Kerala High Court ने मुख्यमंत्री पिनरई विजयन यांच्या कन्या वीणा यांना नोटीस जारी करण्याची मागणी केली आहे. हे प्रकरण आर्थिक देवाणघेवाणीशी संबंधित आहे. या प्रकरणाशी संबंधित याचिका दाखल करण्यात आली होती, ज्यात सीबीआयने तपासाची मागणी केली आहे.
Read More
“काही मंदिरांमध्ये पुरूषांना शर्ट काढूनच प्रवेश दिला जातो, ही प्रथा समाप्त व्हायला हवी,” असे मत शिवगिरी मठाचे प्रमुख स्वामी सच्चिदानंद यांनी नुकतेच मांडले. यावर केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी ही प्रथा बंद व्हायला हवी म्हणत, त्यांच्या मागणीला अनुमोदनही दिले. मात्र, मुख्यमंत्र्यांच्या या समर्थनाने केरळचे वातावरण आता चांगलेच तापले आहे. केरळमधील या नव्या विवादामागे आणि कम्युनिस्ट पक्षाच्या पिनराई विजयन यांच्या विधानामागे नेमके काय शिजते आहे, याचा मागोवा घेणारा हा लेख...
प्रियांका गांधी वाड्रा यांना राजकारणात आणण्यासाठी खटपट करत असताना, केरळ मध्ये मात्र आता एक नवीनच पेच उभा राहिला आहे. केरळचे मुख्यमंत्री आणि कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते पिनाराई विजयन यांनी ७ नोव्हेंबर रोजी वायनाड येथे पार पडणाऱ्या लोकसभा पोटनिवडणुकीत जमात-ए-इस्लामीच्या सहभागाचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. आता काँग्रेसचे सेक्युलॅरीझम कुठे गेलं ? असे म्हणत पिनारयी विजयन यांनी काँग्रेसला घरचा आहेर दिला आहे.
मदानी यांच्या जहाल भाषणामुळे लोक त्याचा उल्लेख ‘दहशतवादाचा दूत’ असा करीत असत, याची नोंद जयराजन यांनी आपल्या पुस्तकात घेतली आहे. केरळचे मार्क्सवादी नेते पिनाराई विजयन हे 2019 सालच्या लोकसभा निवडणुकीत मदानी याच्या समवेत प्रचारामध्ये सहभागी झाले होते. त्याच मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचा एक ज्येष्ठ नेता केरळमधील मुस्लीम युवक मदानी याच्यामुळे जहाल झाल्याचा स्पष्ट उल्लेख आपल्या पुस्तकात करतो. याचा अर्थ केरळमधील मार्क्सवादी पक्षात सर्व काही सुरळीत नाही, असा काढल्यास ते चुकीचे ठरणार नाही.
राज्य कोणतेही असो, सत्ताधारी राजकीय नेतेमंडळींना राज्यशकट हाकण्यासाठी वरिष्ठ अधिकार्यांचे सहकार्य हे अपेक्षित असते आणि तसे ते मिळतेही. पण, अनेकदा नेतेमंडळींनी, मंत्रिमहोदयांनी अधिकार्यांवर टाकलेल्या या विश्वासाचा गैरफायदाही घेतला जातो.
देशातील डाव्या पक्षांनी कायमच पुरोगामित्वाचा आणि महिला संरक्षण, मानवी हक्कांप्रती आपण किती कटिबद्ध आहोत, म्हणून मिरवण्यातच धन्यता मानलेली दिसते. पण, केरळच्या चित्रपटसृष्टीतील महिला अत्याचार आणि लैंगिक शोषणांना वाचा फोडणार्या हेमा समितीच्या अहवालाने एकच खळबळ उडाली आहे. त्यानिमित्ताने...
केरळमध्ये सुन्नी युवजन संगम (एसवायएस) या मुस्लिम संघटनेने केरळचे विभाजन करून स्वतंत्र मलबार राज्याची मागणी केली आहे. भाजपने त्यावर आक्षेप घेतला असून त्यावरून सत्तधारी डाव्यांसह काँग्रेसवर निशाणा साधला आहे.
केरळमधील डाव्यांचे सरकार आर्थिक अडचणीत सापडले असून केंद्र सरकारकडून मदत मागण्यासाठी थेट न्यायालयात धाव घेतली होती. दरम्यान, केरळ राज्यातील सद्य आर्थिक स्थितीला राज्याचे चुकीचे व्यवस्थापन जबाबदार असल्याची टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. तसेच, केरळ राज्याने अधिक कर्ज मिळण्याबाबत न्यायालयात याचिका दाखल केली होती त्यास न्यायालयाकडून फेटाळण्यात आले आहे.
काँग्रेसने केलेल्या तक्रारीमुळेच दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज तुरुंगात आहेत. त्याचवेळी भाजपशी थेट लढत देण्याऐवजी राहुल गांधी वायनाडमध्ये भाकपच्या उमेदवाराविरोधात निवडणूक लढवत आहेत, असा टोला केरळचे मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन यांनी काँग्रेसला लगावला आहे.
भारतात सर्वाधिक ढोंगी आणि जातीयवादी पक्ष कोणते असतील, तर ते कम्युनिस्ट पक्ष. भारतीयांनी पूर्णपणे नाकारलेल्या या पक्षांना काँग्रेसने आपल्या राजकीय सोयीसाठी जीवंत ठेवले. कम्युनिस्टांना म्हणे धर्माची अॅलर्जी असते; पण भारतातील कम्युनिस्टांना फक्त हिंदू धर्माची अॅलर्जी असल्याचे पुनश्च सिद्ध झाले आहे.
केरळमध्ये भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (भाकप) भाजपला मदत करत असल्याचा आरोप काँग्रेस नेते शशी थरूर यांनी केला आहे. तर, शशी थरूर यांच्यासारख्या शिकलेल्या व्यक्तीकडून अशी अपेक्षा नसल्याचा पलटवार भाकप महासचिव डी. राजा यांनी केला आहे.
केंद्रातील मोदी सरकारने सोमवारी, दि.११ मार्च २०२४ नागरिकत्व सुधारणा कायदा (CAA) लागू केला. यानंतर पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि केरळचे मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांनी आपापल्या राज्यात त्याची अंमलबजावणी करण्यास नकार दिला. ममता बॅनर्जी यांनी मंगळवारी, दि.१२ मार्च २०२४ सांगितले की बंगालला कोणत्याही परिस्थितीत डिटेंशन सेंटर बनू दिले जाणार नाही.
केंद्रातील मोदी सरकारने सोमवारी, दि. ११ मार्च २०२४ नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (CAA) लागू केला. यानंतर पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि केरळचे मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांनी आपापल्या राज्यात त्याची अंमलबजावणी करण्यास नकार दिला आहे. आता हा कायदा लागू करण्यास कोणतेही राज्य नाकारू शकते का, असा प्रश्न निर्माण होतो.
केरळ सरकारने तब्बल १,५२० कोटी रुपये खर्चून फक्त ५,८३९ नोकऱ्या निर्माण केल्याचे धक्कादायक वास्तव माहिती अधिकारा(आरटीआय)तून समोर आले आहे. दरम्यान, मुख्यमंत्री पी. विजयन यांच्या नेतृत्वातील सरकारने मोठा खर्च करूनही मागील ८ वर्षांत किती नोकऱ्या बेरोजगारांना उपलब्ध केल्या याची पोलखोल आरटीआयच्या माध्यमातून करण्यात आली आहे.
केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांच्या मुलीला केंद्र सरकारनने मोठा धक्का दिला आहे. केरळच्या मुख्यमंत्र्यांची मुलगी वीणा विजयन यांच्या कंपनीविरोधात केंद्र सरकारने चौकशीचे आदेश दिले आहेत. वीणा विजयन यांच्या Xlogic या आयटी कंपनीच्या विरोधात चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत. अनियमिततेच्या आरोपावरून केरळ राज्य औद्योगिक विकास महामंडळ आणि सीएमआरएलच्या विरोधात चौकशी केली जाईल.
गाझियाबादमध्ये धर्मांतराचे प्रकरण समोर आले आहे, जिथे एक ट्युशन टीचर हिंदू मुलांना चॉकलेट खाऊ घालून धर्मांतरासाठी ब्रेनवॉश करत होता. मुलांनी याबाबत त्यांच्या कुटुंबीयांना माहिती दिली. त्यानंतर कुटुंबीयांनी आरोपी शिक्षकाच्या घराला घेराव घालून गोंधळ घातला. माहितीच्या आधारे पोलिसांनी घटनास्थळ गाठून आरोपी शिक्षकाला ताब्यात घेतले.
केरळचे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यांनी सोमवारी (11 डिसेंबर) मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांच्यावर हल्ल्याचा कट रचल्याचा आरोप केला. राज्यातील घटनात्मक यंत्रणा कोलमडताना दिसत असल्याचेही खान म्हणाले. खान तिरुअनंतपुरमला जात असताना त्यांच्या गाडीला मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (सीपीआय-एम) ची विद्यार्थी शाखा स्टुडंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआय) च्या कार्यकर्त्यांनी धडक दिली.
केरळच्या डाव्या आघाडीच्या सरकारची उधळपट्टी आणि चैन यामुळेच राज्यावर आर्थिक संकट आले आहे, असा टोला केंद्रीय परराष्ट्र राज्यमंत्री व्ही. मुरलीधरन यांनी लगाविला आहे. केंद्रीय परराष्ट्र राज्यमंत्री व्ही. मुरलीधर यांनी केरळमधील पिनरायी विजयन यांच्या नेतृत्वाखालील डाव्या आघाडीच्या सरकारवर टीका केली. ते म्हणाले, केरळ राज्यावर आलेल्या आर्थिक संकटास केंद्र नव्हे तर राज्य सरकारचा कारभार जबाबदार आहे.
केरळ राज्य आर्थिक संकटाचा सामना करत आहे, अशी कबुली खुद्द केरळमधील डाव्या पक्षाच्या सरकारने दिली आहे. केरळमधील डाव्या पक्षाच्या सरकारने न्यायालयात सांगितले की, "केरळ राज्य सध्या आर्थिक अडचणींच्या सामना करत आहे. सरकारकडे उपलब्ध असलेल्या आर्थिक संसाधनांमध्ये कोणताही आर्थिक लाभ देता येणार नाही."
रेवडी संस्कृतीला थारा देणार्या केरळवरही आता कर्जबाजारी होण्याची वेळ ओढवलेली दिसते. तशी स्पष्ट कबुलीच केरळच्या विजयन सरकारने नुकतीच न्यायालयात दिली. त्यामुळे कोणेएकेकाळी कार्ल मार्क्सच्या साम्यवादी मॉडेलचे तुणतुणे वाजवत बंगाल, त्रिपुरा या राज्यांचे कंबरडे मोडल्यानंतर, आता कम्युनिस्टांचे केरळ कोलमडण्याच्याच मार्गावर...
केरळमधील पिनाराई विजयन यांच्या नेतृत्वाखालील कम्युनिस्ट सरकार लवकरच राज्यातील पर्यटनाला चालना देण्यासाठी ‘इस्लाम इन केरळ’ या विषयावर एक मायक्रोसाइट तयार करणार आहे. या मायक्रोसाइटचा उद्देश हा केरळमध्ये मुस्लीम धर्माचा उदय कसा झाला हे शोधण्याचा असेल, असा दावा केरळच्या कम्युनिस्ट सरकारने केला आहे.
पिनाराई विजयन सरकारने चक्क ‘केरळमधील इस्लाम’ पर्यटनाच्या नकाशावर आणण्यासाठी प्रयत्न सुरु केले आहेत. मग विजयन दहशतवादी संघटनांमधील केरळी मुस्लिमांचा भरणा, हिंदूंवरील अत्याचार, ‘केरळ फाईल्स’सारखे धर्मांतराचे प्रकार, कट्टरतावादाचा प्रचार आणि प्रसार हे वास्तवही पर्यटकांना यानिमित्ताने दाखवण्याचे धारिष्ट्य करणार का, हाच खरा सवाल!
केरळ राज्याची राजधानी असलेल्या कोचीमधील अलुवा भागात एका अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार झाल्याची घटना समोर आली आहे. गुरुवारी पहाटे अलुवा परिसरात एका अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार झाल्याची माहिती पोलिसांनी मिळाली.
केरळमधील मलप्पुरम येथील पोलीस स्टेशन बॉम्बस्फोटाचा व्हिडिओ बनवून तो व्हायरल केल्याप्रकरणी पाच तरुणांना अटक करण्यात आली आहे. मोहम्मद रियाज, मोहम्मद फवाज, मोहम्मद जस्मिन, सलीम आणि सलमानुल फरीश अशी आरोपींची नावे आहेत.
पुण्यात राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडून पीएफआयच्या ठिकाणांवर छापेमारी करण्यात आली होती. त्यानंतर आता पुन्हा एनआयएने केरळमधील पीएफआयच्या अनेक ठिकाणांवर छापेमारी करण्यास सुरुवात केली. यात कोट्यवधींची मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे. दरम्यान, सप्टेंबर २०२२ मध्ये पीएफआय या दहशतवादी संघटनेवर केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून बंदी घालण्यात आली होती.
भाषेच्या आधारावर १ नोव्हेंबर १९५६ रोजी केरळ नावाच्या राज्याची स्थापना झाली. मात्र, आता केरळ सरकारने हे नाव बदलण्याचा निर्णय घेतला आहे. केरळ हे नाव बदलून ते केरळम् असे करण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी बुधवारी ९ ऑगस्ट रोजी केंद्र सरकारला केरळचे नाव बदलून ते ‘केरळम्’ करण्याची विनंती करण्याचा ठराव केरळ विधानसभेत मांडला. त्यानंतर हा ठराव मंजूर करण्यात आला आहे.
नुकतेच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनीही ‘लव्ह जिहाद’ संदर्भात प्रश्न उपस्थित केला. ‘लव्ह जिहाद’ हा एक शब्द नाही, तर त्या शब्दापाठी एका मुलीची किंवा मुलाच्या, नव्हे नव्हे त्या ‘लव्ह जिहाद’च्या जाळ्यात पसलेल्या मुलामुलीच्या कुटुंबाची वाताहत आणि देशोधडीला लागल्याचे करूण वास्तव आहे. मतांसाठी मुस्लीम मतदारांचे लांगुलचालन करणार्या स्वार्थी नेत्यांनी या दुर्देवी कुटुंबांच्या आकांताकडे आणि दु:खाकडे दुर्लक्ष केले, तरीसुद्धा जे सत्य आहे, ते लपणार नाही...
नवी दिल्ली : देशभरात येत्या मे रोजी प्रदर्शित होणाऱ्या आणि लव्ह जिहादसह दहशतवादाचे सत्य मांडणाऱ्या ‘द केरला स्टोरी’ या चित्रपटामुळे कम्युनिस्ट पक्ष आणि काँग्रेसला पोटशूळ उठण्यास प्रारंभ झाला आहे. हा चित्रपट म्हणजे संघ परिवाराचा अजेंडा आहे, असा आरोप केरळचे मुख्यमंत्री पिनरायी विजयन यांनी केला आहे.
दि. २१ डिसेंबर १९०९... नाशिकच्या विजयानंद थिएटरमध्ये एका १८ वर्षांच्या कोवळ्या मुलाने एका जिल्हाधिकार्याचा वध केला. १८ वर्षे हे वय आहे का हो वध करण्याचे? पण, स्वातंत्र्यलक्ष्मीसाठी बलिदान देणारे लोक जन्माला येतात, तेच मुळी आपले स्वतःचे वेगळेपण घेऊनच! अनंत कान्हेरे आणि त्याचे साथीदार त्याच पठडीतले म्हणायला हवे. आजच्याच दिवशी १९१० रोजी त्यांना फाशी झाली. हुतात्मा अनंत कान्हेरे यांच्या स्मृतीला वंदन...
भाजप आणि संघ कार्यकर्त्यांच्या रक्ताने हात माखलेल्या केरळच्या पिनरायी विजयन सरकारला आता हिंदू मंदिरांमधील भगवे ध्वज, पताका, तोरणही डोळ्यात खुपू लागले. अशा या देवभूमीत कम्युनिस्टांच्या राक्षसी राजवटीला आता भगव्या रंगानेच कापरे भरायला लागले. याविरोधात केरळी हिंदूही सरकारविरोधात रस्त्यावर एकटवला असून, केरळमध्ये राजकीय परिवर्तनाची पहाट होऊ पाहत आहे.
एकीकडे कर्नाटकमधील बोम्मई सरकारने मुसलमानांच्या चार टक्के आरक्षणाला सामाजिक मागास वर्गातून केवळ आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्गात बदलल्यानंतर मुसलमानांसह अल्पसंख्याकांचे लांगूलचालन करणार्यांनी हो-हल्ला माजवला, तर दुसरीकडे चीनमधील उघूर मुसलमानांच्या रमझानच्या रोझ्यांवरही जिनपिंग सरकारने बंदी आणली तरी शांतताच! असा हा अल्पसंख्याकांच्या भारतातील आरक्षणाचा आणि चीनमधील त्यांच्या भक्षणाचा विरोधाभास नक्कीच काही प्रश्न उपस्थित करतो.
‘ईव्हीएम’ला विरोध झालाच पाहिजे. पी. विजयन, नितीश कुमार, एम. के. स्टॅलिन, के. चंद्रशेखर राव, ममता बॅनर्जी, हेमंत सोरेन, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान या सगळ्यांचा पण विरोध आहे. नाही नाही, ते ‘ईव्हिएम’ बंद झालेच पाहिजे. काय म्हणता, जर ‘ईव्हिएम’मध्ये घोटाळा आहे, तर मग हे लोक त्यांच्या राज्यात मुख्यमंत्री कसे? या राज्यात ‘ईव्हिएम’ने भाजपला का जिंकून दिले नाही? केरळ, तामिळनाडू, तेलगंण, प. बंगाल, झारखंड, दिल्ली, पंजाब इथले ‘ईव्हिएम’ मशीन वेगळे आणि जिथे भाजप जिंकते तिथले ‘ईव्हिएम’ मशीन वेगळे असते का? हे बघा असे प्रश्
दै. ‘मुंबई तरुण भारत’च्या माध्यमातून मुंबई,ठाणे, नवी मुंबई, रायगड, पनवेल, नाशिक, पुणे या सात शहरांमध्ये जानेवारीपासून ‘माझे शहर लव्ह जिहादमुक्त शहर’च्या सभा घेतल्या. पहिल्या टप्प्यात जानेवारी ७ ते मार्च ११ पर्यंत म्हणजे जवळजवळ एका महिन्यांत ३० सभा झाल्या. या प्रत्येक सभेत आलेले अनुभव अतिशय महत्त्वाचे आणि ‘लव्ह जिहाद’विरोधात लोकभावना किती तीव्र आहेत, हेच सांगणारे आहेत. ३० सभांमध्ये आलेले काही विशिष्ट अनुभव इथे मांडत आहे. ‘लव्ह जिहाद’ नाहीच आणि महाराष्ट्र सरकारच्या समर्थनाने मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्या मार
केरळमध्ये ‘लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट’ (एलडीएफ) मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांच्या नेतृत्वात सत्तेवर आहे. निधर्मीपणाचा आव आणत आणि स्वतःला गरिबांचा कैवारी मानत विजयन सत्तेवर आले खरे. पण, केरळमधील वाढती धर्मांधता, भ्रष्टाचार, ‘इसिस’मध्ये दहशतवादी कृत्ये करण्यास केरळमधून भरती होणारे मुस्लीम युवक, ‘लव्ह जिहाद’ला बळी पडलेल्या हजारो मुली, याबाबत ते चकार शब्द उच्चारत नाहीत. आपल्यानंतर आपला जावई मोहम्मद रियाजच मुख्यमंत्री व्हावा, अशी खेळी करण्यात ते सध्या मग्न आहेत. यासंदर्भात पिनराई आणि केरळचे वास्तव मांडण्याचा या लेखा
केरळचे मुख्यमंत्री पिनरायी विजयन यांच्या नेतृत्वाखालील कम्युनिस्ट सरकारने अखेर उच्च न्यायालयाच्या बडग्यानंतर बंदी घातलेल्या मुस्लीम कट्टरतावादी पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाच्या (पीएफआय) कट्टरतावादी सदस्यांची संपत्ती जप्त केली आहे.
तेलंगणचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांचा केंद्र सरकारवरील राग जाता जात नाही. केंद्र सरकारवर निशाणा साधण्याची एकही संधी राव सोडायला तयार नाही. त्यातच तेलंगण विधानसभेची निवडणूक जवळ येत असल्याने धाकधूक वाढणे साहजिकच. नुकत्याच पार पडलेल्या ‘भारत राष्ट्र समिती’च्या पहिल्या बैठकीत त्यांनी ’मेक इन इंडिया’ उपक्रमाची राव यांनी खिल्ली उडवली. आपल्या राज्याचे काय दिवाळे निघाले आहेत, यापेक्षा रावबाबूंना केंद्राची चिंता अधिक. राव यांनी ‘मेक इन इंडिया’ला ‘जोक इन इंडिया’ असे संबोधत आपल्या अकलेचे तारे तोडले.
आता पुढच्या वर्षी तेलंगण राज्यात विधानसभा निवडणुका व्हायच्या आहेत. भाजपच्या निर्धारानुसार पुढच्या वर्षीच्या तेलंगण विधानसभा निवडणुका जिंकायच्या आहेत. त्यामुळे तेलंगण लक्ष्य ठरवून भाजपचे दक्षिणायन सुरु झालेे असून आगामी काळात इतरही दक्षिणेकडील राज्यात त्याचा प्रत्यय दिसून येईल.
हम्पी म्हणजे एकेकाळच्या विजयनगर साम्राज्याची राजधानी. आपल्यापैकी बरेचजण तिथे प्रत्यक्षात भेट देऊन आले असतीलच. आज तेथील 40 ते 50 किमी परिसरात भग्नावस्थेत असलेल्या विविध वास्तू पाहताना आपलं मन उद्विग्न होतं आणि मध्यंतरी याच विषयावर अॅड. सुशील अत्रे यांचे ‘हम्पी - विजयनगर’ हे पुस्तक वाचनात आले. विजयनगर साम्राज्याविषयी फारच मर्यादित माहिती आपल्याकडे उपलब्ध आहे. त्यात मराठीत असलेली पुस्तके म्हणजे बोटावर मोजावी इतकीच.
पश्चिम बंगाल प्रमाणेच केरळ राज्यात देखील विरोधकांवर हिंसक हल्यांच्या माध्यमातून दबाव टाकण्याची परंपरा फार जुनी आहे. केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन उड्डाण करणाऱ्या विमानात आंदोलन केल्यानंतर केरळ युवक काँग्रेसच्या तीन सदस्यांवर खुनाचा प्रयत्न केल्याचा आरोप ठेवण्यात आला आहे.
केरळचे मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन म्हणाले की त्यांचे सरकार नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (CAA) अंमलात आणणार नाही. त्यांच्या सरकारच्या पहिल्या वर्धापन दिनाच्या स्मरणार्थ एका मेळाव्यात ते बोलत होते. मुख्यमंत्र्यांच्या म्हणण्यानुसार केरळमध्ये कोणालाही ‘धर्मावर आधारित राष्ट्रीयत्व ओळखण्याचा’ अधिकार नाही. 'याबाबत राज्य सरकारची स्पष्ट भूमिका आहे. त्यात कोणताही बदल होणार नाही, असे ते म्हणाले.
केरळमध्ये तीन दिवसांपासून डोंगरांमध्ये अडकलेल्या तरुणाची सुटका करण्यात आली असून त्याला थेट रुग्णालयात नेण्यात आले आहे. भारतीय लष्कर आणि हवाई दलाच्या संयुक्त कारवाईनंतर दोन टेकड्यांमध्ये अडकलेल्या दोरीच्या साहाय्याने या तरुणाला बाहेर काढण्यात आले.
मालाबार देवस्वाम बोर्डचे अध्यक्ष एम. आर. मुरली यांच्याशी यासंबधित विचारले असता त्यांनी सांगितले की, "ही मंदिरे सरकारची आहेत, खाजगी नाहीत. तर चर्च आणि मशिदी खाजगी मालमत्ता आहेत."
देशातील एकुण रुग्णसंख्येपैकी ७० रुग्ण एकट्या केरळमध्ये आहेत. दररोज जवळपास ३५ हजारांच्या घरात नवे रुग्ण आढळत आहेत
देशात कोरोना संसर्गाचा वेग पुन्हा एकदा वाढत असल्याचे चित्र आहे. गेल्या २४ तासांत देशात ४५,०८३ नवीन रुग्ण आढळून आले आहेत.
गेल्या आठवड्यात केरळमधील कोरोना रुग्णसंख्या देशाच्या एकूण रुग्णसंख्येच्या ४९ टक्के इतकी होती. मात्र, केरळमधील वाढत्या रुग्णसंख्येचे कारण कोरोना विषाणूच्या स्वयंप्रसारापेक्षाही पिनराई विजयन सरकारने दिलेल्या फैलावाच्या संधीत आहे.
देशातील ५० टक्क्यांहून जास्त रुग्ण केरळमध्येच
बकरी ईदसाठी टाळेबंदीतून सूट देणाऱ्या केरळ सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी झापले आहे.
हिंदू सणांमुळे कोरोनाचा प्रसार होतो, असे डाव्यांना वाटते, तर आता बकरी ईदनिमित्त विशेष सवलत देणार्या डाव्यांना मुसलमानांच्या सणांमुळे कोरोनाला प्रतिबंध घातला जातो, असे काहीसे वाटत असावे. यावरुनच धर्म न मानणार्या किंवा धार्मिक आधारावर भेदभाव करू नका, अशी अक्कल शिकवणार्या डाव्यांच्या रक्तात मात्र हिंदू-मुसलमानांत भेदभाव करण्याची व त्या आधारावरच निर्णय घेण्याची कीड वळवळत असल्याचे स्पष्ट होते.
पुरोगामी आणि डाव्यांच्या प्रभावाखाली पछाडलेल्या मोदीद्वेष्ट्या माध्यमांची विश्वासार्हता आता संपल्यातच जमा आहे. कारण, ज्या माध्यमांच्या कॅमेर्यांनी गंगेत तरंगणार्या मृतदेहांवरून योगी सरकारला धारेवर धरले, तीच माध्यमे आज सर्वाधिक कोरोना रुग्णवाढ नोंदवणार्या केरळच्या विजयन सरकारला तसाच गळा फाडून जाब विचारण्याचे धारिष्ट्य दाखवतील का?
पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्यभरात वीजपुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी महावितरणची यंत्रणा सज्ज ठेवण्यात आली आहे. त्यासाठी वीजयंत्रणेच्या मान्सूनपूर्व देखभाल व दुरुस्तीची कामे जवळपास पूर्ण झाली आहेत. पावसाळ्यामध्ये वीजपुरवठा खंडित झाल्यास तो पूर्ववत करण्यासाठी युद्धपातळीवर काम करण्यात यावे, असे निर्देश महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक श्री. विजय सिंघल यांनी क्षेत्रीय कार्यालयांना दिले आहेत.