मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह, मुंबई येथे ऊर्जा विभागाच्या योजनांची आढावा बैठक पार पडली. जनतेला स्वस्त दरात आणि अधिकाधिक वीज उपलब्ध करून देणे हे शासनाचे धोरण असून, ऊर्जा क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांची मजबुती आणि हरित ऊर्जेचा व्यापक विस्तार हे आगामी काळातील केंद्रबिंदू असतील. यासाठी ऊर्जा विभागाने नियोजनबद्ध आणि कालबद्ध स्वरूपात प्रकल्पांची अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.
Read More
कोराडी येथे महिला आर्थिक विकास महामंडळ (माविम) अंतर्गत सुरू असलेल्या प्रकल्पांना गती देण्यासाठी महसूलमंत्री तथा नागपूरचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी अधिकाऱ्यांना स्पष्ट निर्देश दिले. या प्रकल्पांच्या कामात दिरंगाई खपवून घेतली जाणार नाही, असे सांगत त्यांनी अनियमितता आढळल्यास कठोर कारवाईचा इशारा आज बैठकीत दिला.
'स्टार्टअप इंडिया'च्या ताज्या अहवालानुसार महाराष्ट्र देशाची स्टार्टअप राजधानी असल्याचे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. आपल्याला ७०१ किमी लांबीचा समुद्र किनारा लाभला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात 'मरिन स्टार्टअप'ला मोठा वाव आहे. त्याला चालना देण्यासाठी येत्या काळात धोरणात्मक पावले उचललेली दिसतील, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवार, दि. २० मे रोजी व्यक्त केला.
( Two MMRDA projects win prestigious awards ) ‘मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण’ (एमएमआरडीए)च्या दोन प्रकल्पांना नवी दिल्लीत पार पडलेल्या ‘बिल्ड इंडिया इन्फ्रा अॅवॉर्ड्स २०२५ ’मध्ये दोन प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. हे पुरस्कार महानगर आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी यांनी प्राधिकरणाचे अध्यक्ष आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना १५९व्या प्राधिकरण बैठकीत नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांच्या उपस्थितीत प्रदान केले.
आगामी वर्ष हे बांधकाम उद्योगात नावीन्यपूर्ण तंत्रज्ञान, शाश्वत बांधकाम पद्धती आणि बाजारपेठेतील बदलत्या ट्रेंडमुळे लक्षणीय परिवर्तन घडवून आणणारे ठरणार आहे. अशावेळी जागतिक पातळीवर बांधकाम उद्योगात, डिजिटल साधनांमधील प्रगतीपासून ते पर्यावरणीय जबाबदारीवर अधिक लक्ष केंद्रित करण्यापर्यंत, परिस्थिती वेगाने बदलत आहे. यामध्ये सर्वात महत्त्वाचा भाग आहे, ग्रीन बिल्डिंग आणि शाश्वतता. आजच्या दशकात शाश्वतता ही बांधकाम उद्योगाची एक कोनशिला आहे. बांधकाम कंपन्या हरित बांधकाम साहित्य वापरून, पर्यावरणपूरक पद्धतींचा अवलंब करत
महाराष्ट्रातील रेल्वे प्रकल्पांसाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात २३ हजार ७७८ कोटी रुपयांची तरतूद केल्याबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांचे आभार मानले आहेत.
आज संपूर्ण जगभरात पायाभूत सुविधा वाढविण्यावर भर दिला जात आहे. जगभरातील ‘मेगा प्रोजेक्ट’चा आढावा घेतल्यास त्यापैकी बरेचसे प्रकल्प अलीकडे आखाती प्रदेशात सुरु असल्याचे दिसून येते. कन्स्ट्रक्शन सॉफ्टवेअर कंपनी ‘बिल्ड’चा अंदाज आहे की, या दशकाच्या समाप्तीपूर्वी जगातील पहिला बांधकाम ‘मेगा प्रोजेक्ट’ आकारास येईल, ज्याची किंमत अंदाजे एक ट्रिलियन डॉलर्सपेक्षा जास्त असेल. सध्या, 100 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त आकाराचे अनेक प्रकल्प सुरू आहेत. काही वर्षांपूर्वी दहा अब्ज डॉलर्स बांधकाम प्रस्तावांना ‘मेगा प्रोजेक्ट’ मानले जात
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार आल्यापासून महाराष्ट्रातील रेल्वे प्रकल्पांसाठी विक्रमी म्हणजेच 13.5 टक्क्यांनी निधी तरतुदीत वाढ झाल्याची माहिती केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिली. ते बुधवार, दि. 24 जुलै रोजी ‘अर्थसंकल्प 2024’ संदर्भात आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते. मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, काँग्रेस सरकारच्या काळात महाराष्ट्राला रेल्वे प्रकल्पांसाठी केवळ 1 हजार, 100 कोटी इतकाच निधी दिला जात होता. मात्र, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकाळात या निधीत भरीव वाढ कर
केंद्र सरकारने ईशान्य भारतात दळणवळण मजबूत करण्यासाठी आसाम आणि त्रिपुरा या राज्यांमध्ये नव्या रस्ते प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे.
उद्धव ठाकरेंनी महापालिकेची सत्ता हाती असताना, गेल्या २५ वर्षांत मुंबईसाठी केलेले एक तरी चांगले काम दाखवावे,” अशी टीका नुकतीच राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. फडणवीस यांच्या म्हणण्यात निश्चितच तथ्य आहे. आता यावर कोणी म्हणेल की, खरंच २५ वर्षांत मुंबई पालिकेत शिवसेनेची सत्ता असताना, काहीच कामे झाली नाहीत का? तर तसे नाही. पालिकेच्या माध्यमातून मुंबईत विविध प्रकल्प राबविले गेले खरे.
भारतातील बांधकाम आणि पायाभूत सुविधा कंपनी, विष्णुसूर्या प्रोजेक्ट्स अँड इन्फ्रा लिमिटेडने हिताची झोसेन इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड आणि एजी एन्व्हायरो इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्याशी धोरणात्मक सामंजस्य करार करून कचरा व्यवस्थापन क्षेत्रात प्रवेश केला आहे.पायाभूत सुविधांच्या विकास उद्योगक्षेत्रातील अनुभवी संस्था असल्याने, विष्णुसूर्या प्रोजेक्ट्स आणि इन्फ्रा लिमिटेड कचऱ्यापासून ऊर्जा निर्मिती प्रकल्पांमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावते.
वाहतूक सुविधा वाढविण्याच्या उद्देशाने एमएमआर क्षेत्रामध्ये विविध पायाभूत सुविधा प्रकल्प हाती घेण्याचा एमएमआरडीएचा मानस आहे. या सर्व प्रकल्पांच्या व्यवहार्यता अभ्यास, डीपीआर तयार करण्यासाठी वैयक्तिक सल्लागारांची नियुक्ती केली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विकासाकामांचे उद्घाटन करत आपल्या ' मिशन दक्षिण ' ची प्रचिती दिली आहे. लोकसभा निवडणूकपूर्वी दक्षिणेकडील राज्यातील विकासकामांचा धडाकाच लावला आहे. तेलगंणातील अदिलाबाद येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ५६००० कोटी रुपयांच्या विकासकामांचे उद्घाटन केले आहे.