Marathi News | Mumbai Tarun Bharat Tags

Supreme Court

मराठा आरक्षणासंदर्भातील याचिका पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात! सुनावणी १४ जुलैपासून

निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील बी. शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखाली 'महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय आयोग' साल २०२४ मध्ये स्थापन झाला होता. या आयोगाच्या अहवालानुसार महाराष्ट्र विधीमंडळाने २०२४ मध्ये 'मराठा आरक्षण कायदा २०२४' मंजूर केला होता. या कायद्यानुसार मराठा समाजातील शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेला वर्गाला १० टक्के आरक्षणाची तरतूद केली आहे. या बाबतीत मुंबई उच्च न्यायालयाने समाजाला तात्पुरत्या स्वरूपात १०% आरक्षणाचा लाभ घेण्याची परवानगी देणाऱ्या आदेशाला एका याचिकेद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात, गुरूवार दि. २६

'पीएफआय'चा म्होरक्या ए.एस. इस्माईल याचा सर्वोच्च न्यायालयाने जामिन अर्ज फेटाळला!

पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआय) नेता ए. एस. इस्माईल याला बेकायदेशीर क्रियाकलाप प्रतिबंध कायदा, १९६७ (UAPA) अंतर्गत त्याला २२ सप्टेंबर २०२२ रोजी अटक करण्यात आली होती. वैद्यकीय कारण देत त्याने दाखल केलेला जामिन अर्ज सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवार, दि. २५ जून रोजी फेटाळून लावला आहे. न्यायालयाने त्याला तिहार तुरूंगात उपचार देता येईल का? असे तुरूंग प्रशासनाला विचारले आहे.

एकल मातेच्या मुलांनाही मिळायला हवे ओबीसी जातप्रमाणपत्र! सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारांना नियमावली निश्चित करण्याच्या दिल्या सूचना

घटस्फोटित महिला, विधवा, दत्तक मुल घेतलेल्या एकल पालकत्व असणाऱ्या महिलांनाही त्यांच्या प्रमाणपत्रांच्या आधारे मुलांसाठीही ओबीसी जात प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करता येणे शक्य आहे का? याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. या प्रकारचा अर्ज संबधित कार्यालयाकडून अमान्य करणे, हे भारतीय संविधानाचे कलम १४ आणि २१चे उल्लंघन करणारे आहे, अशी याचिका न्यायालयात दाखल झाली होती. या महिलांच्या मुलांना ओबीसी प्रमाणपत्रे वडिलांच्या कागदपत्रांचा आग्रह न धरता प्रमाणपत्रे देता येईल का? यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवार दि.२

बोईंग विमानांचे सुरक्षा ऑडीट होईपर्यंत सर्व सेवा तातडीने बंद करा! सर्वोच्च न्यायालयात याचिका

एअर इंडियाच्या सर्व बोईंग विमानांचे संपूर्ण सूरक्षा ऑडिट होईपर्यंत सर्व विमानांची विमानसेवा रद्द करा, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात वकील अजय बन्सल यांनी दाखल केली आहे. देशातील विमान सेवेच्या सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित करत ही याचिका दाखल करण्यात आली असून यावर तातडीने सुनावणी घ्यावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.

“आगीने झालेली जखम बरी होऊ शकते, परंतु जिभेने झालेली जखम बरी होत नाही”; सर्वोच्च न्यायालयाने वजाहत खानला फटकारले!

वजाहत खान यांने सोशल मीडियावर हिंदू धर्म आणि त्याच्या देवतांबद्दल अपमानजनक केलेल्या पोस्टवर सर्वोच्च न्यायालयांनी सोमवार,दि.२३ जून रोजी दखल घेतली आहे. अनेक राज्यामध्ये वजाहत खान विरूद्ध एफआयआर नोंदविल्या गेल्या होत्या. या सर्व एफआयआर एकत्र करण्याची विनंती खानच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयासमोर केली असता खान यांच्या अटकेला तुर्तास स्थगिती दिली आणि सर्व एफआयआर एकत्र करण्याच्या संबधात केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांकडून उत्तर मागितले.

भिमा कोरेगांव प्रकरणातील आरोपींच्या जामिन अर्जावरील सुनावणी लांबणीवर!

सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली विद्यापीठाचे माजी प्राध्यापक हनी बाबू आणि भीमा कोरेगाव प्रकरणातील अन्य आरोपी, यांनी दाखल केलेल्या जामिन याचिकेची त्वरित सुनावणी करण्यास सोमवार दि. २३ जून रोजी नकार दिला आहे. सप्टेंबर २०२२ मध्ये, मुंबई उच्च न्यायालयाने प्राध्यापक बाबू यांना जामीन नाकारला होता, भीमा कोरेगाव प्रकरणात माओवाद्यांशी संबंध असल्याच्या आरोपाखाली एनआयएने यूएपीए(UAPA) या कायद्याअंतर्गत अटक केली होती.

एडीएम जबलपूर हा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायिक इतिहासातील काळा निर्णय: उपराष्ट्रपती धनखड

आणीबाणीच्या काळातील एडीएम जबलपूर या खटल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायिक इतिहासातील सर्वात काळा निर्णय होता, असे प्रतिपादन शनिवार, २१ जून रोजी उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी केले. राज्यसभेतील इंटर्नसाठी आयोजित केलेल्या एका कार्यक्रमात ते बोलत होते.

ठाण्यातील १७ अनधिकृत इमारती पाडण्याचा मार्ग मोकळा! मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाचा दुजोरा

ठाणे महानगरपालिकेच्या अंतर्गत येणाऱ्या मुंब्रा परिसरातील अतिक्रमण झालेल्या जमिनीवर बांधलेल्या १७ अनधिकृत इमारती पाडण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले होते. या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते, त्यावर मंगळवार, दि. १७ जून रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार देत याचिका फेटाळली आहे.

“आता सर्वोच्च न्यायालयातही तमिळ अधिकृत भाषा करा!”, एम.के.स्टॅलिन यांची मागणी

तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवादासाठी तामिळला अधिकृत भाषा बनवण्याची मागणी केली आहे. याद्वारे पुन्हा भाषिक अस्मितेच्या मुद्द्याला हात घालण्याचा प्रयत्न स्टॅलिन यांनी केला आहे.

सरकारी सोसायटीमध्ये काम करणारा व्यक्ती हा सरकारी व्यक्ती नसतो- सर्वोच्च न्यायालय

जी व्यक्ती राज्य सरकारच्या नोंदणीकृत सोसायट्यांमध्ये कार्यरत आहे, तिला संविधानाच्या कलम १२ अंतर्गत सरकारी व्यक्ती समजता येणार नाही, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवार, दि. १६ जून रोजी त्रिपूरा उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेसंदर्भात दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. उज्जल भुयान आणि न्या.मनमोहन यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली

अहमदाबाद विमान अपघाताची सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेऊन कारवाई करावी!, डॉक्टरांचे मुख्य न्यायाधीशांना पत्र

हमदाबादमध्ये घडलेल्या एअर इंडिया फ्लाइट AI 171 च्या भीषण अपघातात गुरुवार, दि.१२ जून रोजी,२६५ व्यक्ती मृत्युमुखी पडले. जखमींचा आकडाही जास्त आहे. या अपघातावर सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून (सुओ मोटो) कारवाई करावी, अशी मागणी दोन डॉक्टरांनी भारताचे सरन्यायाधीश यांना लिहिलेल्या एका पत्रात केली आहे.या पत्रात त्यांनी पीडितांच्या कुटुंबांना त्वरित आणि सन्मानजनक भरपाई मिळावी यासाठी केंद्र सरकारला स्पष्ट निर्देश देण्याची विनंती केली आहे.

"कन्नड ही भाषा तमिळ भाषेतून जन्माला आली!", कमल हसनच्या बेताल वक्तव्यामुळे कर्नाटकात चित्रपटावरील बंदी कायम

कमल हसन यांचा तमिळ चित्रपट 'ठग लाईफ' हा कर्नाटक वगळता संपुर्ण भारतात ५ जून ला प्रदर्शित झाला. प्रदर्शनाच्या पूर्वी हसन यांनी 'कन्नड ही भाषा तमिळ भाषेतून जन्माला आली', असे वक्तव्य केल्याने, कर्नाटक राज्य सरकारने चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर भाषिक भावनेला ठेच पोहचल्यामुळे बंदी घातली होती. या बंदीच्या विरोधात जनहीत याचिकेद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. या याचिकेत बाबत न्यायालयाने शुक्रवारी, दि.१३ जून रोजी कर्नाटक राज्याला नोटीस बजावली आहे.

मराठा आरक्षणावर मुंबई उच्च न्यायालय सकारात्मक!

मागील काही दशकांपासून मराठा आरक्षणाचा मुद्दा महाराष्ट्राच्या सामाजिक आणि राजकीय आखाड्यात जेवढा संवेदनशील झाला आहे तेवढाच तो न्यायालयीन दृष्टीने किचकट बनला आहे. २०१९ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने सामाजिक आणि आर्थिक मागासलेपणाच्या निकषांआधारे आरक्षण दिले होते, परंतु ते मे २०२१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने असंवैधानिक ठरवले. याबाबत महाराष्ट्र सरकारने पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती, जी एप्रिल २०२३ मध्ये फेटाळण्यात आली. त्यानंतर, एक उपचारात्मक याचिका (Curative Petition) दाखल करण्यात आली, जी सध्

केवळ कायदेशीर क्षेत्रातच नव्हे तर भारतीय लोकशाहीच्या रचनेतही आंबेडकरांचे योगदान : सरन्यायाधीश बी.आर. गवई

केवळ कायदेशीर क्षेत्रातच नव्हे तर भारतीय लोकशाहीच्या रचनेतही आंबेडकरांचे योगदान : सरन्यायाधीश बी.आर. गवई

अशोका विद्यापीठाचे प्राध्यापक अली खान महमूदाबाद यांच्या अंतरिम जामिनाची मुदत वाढवली

सर्वोच्च न्यायालयाने अशोका विद्यापीठाचे प्राध्यापक अली खान महमूदाबाद यांना मिळालेल्या अंतरिम जामिनाची मुदत वाढवली आहे. ‘ऑपरेशन सिंदूर’ विषयी केलेल्या वक्तव्यावरून त्यांच्यावर गुन्हा दाखल केला होता. अली खान महमूदाबाद यांनी त्यांच्या सोशल मिडीयावर ‘ऑपरेशन सिंदूर’वर टीका केली होती. त्यांच्या विधानानंतर अली खान महमूदाबाद यांच्यावर सोशल मीडियावर टीका सुरू झाली. पोलीसांत तक्रार दाखल झाल्यानंतर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

भारत ही धर्मशाळा नाही

( India is not a dharmshala Supreme Court rejects Sri Lankan man’s plea for setting in india) “जगभरातील निर्वासितांना सामावून घेता येईल, यासाठी भारत ही धर्मशाळा नाही,” असे परखड मत सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी व्यक्त केले. ‘बेकायदेशीर क्रियाकलाप (प्रतिबंध) कायद्या’अंतर्गत अलीकडेच तुरुंगवास भोगलेल्या श्रीलंकेच्या एका व्यक्तीची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावताना याविषयी टिप्पणी केली.

राष्ट्रपती आणि राज्यपालांना विधेयकाला मंजुरी देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय कालमर्यादा ठरवू शकते का?

( Draupadi Murmu questions to Supreme Court ) विशेष प्रतिनिधी भारताच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी भारतीय संविधानाच्या कलम १४३ (१) अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाला एक संदर्भ पाठवला आहे, ज्या अंतर्गत न्यायालयाने राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींना कायदेमंडळांनी अलीकडेच मंजूर केलेल्या विधेयकांना मान्यता देण्यासाठी वेळ मर्यादा निश्चित केली आहे. भारताच्या इतिहासातील हे एक दुर्मिळ पाऊल आहे.

ओबीसी आरक्षणासहित होणार 'स्थानिक' निवडणूका! काय आहे बांठीया आयोग ज्यात आहे ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा

र्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका घेण्याचा आदेश, मंगळवार दि. ६ मे रोजी दिला आहे. न्यायालयाने इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) आरक्षणासंहित निवडणूका घेण्याचे निर्देश महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाला राहुल रमेश वाघ विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य या खटल्याच्या सुनावणी दरमान्य दिले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर पाहाता येणार न्यायाधीशांची संपत्ती

न्यायव्यवस्थेवर जनतेचा विश्वास वाढवण्याचा दिशेने सर्वोच्च न्यायालयाने, सोमवार दि. ५ मे रोजी न्यायाधीशांच्या मालमत्तेची माहिती अधिकृत वेबसाइटवर प्रकाशित केली

फक्त लाल किल्लाच का? फतेहपूर सिक्रीवर पण दावा ठोका! सुलताना बेगमला सर्वोच्च न्यायालयाचे खडेबोल

फक्त लाल किल्लाच का? फतेहपूर सिक्रीवर पण दावा ठोका! सुलताना बेगमला सर्वोच्च न्यायालयाचे खडेबोल

बोगस आदेश दाखवत न्यायालयालाच गंडा घालण्याचा प्रकार!

द्रास उच्च न्यायालयाचा बनावट आदेशाचा दाखला देत तमिळनाडूतील दिवाणी न्यायालयाचा निकाल स्वतःच्या बाजूने लावून घेण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या याचिकाकर्त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने चांगलेच फटकारले आहे.

वक्फ कायदा आव्हान याचिकांवर १५ मे रोजी सुनावणी

सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी वक्फ (सुधारणा) कायदा, २०२५ ला आव्हान देणाऱ्या याचिकांची सुनावणी १५ मे रोजी भारताचे नियुक्त सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती भुषण गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर ठेवली आहे.

न्यायाधीशांना 'कुत्रा माफियां'चा भाग म्हणत महिलेकडून अवमान! उच्च न्यायालयाने दिलेल्या शिक्षेला सर्वोच्च न्यायालयाकडून तूर्तास स्थगिती

सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांवर 'कुत्रा माफिया'चा भाग असल्याचा आरोप करणाऱ्या महिलेच्या अवमान शिक्षेला गुरवार दि. १ मे रोजी तुर्तास स्थगिती दिली.

भारतीय असल्याचा दावा करणाऱ्या पाकिस्तानी नागरिकांची पडताळणी करा! केंद्र सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश

पहलगाम दहशतवादी हल्लानंतर केंद्र सरकारने अनेक निर्देश जारी केले आहेत. ज्यात व्हिसावर आलेल्या सर्व पाकिस्तानी नागरिकांनी २७ एप्रिलपर्यंत देश सोडावा अन्यथा कारवाईला सामोरे जावे लागेल असे निर्देश दिले होते. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाकडे काही याचिकाकर्त्यांनी दावा केला की, त्यांच्याकडे भारतीय पासपोर्ट आणि आधार कार्ड आहेत. यासंदर्भात शुक्रवार, दि.२ मे रोजी न्यायालयाने एकाच कुटुंबातील सहा व्यक्तींच्या भारतीय नागरिकत्वाच्या दाव्यांची पडताळणी करण्याचे आदेश केंद्र सरकारच्या अधिकाऱ्यांना दिले.

सुरक्षा दलांचे मनोधैर्य खचवण्याचा प्रयत्न करू नका : सर्वोच्च न्यायालय

सुरक्षा दलांचे मनोधैर्य खचवण्याचा प्रयत्न करू नका, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांची कानउघडणी केली आहे. गुरवार, दि. १ मे रोजी पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याची न्यायालयीन चौकशी करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका दाखल करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला.

डिजिटल सेवा वापरण्यासंदर्भात ‘सर्वोच्च’ निकाल!

डिजिटल सेवेचा वापर करणे, हा सध्या जीवनाचा एक अविभाज्य भाग बनला आहे. बुधवार, दि. ३० एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत २० निर्देश जारी केले. या ऐतिहासिक निर्णयात, सर्वोच्च न्यायालयाने डिजिटल सेवाचा लाभ घेणे व त्याचा वापर करणे हा मूलभूत अधिकार असल्याचे म्हटले आहे. अॅसिड हल्ल्यातील पीडितांनी डोळे गमावले असतील, ज्यांना दृष्टीदोष किंवा अंधत्वासारख्या समस्या असतील, अशा ग्राहकांसाठी ‘केवायसी’ प्रक्रिया सुलभ करणे गरजेचे आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. केवायसी म्हणजेच Know Your Customer ज्यात ग्र

वक्फ सुधारणा कायद्याला नव्याने आव्हान देणाऱ्यांना याचिकाकर्त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने झापले! नुस्तं ‘कॉपी पेस्ट’ नको!

वक्फ कायद्याविरोधात नव्याने याचिका करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने चांगलेच फटकारले आहे. मंगळवार, दि. २९ एप्रिल रोजी याबद्दल झालेल्या सुनावणीत वक्फ सुधारणा कायद्याविरुद्धात कॉपी-पेस्ट याचिका नको, अशा शब्दांत कानउघडणी केली आहे. वक्फ सुधारणा कायदा २०२५ ला आव्हान देणारी कोणतीही नवीन रीट याचिका दाखल करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला.

राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी स्पायवेअर वापरणे गैर नाही

राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी स्पायवेअर वापरण्यात काहीही गैर नाही, परंतु खाजगी व्यक्तींविरुद्ध त्याचा वापर केल्याच्या आरोपांची चौकशी केली जाईल; असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी नोंदवले आहे.

आता तरी राहुल गांधींचं डोकं ताळ्यावर येईल! मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंची प्रतिक्रिया

आता तरी राहुल गांधींचं डोकं ताळ्यावर येईल अशी अपेक्षा आहे, अशी प्रतिक्रिया मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली आहे. स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्याबद्दल वादग्रस्त वक्तव्य केल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवार, २५ एप्रिल रोजी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना चांगलेच फटकारले. यावर त्यांनी प्रतिक्रिया दिली.

तुमची आजी सावरकरांची प्रशंसा करत असे – सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल गांधींना झापले

राहुल गांधी यांना त्यांच्या आजी आणि माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी विनायक दामोदर सावरकर यांचे कौतुक करणारे पत्र लिहिले होते हे माहित आहे का, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी केला. त्याचप्रमाणे भविष्यात स्वातंत्र्यसैनिकांविरुद्ध वादग्रस्त विधान करू नका, अन्यथा ‘परिणामांना सामोरे जावे लागेल’ असा इशाराही दिला.

राहुल गांधी उद्या तुम्ही महात्मा गांधींनाही इंग्रजांचे सेवक म्हणाल? राजकीय नेते असून अशी बेजबाबदार विधानं कशी करता? - सर्वोच्च न्यायालय

विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी स्वातंत्र्यसैनिकांबद्दल बेजबाबदार विधाने करू नयेत. महात्मा गांधींनी स्वतः स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर यांचा आदर केला होता. उद्या तुम्ही महात्मा गांधींना इंग्रजांचे सेवक म्हणाल!, या शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल गांधींची कानउघडणी केली. राहुल गांधींनी स्वातंत्र्यवीर सावरकरांबद्दल केलेल्या वादग्रस्त विधानाबद्दल न्यायालयाने खंत व्यक्त केली. डिसेंबर २०२४ मध्ये राहुल गांधींनी एका पत्रकार परिषदेत स्वातंत्र्यवीर सावरकरांबद्दल वादग्रस्त वक्तव्य केले होते.

वीर सावरकर अवमान प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने राहुल गांधींना फटकारलं! मुख्यमंत्री म्हणाले, "यापुढे...

स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्याबद्दल वादग्रस्त वक्तव्य केल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवार, २५ एप्रिल रोजी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना चांगलेच फटकारले. यावर आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

सर्वपक्षीय बैठकीला अनुपस्थित राहणाऱ्या 'उबाठा'ला जनता माफ करणार नाही!

"उबाठा गट या देशाचा इतिहास विसरलेला दिसतो. युद्धाची किंवा युद्धसदृश्य परिस्थिती असताना आणि देशावर हल्ला झालेला असताना, भारतातील राजकीय पक्षांनी हेवेदावे बाजूला ठेवून एकत्र येण्याची भूमिका घेतलेली आहे. हा या देशाचा इतिहास आहे. मात्र अशा परिस्थितीत उबाठा गटाकडून विरोध करणे, उपहास करणे किंवा मूर्खासारखी वक्तव्ये करणे सुरू आहे. देशाची जनता त्यांना माफ करणार नाही”, असा हल्लाबोल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवार, दि. २५ एप्रिल रोजी केला.

खासदार निशिकांत दुबेंवर पुढील आठवड्यात चालणार खटला

मंगळवार,दि. २२ एप्रिल वकिलाने हे प्रकरण न्या. गवई यांच्यासमोर मांडले. ठेवले. निशिकांत दुबे यांच्यावर अवमानाचा खटला चालवण्यासाठी अॅटर्नी जनरलकडून परवानगी मागितली होती, परंतु ते प्रतिसाद देत नाहीत, असा दावा वकिलाने केला. त्यानंतर न्या. गवई यांनी हा आदेश दिला आहे.

देशात संसदच सर्वोच्च – उपराष्ट्रपतींचा पुनरुच्चार

उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी न्यायव्यवस्थेच्या भूमिकेवर आणि तिच्या मर्यादांवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. संसद सर्वोच्च आहे आणि संविधान कसे असेल हे ठरवण्याचा अंतिम अधिकार लोकनिर्वाचित खासदारांनाच आहे, असे उपराष्ट्रपतींनी म्हटले आहे.

‘वक्फ कायद्या’वरून गोंधळाचे राजकीय षड्यंत्र

Wakf Act ‘वक्फ सुधारणा कायद्या’विरोधात एकीकडे विरोधकांकडून सर्वोच्च न्यायालयात न्यायालयीन लढाई सुरु आहे, तर दुसरीकडे धर्मांधांकडून रस्त्यावर उतरुन शक्तिप्रदर्शनातून सरकारवर दबाव आणण्याचे प्रयत्नही जोरात आहेत. एकूणच ‘वक्फ सुधारणा कायद्या’वरुन देशात गोंधळ निर्माण करण्याचे जे राजकीय षड्यंत्र आहे, ते उधळून लावायलाच हवे.

तुम्ही निवडणूक आयुक्त नसून मुस्लिमांचे आयुक्त; झारखंडमध्ये घुसखोरांचे अवैध ओळखपत्र बनवून मतांची गोळाबेरीज ! भाजप खासदार निशिकांत दुबेंचा हल्लाबोल

BJP MP Nishikant Dubey झारखंड राज्यातील गोड्डाचे भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यांनी सांगितले की, देशात सुरू असणाऱ्या दंगलीला सर्वोच्च न्यायालयच जबाबदार आहे. अशातच भाजपाध्यक्ष जे.पी. नड्डा यांनी या विधानाव्यतिरिक्त, नेत्यांना न्यायव्यवस्थेविरुद्ध विधाने करण्यापासून दूर राहण्याचे निर्देश दिले आहेत.

वक्फ सुधारित कायद्याच्या कलमांवर सर्वोच्च न्यायालयाची तात्पुरती स्थगिती

Waqf Amendment Act नुकताच संसदेत वक्फ सुधारित कायदा मंजूर करण्यात आला आहे. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयात काही विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी याचिका दाखल केली आहे. सपा, आप, काँग्रेस पक्षातील नेत्यांचा वक्फ सुधारित कायद्याविरोधात याचिका दाखल करणाऱ्यांमध्ये समावेश होता. अशातच वक्फ सुधारित कायद्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. अशातच आता सर्वोच्च न्यायालयाने वक्फ सुधारित कायद्याच्या दोन कलमांच्या अंमलबजावणीवर केंद्र सरकारच्या विनंतीनुसार तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली आहे.

वक्फ सुधारणा कायद्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी

Waqf Amendment Act विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर बुधवारी १६ एप्रिल २०२५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू करण्यात आली आहे. सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती पीव्ही संजय कुमार यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी सुरू केली आहे.

उर्दू नावांवरील फलकांवर बंदी नकोच! सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

Urdu राज्यातील नगरपरिषदेच्या इमारतींवर उर्दू नाव असणारे फलक काढून न टाकता ते कायम ठेवावे असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, भाषा ही एक संस्कृती असून ती लोकांमध्ये फूट पाडण्याचं कारण बनू नये. उर्दू भाषा ही गंगा जमुनी तहजीबनचा सर्वोत्तम नमुना आहे. न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया आणि विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे. महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण कायदा, २०२२ किंवा कायद्याच्या कोणत्याही तरतुदीनुसार उर्दूचा वापर प्रति

महाराष्ट्रासह भाजपशासित राज्यांचा सर्वोच्च न्यायालयात वक्फ कायद्यास पाठिंबा

( BJP ruled states including Maharashtra support Waqf Act in Supreme Court ) वक्फ सुधारणा कायद्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकांवर आज १६ एप्रिल रोजी सुनावणी होणार आहे. त्याचवेळी महाराष्ट्रासह सात भाजपशासित राज्यांनी वक्फ कायद्यास पाठिंबा देणाऱ्या याचिका दाखल केल्या आहेत.

पश्चिम बंगाल शिक्षक भरती घोटाळ्यात सीबीआय चौकशीला स्थगिती, सर्वोच्च न्यायालयाकडून ममता सरकारला तात्पुरता दिलासा

(West Bengal Teacher Recruitment Scam) पश्चिम बंगालमधील शाळा भरती घोटाळा प्रकरणातील सीबीआय चौकशीला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. या प्रकरणात, कोलकाता उच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडळाच्या शिक्षकांची २५ हजार अतिरिक्त पदे निर्माण करण्याच्या निर्णयाची सीबीआय चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, कोलकाता उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवार दि. ८ एप्रिल रोजी रद्द केला. त्यामुळे पश्चिम बंगालमधील तृणमूल काँग्रेस सरकारला दिलासा मिळाला आहे.

माजी न्यायाधीशांविरुद्धचा बलात्काराचा खटला सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला, काय होतं प्रकरण?

Supreme Court कडून सोमवारी ७ एप्रिल २०२५ रोजी एका न्यायाधीशाला दिलासा मिळाला आहे.न्यायाधीशावर धमकी आणि बलात्काराचा आरोप करण्यात आला. महिलेने दावा केला की, पूर्व न्यायिक अधिकाऱ्यांनी विवाहाचा खोटा दावा करत तिचे शोषण करण्यात आले आहे.

वक्फ कायद्यास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान, ११ याचिका दाखल

( 11 petitions filed in Supreme Court challenging Waqf Act ) केंद्र सरकारच्या वक्फ सुधारणा कायद्याविरोधात ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डासह (एआयएमपीएलबी) ११ याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्याचवेळी वक्फ सुधारणा कायद्यास राज्यांनी विरोध करणे हा भारतीय राज्यघटनेसोबत द्रोह आहे, असे भाजप खासदार आणि राष्ट्रीय प्रवक्ते सुधांशू त्रिवेदी यांनी सुनावले आहे.

वक्फ दुरुस्ती विधेयकानंतर काँग्रेससह 'या' पक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयात दिले आव्हान

Waqf Amendment Bill आता राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी मान्यता दिली आहे. त्यानंतर आता कायद्याची निर्मीती होणार असून लवकरच कायदा सुरू होणार आहे. मात्र, आता या कायद्याला काहींनी विरोध दर्शवला आहे. काही विरोधकांनी निषेध करत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत विधेयकाला आव्हान दिले आहे. राष्ट्रीय जनता दलाचे नेते फयाज अहमद आणि खासदार मनोज झा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात वक्फ विधेयकाविरोधात आव्हान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. नवीन वक्फ विधेयकामुळे मलमत्तांच्या व्यवस्थापानांवर मोठा परिणाम होईल असे बोलले जात आहे.

काँग्रेस वक्फ विधेयकाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार!

Waqf Bill संसदेत नुकताच वक्फ सुधारित विधेयकाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात येणार असल्याचे काँग्रेसने ४ एप्रिल २०२५ रोजी शुक्रवारी म्हटले आहे. १३ तासांहून अधिक काळ चाललेल्या चर्चेनंतर राज्यसभेने वक्फ विधेयकाला मान्यता दिली आहे. अशातच आता X वरील एका पोस्टमध्ये, एआयसीसी चे सरचिटणीस जयराम राजेश यांनी ट्विट केले आहे. ते त्यात म्हणाले की, काँग्रेस लवकरच वक्फ दुरूस्ती विधेयक, २०२४ च्या घटनात्मकतेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचे नमूद केले. त्यामुळे आता राजकारणात याच मुद्द्याला धरून एक ट्विस्ट निर

Supreme Court

मराठा आरक्षणासंदर्भातील याचिका पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात! सुनावणी १४ जुलैपासून

'पीएफआय'चा म्होरक्या ए.एस. इस्माईल याचा सर्वोच्च न्यायालयाने जामिन अर्ज फेटाळला!

बोईंग विमानांचे सुरक्षा ऑडीट होईपर्यंत सर्व सेवा तातडीने बंद करा! सर्वोच्च न्यायालयात याचिका

“आगीने झालेली जखम बरी होऊ शकते, परंतु जिभेने झालेली जखम बरी होत नाही”; सर्वोच्च न्यायालयाने वजाहत खानला फटकारले!

भिमा कोरेगांव प्रकरणातील आरोपींच्या जामिन अर्जावरील सुनावणी लांबणीवर!

एडीएम जबलपूर हा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायिक इतिहासातील काळा निर्णय: उपराष्ट्रपती धनखड

“आता सर्वोच्च न्यायालयातही तमिळ अधिकृत भाषा करा!”, एम.के.स्टॅलिन यांची मागणी

सरकारी सोसायटीमध्ये काम करणारा व्यक्ती हा सरकारी व्यक्ती नसतो- सर्वोच्च न्यायालय

अहमदाबाद विमान अपघाताची सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेऊन कारवाई करावी!, डॉक्टरांचे मुख्य न्यायाधीशांना पत्र

"कन्नड ही भाषा तमिळ भाषेतून जन्माला आली!", कमल हसनच्या बेताल वक्तव्यामुळे कर्नाटकात चित्रपटावरील बंदी कायम

मराठा आरक्षणावर मुंबई उच्च न्यायालय सकारात्मक!

केवळ कायदेशीर क्षेत्रातच नव्हे तर भारतीय लोकशाहीच्या रचनेतही आंबेडकरांचे योगदान : सरन्यायाधीश बी.आर. गवई

पर्यावरणीय न्याय हा सामाजिक न्यायाचा भाग आहे!

ANI v. Mohak Mangal : दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिले ‘तो’ व्हिडिओ हटविण्याचे आदेश

एमएमआरडीएची निविदा प्रक्रिया पारदर्शक

रेडिओ क्लब जेट्टी प्रकल्प होणारच !

अशोका विद्यापीठाचे प्राध्यापक अली खान महमूदाबाद यांच्या अंतरिम जामिनाची मुदत वाढवली

भारत ही धर्मशाळा नाही

राष्ट्रपती आणि राज्यपालांना विधेयकाला मंजुरी देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय कालमर्यादा ठरवू शकते का?

ओबीसी आरक्षणासहित होणार 'स्थानिक' निवडणूका! काय आहे बांठीया आयोग ज्यात आहे ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा

सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर पाहाता येणार न्यायाधीशांची संपत्ती

फक्त लाल किल्लाच का? फतेहपूर सिक्रीवर पण दावा ठोका! सुलताना बेगमला सर्वोच्च न्यायालयाचे खडेबोल

बोगस आदेश दाखवत न्यायालयालाच गंडा घालण्याचा प्रकार!

वक्फ कायदा आव्हान याचिकांवर १५ मे रोजी सुनावणी

भारतीय असल्याचा दावा करणाऱ्या पाकिस्तानी नागरिकांची पडताळणी करा! केंद्र सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश

सुरक्षा दलांचे मनोधैर्य खचवण्याचा प्रयत्न करू नका : सर्वोच्च न्यायालय

डिजिटल सेवा वापरण्यासंदर्भात ‘सर्वोच्च’ निकाल!

राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी स्पायवेअर वापरणे गैर नाही

आता तरी राहुल गांधींचं डोकं ताळ्यावर येईल! मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंची प्रतिक्रिया

तुमची आजी सावरकरांची प्रशंसा करत असे – सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल गांधींना झापले

वीर सावरकर अवमान प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने राहुल गांधींना फटकारलं! मुख्यमंत्री म्हणाले, "यापुढे...

सर्वपक्षीय बैठकीला अनुपस्थित राहणाऱ्या 'उबाठा'ला जनता माफ करणार नाही!

खासदार निशिकांत दुबेंवर पुढील आठवड्यात चालणार खटला

देशात संसदच सर्वोच्च – उपराष्ट्रपतींचा पुनरुच्चार

‘वक्फ कायद्या’वरून गोंधळाचे राजकीय षड्यंत्र

वक्फ सुधारित कायद्याच्या कलमांवर सर्वोच्च न्यायालयाची तात्पुरती स्थगिती

वक्फ सुधारणा कायद्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी

उर्दू नावांवरील फलकांवर बंदी नकोच! सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

महाराष्ट्रासह भाजपशासित राज्यांचा सर्वोच्च न्यायालयात वक्फ कायद्यास पाठिंबा

माजी न्यायाधीशांविरुद्धचा बलात्काराचा खटला सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला, काय होतं प्रकरण?

वक्फ कायद्यास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान, ११ याचिका दाखल

वक्फ दुरुस्ती विधेयकानंतर काँग्रेससह 'या' पक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयात दिले आव्हान

काँग्रेस वक्फ विधेयकाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार!

Useful Links

Contact Us