सरकारच्या मिशन विकसित भारत २०४७ मध्ये खाजगी क्षेत्राचा पण मोठा वाटा असणार असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या आहेत. भारताच्या विकास यात्रेत खाजगी क्षेत्राचेही मोठे योगदान असेल असे सीतारामन 'Annual Business Summit of Industry Chamber Confederation of Indian Industries (CII) या कार्यक्रमात व्यक्त होताना सीतारामन म्हणाल्या आहेत.भारताच्या आर्थिक व कॉर्पोरेट क्षेत्रातील बॅलन्सशीटवर व कामगिरीवर विश्वास असल्याचे सीतारामन म्हणाल्या आहेत.
Read More
शुक्रवारी सरकारी प्रेसरिलीज मध्ये सांगितल्याप्रमाणे उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या कार्यकाळात मोठ्या रोजगार निर्मितीतून समाजाच्या प्रत्येक घटकाची उल्लेखनीय प्रगती झाली असल्याचे यात म्हटले आहे.६.५ वर्षात ६ लाख सरकारी नोकऱ्या राज्य सरकारने दिले असल्याचे या जाहीरनाम्यात नमूद केले गेले आहे.
चंद्रयानच्या ३ पार्श्वभूमीवर इस्त्रो ( Indian Space Research Organisation) ने आदित्य एल १ चे उड्डाण यशस्वीपणे केले आहे. यावेळी आदित्य मिशन सूर्यावर प्रयाण करणार आहे. ISRO च्या माहितीनुसार सूर्यावर पोहोचण्यासाठी ४ महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे.
खासगी क्षेत्रातील आणखी एका बँकेवर आरबीआयने १६ डिसेंबरपर्यंत निर्बंध लावले आहेत. त्यामुळे खातेधारकांना आता २५ हजारांपर्यंतच रक्कम काढता येणार आहे. त्यापेक्षा जास्त रक्कम काढता येणार नाही. वित्त मंत्रालयातर्फे ही माहिती जाहीर करण्यात आली आहे. यापूर्वी पंजाब महाराष्ट्र कॉ ओपरेटीव्ह बँकेवर ही कारवाई केली आहे.
अंतराळ उपक्रमात खाजगी क्षेत्राच्या सहभागास मान्यता
सरकारसह खासगी क्षेत्रांना केले लक्ष्य
कागदाच्या वापरापासून डिजिटल व्यवहारांकडे होणारा बदल कृत्रिम बुद्धीमत्तेचा तसेच मशीनचा वापर आणि मनुष्यबळाची कमतरता अशी आव्हाने आज एनएसओ म्हणजेच राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयासमोर आहेत आणि या आव्हानांवर मात करण्याचा आम्ही प्रयत्न करत आहोत अशी माहिती राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाचे अतिरिक्त महासंचालक अशोक कुमार टोपरानी यांनी दिली.
संरक्षण क्षेत्रातल्या शस्त्रास्त्र आणि उपकरणांबाबत परदेशी उत्पादकांवर अवलंबून राहणं कमी करून देशी बनावटीच्या संरक्षण आयुधांचा वापर वाढवायला हवा, असे प्रतिपादन संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी केले. नवी दिल्लीत आज भारतीय हवाई दलाच्या आधुनिकीकरण आणि देशीकरणाच्या योजना या विषयावर आयोजित चर्चासत्राचे उद्‌घाटन केल्यानंतर ते बोलत होते.
आंध्र प्रदेशमधील जगनमोहन सरकारने खासगी क्षेत्रात ७५ टक्के आरक्षण जाहीर करुन भारतीय राजकारणात आणि समाजकारणात एक नवीन पायंडा घातला. त्याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातही आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून याच धर्तीवर सत्तेत आल्यास आरक्षण देण्याची गोष्ट पुढे केली. परंतु, ही मागणी नवीन नसून जुनीच आहे.
रेल्वे देखील उत्तरदायी होऊ शकते, याचे उदाहरण घालून द्यायचे असा चंग पीयूष गोयल यांनी बांधला आहे
