Marathi News | Mumbai Tarun Bharat Tags

Tax

मुंबईतील वाहतूक कोंडीवर तोडगा! 'वॉटर टॅक्सी’ सुरु करण्याबाबत मंत्री नितेश राणेंच्या महत्वपूर्ण सूचना

मुंबईतील वाहतूक कोंडीच्या समस्येवर उपाय म्हणून गेट वे ऑफ इंडिया येथील रेडिओ जेट्टी ते नवी मुंबई विमानतळ येथे वॉटर टॅक्सी सुरू करण्याचा प्रस्ताव असून यासाठी बंदरे विभागाने याबाबतचे नियोजन पूर्ण करावे. तसेच गरजेच्या ठिकाणी जेट्टी उभारण्यासाठी प्रस्ताव तयार करावेत, अशा सूचना मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी सोमवार, २ जून रोजी दिल्या.

रेडिओ जेट्टी ते नवी मुंबई विमानतळ वॉटर टॅक्सी

मत्स्यव्यवसाय आणि बंदरे मंत्री नितेश राणेंच्या विभागाला सूचना

तेव्हाच्या 'महाविकास आघाडी कराची' आज वसूली! मालमत्ता करवाढीवरून मंत्री आशिष शेलारांची टीका

मुंबई महानगरपालिकेच्या मालमत्ता करात वाढ झाल्यानंतर मंत्री आशिष शेलार यांनी आता यावरून तत्कालिन महाविकास आघाडी सरकारवर निशाणा साधला आहे. शुक्रवार, ३० मे रोजी त्यांनी आपल्या 'एक्स' अकाऊंटवर पोस्ट करत मविआ सरकारचा भ्रष्ट कारभार उघड केला आहे.

शेतजमिनीच्या वाटपासाठी नोंदणी फी माफ

शेतजमिनीच्या वाटणीनंतर नोंदणीदस्तासाठी आकारली जाणारी नोंदणी फी माफ करण्यात आली आहे. मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

"अमेरिकेबाहेर बनणाऱ्या चित्रपटांवर डोनाल्ड ट्रम्प यांचा घणाघात''; १००% कर लावण्याची घोषणा!

अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रविवारी एक मोठी घोषणा करत सांगितले की, अमेरिकेबाहेर तयार होणाऱ्या चित्रपटांवर आता 100 टक्के आयात कर (टॅरिफ) लावला जाईल. त्यांचं म्हणणं आहे की, परदेशी सरकारांनी त्यांच्या देशात चित्रपट निर्मितीला दिलेल्या सवलती आणि प्रोत्साहनांमुळे अमेरिकेतील चित्रपट उद्योग विशेषतः हॉलिवूड वेगाने कोलमडत आहे.

मुंबईत पर्यावरणपूरक वॉटर टॅक्सीचा पायलट प्रोजेक्ट त्वरित सुरू करा- मंत्री नितेश राणे

( Minister Nitesh Rane on pilot project of eco-friendly water taxi in Mumbai ) मुंबईकरांची ई-वॉटर टॅक्सीबाबतची उत्सुकता संपणार असून देशातील पहिली ई-वॉटर टॅक्सी मुंबईत धावणार आहे. स्वीडनची कँडेला कंपनी पर्यावरणपूरक वॉटर टॅक्सीचा पायलट प्रोजेक्ट राबविणार राबवून ही सेवा त्वरित सुरू करण्याच्या सूचना मत्स्य व्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी स्वीडनचे महावाणिज्य दूत स्वेन ओस्टबर्ग यांना बैठकी दरम्यान केल्या.

देशातील पहिली ई-वॉटर टॅक्सी मुंबईत धावणार

स्विडनची कँडेला कंपनी पायलट प्रोजेक्ट राबविणार

मुंबईत बाईक टॅक्सीला परिवहन मंत्रालयाकडून मंजुरी

(Mumbai Bike Taxi) मुंबईमध्ये बाईक टॅक्सीला परिवहन मंत्रालयाकडून मंजुरी मिळाली आहे. त्यामुळे मुंबईमधील रस्त्यांवर आता बाईक टॅक्सी धावणार आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांचा हा मोठा निर्णय मानला जात आहे. या निर्णयामुळे मुंबईतील वाहतूक कोंडीतून मुंबईकरांना दिलासा मिळणार आहे.

काँग्रेसी जिझिया

मध्ययुगीन काळात हिंदूंवर लादला गेलेला ‘जिझिया’ कर केवळ आर्थिक शोषणाचा विषय नव्हता, तर तो हिंदू संस्कृतीच्या अधोगतीसाठी रचलेला कट होता. आज, हिमाचल प्रदेशातील काँग्रेस सरकारने मंदिरांच्या देणग्यांवर डोळा ठेवत, सरकारी तिजोर्‍या भरण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी हिमाचल सरकारने, हिंदू मंदिरांना सरकारच्या योजनांसाठी अर्थसाहाय्य करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. हा निर्णय म्हणजे, त्या ‘जिझिया’चाचेच एक आधुनिक रुप आहे.

'छावा' सिनेमा टॅक्स फ्री होणार? काय म्हणाले मुख्यमंत्री फडणवीस?

संपूर्ण देशभरात सध्या 'छावा' चित्रपटाने धुमाकूळ घातला आहे. दरम्यान, छत्रपती संभाजी महाराजांच्या जीवनावर आधारिता हा चित्रपट राज्यात टॅक्स फ्री करण्यात यावा, अशी मागणी सगळीकडून करण्यात येत होती. यावर आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

New Income Tax Bill 2025! लोकसभेत नवीन आयकर विधेयक सादर, करदात्यांसाठी महत्त्वाची माहिती

New Income Tax Bill 2025 संसदेच्या अर्थसंकल्पीय. अधिवेशनासाठी १३ फेब्रुवारी रोजी केंद्र सरकारने नवीन आयकर बिल २०२५ सादर केला आहे. हा नवीन कायदा, जुन्या आयकर कायद्याच्या १९६१ ची जागा घेणार. तसेय या कायद्यामध्ये ६३ वर्षांनंतर बदल होणार आहे. या कायद्यामध्ये मोठ्या बदलाची नांदी येणार आहे. करदात्यांना सुटसुटीत आणि सोप्या कायद्याची भेट देणार येणार असल्याचे सांगितले गेले आहे. करदात्यांना मोठा बदल होणार असे सांगितले. यामध्ये काही प्रमाणात बदल करण्यात आले आहेत.

आता आयकर प्रक्रिया अधिक सुलभ होण्याचा मार्ग मोकळा होणार

भारताचा आर्थिक वर्ष २०२२५-२६ साठीचा अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी १ फेब्रुवारी रोजी संसदेत सादर केला. त्यावेळीच त्यांनी नवीन आयकर विधेयक मांडण्याचे सुतोवाच केले होते. शुक्रवारी या नवीन विधेयकाला कॅबिनेटची मंजूरी देण्यात आली.

राज्यांमधील वाढती कर स्पर्धा : अर्थव्यवस्थेसाठी चिंताजनक (उत्तरार्ध)

कुठल्याही लोककल्याणकारी योजना राबविताना, त्याचा सरकारी तिजोरीला भार पेलवणारा आहे का, याचा विचार सत्ताधार्‍यांनी करणे हे क्रमप्राप्त. कारण, अशा योजनांमुळे राज्याचे आर्थिक स्वास्थ्य धोक्यात येऊ शकते. तसेच विकासाच्या आणि आवश्यक प्रकल्पांसाठी निधीटंचाईचा राज्याला सामना करावा लागू शकतो आणि परिणामी राज्यावर कर्जाचा डोंगरही वाढत जातो. तेव्हा, राज्यांची बिकट आर्थिक स्थिती आणि वित्तीय शिस्तीची आवश्यकता अधोरेखित करणारा हा लेख...

कर आकारला म्हणून झोपडपट्टी भागातील व्यावसायिक आस्थापना अधिकृत होत नाही!

झोपडपट्टी क्षेत्रातील अनधिकृत व्यावसायिक आस्थापनांवर कर आकारणी झाली म्हणजे ती मालमत्ता अधिकृत ठरत नाही, असे स्पष्टीकरण बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाकडून गुरुवार, ६ फेब्रुवारी रोजी देण्यात आले.

संजीवराजे नाईक निंबाळकर यांच्या घरी आयकर विभागाचा छापा!

शरद पवार गटाचे नेते आणि संजीवराजे नाईक निंबाळकर यांच्या घरी आयकर विभागाने छापा टाकला आहे. संजीवराजे हे माजी सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांचे चुलत बंधू आहेत.

राज्यांमधील वाढती कर स्पर्धा : अर्थव्यवस्थेसाठी चिंताजनक (पूर्वार्ध)

दि. १ फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन देशाचा अर्थसंकल्प सादर करतील. त्यानिमित्ताने देशासमोरील आर्थिक आव्हानांची, विविध उपाययोजनांचीही सखोल चर्चा केली जाईल. पण, त्याचबरोबर राज्यांमधील वाढती कर स्पर्धासुद्धा ( Tax Competition ) अर्थव्यवस्थेसाठी चिंताजनक ठरत असल्याचे वास्तवही समोर आले आहे. तेव्हा, या लेखाच्या पूर्वार्धात या समस्येची पार्श्वभूमी विशद केली असून, उत्तरार्धात त्यावरील उपाययोजनांचा उहापोह केला आहे.

ठाणे महापालिकेचा आर्थिक गाडा रुळावर

ठाणे : ठाणे महापालिकेचा ( Municipal Corporation ) आर्थिक गाडा रुळावर आणण्यासाठी प्रशासनाने कंबर कसली असून, मालमत्ता कर वसुलीची मोहीम हाती घेतली आहे. आतापर्यंत तब्बल ५४१.०८ कोटी मालमत्ता करापोटी पालिकेच्या तिजोरीत जमा झाले आहेत. दि. २३ डिसेंबर रोजीपर्यंतच्या या वसुलीत अव्वल ठरलेल्या माजिवडा-मानपाडा प्रभाग समितीने १८७.४५ कोटी वसूल केले असून, सर्वात कमी म्हणजेच १८.४८ कोटींची वसुली मुंब्रा येथे झाली आहे. तरी थकबाकीदारांनी कर भरावा, यासाठी ठाणे पालिकेने फोन, ‘एसएमएस’द्वारे थकबाकी भरण्यासाठी केलेल्या आवाहनाचा सका

महाराष्ट्र मुल्यवर्धित कर अधिनियम विधेयक विधानपरिषदेत मंजूर!

महाराष्ट्र मुल्यवर्धित कर अधिनियम २००२ (सुधारणा) विधेयक, २०२४ विधानपरिषदेत मंजूर करण्यात आले. या विधेयकाच्या माध्यमातून राज्य शासनाचा महसूल वाढवण्यार भर देण्यात आला आहे. गुरुवार, १९ डिसेंबर रोजी हे विधेयक विधानपरिषदेत सादर करण्यात आले होते.

महापालिका आयुक्तांनी घेतला मालमत्ता कर विभागाचा आढावा

उल्हासनगर : ‘उल्हासनगर महानगरपालिके’चे आयुक्त विकास ढाकणे यांनी मालमत्ता कर विभागाचा आढावा घेतला असून विभागातील कर्मचार्‍यांची कर आकारणी व कर संकलन याबद्दलची बौद्धिक पातळी, काम करण्याचा कार्यक्षमता व वसुलीच्या उदिष्टांच्या पूर्ततेसाठी लागणारी इतर क्षमता यांचा मेळ असणे आवश्यक असल्याचे त्यांचे निदर्शनास आले. त्यामुळे महापालिकेच्या ( Municipal Corporation ) आर्थिक हिताकरिता मालमत्ता कर विभागातील कर्मचार्‍यांनी त्यांच्या कामात सुधारणा करण्यासाठी मालमत्ता कर विभागातील सर्व कर्मचार्‍यांची तसेच महापालिकेतील इच्छुक

साडेतीन हजार मालमत्ता कर थकबाकीदार रडारवर

मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने सातत्याने आवाहन आणि पाठपुरावा करूनही मालमत्ता कर भरणा करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या ३ हजार ६०५ मालमत्ताधारकांवर बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या वतीने विद्यमान आर्थिक वर्षात म्‍हणजेच १ एप्रिल २०२४ पासून जप्ती आणि अटकावणीची कारवाई करण्यात आली आहे. या मालमत्तांमध्ये भूखंड आणि निवासी - व्‍यावसायिक इमारती, व्‍यावसायिक गाळे, औद्योगिक गाळे आदींचा समावेश आहे.

‘मालमत्ता कर’ थकवणार्‍यांना नोटीस

मुंबई : निर्धारित कालावधीमध्ये करभरणा करण्यास टाळाटाळ करणार्‍या तसेच आर्थिक क्षमता असूनही ‘मालमत्ता कर’ ( Property Tax ) न भरणार्‍या मोठ्या थकबाकीदारांना मुंबई महापालिकेकडून कलम २०३ अन्वये जप्तीची नोटीस बजावण्यात आली आहे. विहीत मुदतीत करभरणा न केल्यास महापालिका अधिनियमातील तरतुदीनुसार मालमत्तेवर कलम २०४, २०५, २०६ अन्वये प्रथमतः मालमत्तेतील चीज वस्तू जप्त करुन लिलाव केला जाईल. जप्त चीज वस्तूतूनही कर वसूल झाला नाही, तर कलम २०६ अन्वये मालमत्तेचा लिलाव करण्यात येईल, असे नोटीसीद्वारे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

करदात्यांना मोठा दिलासा, 'सीबीडीटी'कडून व्याज माफीचे नियम शिथील!

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ(सीबीडीटी)ने नवीन परिपत्रक जारी करत करदात्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. सीबीडीटीने परिपत्रकाद्वारे व्याजाची मौद्रिक मर्यादा निर्दिष्ट केली असून कर अधिकाऱ्यांद्वारे माफ केली जाऊ शकते किंवा कमी केली जाण्याची शक्यता आहे. परिपत्रकानुसार, पीआरसीआयटी दर्जाचा अधिकारी दीड कोटी रुपयांपेक्षा जास्त थकीत व्याज कमी करण्याचा किंवा माफ करण्याचा निर्णय घेऊ शकतो.

आयटीआर भरण्यास मुदत वाढ; आता १५ नोव्हेंबरपर्यंत कंपन्या फाइलिंग करू शकणार!

आयटीआर भरणाऱ्यांसाठी आयकर विभागाने मोठा निर्णय घेतला आहे. आयकर विभागाने कॉर्पोरेट्ससाठी आयकर रिटर्न भरण्याची अंतिम मुदत वाढविण्यात आली आहे. मूल्यांकन वर्ष २०२४-२५ करिता कॉर्पोरेट्सना आयकर रिटर्न भरण्यासाठी १५ दिवसांची मुदतवाढ मिळाली असून सुधारित कालावधी दि. १५ नोव्हेंबर पर्यंत असणार आहे.

धर्मांध मोहम्मद युनूस सरकारची दुर्गापूजेवर बंदी

(Bangladesh) बांगलादेशमधील काळजीवाहू सरकारने पारंपरिक दुर्गापूजेवर बंदी घातली असून, ज्या मंडळांना परवानगी मिळाली आहे, त्यांना जिझिया करही द्यावा लागणार आहे. बांगलादेशातील बिघडलेल्या सामाजिक परिस्थितीच्या आधारावर हा निर्णय घेण्यात आल्याचे बांगलादेश सरकारच्यावतीने सांगण्यात आले आहे.

राज्यातील अकृषिक कर पूर्णपणे माफ

राज्यातील अकृषिक कर आकारणीचा जनतेवर पडत असलेला बोजा पूर्णपणे काढण्याचा निर्णय शुक्रवार, दि. ४ ऑक्टोबर रोजी मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

आयकर विभागाने घेतला मोठा निर्णय; लेखापरीक्षण अहवालास मुदत वाढ!

आयटीआर फाईलिंग करणाऱ्यांसाठी आयकर विभागाकडून मोठा निर्णय येण्याची शक्यता आहे. आयकर विभागाकडून आयटीआर फाईलिंगसाठी मुदतवाढ करण्याची तयारी करण्यात आली असून ७ ऑक्टोबरपर्यंत आयटीआर फाईलिंग करण्यात येणार आहे.

हिंदुस्तान युनिलिव्हरला करवसुलीची नोटीस; कंपनी आयकरविरोधात अपील दाखल करणार

हिंदुस्तान युनिलिव्हर लिमिटेड(एचयुएल)ला प्राप्तिकर विभागाकडून कोट्यवधी रुपयांची नोटीस पाठविण्यात आली आहे. एचयुएल कंपनीला प्राप्तिकर विभागाकडून ९६२.७५ कोटी रुपयांची नोटीस प्राप्त झाली असून याविरोधात अपील करणार असल्याचे कंपनीने सांगितले.

जगाचा कल पॉड टॅक्सीकडे

अलीकडच्या काही वर्षांत पॉड टॅक्सी या सार्वजनिक पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करत असताना, एक शाश्वत पर्याय असल्याने या टॅक्सीनिर्मिती बाजारपेठेत लक्षणीय वाढ झाली आहे. पॉड टॅक्सीला ‘पर्सनल रॅपिड ट्रान्झिट’(झठढ) सिस्टीम’ म्हणूनही ओळखले जाते.

केंद्राकडून विंडफॉल कर दरात मोठी कपात, जाणून घ्या विंडफॉल कर म्हणजे काय?

केंद्र सरकारने देशांतर्गत उत्पादित कच्च्या तेल्यावरील विंडफॉल करात मोठी कपात केली आहे. कच्च्या तेलावरील विंडफॉल कर ४,६०० रुपये प्रति टनावरून २,१०० रुपये प्रतिटन केला आहे.

यंदा विक्रमी आयटीआर फाईलिंग, तब्बल ७.२८ कोटी विवरणपत्रे दाखल!

आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये विक्रमी प्राप्तिकर विवरणपत्रे(आयटीआर) दाखल झाली आहेत. दि. ३१ जुलै २०२४ पर्यंत विक्रमी ७.२८ कोटी विवरणपत्रे दाखल झाली असून यंदा मोठी वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे.

'अपना बाईक टॅक्सी असोसिएशन'कडून बाईक टॅक्सीसंदर्भात आरटीओत निवदेन!

अपना बाईक टॅक्सी असोसिएशनच्या माध्यमातून दि. १ ऑगस्ट रोजी महाराष्ट्र परिवहन विभागाचे लक्ष वेधण्यासाठी नवी मुंबई आरटीओमध्ये सबंधित अधिकाऱ्यांकडे बाईक टॅक्सी संदर्भात मागण्याचे निवदेन देण्यात आले. या निवेदनात बाईक टॅक्सी सेवेला परवानगी मिळावी. तसेच सोपी परमिट प्रक्रिया राबवून एकाच ठिकाणी सर्व क्लीअरन्स मिळवून २ हजार रुपयांपर्यंत फी ठेवावी अशी मागणी करण्यात आली. यासाठी नवी मुंबई आरटीओ येथे मोठ्या प्रमाणात बाईक टॅक्सी चालक आणि असोसिएशनचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

तुमची करचुकवेगिरी १० लाखांहून अधिक असेल तर ०१ ऑक्टोबरपासून नवा नियम, जाणून घ्या

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळा(सीबीडीटी)ने मोठा निर्णय घेत देश सोडून बाहेर जाणाऱ्यांना दिलासा दिला आहे. सीबीडीटीने कलम २३० अंतर्गत देशात राहणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाला देश सोडण्यापूर्वी कर मंजूरी प्रमाणपत्र दाखविणे बंधनकारक नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.

आयटीआर फाईलिंग अंतिम मुदत ३१ जुलैच; आयकर विभागाने दिला महत्त्वाचा सल्ला!

केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात नवीन कर प्रणाली लागू करण्याचा निर्णय जाहीर केला. त्यानुसार, तीन लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त असणार आहे. विशेष म्हणजे करदात्यांना येत्या ३१ जुलै आधीच आयटीआर फाईलिंग करावी लागणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निर्णय! खनिजसंपत्तीवरील रॉयल्टी हा कर नाही

सर्वोच्च न्यायालयाने खनिजसंपत्तीवरील रॉयल्टी हा कर नसल्याचा निर्णय दिला आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचुड यांच्या नेतृत्वातील ९ न्यायमूर्तींच्या या घटनापिठाने ८ विरुद्ध १ अशा मतांनी हा निर्णय दिला आहे. हा निर्णय देताना रॉयल्टी आणि सामान्य करामधील फरक देखील सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केला आहे. रॉयल्टी म्हणजे, म्हणजे वापरकर्त्याने बौद्धिक संपदा अथवा स्थावर मालमत्तेच्या मालकाला, मालमत्तेच्या वापराबद्दल निर्धारित रक्कम देतो. खनिज संपत्तीवर लावलेली रॉयल्टी हा खाण आणि खनिजे (विकास आणि नियमन) कायदा, १९५७ अंतर्गत कर

शेजारी देश आणि स्टार्टअपसाठी ‘देवदूत’

रालोआ सरकारच्या तिसर्‍या कार्यकाळातील पहिला अर्थसंकल्प दि. 23 जुलै रोजी संसदेत सादर करण्यात आला. या अर्थसंकल्पातून सरकारने मागच्या एका दशकातील आपले धोरणसातत्य कायम ठेवले. त्याबरोबरच सरकारने देशातील ‘स्टार्टअप इकोसिस्टीम’ला मारक ठरणारा ‘एंजल टॅक्स’ रद्द केला. त्यासोबतच शेजारील देशांना भारताच्या विकासयात्रेत सहभागी करून घेत त्यांनाही भरघोस आर्थिक मदत दिली. तेव्हा ‘एंजल टॅक्स’ रद्द करुन देशातील स्टार्टअपसाठी आणि शेजारी देशांना मदत जाहीर करुन त्यांच्यासाठीही ‘देवदूत’ ठरलेल्या भारतीय अर्थसंकल्पाचे आकलन...

अर्थसंकल्पात करदात्यांसाठी आनंदाची बातमी; आयकरात मिळणार हजारो रुपयांची सूट

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात करदात्यांसाठी मोठी घोषणा केली आहे. निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, नवीन कर प्रणालीमध्ये मानक कर कपात ७५,००० रुपये करण्यात आली आहे. पूर्वी मानक कर कपात ५०,००० रुपये होती. सरकारच्या या घोषणेमुळे नवीन कर प्रणालीच्या करदात्यांना याचा लाभ होणार आहे. नवीन प्रणाली स्वीकारलेल्या करदात्यांनी या नवीन नियमांचा लाभ घेतल्यास त्यांची १७,५०० रुपये बचत होईल.

एंजेल टॅक्स रद्द! स्टार्टअप इकोसिस्टमला चालना देण्यासाठी सरकारचा मोठा निर्णय

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्पात स्टार्टअप्ससाठी मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. यापैकी एक घोषणा एंजल टॅक्स रद्द करण्याची आहे. २०१२ मध्ये तत्कालीन काँग्रेस सरकारने एंजल टॅक्स लागू केला होता. हा कर अशा असूचीबद्ध व्यवसायांवर लागू होता ज्यांना गुंतवणूकदारांकडून निधी मिळालेला असतो.

पगारदारांसाठी नवीन करप्रणालीत आकर्षक लाभ

विशेष प्रतिनिधी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पामध्ये नवीन कर प्रणालीची निवड करणाऱ्या पगारदार कर्मचाऱ्यांना आणि पेन्शनधारकांना कर सवलत देण्यासाठी अनेक आकर्षक लाभांची घोषणा केली आहे. अर्थमंत्र्यांनी पगारदार कर्मचाऱ्यांसाठी मानक कपात 50,000 रुपयांवरून 75,000 रुपये करण्याची घोषणा केली आहे.

आयटीआर : जुनी आणि नवी करप्रणाली - निकष आणि निवड

करदात्याने जुनी करप्रणाली फायदेशीर आहे की नवी करप्रणाली फायदेशीर आहे, हे दोन्ही करप्रणालीअंतर्गत येणार्‍या देय करावर अवलंबून असते. त्यामुळे जुनी करप्रणाली निवडावी की नवी करप्रणाली, हे प्रत्येक करदाता आणि त्याला लागू असणार्‍या वजावटी व त्याचे उत्पन्न यावर अवलंबून असल्यामुळे प्रत्येकाने विवरणपत्र दाखल करण्यापूर्वी दोन्ही करप्रणालीत कमी कर कोणत्या करप्रणालीत भरावा लागेल, तो पर्याय निवडावा.

पंढपूरला निघालेल्या वाहनांना पथकारातून सूट

पंढरपूरला जाणाऱ्या पालख्या, भाविक व वारकऱ्यांना पंढरपूरला जातेवेळी व परत पंढरपूरहुन घेतेवेळी दि.०३ जुलै २०२४ ते दि.२१ जुलै २०२४ या कालावधीत पथकारातून सवलत देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. याबाबतचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. ही सवलत पालख्या, भाविक व वारकऱ्यांच्या हलक्या जड व वाहनांसाठीच असेल अशा सूचना देखील देण्यात आल्या आहेत.

इन्कम टॅक्स रिटर्न भरताना...

जून महिना म्हणजे चाकरमान्यांचा इन्कम टॅक्स रिटर्न भरायचा महिना. गेली अनेक वर्षे पगारदार करदाते हे वार्षिक पगाराचा व टॅक्स भरल्याचा दाखला, म्हणजेच ‘फॉर्म 16’ची आतुरतेने वाट पाहत असतात. त्या फॉर्ममधील माहितीवरूनच आयकर विवरणपत्र (इन्कम टॅक्स रिटर्न) भरत असू. परंतु, आता परिस्थिती खूपच निराळी असून, यामध्ये आणखीन काही नियमांची भर पडली आहे. त्याविषयी आजच्या लेखात जाणून घेऊया...

सरकारची तिजोरी तुडुंब भरली ! थेट प्रत्यक्ष करात २१ टक्क्यांनी वाढ ' इतके' कोटी कर संग्रहण

देशाच्या थेट प्रत्यक्ष करात इयर ऑन इयर बेसिसवर (YoY) १ एप्रिल ते जून १७ कालावधीत वाढ होत तिजोरी तुडुंब भरली आहे. वित्त मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, सरकारच्या कर संग्रहण (Tax Collection) मध्ये २१ टक्क्यांनी वाढ होत कर ४६२६६४ कोटींवर पोहोचला आहे. मागील वर्षीच्या याच काळात कर संकलन ३.८२ लाख कोटींवर होते जे आता वाढत ४.६३ लाख कोटींवर पोहोचले आहे. मुख्यतः वैयक्तिक कर आकारणीत मोठी वाढ झाल्याने कर संग्रहणात मी वाढ झाली आहे.

मोदी सरकारकडून जनतेला दिलासा मिळणार? करात सवलत देऊन पर्सनल कंझमशन वाढवणार - सुत्र

भारत सरकार आता मोठी पाऊले टाकण्याच्या तयारीत आहे. भारतीय जनता पक्षाला पूर्ण बहुमत मिळवता आले नसल्याने भाजपा प्रणात एनडीएचे सरकार सत्तेवर आले असताना आगामी अर्थसंकल्पाच्या निमित्ताने सरकारने कर आकारणी बाबत मोठा निर्णय घेण्याचे ठरवले असल्याचे प्रसारमाध्यमांनी नमूद केले आहे. आगामी अर्थसंकल्पात सरकार वैयक्तिक करात कपात करण्याची शक्यता आहे.

Tax

मुंबईतील वाहतूक कोंडीवर तोडगा! 'वॉटर टॅक्सी’ सुरु करण्याबाबत मंत्री नितेश राणेंच्या महत्वपूर्ण सूचना

रेडिओ जेट्टी ते नवी मुंबई विमानतळ वॉटर टॅक्सी

तेव्हाच्या 'महाविकास आघाडी कराची' आज वसूली! मालमत्ता करवाढीवरून मंत्री आशिष शेलारांची टीका

शेतजमिनीच्या वाटपासाठी नोंदणी फी माफ

"अमेरिकेबाहेर बनणाऱ्या चित्रपटांवर डोनाल्ड ट्रम्प यांचा घणाघात''; १००% कर लावण्याची घोषणा!

सातबाऱ्यावरील कालबाह्य, निरुपयोगी नोंदी हटवणार

अमेरिकेचा टॅरिफ बॉम्ब : संभाव्य हादरे आणि युटर्न

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या वतीने विक्रमी मालमत्ता कर संकलित

राज्यात धावणार ई-बाईक टॅक्सी! राज्य सरकारचा मोठा निर्णय; काय आहेत वैशिष्ट्ये?

करदात्यांनी ‘अभय योजने’चा लाभ घ्यावा

करदात्यांनी अभय योजनेचा लाभ घ्यावा! वस्तू व सेवा कर विभागाचे आवाहन

अरेरावी करणाऱ्या टॅक्सी/रिक्षा चालकांवर कारवाईचा बडगा

मुंबईत पर्यावरणपूरक वॉटर टॅक्सीचा पायलट प्रोजेक्ट त्वरित सुरू करा- मंत्री नितेश राणे

देशातील पहिली ई-वॉटर टॅक्सी मुंबईत धावणार

मुंबईत बाईक टॅक्सीला परिवहन मंत्रालयाकडून मंजुरी

काँग्रेसी जिझिया

'छावा' सिनेमा टॅक्स फ्री होणार? काय म्हणाले मुख्यमंत्री फडणवीस?

New Income Tax Bill 2025! लोकसभेत नवीन आयकर विधेयक सादर, करदात्यांसाठी महत्त्वाची माहिती

आता आयकर प्रक्रिया अधिक सुलभ होण्याचा मार्ग मोकळा होणार

राज्यांमधील वाढती कर स्पर्धा : अर्थव्यवस्थेसाठी चिंताजनक (उत्तरार्ध)

कर आकारला म्हणून झोपडपट्टी भागातील व्यावसायिक आस्थापना अधिकृत होत नाही!

संजीवराजे नाईक निंबाळकर यांच्या घरी आयकर विभागाचा छापा!

राज्यांमधील वाढती कर स्पर्धा : अर्थव्यवस्थेसाठी चिंताजनक (पूर्वार्ध)

ठाणे महापालिकेचा आर्थिक गाडा रुळावर

महाराष्ट्र मुल्यवर्धित कर अधिनियम विधेयक विधानपरिषदेत मंजूर!

महापालिका आयुक्तांनी घेतला मालमत्ता कर विभागाचा आढावा

साडेतीन हजार मालमत्ता कर थकबाकीदार रडारवर

‘मालमत्ता कर’ थकवणार्‍यांना नोटीस

करदात्यांना मोठा दिलासा, 'सीबीडीटी'कडून व्याज माफीचे नियम शिथील!

आयटीआर भरण्यास मुदत वाढ; आता १५ नोव्हेंबरपर्यंत कंपन्या फाइलिंग करू शकणार!

धर्मांध मोहम्मद युनूस सरकारची दुर्गापूजेवर बंदी

राज्यातील अकृषिक कर पूर्णपणे माफ

आयकर विभागाने घेतला मोठा निर्णय; लेखापरीक्षण अहवालास मुदत वाढ!

हिंदुस्तान युनिलिव्हरला करवसुलीची नोटीस; कंपनी आयकरविरोधात अपील दाखल करणार

जगाचा कल पॉड टॅक्सीकडे

केंद्राकडून विंडफॉल कर दरात मोठी कपात, जाणून घ्या विंडफॉल कर म्हणजे काय?

यंदा विक्रमी आयटीआर फाईलिंग, तब्बल ७.२८ कोटी विवरणपत्रे दाखल!

'अपना बाईक टॅक्सी असोसिएशन'कडून बाईक टॅक्सीसंदर्भात आरटीओत निवदेन!

तुमची करचुकवेगिरी १० लाखांहून अधिक असेल तर ०१ ऑक्टोबरपासून नवा नियम, जाणून घ्या

आयटीआर फाईलिंग अंतिम मुदत ३१ जुलैच; आयकर विभागाने दिला महत्त्वाचा सल्ला!

सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निर्णय! खनिजसंपत्तीवरील रॉयल्टी हा कर नाही

शेजारी देश आणि स्टार्टअपसाठी ‘देवदूत’

अर्थसंकल्पात करदात्यांसाठी आनंदाची बातमी; आयकरात मिळणार हजारो रुपयांची सूट

एंजेल टॅक्स रद्द! स्टार्टअप इकोसिस्टमला चालना देण्यासाठी सरकारचा मोठा निर्णय

पगारदारांसाठी नवीन करप्रणालीत आकर्षक लाभ

आयटीआर : जुनी आणि नवी करप्रणाली - निकष आणि निवड

पंढपूरला निघालेल्या वाहनांना पथकारातून सूट

इन्कम टॅक्स रिटर्न भरताना...

सरकारची तिजोरी तुडुंब भरली ! थेट प्रत्यक्ष करात २१ टक्क्यांनी वाढ ' इतके' कोटी कर संग्रहण

मोदी सरकारकडून जनतेला दिलासा मिळणार? करात सवलत देऊन पर्सनल कंझमशन वाढवणार - सुत्र

Useful Links

Contact Us