Marathi News | Mumbai Tarun Bharat Tags

Three language formula

विद्यार्थी स्कुल व्हॅन नियमावली अंतिम करा अधिसूचना जारी करण्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांचे निर्देश

शालेय (स्कूल) बसचे वाढीव मासिक दर परवडत नसल्याने आपल्या मुलांच्या वाहतूकीसाठी अनधिकृत रिक्षाचा पर्याय निवडणाऱ्या पालकांना राज्य शासनाकडून दिलासा मिळणार आहे. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित वाहतूकीसह रोजगाराच्या संधीसाठी परिवहन विभागाकडून स्कूल व्हॅन नियमावली आणण्यात येत आहे. ही नियमावली अंतिम करून याबाबत तातडीने अधिसूचना जारी करावी, असे निर्देश परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी आज दिले.

मंत्रालयात प्रवेश मिळवण्यासाठी नवीन नियम; ऑनलाईन नोंदणी अनिवार्य १५ ऑगस्टपासून अंमलबजावणी

राज्य सरकारने मंत्रालयात प्रवेश करण्यासाठी नवीन नियमावली जारी केली असून यापुढे ‘डिजी प्रवेश पास’शिवाय मंत्रालयात प्रवेश मिळणार नाही. सोमवार, ११ ऑगस्ट रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या गृहविभागाने यासंदर्भातील शासन आदेश जारी केला.

१ ऑगस्टपासून युपीआयमध्ये मोठे बदल

१ ऑगस्टपासून नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI - National Payment corporation of India) नवे युपीआय नियम लागू करणार आहे. ही नियमावली भारताची डिजिटल पेमेंट सिस्टम अधिक मजबूत आणि जलद करण्यात फायदेशीर ठरणार आहे.

निवृत्ती वेतन हा संविधानिक अधिकार, तो नाकारता येणार नाही : सर्वोच्च न्यायालय

‘सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया’च्या माजी कर्मचाऱ्याच्या निवृत्ती वेतनात केलेली एकतृतीयांश कपात ही नियमांचे उल्लंघन असल्याचे ठरवत, सर्वोच्च न्यायालयाने बँकेचा निर्णय रद्द केला. न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह आणि न्या. जयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, “पेन्शन हा केवळ नोकरदार वर्गाचा विवेकाधीन (मनमानी) निर्णयावर आधारित नसून, तो कर्मचाऱ्याचा संवैधानिक अधिकार आहे. जो कोणत्याही प्रक्रियात्मक न्यायाशिवाय किंवा कायद्याशिवाय नाकारता किंवा कमी करता येणार नाही.”

केंद्र सरकारने जारी केली वक्फची नवीन प्रणाली; जाणून घ्या वक्फ व्यवस्थापनाचे नवे नियम!

केंद्र सरकारने ‘वक्फ सुधाराणा कायद्या’अंतर्गत ‘एकीकृत वक्फ व्यवस्थापन, सक्षमीकरण, कार्यक्षमता आणि विकास नियम, २०२५’ हे नवी नियमावली गुरूवार, दि. ३ जुलै रोजी अधिसूचित केली आहे. हे नियम वक्फ मालमत्तेच्या पोर्टल आणि डेटाबेस निर्मितीपासून नोंदणी, लेखापरीक्षण आणि देखभालीपर्यंतच्या विविध प्रक्रियांशी संबंधित आहेत.

ओला-उबरचं भाडं होणार दुप्पट, पीक अवर्समध्ये प्रवास महागणार! केंद्र सरकारकडून नवीन नियमावली जारी

(New Rules For Ola, Uber On Peak-Hour Pricing) केंद्र सरकारने ओला, उबर, इनड्राइव आणि रॅपिडो यांसारख्या कॅब कंपन्यांना यांना मोठा दिलासा दिला आहे. आता या कंपन्यांना पीक अवर्स (peak hours) म्हणजे गर्दीच्या वेळांमध्ये दुप्पट भाडं आकारण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने १ जुलै रोजी जारी केलेल्या मोटार व्हेकल ॲग्रीगेटर गाईडलाईन्स (MVAG) नुसार ही परवानगी देण्यात आली आहे.

New Rules from 1 July 2025: 'हे' आठ नवे नियम लागू!

दि. १ जुलै २०२५ पासून देशात अनेक बदल करण्यात आले आहेत. रोजच्या दैंनदिन जीवनाला उपयुक्त असणाऱ्या गोष्टीबद्दल हे नवे नियम लागू करण्यात आले आहेत. ज्यात पॅनकार्ड, आधारकार्ड, रेल्वे तिकीट बुकिंग यांसह अन्य गोष्टींचासुद्धा समावेश आहे.

आता नवीन बाईकसोबत मिळणार दोन हेल्मेट! सोबत 'एबीएस'ही अनिवार्य; केंद्रीय परिवहन मंत्रालयाचा प्रस्ताव

(Safety Rules for Two Wheelers) रस्ते अपघात नियंत्रणात आणण्यासाठी तसेच दुचाकी वाहनचालकांच्या सुरक्षितेसाठी केंद्रीय परिवहन मंत्रालयाने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. जानेवारी २०२६ पासून देशात उत्पादित होणाऱ्या सर्व दुचाकी वाहनांमध्ये अँटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS) अनिवार्य करण्याची तसेच, नवीन बाईक खरेदीवर दोन BIS प्रमाणित हेल्मेट्स देणे अनिवार्य असणार आहे. केंद्रीय रस्ते व वाहतूक मंत्रालयाने यासंदर्भातील प्रस्ताव सादर केला आहे.

झोपडपट्टीवासीयांना घरे उपलब्ध करून देणे हे खऱ्या समानतेच्या दिशेने पाऊल : मुंबई उच्च न्यायालय

मुंबईतील झोपडपट्टीवासीयांना शहराच्या बाहेरील भागात नाही तर मुख्य शहरात घरे प्रदान करणे, हे खऱ्या समानतेच्या दिशेने एक पाऊल आहे, असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरूवार, दि. १९ रोजी व्यक्त केले आहे. ‘एनजीओ अलायन्स फॉर गव्हर्नन्स अँड रिन्यूअल’ (NAGAR) या संस्थेनी विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमावली, (डीसीपीआर) २०३४ ला उच्च न्यायालयात एका याचिकेनद्वारे आव्हान दिले होते.

राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणास्तव टिकटॉकवरची बंदी कायम! ट्रेडमार्कचा दर्जा देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाचा नकार!

Ban on TikTok): राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणास्तव भारत सरकारने टिकटॉक अॅपवर ऑक्टोबंर २०२३ मध्ये बंदी घातली होती. ट्रेड मार्क्स रजिस्ट्रारने ट्रेड मार्क्स नियम, २०१७ च्या नियम १२४ अंतर्गत ‘सुप्रसिद्ध’(Well-Known) ट्रेडमार्कच्या यादीत टिकटॉकचा समावेश करण्यास नकार दिल्याने,टिकटॉक लिमिटेडने एका याचिकेव्दारे मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

राज्यात पर्यावरण नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी 'एनजीटी'कडून महाराष्ट्राला १२ हजार कोटींचा दंड

राष्ट्रीय हरित लवादाने (एनजीटी) गुरूवारी दि. ९ सप्टेंबर रोजी महाराष्ट्र राज्याला पर्यावरणाची हानी करणाऱ्या घन आणि द्रव कचरा व्यवस्थापनाचे व्यवस्थापन न केल्यामुळे १२ हजार कोटी रुपयांची पर्यावरणीय भरपाई ठोठावली आहे. एनजीटी कायद्याच्या कलम १५ अंतर्गत राज्याला दंड ठोठावण्यात आला आहे. न्यायमूर्ती आदर्श कुमार गोयल यांच्या खंडपीठाने हे निर्देश दिले. घन आणि द्रव कचरा व्यवस्थापनाच्या निकषांकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे पर्यावरणाचे सतत होणारे नुकसान भरून काढण्यासाठी हा दंड ठोठावण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देश

बहिरंग योग - नियम

‘आंतरराष्ट्रीय योग दिना’च्या निमित्ताने आपण योग प्रकारांची माहिती करुन घेत आहोत. मागील भागात ‘बहिरंग योग - यम’ म्हणजे नेमके काय, याविषयीची सविस्तर माहिती आपण करुन घेतली. आजच्या भागात ‘बहिरंग योग - नियम’ यासंबंधीच्या विविध पैलूंची सविस्तर माहिती करुन घेऊया.

परदेशातील भोंग्यांचे नियम

मशिदींवरील बेकायदा भोंग्यांना होणारा विरोध हा मुद्दा सध्या देशात चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहे. मात्र, नुकतीच ज्येष्ठ गायिका अनुराधा पौडवाल यांनी याबद्दलची केलेली टिप्पणी लक्षात घेता समजते की, हा मुद्दा धार्मिकतेचा नसून सामाजिकच आहे. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनीही हीच बाब प्रकर्षाने अधोरेखित केली. देशात याबद्दल भिन्न मते असली तरीही परदेशातील नागरिकांनी प्रार्थनास्थळावरील भोंगे हा विषय फक्त सामाजिक मुद्दाच ठेवला. विशेषतः मुस्लीम राष्ट्रांनीही नियमांचे पालन करण्यातच राष्ट्रहित मानले.

अखिल भारतीय सेवा अधिकाऱ्यांच्या प्रतिनियुक्तीवरून केंद्र-राज्य संघर्ष

आंतरराष्ट्रीय सीमारेषा असलेल्या राज्यांमधील सीमा सुरक्षा दलाच्या अधिकारक्षेत्राच्या विस्तारावरून केंद्र आणि राज्यांमध्ये निर्माण झालेल्या वादाचा धुरळा अद्याप खाली बसलेला नसताना आता आयएएस (कॅडर) नियम १९५४ मधील सुधारणांवरून नवीन वादाला तोंड फुटले आहे. तेव्हा हा वाद नेमका काय आहे, राज्यांची, केंद्र सरकारची भूमिका काय, त्याचा या लेखात घेतलेला हा सविस्तर आढावा.

आव्हाडांची कोविड नियमांना 'तिलांजली'!

कळव्यातील खारेगाव उड्डाणपुलाचे काम दि. २५ डिसेंबरपर्यंत पूर्ण करण्याची हमी ठाणे महापालिकेने रेल्वेला दिली होती. गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या पुलाचा लोकार्पण सोहळा शनिवारी पार पडला. या कार्यक्रमास कॅबिनेट मंत्री एकनाथ शिंदे, खासदार श्रीकांत शिंदे आणि कॅबिनेट मंत्री जितेंद्र आव्हाड हे उपस्थित होते. मात्र यावेळी जितेंद्र आव्हाड यांनी कोविड नियमांना अक्षरश: तिलांजली दिल्याचे यावेळी दिसून आले.

‘अफगाण वुमेन लाईव्हज मॅटर!’

“इच्छेप्रमाणे कपडे परिधान करणे, शिक्षण घेणे आणि काम करणे हा आमचा अधिकार आहे. आमचा अधिकार मिळवल्याशिवाय आम्ही गप्प बसणार नाही. आमच्या विरोधातली हिंसा थांबवायलाच हवी. सामाजिक आणि राजकीय क्षेत्रामध्ये आम्हाला सहभाग हवाच,” अशा आशयाच्या मागण्या दि. ११ जानेवारी रोजी अफगाणिस्तानातील भिंतीवर लिहिलेल्या दिसल्या. तसेच या मागण्यांना समर्पक अशी चित्रेही काढण्यात आली होती. तालिबानी सत्तेत नसते तर त्यांनी या मागण्या करणार्‍यांचा गळाच चिरला असता. पण, तालिबानी आता अफगाणिस्तानमध्ये सत्तेत आहेत. मात्र, जगातल्या बलाढ्य देशांन

अजून किती समजवायचे?

आम्ही राज्यात सत्तेवर आहोत. प्रत्यक्ष ‘डब्ल्यूएचओ’पेक्षासुद्धा कोरोनाचे ज्ञान आमच्या नेत्यांना जास्त आहे. घाबरता कशाला? येणार्‍या काळातही साहेब ‘फेसबुक लाईव्ह’ करून जनतेला अत्यंत मोलाचे आणि उत्साहाचे मार्गदर्शन करतीलच की. काय म्हणता, साहेब आणि नेते घरात सुरक्षित राहतील. आम्हाला भाकरीसाठी आणि लेकरांच्या भविष्यासाठी घराबाहेर जाऊन काम करावेच लागेल. मग त्यात काय नवीन साहेबांनी आधीच सांगितले, ‘माझे कुटुंब माझी जबाबदारी.’ अजून किती समजावयचे?

महाराष्ट्रात रात्रीची संचारबंदी!

राज्य सरकारची नवी नियमावली जाहीर

मुंबई महापालिकेच्या छठ पूजा नियमावलीत बदल

तलाव खर्चासह काही जबाबदारी महापालिका घेणार

‘ड्रोन’ वापरासंबंधीचे नवीन नियम ठरणार महत्त्वपूर्ण

“ ‘ड्रोन’ वापरासंबंधीचे नवीन नियम भारतातील या क्षेत्रासाठी एक महत्त्वपूर्ण क्षण आहे. ड्रोन वापरासंबंधीचे नवीन नियम हे स्टार्ट-अप्स आणि या क्षेत्रात काम करणार्‍या आपल्या युवकांना मोठ्या प्रमाणात मदत करतील,” असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवार, दि. 26 ऑगस्ट रोजी केले.

वाहतुकीच्या नियमांमध्ये लवकरच होणार बद्दल

वाहतुकीचे नियमांचे उल्लंघन होऊ नये. यासाठी केंद्रीय परिवहन मंत्रालयाने नवीन अधिसूचना जारी केली आहे,त्यानुसार राज्य सरकारला वाहतूक नियमांच्या उल्लंघनाशी संबंधित गुन्ह्याच्या 15 दिवसांच्या आत गुन्हेगाराला नोटीस पाठवावी लागेल. तसेच, चलन निकाली होईपर्यंत इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड ठेवावे लागतील.

मॉल, शॉपिंग सेंटर रात्री 10 पर्यंत सुरु ठेवण्यास परवानगी राज्य सरकारची नवी नियमावली

कोरोनाची दुसरी लाट ओसरत असल्याने राज्य सरकारने सोमवार, दि. 16 ऑगस्टपासून अनेक निर्बंधांत काही अटींसह शिथिलता दिली आहे. ‘ब्रेक द चेन’अंतर्गत शॉपिंग मॉलमधील प्रवेशाबाबत सुधारित आदेश जाहीर केले आहेत. मात्र, आता यातील जाचक अटींमुळे कर्मचार्‍यांच्या रोषाचा सामना सरकारला करावा लागण्याची चिन्हे आहेत. केवळ दोन डोस घेतलेल्या आणि दोन डोस घेऊन 14 दिवस पूर्ण झालेल्या कर्मचार्‍यांनाच आता शॉपिंग मॉलमध्ये प्रवेश देण्यात येणार आहे. राज्य सरकारने काढलेल्या सुधारित परिपत्रकात म्हटले आहे की, राज्यातील सर्व मॉल आणि शॉपिंग सेंट

तुमचे नियम नव्हे, भारतीय कायदेच मानावे लागतील; संसदीय समितीचा ट्विटरला इशारा

भारतात व्यवसाय करणार असाल तर तुमचे नियम नव्हे, तर भारतीय कायद्यांचे पालन करावेच लागेल; अशा शब्दात संसदेच्या माहिती व तंत्रज्ञानविषयक स्थायी समितीने ट्विटरला नुकताच दिला आहे.

केंद्र सरकारविरोधात व्हॉट्स अॅपची न्यायालयात धाव

नव्या माहिती व तंत्रज्ञान नियमावलीविरोधात याचिका

केंद्र सरकारची लस उपलब्धतेबाबत नवी नियमावली

देशभरात कोरोना रुग्णांची संख्या वाढत असताना कोरोना प्रतिबंधात्मक लसीकरणाचे प्रमाण वाढवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र यात अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत असल्याने लसीकरणाबाबत केंद्र सरकारने नवी नियमावली जाहीर केली. सध्या केंद्र सरकारने लसीकरणाबाबत नवी नियमावली आणली असून, त्यानुसार यापुढे केंद्राकडून पुरवला जाणारा लसींचा साठा हा फक्त शासकीय लसीकरण केंद्रावरच वापरला जाईल.

ठाकरेंच्या लॉकडाऊनमध्ये स्थानिक प्रशासनाला मनमानी अधिकार ?

स्थानिक प्रशासनाला निरंकुश अधिकार

मुंबईत होळीसाठी नियमावली जाहीर

राज्यात कोरोनाची दुसरी लाट अधिक वेगाने फैलावत आहे. यामुळे राज्यातील अनेक भागात होळीच्या पार्श्वभूमीवर कोरोनाचा फैलाव रोखण्यासाठी निर्बंध अधिक कडक करण्यात येत आहेत.

चाचणी नाही, प्रवेश नाही! : रेल्वे, एसटी, मॉल्समध्ये नियमावली

सोमवारपासून सुरू होणार कडक अंमलबजावणी

२०२१ मध्ये होणार आहेत 'हे' महत्वाचे आणि मोठे बदल

२०२१ मध्ये दैनंदिन जीवनाशी संबंधित काही महत्वाचे आणि मोठे बदल होणार आहेत. हे बदल तंत्रज्ञान, आरोग्य, आर्थिक, शैक्षणिक क्षेत्रात घडणार आहेत.

'२०२१ पासून "पॉझिटीव्ह पे सिस्टीम लागू"

दैनंदिन जीवनात नियमितपणे ऑनलाईन व्यवहार करताय ? मग १ जानेवारी २०२१ पासून लागू होणाऱ्या नव्या ऑनलाईन व्यवहारांच्या बाबतीतले नियम जाणून घ्या....

यंदा गरबा, दांडिया नाही ; राज्य सरकारची नियमावली जाहीर

नवरात्रौत्सव, दुर्गापूजा आणि दसऱ्यासाठी राज्य सरकारच्या गृह विभागाकडून नियमावली जाहीर

ह्या सरकारचं डोकं सरकलय की काय?? : निलेश राणे

सततच्या नियमबदलांमुळे चाकरमान्यांना त्रास; भाजप नेते निलेश राणे राज्य सरकारवर बरसले

'ऑनलाईन बकरा खरेदी'वरून काँग्रेस पुन्हा नाराज!

बकरा ही ऑनलाईन खरेदीची गोष्ट नाही; काँग्रेस नेत्याचे वक्तव्य

महाराष्ट्रात शॉपिंग मॉल, हॉटेल्स, धार्मिक स्थळे बंदच राहणार!

‘लॉकडाऊन ५’ची नवीन नियमावली राज्य सरकारकडून जारी!

कोरोनाग्रस्त आढळल्यास आता इमारत सील केली जाणार नाही!

इमारत सील करण्याबाबतच्या नियमांमध्ये पालिकेकडून बदल!

ठाण्‍यातील तरूणाई कोरोनाच्या विळख्‍यात

चाळीशीच्या आतील रूग्‍णांची संख्‍या सर्वांधिक

Three language formula

विद्यार्थी स्कुल व्हॅन नियमावली अंतिम करा अधिसूचना जारी करण्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांचे निर्देश

मंत्रालयात प्रवेश मिळवण्यासाठी नवीन नियम; ऑनलाईन नोंदणी अनिवार्य १५ ऑगस्टपासून अंमलबजावणी

१ ऑगस्टपासून युपीआयमध्ये मोठे बदल

निवृत्ती वेतन हा संविधानिक अधिकार, तो नाकारता येणार नाही : सर्वोच्च न्यायालय

केंद्र सरकारने जारी केली वक्फची नवीन प्रणाली; जाणून घ्या वक्फ व्यवस्थापनाचे नवे नियम!

ओला-उबरचं भाडं होणार दुप्पट, पीक अवर्समध्ये प्रवास महागणार! केंद्र सरकारकडून नवीन नियमावली जारी

New Rules from 1 July 2025: 'हे' आठ नवे नियम लागू!

आता नवीन बाईकसोबत मिळणार दोन हेल्मेट! सोबत 'एबीएस'ही अनिवार्य; केंद्रीय परिवहन मंत्रालयाचा प्रस्ताव

झोपडपट्टीवासीयांना घरे उपलब्ध करून देणे हे खऱ्या समानतेच्या दिशेने पाऊल : मुंबई उच्च न्यायालय

राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणास्तव टिकटॉकवरची बंदी कायम! ट्रेडमार्कचा दर्जा देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाचा नकार!

बांधकाम स्थळांवरील वायुप्रदूषण कमी करण्यासाठी कार्यशाळा

घुसखोरांच्या मुळावरच घाव!

वाहनांना 'एचएसआरपी' प्लेट लावण्यास सुरुवात

प्राणायाम भाग ६

‘नॉमिनेशन’ नियमांतील बदल आणि अर्थनियोजन

नववर्षाच्या पार्श्वभूमीवर पोलीसांचा चोख बंदोबस्त

महापालिका आयुक्तांनी घेतला मालमत्ता कर विभागाचा आढावा

रेल्वे प्रवासात सामान नेण्यावर निर्बंध येणार

उत्तराखंड समान नागरी कायद्याची नियमावली तयार

एअर इंडियाने २५ कर्मचाऱ्यांना बडतर्फ केले म्हणाले.....

कर्जदारांसाठी दिलासा : आरबीआयने अल्ट्ररनेटिव फंड साठी नियम शिथिल केले

विश्वचषक सामना बघायला येताय! तर पोलिसांचे हे नियम वाचाच

मंत्रालयात कामासाठी जातायं? वाचा नवे नियम!

आयएएस ने मुंबईत लाँच केली मिडिया चार्टर

राज्यात पर्यावरण नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी 'एनजीटी'कडून महाराष्ट्राला १२ हजार कोटींचा दंड

बहिरंग योग - नियम

परदेशातील भोंग्यांचे नियम

अखिल भारतीय सेवा अधिकाऱ्यांच्या प्रतिनियुक्तीवरून केंद्र-राज्य संघर्ष

आव्हाडांची कोविड नियमांना 'तिलांजली'!

‘अफगाण वुमेन लाईव्हज मॅटर!’

अजून किती समजवायचे?

महाराष्ट्रात रात्रीची संचारबंदी!

मुंबई महापालिकेच्या छठ पूजा नियमावलीत बदल

‘ड्रोन’ वापरासंबंधीचे नवीन नियम ठरणार महत्त्वपूर्ण

वाहतुकीच्या नियमांमध्ये लवकरच होणार बद्दल

मॉल, शॉपिंग सेंटर रात्री 10 पर्यंत सुरु ठेवण्यास परवानगी राज्य सरकारची नवी नियमावली

तुमचे नियम नव्हे, भारतीय कायदेच मानावे लागतील; संसदीय समितीचा ट्विटरला इशारा

केंद्र सरकारविरोधात व्हॉट्स अॅपची न्यायालयात धाव

केंद्र सरकारची लस उपलब्धतेबाबत नवी नियमावली

ठाकरेंच्या लॉकडाऊनमध्ये स्थानिक प्रशासनाला मनमानी अधिकार ?

मुंबईत होळीसाठी नियमावली जाहीर

चाचणी नाही, प्रवेश नाही! : रेल्वे, एसटी, मॉल्समध्ये नियमावली

२०२१ मध्ये होणार आहेत 'हे' महत्वाचे आणि मोठे बदल

'२०२१ पासून "पॉझिटीव्ह पे सिस्टीम लागू"

यंदा गरबा, दांडिया नाही ; राज्य सरकारची नियमावली जाहीर

ह्या सरकारचं डोकं सरकलय की काय?? : निलेश राणे

'ऑनलाईन बकरा खरेदी'वरून काँग्रेस पुन्हा नाराज!

महाराष्ट्रात शॉपिंग मॉल, हॉटेल्स, धार्मिक स्थळे बंदच राहणार!

कोरोनाग्रस्त आढळल्यास आता इमारत सील केली जाणार नाही!

ठाण्‍यातील तरूणाई कोरोनाच्या विळख्‍यात

Useful Links

Contact Us