२००६ च्या ७/११ मुंबई लोकल बॉम्बस्फोट प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने निर्दोष सोडलेले सर्व १२ आरोपी पुन्हा चर्चेत आले आहेत. महाराष्ट्र राज्य सरकारने या निर्णयाविरुद्ध दाखल केलेल्या फौजदारी अपिलांवर गुरूवार, दि.२४ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने मर्यादित प्रमाणात स्थगिती दिली आहे.
Read More
२००६ च्या ७/११ मुंबई लोकल रेल्वे बॉम्बस्फोट प्रकरणातील सर्व १२ आरोपींना निर्दोष मुक्त करणाऱ्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालाला महाराष्ट्र राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आज मंगळवार दि. २२ जुलै रोजी एका याचिकेद्वारे आव्हान दिले आहे. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर हा मुद्दा तातडीने यादीत घेण्याची विनंती केली आहे. या प्रकरणाची सुनावणी दि. २४ जुलै रोजी घेण्यास सरन्यायाधीशांनी सहमती दर्शवल्याची माहिती आहे.
हैदराबाद येथील रेल्वे ट्रॅकवर महिलांचा कार चालवण्याचा व्हिडिओ 'एक्स कॉर्प इंडिया' या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर व्हायरल झाल्याने रेल्वे मंत्रालयाने 'एक्स कॉर्प’ कंपनीला नोटीस बजावली होती. या कंपनीने मंगळवार दि. १ जुलै रोजी कर्नाटक उच्च न्यायालयात नोटीसीविषयी हरकत याचिका दाखल केली.
“२०४७ पर्यंत विकसित भारताचे स्वप्न साकार करण्यासाठी मध्यस्थी एक प्रमुख साधन असेल आणि मध्यस्थी केवळ न्यायदानाला गती देत नाही तर न्यायालयांवरील भार सुध्दा कमी करते., असे प्रतिपादन राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी केले. शनिवार, दि. ३ मे रोजी दिल्लीतील राष्ट्रपती भारतीय मध्यस्थता संघटनेच्या शुभारंभ आणि ‘पहिली राष्ट्रीय मध्यस्थता परिषद २०२५’च्या प्रसंगी त्या बोलत होत्या.
हलाल प्रमाणपत्राचा ( Halal Certificate ) मुद्दा आज देशभरात चर्चेत आहे. सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या हलाल प्रमाणपत्राबाबतच्या सुनावणीत सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी मांडलेल्या युक्तिवादाने या विषयाची व्याप्ती आणि त्यामागील अनागोंदी स्पष्ट केली आहे. मांसाहाराच्या बाबतीत हलाल सर्टिफिकेटचा वापर समजू शकतो. परंतु, लोखंडी सळ्या, बेसन, पाण्याच्या बाटल्या यांसारख्या वस्तूंना हलाल सर्टिफिकेट देणे हा निव्वळ हास्यास्पद प्रकार आहे. हलाल सर्टिफिकेटचा मूळ हेतू मुस्लीम धर्माच्या खाद्य आणि जीवनशैलीशी संबंधित नियमांचे
दिल्ली मद्य घोटाळ्याशी संबंधित अटकेत असलेले दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळालेला नाही. आता या प्रकरणी पुढील सुनावणी ९ मे रोजी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्या. दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने अद्याप कोणताही आदेश दिलेला नाही, परंतु अंतरिम जामीन मंजूर झाल्यास केजरीवाल यांनी मुख्यमंत्री म्हणून कोणतीही अधिकृत कर्तव्ये पार पाडू नयेत, असे सांगितले आहे. न्यायालयाने म्हटले की, निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने जामीन मंजुर केल्य
भारतीय राज्यघटनेतील कलम ३७० रद्द करण्याला आव्हान देणारे याचिकाकर्ते आणि नॅशनल कॉन्फरन्सचे लोकसभा खासदार अकबर लोन यांना सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी भारतीय राज्यघटनेशी निष्ठेची शपथ घेण्याचे सांगून जम्मू – काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे, असे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
मणिपूरमधील स्थिती पाहता ती राज्य पोलिसांच्या नियंत्रणात नसल्याचे स्पष्टपणे दिसून येत आहे, असे सांगून सर्वोच्च न्यायालयाने मणिपूरच्या पोलिस महासंचालकांना ७ ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या सुनावणीवेळी उपस्थित राहण्याचे निर्देश दिले आहेत.
जम्मू – काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० रद्द करण्याविरोधात दाखल याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात २ ऑगस्टपासून सोमवार व शुक्रवार वगळता दररोज सुनावणी होणार आहे.
नवी दिल्ली : गुजरात दंगलप्रकरणी खोटे पुरावे तयार केल्याप्रकरणी आरोपी तीस्ता सेटलवाड हिला सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम जामीनास १९ जुलैपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती भुषण गवई, न्या. ए. एस. बोपण्णा आणि न्या. दीपंकर दत्ता यांच्या विशेष खंडपीठाने याप्रकरणी गुजरात सरकारकडून उत्तर मागितले आहे. अंतिम निकालासाठी पुढील सुनावणी १९ जुलै होणार असल्याचे सांगितले आहे.
नवी दिल्ली : मणिपूर हिंसाचार संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकांना केंद्र आणि मणिपूर सरकारने उत्तर दिले आहे. राज्यातील परिस्थिती हळुहळू सुधारत आहे, असे सरकारची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले आहे.
मणिपूरमध्ये गेल्या दोन दिवसांपासून हिंसाचाराची घटना घडलेली नसून परिस्थिती आता नियंत्रणात येत आहे, अशी माहिती केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी दिली आहे.
सात महिला कुस्तीपटूंनी लावलेल्या लैंगिक छळाच्या आरोपावरून रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडियाचे प्रमुख ब्रिजभूषण शरण सिंह यांच्याविरोधात शुक्रवारी एफआयआर नोंदवण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी माहिती दिल्ली पोलिसांनी सर्वोच्च न्यायालयास दिली आहे.
पाण्याची योग्य व्यवस्था करण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ईद-उल-फित्रच्या आधी शुक्रवारी वाराणसीतील ज्ञानवापी मशीद संकुलात येथे वजू करण्यास परवानगी दिली आहे.
गुजरातमध्ये २००२ साली गोध्रा येथे रेल्वेच्या डब्यास आग लावून रामभक्तांना जाळून मारणाऱ्या आणि जन्मठेपेची शिक्षा भोगणाऱ्या आठ गुन्हेगारांना सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी जामीन मंजुर केला आहे.
नवी दिल्ली : समलैंगिक विवाहांच्या कायदेशीरतेसंबंधीच्या प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयासमोरील सुनावणीस मंगळवारी प्रारंभ झाला. यावेळी हा मुद्दा न्यायालय नव्हे तर संसदेने ठरविण्याचा आहे, याचा केंद्र सरकारतर्फे पुनरुच्चार करण्यात आला.
केंद्र सरकार समान नागरी कायद्याच्या बाजूनेच आहे. मात्र, तो लागू करण्याचे कार्यक्षेत्र न्यायालय नसून संसद आहे; असे प्रतिज्ञापत्र मोदी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले आहे.
राज्यातील ओबीसी राजकीय आरक्षण आणि विधानपरिषदेतील १२ राज्यपालनियुक्त आमदारांची नियुक्ती अशा दोन्ही प्रकरणांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी पुढे ढकलली आहे.
राज्यातील सत्तासंघर्षावर आज सलग दुसऱ्या दिवशी आज सुनावणी होत आहे. काल शिंदे गटाचे वकील हरीश साळवे, महेश जेठमलानी आणि नीरज कौल यांनी युक्तिवाद केला. यावेळी साळवे यांनी चार प्रकरणाचा दाखला दिला. तर जेठमलानी यांनी राज्यातील सत्ता संघर्षाचा घटनाक्रमच मांडला. आज ठाकरे गटाकडून युक्तिवाद केला जाणार आहे. त्यानंतर घटनापीठ आपला निर्णय राखून ठेवेल आणि निर्णयाची तारीख देण्याची शक्यता आहे.
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाविषयी सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी सुनावणी होणार आहे. यावेळी सात सदस्यीय घटनापीठाकडे सुनावणी करायची की नाही, याविषयी निर्णय येण्याची शक्यता आहे.
नवी दिल्ली : प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँड्रिंग ऍक्ट अर्थात पीएमएलए कायद्याची घटनात्मक वैधता कायम ठेवण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या २७ जुलैच्या निकालाला आव्हान देणाऱ्या पुनर्विलोकन याचिकेवर सुनावणी करताना दोन मुद्द्यांचे पुनर्विलोकन होणे आवश्यक असल्याचे सांगून नोटीस बजाविली आहे. दरम्यान, याप्रकरणी पुढील सुनावणी चार आठवड्यांनी सरन्यायाधीशांच्या न्यायपीठासमोर होणार आहे.
कोरोना विषाणूच्या वाढत्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला काही महत्वपूर्ण सूचना केल्या आहेत. यातील खाजगी लॅबमध्ये होत असणाऱ्या चाचण्यांच्या संदर्भात देखील काही सूचना केल्या आहेत.
