नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी (एनआयए) कोर्टाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाला न्यायाधीश रवी कुमार दिवाकर यांच्या सुरक्षेत वाढ करण्याची विनंती केली आहे. दिवाकर यांनी २०२२ मध्ये वादग्रस्त ज्ञानवापी परिसराची व्हिडिओग्राफी सर्वेक्षण करण्याची परवानगी दिली होती. तेव्हापासून त्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना जीवे मारण्याच्या धमक्या येत होत्या.
Read More
ज्ञानवापी परिसराच्या सर्वेक्षणाचा आदेश देणारे न्यायाधीश रवी कुमार दिवाकर यांना परदेशातून धमकीचे फोन येत आहेत. न्यायाधीशांचे म्हणणे आहे की, गेल्या २०-२४ दिवसांत त्यांना १४० कोड नंबरवरून अनेक वेळा धमकीचे कॉल आले आहेत. त्यांनी एसएसपींना पत्र लिहून यासंदर्भात तक्रार केली आहे. तक्रारीची प्रत जिल्हा न्यायाधीशांनाही देण्यात आली आहे.
वाराणसीच्या ज्ञानवापीमध्ये भारतीय पुरातत्व विभागाची टीम गेल्या ३७ दिवसांपासून सर्वेक्षण करत आहे. न्यायालयाकडून चार आठवड्यांचा अवधी मिळाल्यानंतर जिल्हा एएसआयचे पथक तयारीनिशी काम करत आहेत. सर्वेक्षण पूर्ण करण्यासाठी विविध पैलूंवर तपास करण्यात येत आहे. पथकाने सर्वेक्षणाचा वेग वाढवला असून या महिन्याच्या अखेरीस संपूर्ण सर्वेक्षण पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. तळघरातील पुरावे तज्ञ तपासतील. तसेच जिल्हा न्यायाधीशांनी सर्वेक्षणाचा सविस्तर अहवाल ६ ऑक्टोबरपर्यंत मागवला आहे.
ज्ञानवापी येथील एएसआयचे सर्वेक्षण रोखण्यासाठी मुस्लीम पक्षाने पुन्हा एकदा न्यायालयात धाव घेतली आहे. सर्वेक्षण थांबवण्यासाठी मुस्लिम पक्षाने जिल्हा न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. यामध्ये ५ तांत्रिक मुद्यांच्या आधारे सर्वेक्षणावर बंदी घालण्याची मागणी करण्यात आली आहे. न्यायालयाने याचिका स्वीकारली आहे. त्याचबरोबर सुनावणीसाठी १७ ऑगस्टची तारीख देण्यात आली आहे.
ज्ञानवापी कॅम्पसच्या एएसआय सर्वेक्षणावर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींच्या निर्णयानंतर आता ज्ञानवापी कॅम्पसचे एएसआय सर्वेक्षण करणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने नुकतीच एएसआयच्या सर्वेक्षणाला स्थगिती दिली होती.
ज्ञानवापी संकुलाचे सर्वेक्षण न्यायालयात सादर करण्याची मुदत गुरुवारी संपत असून ते गुरुवारीच न्यायालयात सादर केले जाण्याची शक्यता आहे. त्याचवेळी हिंदू पक्षाने आता दोन नव्या मागण्या केल्या आहेत.
ज्ञानवापी परिसर काशी आणि श्रीकृष्ण जन्मभूमि मथुरेच्या मुद्द्यावर विरोधकांनी राजकारण करणे बंद करावे. तिथले सर्वेक्षण हे न्यायालयाच्या निर्देशाद्वारे सुरू आहे. न्यायालयाच्या निर्णयाची वाट प्रत्येकाने पहायला हवी. तसेच न्यायालय जो काही निर्णय देईल त्याचा स्वीकार केला पाहिजे
