भारताचे आर्थिक धोरण हे संरक्षणवादी दृष्टिकोनातून बाहेर पडून जागतिक एकात्मतेच्या दिशेने विकसित होत आहे आणि त्यात धोरणात्मक स्वायत्तताही जपली जात आहे. देशांतर्गत क्षमता बळकट करताना जागतिक व्यापारात सक्रिय सहभाग ही भारताची दुहेरी रणनीती आहे, आत्मनिर्भरतेसह जागतिक सुसंगती.
Read More
काँग्रेसमधील नवे अर्थतज्ज्ञ राहुल गांधी यांनी नुकत्याच केलेल्या वक्तव्यात भाजप सरकारच्या आर्थिक धोरणांवर टीका करत, बँकिंग क्षेत्र संकटात असल्याचा आरोप केला असून, मोदी सरकार या स्थितीला जबाबदार असल्याचेही म्हटले आहे. तथापि, आर्थिक दृष्टिकोनातून पाहता हा दावा दिशाभूल करणाराच ठरतो. भारतीय बँकिंग क्षेत्राला मोठ्या प्रमाणावर थकीत कर्जांच्या समस्येने ग्रासले होते आणि याची मुळे काँग्रेसच्या काळातील अनियंत्रित आणि बेजबाबदार कर्जवाटप धोरणांमध्येच सापडतात.
बँकिंग विश्वातील घडामोडी, त्यांचा आर्थिक धोरणावरील परिणाम, दैनंदिन कामकाज, आर्थिक सुबत्तेसाठी बँकिंग फंडाचे नियोजन, बेइमानांची हातचालाखी व त्या विरुद्ध लढताना नैतिकतेच्या मर्यादा न ओलांडणारा लेखक, हे सगळ पाहता यावर एक नक्कीच वास्तवदर्शी चित्रपट बनवला जाऊ शकतो. ‘गंगाजल’, ’कार्पोरेट’, ’पेज ३’ याचे बँकिंग कोलाज म्हणजे ‘रिफ्लेक्शन.’
आपल्या देशाच्या प्रगतीबरोबरच शेजारी देशांमध्ये आणि खासकरुन चीनसारख्या कुरापतखोर देशात, नेमके काय सुरु आहे, याची माहिती ठेवणे क्रमप्राप्त आहे. त्याच अनुषंगाने चीनने नुकत्याच सादर केलेल्या १४व्या पंचवार्षिक योजनेची (२०२१-२०२५) रूपरेषा व २०३५ पर्यंतची दीर्घकालीन उद्दिष्टे यांचा आढावा घेणारा हा माहितीपूर्ण लेख...
“जगातील कोणत्याही ‘आधुनिक’ म्हणवणार्‍या आर्थिक धोरणामध्ये संस्कृती आणि मानवी नाती यांचा विचार करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे प्रत्येक देशाला आपल्या संस्कृतीचा आणि समाजाचा विचार करून स्वतंत्र आर्थिक व्यवस्था उभी करायला हवी,” असे मत दत्तोपंत ठेंगडी यांनी मांडले होते. दत्तोपंत सांगतात त्याचप्रमाणे ‘आत्मनिर्भर भारत’ विचारात देशाची संस्कृती, समाजाचे परस्परसंबंध आणि मानवी नाती याची यथायोग्य सांगड घातली गेली आहे. किंबहुना, पंतप्रधान मोदी यांनीही अगदी सोप्या मात्र मनाला भिडणार्‍या शब्दात दत्तोपंतांच्या ‘स्वदेशी’ विचा
