रेड सी प्रकरणामुळे (Red See Crisis) मुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील आयात निर्यातीवर त्याचा विपरीत परिणाम झाला होता. यामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर क्रूड ( Crude) तेलाच्या पुरवठा कमी झाल्यानं किंमतीतही फरक पडला.याच धर्तीवर भारत सरकारच्या वाणिज्य विभागाचे नवीन आकडे समोर आले आहेत.
Read More
रशिया लगेच युक्रेनची मालवाहू जहाजं बुडवायला सुरुवात करेल का? याला उत्तर म्हणून युक्रेन रशियाची जहाजं की, विशेषतः सीरियन एक्सप्रेस बंद पाडू शकेल का आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणने एर्दोगान काय भूमिका घेतील?
इस्रायलवर ‘हमास’ या दहशतवादी संघटनेने केलेल्या हल्ल्यानंतर उफाळलेल्या संघर्षात तेलाचे दर कडाडले आहेत. इस्रायलने हे युद्धच असल्याचे जाहीर करत ‘हमास’चा नायनाट करण्यासाठी गाझा पट्टी अक्षरशः नेस्तनाबूत करण्याचा विडा उचलला आहे. ‘हमास’ला मदत करणार्‍या इराणपर्यंत या संघर्षाची व्याप्ती वाढली, तर मात्र पुरवठ्याअभावी संपूर्ण जगाला इंधनाची कमतरता जाणवण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
टोमॅटोच्या किंमतीत घट झाल्यानंतर आता कांद्याच्या दरात वाढ होताना दिसत आहे. कांद्याच्या वाढत्या दरावर आता केंद्र सरकारकडून ठोस उपाययोजना करण्यात येत आहेत. केंद्र सरकारकडून वाढत्या दराला रोखण्यासाठी कांद्यावर ४० टक्के निर्यात शुल्क लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. दरम्यान, केंद्र सरकारच्या आकडेवारीनुसार, कांद्यावर प्रथमच निर्यात शुल्क लावण्यात आले आहे.
जगभरातील देशांना वाढत्या महागाईच्या झळा सोसाव्या लागत असतानाच, चीनमध्ये मात्र महागाई दर ऋण ०.३ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. महागाई सर्वसामान्यांना जरी नको असली, तरी अर्थव्यवस्थेचा गाडा सुरळीत चालण्यासाठी काही प्रमाणात महागाई वाढलीच पाहिजे, नाहीतर देशाला आर्थिक मंदीचा सामना करावा लागू शकतो, असे एक अर्थशास्त्रीय गणित. महागाई दर ऋण असला तरी चीन आर्थिक मंदीच्या उंबरठ्यावर उभा आहे, हेही वास्तव. त्यानिमित्ताने चीनमध्ये अर्थात जगातील या दुसर्‍या मोठ्या अर्थव्यवस्थेतील मंदीच्या वातावरणाचा भारतावर तसेच जागतिक बाजारपेठेवर
जागतिक उत्पादन केंद्र म्हणून भारताची वाटचाल सुरु आहे. भारत-चीन बिघडलेले राजकीय संबंध तसेच चीनमधील अस्थिर परिस्थितीमुळे जगाची विस्कळीत झालेली पुरवठा साखळी याचा लाभ घेत भारताने उत्पादन क्षेत्राच्या वाढीसाठी योग्य त्या उपाययोजना राबवायला सुरुवात केली आहे. २०३० पर्यंत भारत हा आघाडीचा देश बनला असेल.
भारतातील किमान आधारभूत किमतीमुळे आणि ‘सबसिडी’मुळे जागतिक अन्नसुरक्षा धोक्यात येईल, असा अजब ठपका काही पाश्चिमात्त्य देशांनी नुकताच जागतिक व्यापारी संघटनेच्या बैठकीत ठेवला. पण, भारत जगाला उपाशी मारणारा देश नसून, तो स्वत:बरोबर गरजू राष्ट्रांचे पोट भरण्यासही समर्थ असल्याचे सांगत ‘अन्नदाता सुखी भव:’चाच संदेश भारताने दिला.
आपली हेर व्यवस्था उद्ध्वस्त झाली आहे, हे सोव्हिएत रशियाच्या लक्षात आल्यामुळे तो कोसळला. म्हणजे ‘नाटो’वर मात करण्याची त्याची स्थिती राहिली नाही, एवढंच. इतरांसाठी तो अजूनही महाशक्ती होताच.
विकसनशील देशांच्या डब्ल्यूटीओ मंत्रिस्तरीय बैठकीचे यजमानपद भारताने स्वीकारले आहे. येत्या १३ आणि १४ मे रोजी नवी दिल्लीत ही बैठक होणार
