पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या (पीएमयूवाय) लाभार्थ्यांना 14.2 किलो सिलिंडर मागे दरवर्षी 9 रिफिलपर्यंत (आणि 5 किलो सिलेंडरसाठी उचित प्रमाणानुसार) 300 रुपये लक्ष्यित अनुदान सुरु ठेवण्यास मंजुरी दिली आहे. या अनुदानाचा खर्च 12,000 कोटी रुपये आहे.
Read More
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पुणे मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाचा टप्पा-2 अंतर्गत वनाझ ते चांदणी चौक (कॉरिडॉर 2अ ) आणि रामवाडी ते वाघोली/विठ्ठलवाडी (कॉरिडॉर 2ब) याला मंजुरी दिली आहे. त्यासाठी ३ हजार ६२६ कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत उत्पादन क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी २२ हजार, ९१९ कोटी रुपयांची पीएलआय योजना मंजूर केली आहे. या योजनेअंतर्गत लाभ घेण्यासाठी राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर बाजारात स्पर्धात्मक वातावरण तयार झाले असून, मोठी गुंतवणूक आकर्षित करण्यात भारत यशस्वी होणार आहे.
नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत १६ हजार ३०० कोटी रुपये खर्चाच्या राष्ट्रीय क्रिटीकल मिरल मिशनला ( Critical Minerals Mission ) (एनसीएमएम) मंजुरी दिली आहे. यामध्ये सार्वजनिक उपक्रमांद्वारे १८,००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे.
मोदी सरकारने पंतप्रधान गरिब कल्याण अन्न योजनेस पुढील पाच वर्षांसाठी मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतसा आहे. त्यामुळे १ जानेवारी २०२४ पासून पुढील पाच वर्षांसाठी गरिबांना विनामूल्य अन्नधान्य पुरवठा होणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयांची माहिती केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर यांनी पत्रकारपरिषदेत दिली.
ऐन दिवाळी सणाच्या मुहूर्तावर केंद्र सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांना आनंदवार्ता दिली आहे. केंद्र शासनाकडून कर्मचाऱ्यांच्या डीए म्हणजेच महागाई भत्त्यात घसघशीत वाढ करण्यात आली आहे. दरम्यान, सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात ४ टक्के वाढ करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात आणखी ४ टक्क्यांची भर पडणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत उज्ज्वला योजनेच्या अनुदानात १०० रुपयांची वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे आता लाभार्थ्यांना एकूण ३०० रुपयांचे अनुदान प्राप्त होणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने देशात बॅटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (बीईएसएस) तयार करण्यासाठी ३ हजार ७५० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. कार्बन उत्सर्जन आणि जीवाश्म इंधनावरील अवलंबित्व कमी करणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे.
तप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी १६ ऑगस्ट रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत अनेक निर्णय घेण्यात आले आहेत. यात विश्वकर्मा योजना, सात बहुपदरी रेल्वेमार्ग प्रकल्प आणि ई-बस सेवा या योजनांना मंजुरी देण्यात आली आहे. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर आणि केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मंत्रिमंडळाच्या निर्णयांची माहिती दिली आहे.
देशभरातील १०० शहरांमध्ये पर्यावरणपूरक ई बस वाहतुकीस चालना देण्यासाठी पंतप्रधान ई बस सेवेस केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. याअंतर्गत ५७ हजार कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली असून १० हजार ई बस विविध शहरांमध्ये धावणार आहेत.
नवी दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडळाने दि. ५ जुलै रोजी डेटा संरक्षण विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे येत्या २० जुलैपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये हे विधेयक संसदेत मांडण्यात येणार आहे. विधेयकाचा प्रारंभिक मसुदा मागील वर्षी नोव्हेंबरमध्ये सादर करण्यात आला होता. त्यानंतर सार्वजनिक सल्लामसलत करण्याच्या अनेक फेऱ्या पार पडल्या होत्या या सल्लामसलत दरम्यान मिळालेल्या प्रतिक्रिया लक्षात घेऊन दुसरा मसुदा तयार करून त्यानंतर आंतर-मंत्रालयीन चर्चा झाली करण्यात आली होती.
याच आठवड्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ‘५ जी स्पेक्ट्रम’ लिलावाच्या प्रस्तावाला मंजुरी प्रदान करण्यात आली आहे. त्यानुसार दि. ५ जुलैच्या अखेरीस लिलाव प्रक्रिया होणार असून त्यानंतर भारतात ‘५ जी’ नेटवर्कच्या वापरास प्रारंभ होणार आहे. त्यानिमित्ताने ‘५ जी’ तंत्रज्ञानाची तांत्रिक पार्श्वभूमी आणि त्याचे फायदे यांचा सविस्तर आढावा घेणारा हा लेख...
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सरकारी ई-बाजारपेठ-‘जीईएम’वर सहकारी संस्थांना खरेदीदार म्हणून खरेदी करण्याची परवानगी देण्यासाठी ‘जीईएम’च्या विस्ताराला मंजुरी दिली आहे. यामुळे ८.५४ लाखांहून अधिक नोंदणीकृत सहकारी संस्था आणि त्यांच्या २७ कोटी सदस्यांना या निर्णयाचा लाभ होणार आहे. ‘जीईएम’ पोर्टल देशभरातील सर्व खरेदीदार आणि विक्रेत्यांसाठी खुले आहे.
इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेव्हलपमेंट एजन्सी लिमिटेड (इरेडा) मध्ये 1500 कोटी रुपयांच्या समभाग गुंतवणुकीला मान्यता
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गतवर्षी १५ ऑगस्ट रोजी मुलींच्या विवाहाचे वय १८ वरून २१ करण्यात येईल अशी घोषणा केली होती.
खाद्यतेल क्षेत्रामध्ये ‘आत्मनिर्भर’ होण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘नॅशनल मिशन ऑन एडिबल ऑईल-ऑईल पाम’ची घोषणा केली आहे. याअंतर्गत प्रामुख्याने ईशान्य भारतासह अंदमान-निकोबारमध्ये पाम शेतीस प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. त्यासाठी ११ हजार कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. यावेळी बैठकीतील निर्णयांची माहिती केंद्रीय माहिती व प्रसारणमंत्री अनुराग ठाकूर आणि कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी दिली.
भाजप नेत्या पंकजा मुंडेंनी नाराज असल्याच्या चर्चांवर टाकला पडदा
केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा विस्तार बुधवारी संध्याकाळी होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर नवी दिल्लीमध्ये राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. पंतप्रधान मोदी अनेक नेत्यांच्या मुलाखत घेत आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये आता काही केंद्रीय मंत्र्यांनी राजीनामा देण्याची सुरुवात केली आहे. त्यामुळे रिकाम्या झालेल्या मंत्रीपदी कोणत्या नव्या चेहऱ्यांची वर्णी लागणार हे संध्याकाळपर्यंत स्पष्ट होईल.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा बुधवारी संध्याकाळी विस्तार होणार आहे. या विस्तारामध्ये नव्या चेहऱ्यांना संधी देण्यात आली आहे. या नव्या चेहऱ्यांची नावे समोर आले आहेत. केंद्रीय मंत्रिमंडळात एकूण ४३ नव्या मंत्र्यांचा समावेश करण्यात आला असून यामध्ये राज्यातील चार नेत्यांचा समावेश आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळ विस्तारात भागवत कराड यांच्या नावावर शिक्का मोर्तब करण्यात आला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या चर्चेला उधाण आलं होतं. यानंतर महाराष्ट्रातून भाजपचे नेते नारायण राणेंसह अनेक नेत्यांची या विस्तारात केंद्रीय मंत्रिपदावर वर्णी लागली आहे. यातून भागवत कराडांच्या रूपात महाराष्ट्रातून केंद्रात ओबीसींना नेतृत्व दिले गेले असल्याची भावना कराड यांच्या कार्यकर्त्यानी व्यक्त केली.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा विस्ताराआधी राष्ट्रपती यांनी मंत्रिमंडळातील १२ मंत्र्यांचा राजीनामा स्वीकारला आहे. यामध्ये महत्त्वाच्या कॅबिनेट मंत्र्यांसह राज्यमंत्र्यांचाही समावेश आहे. त्यामुळे रिकाम्या झालेल्या मंत्रीपदी कोणत्या नव्या चेहऱ्यांची वर्णी लागणार हे संध्याकाळपर्यंत स्पष्ट होईल.
भाजपचे राज्यसभेचे खासदार नारायण राणे यांनी बुधवारी संध्यकाळी केंद्रीय मंत्रीपदाची शपथ घेतली. राणेंचा ४४ वर्षांचा राजकीय प्रवास हा वादळी ठरला आहे. शिवसेना पक्षप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे निष्ठावंत असलेले राणे उद्धव ठाकरे यांच्या राजकारणाला कंटाळून सेनेबाहेर पडले. त्यानंतर गेल्या काही वर्षांपासून ते उद्धव ठाकरेंवर घणाघाती टिका करत आहेत. त्यामुळे मोदी सरकारमधून बाहेर पडलेल्या शिवसेनेच्या नाकावर टिच्चून राणेंना केंद्रीय मंत्रीपद देण्यात आले आहे.
अंतराळ उपक्रमात खाजगी क्षेत्राच्या सहभागास मान्यता
केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर आणि केंद्रीय राज्यमंत्री मनसुख मांडविया यांनी पत्रकारपरिषदेत निर्णयांची माहिती दिली.
गर्भपाताची मुदत २० आठवड्यावरून २४ आठवड्यांपर्यंत वाढविली
ओबीसी आयोगास ६ महिन्यांची मुदतवाढ ;केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय
भारतासमोरील संरक्षणविषयक आव्हानांचा सामना करण्यासाठी हे पद
एनपीआर व एनआरसीबाबत गृहमंत्री अमित शाह यांचे स्पष्टीकरण
केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बुधवारी सकाळी संसदेच्या अनुषंगिक इमारतीत बैठक झाली
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महत्वपूर्ण निर्णय
नवीन बॅंक खाते सुरू करण्यासाठी आता आधार क्रमांक सक्तीचा राहणार नाही, नवे मोबाईल सिमकार्ड घेताना ग्राहकाची ओळख पटवण्यासाठीही आधार क्रमांक आवश्यक नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत सोमवारी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत टेलिग्राफ कायद्यात ही दुरुस्ती करण्यात आली आहे. प्रीव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग कायद्यातही यावेळी सुधारणा करण्यात आली
देशात २०२२ पर्यंत दूरसंचार क्षेत्रात १०० अब्ज डॉलरची परकीय गुंतवणूक होणार असून यामुळे देशात ४० लाख नवीन नोकऱ्यांची निर्मिती होणार
या योजनेत काही मुलभूत बदल करण्यात आले आहेत. दि. १४ ऑगस्ट नंतरही वित्तीय समावेशनासाठी ‘प्रधानमंत्री जनधन योजना’ चालू राहणार