देसाई म्हणाले की, दिवसेंदिवस इंधनाचे दर गगनाला भिडत आहेत. सर्वसामान्यांना ही दरवाढ परवडत नाही.
पेट्रोल डिझेल च्या दरवाढीवरून केंद्र व राज्य सरकार यांच्यात घमासान सुरू आहे. महाविकास आघाडीतील नेते आणि विरोधी पक्षही त्यावरून एकमेकांवर टीका करताना दिसत आहेत. मात्र, या पार्श्वभूमीवर सर्वसामान्यांना दिलासा देण्यासाठी पेट्रोल डिझेलच्या किंमतीत घट करण्याचा निर्णय केंद्र सरकार घेणार असल्याची शक्यता आहे. अर्थमंत्रालयाने इंधनावरील अबकारी कर कमी करण्यासाठी योजना आखली आहे. दिलासादायक म्हणजे गेल्या तीन दिवसांपासून पेट्रोल डिझेलच्या किंमतीत आणखी वाढ झालेली नाही.
पेट्रोल-डिझेलचे दर थांबण्याचे नाव घेत नाहीत. आज सतत १२ व्या दिवसात इंधनदरवाढ झाली आहे. दिल्लीत पेट्रोल ९०.५९ रुपये, मुंबईत ९७ रुपये प्रतिलीटरवर पोहोचले आहे. दिल्लीत शनिवारी ३९ पैसे आणि डिझेल ३७ पैशांनी महागले. मुंबईत पेट्रोलचे दर ९६.३२ रुपये तर डिझेल ८७.३२ रुपयांवर पोहोचले. राजस्थानच्या गंगानगरमध्ये पेट्रोलचे दर १०१.२२ आणि मध्यप्रदेशच्या अनूपनगरात १०१ रुपयांवर पेट्रोल पोहोचले आहेत. फेब्रुवारीत पेट्रोलने पहिल्यांदा ४ फेब्रुवारी रोजी उच्चांक गाठला होता. १७ दिवसांत पेट्रोलचे दर १४ वेळा वधारले आहेत.
गेल्या वर्षात २० फेब्रुवारी २०२० रोजी कच्च्या तेलाचे दर हे ५९ डॉलर प्रतिबॅरल होती. ती थेट वर्षभरानंतर ६४ डॉलरवर पोहोचली आहे. वर्षात हा दर ८.४७ टक्क्यांनी वाढली आहे. जर पेट्रोलचा विचार केला तर ते २५ टक्क्यांनी महागले आहे. फेब्रुवारी २०२० रोजी ७२ रुपये प्रतिलीटर होते आता हे दर शंभरी गाठत आहेत. मे २०२० मध्ये सरकारतर्फे पेट्रोलवर १० तर डिझेलवर १३ रुपये एक्साईज ड्युटी वाढली आहे.
मागील काही दिवसांपासून पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांमध्ये सातत्याने वाढ होत असून जनसामान्यांच्या खिशाला मात्र कात्री लागली आहे. दरवाढ याच गतीने होत राहिल्यास पेट्रोल-डिझेलचे भाव शंभरीही पार करतील आणि महागाईचा भडका उडेल. या दरवाढीवरुन राज्य आणि केंद्र सरकार एकमेकांकडे बोट दाखवत असल्यामुळे सामान्यांनाही या दरवाढीमागे नेमके जबाबदार कोण, हे समजण्याचा मार्ग नाही. तेव्हा, इंधन दरवाढ नेमकी का होते? त्यामागे कोणती ठोस कारणे आहेत? इंधनावर कर कसा आकारला जातो? यांसारख्या अगदी जनसामान्यांना भेडसावणार्या प्रश्नांची या लेख
राज्य परिवहन मंडळाच्या सात-आठ वर्षांपूर्वीच्या बसमध्ये इंधन प्रकार बदलण्याची प्रक्रिया हाती घेण्यात आली आहे. त्यानुसार तीन हजार बसेसमध्ये ‘एलएनजी’ (द्रव नैसर्गिक वायू) इंधन यंत्रणा बसवली जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात ५०० बसेसमध्ये ही सुविधा निर्माण करण्यासाठी कंत्राटदार पुढे येतात का, हे तपासले जात आहे.
काँग्रेसतर्फे इंधनदरवाढ विरोधात देशभर आंदोलन पुकारण्यात आले आहे. राज्याचे मंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या नेतृत्वात पेट्रोल आणि डिझेल दरवाढीविरोधात आंदोलन केले जात आहे. पेट्रोल दरवाढ करणाऱ्या सरकारचा धिक्कार, असो अशा घोषणा यावेळी देण्यात येत आहे. मात्र, महाविकास आघाडी सरकारनेच पेट्रोलच्या किमतीवर एप्रिल महिन्यात अधिभाराची रक्कम वाढवली होती याचा काँग्रेस नेत्यांना विसर पडला कि काय, अशी सध्याची अवस्था आहे.
स्थानिक वेब पोर्टलने केला खुलासा
भारतीय ऑइल कॉर्पोरेशनचे चेअरमन संजीव सिंह यांची माहिती
पेट्रोल डिझेलचे दर घसरले मात्र महाराष्ट्रामध्ये व्हॅट वाढवण्यात आला
प्लास्टिक कचर्याच्या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी महापालिकेच्यावतीने इंधननिर्मितीचा प्रकल्प उभारला जाणार आहे. या कचर्यावर प्रक्रिया करून त्यामधून इंधननिर्मिती केली जाईल.
भारताची ‘इंधन सुरक्षा’ मजबूत करण्याकरिता येणाऱ्या सरकारला अनेक उपाययोजना कराव्या लागतील. यावर निर्णय लवकरात लवकर घेतले जातील, अशी अपेक्षा आहे. हे उपाय त्वरित पुढच्या एक ते पाच वर्षांमध्ये आणि त्यापुढील येणाऱ्या काळामध्ये घ्यावे लागतील. या सगळ्यांमध्ये सामान्य नागरिकांची भूमिका ही महत्त्वाची ठरणार आहे. आपल्याला जेवढे शक्य असेल, तेवढे इंधन वाचवून आपण देशाची इंधन सुरक्षा मजबूत करण्याकरिता सरकारला मदत करू शकतो.
पाकिस्तानातील ऊर्जेची कमतरता त्या देशाच्या जीडीपीलाही सात ते दहा टक्क्यांपर्यंतचे प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष नुकसान पोहोचवते. शिवाय ऊर्जेच्या कमतरतेमुळे मोठ्या प्रमाणावर उद्योग आणि व्यापारालाही झळ बसली. काही काही उद्योग व व्यापार बंद होण्यामुळे जवळपास पाच लाख कुटुंबे बेरोजगारीच्या अंधकारात ढकलले गेले. ज्यामुळे आर्थिकच नव्हे, तर सामाजिक नुकसानही झाले.
हायड्रोजनचा सर्वात मोठा लाभ हा आहे की, मानवाला माहिती असलेल्या इंधनांपैकी प्रति युनिट द्रव्यमान ऊर्जा हायड्रोजनमध्ये सर्वाधिक आहे आणि त्याच्या ज्वलनानंतर उप उत्पादनाच्या रुपात पाण्याचे उत्सर्जन होते.
भारताच्या जैव इंधन धोरणावर या लेखाच्या माध्यामातून टाकलेला एक दृष्टीक्षेप...
“शिकंजी विकणाऱ्यार्ने मॅक्डोनाल्डस हॉटेल्सची शृंखला सुरु केली, सरकारने भेल कंपनीचा मोबाईल का विकत घेतला नाही,” अशी शेंडा ना बुडखा असलेली विधाने करण्याचीच कुवत असलेल्या राहुल गांधींनी देशातल्या एका सच्चा आणि हरहुन्नरी व्यक्तीच्या बुद्धीचा, क्षमतेचा, शोधाचा सोमवारी चांगलाच अपमान केला.
हल्ली प्लास्टिक बंदीमुळे सगळीकडे रणकंदन माजलेले आहे. प्लास्टिक उद्योजक तसेच ज्यांना त्याचा वापर करावा लागतो ते व्यापारी याबाबत पर्याय मागत आहेत.