पोटगीसाठी सुप्रीम कोर्टात गेलेल्या या उच्चशिक्षित महिलेचं प्रकरण सध्या बरंच चर्चेत आहे. यासोबतच याप्रकरणात सरन्यायाधीश गवई यांनी केलेली टिप्पणी चर्चेचा विषय ठरलीय. तर पोटगीसंदर्भातील हे प्रकरण नेमकं आहे काय? यातील महिलेने कोणते दावे केले? सरन्यायाधीश गवई यावर काय म्हणाले ?
Read More
एका महिला आयपीएस ऑफिसरला तिचे पती आणि सासरच्या मंडळींविरुद्ध केलेल्या खोट्या आरोपांबद्दल सार्वजनिक माफी मागण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने एका आदेशात मंगळवार, दि.२२ जुलै रोजी दिले आहे. या प्रकरणात महिलेने दाखल केलेल्या गुन्ह्यांमुळे पती आणि सासऱ्याला अनुक्रमे १०९ आणि १०३ दिवस तुरुंगात राहावे लागले होते.
“सक्षम आणि उच्चशिक्षित महिलांनी त्यांच्या उपजीविकेसाठी स्वतः काम करावे, पतीकडून पोटगीची मागणी करू नये”, असे सर्वोच्च न्यायालयाने , मंगळवार दि. २३ जुलै रोजी सुनावणीदरम्यान आपले निरीक्षण नोंदवताना म्हटले आहे. सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांच्या खंडपीठाने एका प्रकरणात महिलेच्या १२ कोटी रुपयांच्या पोटगी आणि मुंबईतील घराच्या मागणीवर तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली.
पत्नी स्वत: कमवत जरी असेल तरी तिला पतीच्या उत्पन्नातून आर्थिक मदत किंवा पोटगी मिळणे आवश्यक आहे, असा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरूवार दि. २६ जून रोजी दिला आहे. वांद्रे येथील कौटुंबिक न्यायालयाने ऑगस्ट २०२३ मध्ये विभक्त महिलेच्या पतीने देखभाल खर्च म्हणून दरमहा १५,००० रुपये देण्याचे आदेश दिला होता. या आदेशाला पतीने उच्च न्यायालयात आव्हान देत याचिका दाखल केली होती. या याचिकेला उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांनी फेटाळून लावले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने कायमस्वरूपी पोटगीची रक्कम ठरवताना विचारात घेणे आवश्यक असलेले आठ घटक नमूद केले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचे हे निर्देश कलम ‘४९८ अ’ च्या दुरुपयोगाच्या प्रकरणांमध्ये महत्त्वाचे ठरणार आहेत.
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआयएमपीएलबी) ने रविवार, दि. १४ जुलै 2024 सांगितले की ते मुस्लिम महिलांशी संबंधित सर्वोच्च न्यायालयाच्या नुकत्याच दिलेल्या आदेशाला आव्हान देणार आहेत. सुप्रीम कोर्टाने अलीकडेच मुस्लिम घटस्फोटित महिलांना इद्दतचा कालावधी संपल्यानंतरही भरणपोषण करण्यासाठी पोटगी मागण्याची परवानगी दिली आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयाविरुद्ध पर्सनल लॉ बोर्ड पुनर्विचार याचिका टाकणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवार, दि. १० जुलै २०२४ एका प्रकरणात महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. न्यायालयाने म्हटले आहे की घटस्फोटित मुस्लिम महिला फौजदारी प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) च्या कलम १२५ अंतर्गत तिच्या माजी पतीविरुद्ध पोटगीचा दावा करू शकते. न्यायमूर्ती बीव्ही नागरथना आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसिह यांच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने मुस्लिम महिलेचा अधिकार कायम ठेवला.
पोटगीच्या रूपात म्हणून पतीच्या एकूण पगाराचा एक तृतियांश भाग पत्नीला दिला जावा असे दिल्ली न्यायालयाने सांगितले
