जर्मनी एकेकाळचे बलाढ्य राष्ट्र. पहिल्या आणि दुसर्या महायुद्धात या राष्ट्राचा दबदबा वादातीत. मात्र, दुसर्या महायुद्धातील पराभवानंतर जर्मनीने संरक्षणसिद्धतेकडे अक्षम्य दुर्लक्ष केले. सातत्याने शांततापूर्ण नीतीला पाठिंबा दिल्याने आज जर्मनीतील जनतेची सैन्यात भरती होण्याची मानसिकता नाही. मात्र, रशिया-युक्रेन युद्धानंतर परिस्थिती झपाट्याने बदलली आहे.
Read More
Russia Ukraine युद्धात #DeepState ची नवी खेळी!
रशिया-युक्रेन युद्ध असो वा इस्रायल-हमास संघर्ष, या युद्धातून जगाला बरेच धडे मिळाले. यामध्ये सैन्य व्यवस्थापनापासून ते सैन्याची क्षमता, रणगाड्यांच्या मर्यादा, क्षेपणास्त्रांंची सरशी अशा अनेक बाबतीतील निरीक्षणे समोर आली. त्यानिमित्ताने जागतिक युद्धसंघर्ष आणि भारताने यातून घ्यायचा धडा याविषयी...
रशिया-युक्रेन युद्धावरून भारताला प्रश्न विचारण्यात आला, तेव्हा परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी त्यांच्या दुटप्पी भूमिकेवर प्रहार केला. भारताच्या सीमा बदलण्याचा प्रयत्न झाला, तेव्हा जागतिक समुदायापैकी एकालाही यात दखल घ्यावी, असे वाटले नाही. भारतासोबत जाऊ, असा जागतिक प्रतिसाद आम्हाला कधी दिसलाच नाही, असा प्रहार करत, त्यांनी या देशांना आरसा दाखवला आहे.
युक्रेनमधील युद्धाला दोन वर्ष नुकतीच पूर्ण झाली असून रशियाचे पारडे पुन्हा एकदा जड होताना दिसते. युरोप आणि अमेरिकेचा युक्रेनला पाठिंबा असला तरी त्यांच्याकडून होणारा शस्त्रास्त्रं आणि आर्थिक पुरवठ्याचा ओघ आटला आहे. त्यातच या वर्षी अनेक महत्त्वाच्या देशांमध्ये निवडणुका होणार असून, जर युरोप आणि अमेरिकेत युद्धविरोधी नेते आणि पक्षांचा विजय झाला, तर २०२५ साली लढणार कसे, हा प्रश्न युक्रेनला भेडसावू लागला आहे.
विज्ञान-तंत्रानाच्या संगणकीय क्रांतीमुळे युद्धतंत्र अधिक व्यापक, अधिक घातक, अधिक मारक बनलं असून त्यास इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेअर’ किंवा ‘ई. डब्ल्यू.’ म्हटले जाते. त्याचाच आविष्कार ड्रोन प्रणाली. ही प्रणाली येत्या काळात अधिक विकसित होाणर असून त्याचा घेतलेला हा आढावा...
२०२२च्या प्रारंभी ठिणगी पडलेल्या, रशिया-युक्रेन युद्धाला आता ६५० हून अधिक दिवस लोटले. अमेरिकन गुप्तचर विभागाच्या अहवालानुसार, या युद्धात रशियाचे जवळपास ८० टक्के म्हणजे ३ लाख, १५ हजार सैनिक मृत्युमुखी पडले, तर दुसरीकडे युक्रेनच्याही दोन लाख सैनिकांचा आतापर्यंत मृत्यू झाल्याचे हा अहवाल सांगतो.
रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांनी रशियन महिलांना किमान 8 मुले जन्माला घालण्याचे आवाहन केले आहे. मंगळवारी (28 नोव्हेंबर 2023) मॉस्कोमध्ये जागतिक रशियन पीपल्स कौन्सिलला संबोधित करताना पुतीन यांनी 10 किंवा त्यापेक्षा जास्त मुलांना जन्म देणाऱ्या रशियन महिलांना 13 लाख रुपये देण्याची घोषणा केली आहे. तिन यांनी सोव्हिएत काळातील 1944 चा 'मदर हिरोईन' पुरस्कार पुन्हा सुरू केला आहे. 10 किंवा त्याहून अधिक मुलांना जन्म देणाऱ्या महिलेला हा पुरस्कार देण्यात येईल.
रशिया-युक्रेनमध्ये युद्ध सुरू झाल्यापासून संपूर्ण जगाने सीरिया, लेबेनॉन आणि आफ्रिकेतील देशांमध्ये सुरू असलेल्या गृहयुद्धांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले. जागतिक राजकारणात खासकरून पाश्चिमात्य देश आपल्या राजकीय आणि आर्थिक हितसंबंधाला धक्का लागताच मानवाधिकाराच्या नावाखाली युद्धात उतरतात.
रशिया लगेच युक्रेनची मालवाहू जहाजं बुडवायला सुरुवात करेल का? याला उत्तर म्हणून युक्रेन रशियाची जहाजं की, विशेषतः सीरियन एक्सप्रेस बंद पाडू शकेल का आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणने एर्दोगान काय भूमिका घेतील?
युक्रेन युद्धामुळे जगभर अन्नधान्यांचे संकट निर्माण झाले. त्यामुळे दुसर्या देशातून अन्नधान्य आयात करण्याची किंमत खूप जास्त असू शकेल. देशात अनेक भागांमध्ये भाववाढ होत आहे. किमतीवरती नियंत्रण ठेवण्याकरिता सरकारने काही पिकांची निर्यात थांबवली आहे. याचे मुख्य कारण आम जनतेकरिता अन्नसुरक्षा व महागाईवर नियंत्रण अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
रशिया-युक्रेन युद्धात सर्वाधिक फटका बसला तो युक्रेनला. आजही पुन्हा नवा सूर्योदय पाहण्यासाठी युक्रेनी नागरिक आसुसलेले आहेत. परंतु, त्यासाठी युद्धविराम होणे तितकेच आवश्यक. डेन्मार्क, चीनसह अनेक आफ्रिकन नेत्यांनी युद्धविरामासाठी मध्यस्थीची तयारी दर्शवली होती. सौदी अरेबियाने तर एक संमेलन आयोजित करीत, या युद्धावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला.
युक्रेनच्या मदतीला अब्जावधी डॉलरची शस्त्रास्त्रे पाठवणार्या आणि रशियाविरुद्ध निर्बंध लादणार्या पाश्चिमात्य देशांना आफ्रिकेतील युद्धामध्ये पडण्याची इच्छा नाही. पाश्चिमात्य देशांच्यावतीने ‘इकोवास’ या युद्धात उतरेल का, याबाबत शंका आहे. लोकशाही आणि मानवाधिकारांच्या बाबतीत पाश्चिमात्य देश आपल्या येथील बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या हितसंबंधांना सोयीचे निर्णय घेतात, हे यानिमित्ताने पुन्हा एकदा सिद्ध झाले.
नवी दिल्ली : रशिया आणि युक्रेनमधील एक वर्षाहून अधिक काळ चाललेले युद्ध संपवण्यासाठी अमेरिका भारताकडे आशेने पाहत आहे. रशियाला युक्रेनमधून माघार घेण्यास आणि युद्ध संपविण्यासाठी भारताने आपल्या संबंधांचा वापर करावा, असे आवाहन अमेरिकेतर्फे करण्यात आले आहे.
अमेरिकेच्या सुरक्षा यंत्रणेच्या अत्यंत खालच्या थरावर काम करणार्या एका २१ वर्षीय तरुणाच्या हातात एवढी संवेदनशील माहिती कशी काय लागली? त्याने ही माहिती एका गेमिंग सर्व्हरवरील चॅट रुममधील आपल्या मित्रांना पाठवली. यात अमेरिकेबाहेरच्या सदस्यांचाही समावेश होता. जॅक डग्लस टक्सिराने ही माहिती पैशासाठी विकली नाही किंवा अमेरिकेच्या शत्रूंना पुरवली नाही, असा त्याचा बचाव केला जात असला तरी फुटलेल्या माहितीमुळे अनेक देशांमध्ये धक्के बसले आहेत.
‘चॅट जीपीटी’ने जितक्या वेगाने जगात धुमाकूळ घातला, तितक्याच वेगाने अनेक देशांकडून या तंत्रज्ञानाला वेसण घालण्याचा प्रयत्नही झालेला दिसतो. ‘चॅट जीपीटी’वरील बंदीची सुरुवात इटलीतून झाली. आता डेटाचोरीसाठी भारताकडून बंदी घालण्यात आलेल्या अॅप्सचा देश असलेला चीनही या यादीत सामील झाला आहे. त्यानिमित्ताने...
युक्रेनवरील रशियाच्या हल्ल्याला एक वर्ष पूर्ण झाले आहे. जगभराने रशियाचा निषेध केला आहे. संयुक्त राष्ट्र सभेत जर्मनीने प्रस्ताव ठेवला. यामध्ये रशियाने युक्रेनमधून सैन्य मागे घेण्याची मागणी केली आहे. १४१ देशांनी प्रस्तावाच्या समर्थनार्थ मत टाकले. रशियासह सात देशांनी विरोध केला. रशियाने युद्धाची सुरुवात करताना रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांना त्यांच्या सैनिकांनी आश्वासन दिले होते की, 'युक्रेन काय आपण दोन आठवड्यांत संपवुन टाकु.' मात्र या दोन आठवड्यांचे आता ५२आठवडे झाले तरी रशियाला ते काही जमले नाही.
भारतात नवी ‘स्टार्ट-अप’ संस्कृती उदयाला आली असून यामुळे परकीय भांडवलाचा, गुंतवणुकीचा प्रवाह सातत्याने वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर ‘आयएमएफ’ला भारतीय अर्थव्यवस्थेविषयी वर्तवलेल्या जुन्या अंदाजावरुन माघार घ्यावी लागली व भारत २०२६-२७ मध्येच पाच ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था होईल, हे मान्य करावे लागले
उद्या, दि. २४ मे रोजी टोकियोमध्ये होणारी ‘क्वाड’ बैठक महत्त्वाची ठरणार आहे. जपान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या तीनही राष्ट्रांनी रशिया विरोधात उघड भूमिका घेतली आहे, याउलट भारताची भूमिका वेगळी आहे. परंतु, याही भेटीत भारत आपली भूमिका पुन्हा एकदा मांडेल. युरोपात सुरू असलेल्या युद्धाचा परिणाम आशियाई राष्ट्रांवरदेखील होत आहे. चीन-तैवानच्या संघर्षाचा मुद्दा पुन्हा नव्याने जागतिक व्यासपीठांवर चर्चेस येत आहे.
जगातील सर्व अर्थव्यवस्था या रशिया - युक्रेन युद्धाच्या झळांनी पोळून निघत असताना भारतीय अर्थव्यवस्था मात्र या वातावरणातही मजबूत राहणार असल्याचे फिक्कीच्या अहवालातून समोर आले आहे
२० फेब्रुवारी २०२२ रोजी युक्रेन - रशिया युद्ध सुरु झाल्यानंतर युक्रेनमधील भारतीयांना सुरक्षित भारतात आणण्यासाठी भारत सरकारने 'ऑपरेशन गंगा' सुरु केले. युद्धाची चाहूल लागताच भारत सरकारने युक्रेनमधील भारतीय नागरिकांना सुखरूप बाहेर काढण्यासाठी पावले उचलण्यास सुरुवात केली. युक्रेनमधील २२,५०० हुन अधिक नागरिकांना भारतात परत सुखरूप आणण्यासाठी भारत सरकारला यश आले आहे. त्यासाठी आतापर्यंत युक्रेन ते भारत अशा ९० विमानांची सोय करण्यात आली होती.
अख्ख्या जगाचे डोळे हे रशिया-युक्रेन संघर्षाच्या ज्वलंत मुद्द्याकडे लागल्याने उत्तर कोरियाने नेमकी हीच संधी साधत आंतरखंडीय क्षेपणास्त्र चाचणी केल्याचा दावा अमेरिकेच्या गुप्तचर यंत्रणांनी केला.
काबुल : अफगाणिस्तानावर दहशतीने कब्जा करणाऱ्या तालीबाननेही आता युक्रेनसाठी भूमिका घेतली आहे. रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांना याबद्दल सल्ला दिला आहे. तालिबानने म्हटल्या प्रमाणे, दोन्ही बाजूंनी संयम ठेवावा. ज्यामुळे हिंसाचार ukraine russia war
युक्रेनला जाणारे ते १७६ जणांचे विमान चुकून पडल्याची कबुली इराण लष्कराने दिली कबुली