Marathi News | Mumbai Tarun Bharat Tags

State Government

इमारतीला बेकायदेशीर नोटिसांप्रकरणी हायकोर्टाने मुंबई महापालिकेला धरले धारेवर; चौकशीसाठी उच्चस्तरीय समिती गठन करण्याचे दिले निर्देश

राज्य सरकारच्या अधिकारांचा गैरवापर केलेल्या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जी. एस. कुलकर्णी आणि न्या.आरिफ एस. डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय देत म्हटले आहे की “बेकायदेशीर नोटिसी प्रकरणामध्ये हस्तक्षेप करणे आणि चौकशी करणे हे एक संवैधानिक न्यायालय म्हणून आमचे कर्तव्य आहे.” या प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या (म्हाडा) अधीन असलेल्या मुंबई इमारत दुरुस्ती आणि पुनर्बांधणी मंडळाच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्र

सोमनाथ सूर्यवंशी मृत्यूप्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा पोलिस प्रशासनाला मोठा झटका; गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश कायम

काही दिवसांपासून चर्चेत असलेल्या सोमनाथ सूर्यवंशी पोलीस कोठडीतील मृत्यूप्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला मोठा धक्का दिला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला गुन्हा दाखल करण्याचा आदेश कायम ठेवत, सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारची याचिका बुधवार, दि.३० जुलै रोजी फेटाळून लावली आहे. या निर्णयामुळे संबंधित पोलीस अधिकारी आणि सरकारी रुग्णालयातील डॉक्टरांची अडचण वाढण्याची शक्यता आहे.काही दिवसांपासून चर्चेत असलेल्या सोमनाथ सूर्यवंशी पोलीस कोठडीतील मृत्यूप्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला मोठा धक्

कॅश फॉर जॉब्स प्रकरण : २३०० आरोपी! न्यायालयाने माजी मंत्र्याला झापले! “सुनावणीसाठी स्टेडिअम लागेल!”

तामिळनाडू राज्य सरकारचे माजी मंत्री व्ही. सेंथिल बालाजी यांच्या विरोधात सुरू असलेल्या ‘कॅश फॉर जॉब्स’ घोटाळा प्रकरणात, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. सूर्यकांत आणि न्या. जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने तामिळनाडू राज्य सरकारला कडक शब्दांत फटकारले आहे. २३०० पेक्षा अधिक आरोपी असलेल्या खटल्याचे योग्य नियोजन न केल्याबद्दल खंडपीठाने नाराजी व्यक्त करत “क्रिकेट स्टेडियमची गरज लागेल,” असा उपहासात्मक उल्लेख केला.

ओला, उबेरची स्पर्धा थेट राज्य सरकारशी राज्य सरकारच चालवणार अ‍ॅप आधारित टॅक्सी आणि इ बाईक

"राज्य सरकार मराठी तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी अ‍ॅप आधारित प्रवासी वाहनसेवा सुरू करण्याच्या विचारात असुन प्रवासी वाहतुकीसाठी अ‍ॅप आधारित रिक्षा,टॅक्सी व ई-बाईक सेवा आता खासगी कंपन्यांपुरती मर्यादित न राहता, परिवहन विभागाच्या सहकार्याने सुरू करण्यात येणार आहे. याॲपला जय महाराष्ट्र, महा-राईड, महा-यात्री, महा-गो यापैकी एखादे नाव देणे प्रस्तावित आहे,अशी माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली. राज्य सरकारच्या अंतिम मान्यतेने हे शासकीय ॲप लवकरच कार्यान्वित होईल असा विश्वास त्यांनी व्यक

७/११ मुंबई बॉम्बस्फोट प्रकरणात हायकोर्टाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती; मात्र आरोपी तुरूंगाबाहेरच राहणार

२००६ च्या ७/११ मुंबई लोकल बॉम्बस्फोट प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने निर्दोष सोडलेले सर्व १२ आरोपी पुन्हा चर्चेत आले आहेत. महाराष्ट्र राज्य सरकारने या निर्णयाविरुद्ध दाखल केलेल्या फौजदारी अपिलांवर गुरूवार, दि.२४ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने मर्यादित प्रमाणात स्थगिती दिली आहे.

६ फूटापर्यंतच्या पीओपी मूर्तींचे विसर्जन कृत्रिम तलावात करणे अनिवार्य असेल; पर्यावरण संरक्षणासाठी हायकोर्टाची सक्ती

“येणाऱ्या गणेशोत्सव आणि दुर्गा पूजा उत्सवांमध्ये ६ फूटांपर्यंत उंचीच्या प्लास्टर ऑफ पॅरिस (पीओपी) मूर्तींचे विसर्जन केवळ कृत्रिम तलावांमध्येच करावे,” असे स्पष्ट निर्देश गुरूवार दि.२४ जुलै रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहे. मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोरील सुनावणीदरम्यान हा आदेश दिला आहे. यामागचा मुख्य उद्देश म्हणजे नैसर्गिक जलस्रोतांचे प्रदूषण टाळणे आणि पर्यावरणपूरक मूर्ती विसर्जनास प्रोत्साहन देणे.

इस्लामपूरचे नाव ईश्वरपूर होणार - प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे सादर; मंत्री छगन भुजबळ यांची विधानसभेत माहिती

सांगली जिल्ह्यातील इस्लामपूर शहराचे नाव बदलून ‘ईश्वरपूर’ करण्याची मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून होत आहे. या मागणीनुसार, राज्य सरकारने ‘ईश्वरपूर’ हे नाव निश्चित केले असून, हा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात आला आहे. केंद्र सरकारकडून मान्यता मिळाल्यास इस्लामपूरचे नाव बदलून ‘ईश्वरपूर’ असे करण्यात येईल, अशी माहिती अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी शुक्रवारी विधानसभेत दिली.

गुंतवणूकदार फसवणूक प्रकरणांवर स्वतंत्र तपास यंत्रणा उभारणार – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा

गुंतवणूकदारांची फसवणूक करणाऱ्या प्रकरणांमध्ये तातडीने कारवाई होण्यासाठी राज्य शासन स्वतंत्र तपास यंत्रणा उभारणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी विधानसभेत केली.

पुढील अधिवेशनात गोहत्या बंदी विधेयक येणार! - राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर माहिती; गोमांस तस्करीची पाळेमुळे खाणून काढण्यासाठी विशेष तपासणी पथकाची नियुक्ती

गोहत्या आणि गोमांस तस्करी रोखण्यासाठी राज्य सरकार आगामी अधिवेशनात गोहत्या बंदी विधेयक मांडणार आहे, अशी माहिती राज्याचे गृहराज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी सोमवारी विधान परिषदेत दिली. तसेच गोमांस तस्करीच्या प्रकरणांची पाळेमुळे खणून काढण्यासाठी विशेष तपासणी पथकाची (एसआयटी) स्थापना केली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

यशवंतराव होळकर विद्यार्थी विकास योजनेत घोटाळा ; मंत्री अतुल सावे यांनी घेतली गंभीर दखल

राज्य सरकारच्या इतर मागास बहुजन कल्याण विभागामार्फत धनगर समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी राबवली जाणारी "श्रीमंत राजे यशवंतराव होळकर विद्यार्थी विकास योजना" गैरव्यवहाराच्या विळख्यात सापडली आहे. विशेष म्हणजे, हा घोटाळा इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांच्या जिल्ह्यातच उघड झाला आहे. या प्रकरणाची मंत्र्यांनी गंभीर दखल घेतली आहे.

पदोन्नती आरक्षणाला मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने दिली स्थगिती; नियमांमधील फरक स्पष्ट होईपर्यंत आरक्षण देण्यास नकार

मध्य प्रदेश राज्य सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीसाठी नव्याने लागू करण्यात आलेल्या नियमांवर आक्षेप घेणाऱ्या तीन याचिका मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयात दाखल केल्या होत्या.पदोन्नतीत आरक्षण देण्यास मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा आणि न्या. विनय सराफ यांच्या खंडपीठाने तात्पुरती स्थगिती सोमवार दि.८ जुलै रोजी दिली गेली.

केंद्र सरकारने जारी केली वक्फची नवीन प्रणाली; जाणून घ्या वक्फ व्यवस्थापनाचे नवे नियम!

केंद्र सरकारने ‘वक्फ सुधाराणा कायद्या’अंतर्गत ‘एकीकृत वक्फ व्यवस्थापन, सक्षमीकरण, कार्यक्षमता आणि विकास नियम, २०२५’ हे नवी नियमावली गुरूवार, दि. ३ जुलै रोजी अधिसूचित केली आहे. हे नियम वक्फ मालमत्तेच्या पोर्टल आणि डेटाबेस निर्मितीपासून नोंदणी, लेखापरीक्षण आणि देखभालीपर्यंतच्या विविध प्रक्रियांशी संबंधित आहेत.

महापौर बंगल्यातील बाळासाहेब ठाकरेंच्या स्मारकाला मुंबई उच्च न्यायालयाचा हिरवा कंदील!

दादरस्थित जुन्या महापौर बंगल्याचे हिंदूहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे स्मारकात रूपांतर करण्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या २०१७ च्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या जनहित याचिका मंगळवार, दि. १ जुलै रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने फेटाळून लावल्या आहेत. यामुळे स्मारकाचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे.

कुंडमळा पूल दुर्घटनेतील मृतांच्या कुटुंबीयांना ५ लाखांची मदत! जखमींच्या उपचाराचा संपूर्ण खर्च राज्य सरकारतर्फे

पुणे जिल्ह्यातील मावळ तालुक्यातील कुंडमळा येथे पूल कोसळून घडलेल्या दुर्घटनेत मृत्यूमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबियांना राज्य सरकारतर्फे ५ लाखांची आर्थिक मदत जाहीर करण्यात आली आहे. तर या घटनेतील जखमींच्या उपचाराचा संपूर्ण खर्चदेखील राज्य सरकारतर्फे करण्यात येणार आहे.

कृत्रिम वाळू (एम-सँड) धोरणास मंजुरी! राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत ६ महत्वपूर्ण निर्णय, वाचा सविस्तर...

राज्य सरकारकडून कृत्रिम वाळू (एम-सँड) धोरणास मंजुरी देण्यात आली असून यामुळे पर्यावरणाची हानी टाळण्यास मदत होणार आहे. मंगळवार, १३ मे रोजी पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत हा महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे.

पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या सुसूत्रतेसाठी

महाराष्ट्रातील विविध विकासकामे आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये सुसूत्रता आणण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे. अशा वेळी राज्य सरकारांकडून आखण्यात येणार्‍या नव्या धोरणांचा आढावा घेणारा लेख...

सौर कृषी पंप योजनेबाबत बनावट कॉलला बळी पडू नका

मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजनेला शेतकऱ्यांचा उदंड प्रतिसाद मिळाला असून महावितरणतर्फे सर्वात आधी नोंदणी करणाऱ्यास प्राधान्य या क्रमाने सौर कृषी पंप बसविण्यात येत आहेत. प्रतीक्षा यादी बदलून पंप आधी बसवून देतो, असे आश्वासन देणारे काही बनावट कॉल शेतकऱ्यांना येत असल्याची तक्रार प्राप्त झाली आहे. शेतकऱ्यांनी अशा बनावट कॉल किंवा मेसेजला बळी पडू नये तसेच अशा कॉलनुसार कोणालाही पैसे देऊ नयेत, असे आवाहन महावितरणने केले आहे.

राज्यातील पायाभूत प्रकल्पांना ‘महा इनविट’चे बळ

राज्यात रस्ते, पूल आदी पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांना गती देण्यासाठी आणि भांडवल उभारणीसाठी ‘महा इनविट’ स्थापन करण्यास मंगळवार, दि. २९ एप्रिल रोजी मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या निर्णयामुळे पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी निधी संकलनाला नवे व्यासपीठ उपलब्ध होणार असून, खासगी आणि सार्वजनिक गुंतवणूकदारांना स्थिर परताव्याची संधी मिळणार आहे.

शिवरायांच्या मंदिरासाठी राज्य सरकार महिन्याला ५० हजार रुपये देणार

Chatrapati Shivaji Maharaj Temple सिंधुदुर्ग येथील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या मंदिराला (श्री शिवराजेश्वर मंदिर) दर महिना २५० ऐवजी ५० हजार रुपये देण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महसूल सचिवांना दिले आहेत.

कांजूरमार्ग ते बदलापूर नवा मेट्रो मार्ग

कांजुरमार्ग ते बदलापूर मेट्रो १४ची कामे हाती घेण्यासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणा(एमएमआरडीए)ने हालचाली सुरू केल्या आहेत. या मेट्रो मार्गिकेमुळे पर्यावरणावर होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास करण्यासाठी एमएमआरडीएकडून लवकरच सल्लागार नेमला जाणार आहे. त्यामुळे चालू वर्षात या प्रकल्पाच्या कामाला सुरुवात होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

रोजा सोडण्यासाठी विधानभवनासमोरील पदपथाचा वापर

नरिमन पॉईंट परिसरातील विधानभवनात राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असताना, तेथील पदपथाचा वापर ‘रोजा’ सोडण्यासाठी केला जात असल्याची धक्कादायक बाब दै. ‘मुंबई तरुण भारत’च्या कॅमेर्‍यात कैद झाली आहे. त्यामुळे येथील सुरक्षा व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत.

आत्मघात

भाजप आपल्या संघटनेत कार्यकर्त्यांमधून नेतृत्व तयार करते, आणि काँग्रेस नेतृत्व आपल्याच कार्यकर्त्यांवर अविश्वास दाखवते! मग पक्षाच्या अधोगतीला जबाबदार कोण? भाजप की राहुल गांधी? खरं तर, हा प्रश्न आता काँग्रेसच्या उरलेल्या निष्ठावंतांनी स्वतःला विचारायला हवा. राहुल गांधी यांची एकूणच नेतृत्वशैली बघता, काँग्रेसचा भविष्यकाळही अंधारातच जाणार, हे निश्चित! why rahul gandhi says congress leaders working for bjp ?

राज्यात प्रत्येकाला मिळणार घर! राज्य सरकार आणणार गृहनिर्माण धोरण

Maharashtra Budget 2025 राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सोमवार, दि. १० मार्च रोजी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला. “सर्वांसाठी घरे” हे उद्दीष्ट येत्या पाच वर्षात साध्य करण्यासाठी राज्याचे नवीन गृहनिर्माण धोरण लवकरच जाहीर करण्यात येणार आहे, अशी माहिती त्यांनी यावेळी दिली. राज्यातील बेघरांसाठी कायमचा पक्का निवारा उपलब्ध यावा यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील असल्याने राज्य सरकारने हे महत्वकांशी धोरण राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे.

प्रतिज्ञापत्रासाठी 500 रुपयांचे मुद्रांक शुल्क माफ! महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा मोठा निर्णय

राज्य सरकारने अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असतानाच नागरिकांना मोठा दिलासा दिला. आता शासकीय कामासाठी नागरिकांचा खिसा कापल्या जाणार नाही. त्यांना प्रमाणपत्रासाठी मुद्रांक शुल्क भरण्याचा ताप कमी झाला आहे. काही प्रमाणपत्रासाठी नागरिकांना प्रतिज्ञापत्र सादर करावे लागते. यापूर्वी राज्य सरकारने 500 रुपयांचे प्रतिज्ञापत्र सादर करणे अनिवार्य केले होते.त्याशिवाय प्रमाणपत्र देण्यात येत नव्हते. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी प्रतिज्ञापत्रासाठी 500 रुपयांचे मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

हेतू शुद्ध असला की स्पष्टीकरणे द्यावी लागत नाही!

छत्रपती संभाजी महाराज यांचे चरित्र मांडण्याचा उद्देश काय, हे सुस्पष्ट असले तरी त्याला वादाची किनार लागत नाही. संभाजी महाराजांचा धर्माभिमान लोकांसमोर न्यायचा की, अनाजीपंतांचे कपट, हा ज्याच्या-त्याच्या संस्कारांचा प्रश्न... Swarajyarakshak Sambhaji

मुंबईतील दोन विमानतळ मेट्रोने जोडणार

सीएसएमआयए ते एनएमआयए मेट्रो ८ला राज्य सरकारची मंजुरी; सिडको तयार करणार सविस्तर प्रकल्प अहवाल

राज्य सरकारकडून पालकमंत्रीपदाची यादी जाहीर

Mahayuti राज्य सरकारने पालकमंत्र्यांची यादी जाहीर केली आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे बीड आणि पुणे पालकमंत्री पदाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून पालकमंत्री पदाचा मुद्दा चर्चेत होता. अशातच आता धनंजय मुंडे यांचा पत्ता कट करण्यात आल्याची माहिती समोर येत आहे.

महाराष्ट्राची गति‘शक्ती’

महाराष्ट्रातील तीर्थक्षेत्रांना जोडणारा नागपूर ते गोवा हा शक्तिपीठ द्रुतगती महामार्ग राज्यातील शहरी-ग्रामीण भागांना जोडण्याबरोबरच, संपूर्ण राज्याच्या सर्वांगीण विकासाला चालना देण्याचे काम करणार आहे. दोन राज्यांमधील प्रवासाचा वेळ कमी करण्याबरोबरच, महाराष्ट्राचा चेहरामोहरा बदलणारा हा प्रकल्प म्हणूनच महत्त्वाचा ठरावा.

कल्याणकारी योजनांच्या लाभासाठी भाजपातर्फे ठाण्यात शहरभर शिबिरे

ठाणे : केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी लागणारे दाखले व प्रमाणपत्रांकरिता ठाणे शहर भाजपाच्या ( BJP ) वतीने ठाण्यात शहरभर शिबिरे सुरू झाली आहेत. नागरिकांच्या सुविधांसाठी टपाल विभागाच्या माध्यमातून आधार कार्ड नोंदणी व दुरुस्ती शिबीर, आदित्य बिर्ला आरोग्य विमा, नवीन मतदार नोंदणी, ज्येष्ठ नागरिक ओळखपत्र आणि अधिवास (डोमिसाईल) प्रमाणपत्र देण्यासाठी शिबिरे भरविण्यात आली आहेत. अशी माहिती भाजपाचे जिल्हाध्यक्ष संजय वाघुले यांनी दिली.

कोकण किनारपट्टीच्या सुरक्षिततेसाठी राज्य सरकार कटिबद्ध : नितेश राणे

मुंबई : “कोकणाच्या सर्वांगीण विकासासोबत कोकण किनारपट्टीच्या सुरक्षिततेसाठी राज्य सरकार कटिबद्ध आहे,” असे प्रतिपादन राज्याचे मत्स्यव्यवसाय व बंदरे विकासमंत्री नितेश राणे ( Nitesh Rane ) यांनी केले. ‘अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदे’च्या कोकण प्रांताच्या ५९व्या प्रांत अधिवेशनाला शुक्रवार, दि. २७ डिसेंबर रोजी पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर नगरी, भोसले नॉलेज सिटी, सावंतवाडी येथे सुरुवात झाली. यावेळी मंत्री राणे उपस्थित होते.

नक्षलवादाविरोधात राज्य सरकारचे महत्वपूर्ण पाऊल!

नागपूर : नक्षलवादाविरोधात राज्य सरकारने ( State Govt. ) महत्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. बुधवार, १८ डिसेंबर रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहात सन २०२४ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक ३३ महाराष्ट्र विशेष जन सुरक्षा विधेयक मांडले. हे विधेयक एकमताने संमत करण्यात आले आहे.

नवीन वर्षामध्ये नव्या एसटीने करा प्रवास...

नवीन वर्षात म्हणजे वर्ष २०२५मध्ये महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य जनतेला चांगल्या आणि दर्जेदार प्रवासी सेवा देण्याच्या उद्देशाने सुमारे ३५०० नव्या साध्या "लालपरी" बसेस एसटीच्या ताफ्यात दाखल करण्याचा मानस एसटीचे अध्यक्ष व मंत्री भरत गोगावले यांनी व्यक्त केला. नागपूर येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये त्यांनी ही घोषणा केली.

महामुंबईतील महाप्रदूषण

मागील काही दिवसांत मुंबईमधील ( Mumbai ) वायुप्रदूषणातही वाढ नोंदवण्यात आली असून, काही भागांतील हवा ही ‘अत्यंत वाईट’ या श्रेणीत नोंदविली गेली. परिणामी, मुंबई महानगर क्षेत्रामध्ये सर्दी-खोकल्याच्या रुग्णांमध्ये वाढ झाली आहे. त्यानिमित्ताने मुंबईतील वायुप्रदूषणाची कारणे आणि त्यावरील उपाययोजना यांचा उहापोह करणारा हा माहितीपूर्ण लेख...

महायुती दोनशे पार! मविआचा सुपडा साफ!

महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचा सुपडा साफ झाला असून महायुतीने आपल्या विजयाची विक्रमी घोडदौड सुरू ठेवलली आहे. महाराष्ट्रातील जनतेने महायुतीने २२० जागांवर आघाडी घेतली आहे. मविआ फक्त केवळ ६० जागांवर आकसल्याचे चित्र सध्या दिसत आहे. यात भाजपला १२० पेक्षा जास्त तर एकनाथ शिंदेंना ५८ तर अजितदादांच्या ४२ जागा निवडून आल्या आहेत. काँग्रेसला केळ २१ तर उद्धव ठाकरे गटाला केवळ २० आणि शरद पवारांना १९ जागांवर समाधान मानावं लागत आहे, असे चित्र आत्ताच्या घडीला आहेा. अपक्षांनीही ८ जागांवर समाधान मानलं आहे, असा महाराष्ट्राचा कौल

दिल्ली प्रदूषण – सर्वोच्च न्यायालयाचे पंजाब सरकारवर ताशेरे

(Delhi - NCR Air Pollution) दिल्ली - राष्ट्रीय राजधानी परिसरात (एनसीआर) पसरलेल्या प्रदूषणाबाबत मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने पंजाब आणि हरियाणा सरकारला फटकारले.

निवडणूक आयोगाच्या सूचनेनुसार राज्य सरकारने घेतला मोठा निर्णय!

राज्यात लवकरच विधानसभेच्या निवडणुका होऊ घातलेल्या आहेत. निवडणूक आयोगाने सर्वपक्षीय बैठकदेखील घेत चर्चा केली. त्यानंतर आता राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्रातील १११ पोलिसांच्या तातडीने बदल्या सरकारने केल्या आहेत. निवडणूक आयोगाच्या बैठकीत दिलेल्या सूचनेनंतर राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे.

...तर अन्नपुर्णा योजनेचा लाभ मिळणार नाही; जाणून घ्या काय आहे कारण

महाराष्ट्र सरकारने अन्नपूर्णा योजनेत बदल केला आहे. लाडकी बहीण योजना व उज्ज्वला योजना या योजनांमधील लाभार्थ्यांच्या नावे गॅस कनेक्शन नसल्याने अनुदान मिळण्यास अडचणी येत आहेत. यामुळे राज्य सरकारने अन्नपूर्णा योजनेत बदल केला आहे. सरकारच्या योजनेतून अनुदान आता थेट अनुदान मिळणार नाही.

देशी गायीला 'राज्यमाता - गोमाता' दर्जा; मंत्रिमंडळाचा निर्णय

देशी गायीला 'राज्यमाता-गोमाता' घोषित करण्याचा निर्णय सोमवार, दि. ३० सप्टेंबर रोजी मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. देशी गायीच्या दुधाचे मानवी आहारात पौष्टीकदृष्ट्या अधिक मुल्य आहे. देशी गायींच्या दुधात मानवी शरीर पोषणासाठी महत्त्वाचे अन्नघटक उपलब्ध असल्याने ते पुर्णअन्न आहे. देशी गायींच्या दुधाचे मानवी आहारातील स्थान, आयुर्वेद चिकित्सा पध्दतीत पंचगव्याचा वापर तसेच सेंद्रिय शेती पध्दतीत देशी गायींच्या शेण व गोमुत्राचे महत्व आहे.

राज्यातील विमानतळाच्या विकासासाठी निधीचे वितरण

राज्यातील गोंदिया, कराड, छत्रपती संभाजीनगर या विमानतळाच्या कामांसाठी राज्य सरकराने मंजूर निधीपैकी ६२.२५ कोटींचा निधी वितरित केला आहे. यानिधीतून या विमातळांसाठी जमीन अधिग्रहण आणि विकासकामे करण्यात येतील. राज्य सरकारने हा निधी महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीला वितरीत करण्यास मंजुरी देत असल्याचा शासन निर्णय जारी केला आहे.

ज्येष्ठ नागरिकांसाठी राज्य सरकारने घेतला महत्वाचा निर्णय

Senior Citizen Scheme राज्यातील सुमारे सव्वा कोटीपेक्षा जास्त ज्येष्ठांसाठी ज्येष्ठ नागरिक महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

मोठी बातमी! अरविंद केजरीवालांना जामीन! तुरुंगाबाहेर येणार?

दिल्ली मद्य घोटाळ्यातील आरोपी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना जामीन मंजूर झाला. केजरीवालांसाठी हा मोठा दिलासा मानला जात आहे. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाने तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे वर्ग केले आहे. केजरीवालांनी ईडीच्या अटकेला कोर्टात आव्हान दिले आहे. ईडीने मनी लाँड्रींग प्रकरणात २१ मार्च रोजी केजरीवालांना अटक केली होती. दरम्यान केजरीवाल यांची सुटका होणार नसल्याची चिन्हे स्पष्ट दिसत आहेत. केजरीवाल सीबीआयच्या प्रकरणात न्यायालयीन कोठडीत आहेत. त्यामुळे त्यांना या प्रकरणातून जामीन मिळाल्यानंतरच जामीन मिळण

राज्य सरकार करणार ४ जगज्जेत्यांचा सत्कार!

टी-२० विश्वकप जिंकून भारताची मान उंचावणाऱ्या चार खेळाडूंचा राज्य सरकारच्यावतीने सत्कार करण्यात येणार आहे. विधान भवनात हा सत्कार समारंभ आयोजित करण्यात आला असून हे चारही खेळाडू विधानभवनाकडे रवाना झाले आहेत. T20 World Cup

आम्हाला मुंबईतच घरे मिळावी

गिरणी कामगार संपला आज ४२ वर्षे उलटली तरीही हजारो गिरणी कामगार अद्याप हक्काच्या घरापासून वंचित आहे. या गिरणी कामगारांना लवकरात लवकर घरे मिळावी या मागणीसह अन्य मागण्यांसह गिरणी कामगार वारस संघर्ष समितीने गिरणी कामगार सनियंत्रण समितीचे अध्यक्ष आमदार सुनील राणे यांना निवेदन दिले. गुरुवार दि.२० जून२०२४ रोजी म्हाडा कार्यालयासमोर एकत्र येत गिरणी कामगारांनी निदर्शने केली.

राज्य अभ्यासक्रम आराखडा : वास्तवदर्शी विवेचन

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० च्या अंमलबजावणीचा भाग म्हणून राज्यानेही अभ्यासक्रम आराखडा जाहीर केला. मनुस्मृती आणि इतर काही विषयांमुळे वादात सापडलेल्या या आरखड्यातील अनेक बाबींवर सखोल चर्चा झालीच नाही. त्यामुळेच हा आरखडा नेमके काय सांगतो आणि सुरु असलेला वाद याविषयी या लेखातून आढावा घेतला आहे...

मे महिन्यात देशाचे जीएसटी कलेक्शन १.७३ लाख कोटी महाराष्ट्राचे कलेक्शन १४ टक्क्यांनी वाढले

जीएसटी (GST)संग्रहणात (Collection) मध्ये इयर ऑन इयर (YoY) बेसिसवर वाढ झाली आहे. मे महिन्यात जीएसटी संग्रहणात १० टक्क्यांनी वाढल्याचे वित्त मंत्रालयाने म्हटले आहे. मे महिन्यात जीएसटी (Goods and Services Tax) मध्ये १.७३ लाख कोटींपर्यंत पोहोचले आहे मागील महिना एप्रिलमध्ये २.१० लाख कोटी संग्रहणाचा नवा विक्रम नोंदवला होता.आपल्या निवे दनात वित्त मंत्रालयाने म्हटले आहे की, 'मे महिन्यात जीएसटी कलेक्शन १.७३ लाख कोटीवर पोहोचले आहे.'

महारेराकडून २१२ गृहनिर्माण प्रकल्पांबाबत साशंकता

गृहप्रकल्प महारेराकडे नोंदविल्यानंतर दर ३ महिन्याला महारेराकडे त्रैमासिक प्रगती अहवाल विहित प्रपत्रात सादर करून तो संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देणे बंधनकारक आहे. परंतु या २१२ विकासकांनी महारेराच्या वारंवारच्या पाठपुराव्यालाही दाद न देऊन ते त्यांच्याच प्रकल्पाबाबत गंभीर नाही, हे सिद्ध केलेले आहे. त्यामुळे ग्राहकांनी गृहखरेदी करताना काळजी घेण्याचे आवाहन महारेराने केले आहे.

मराठा आरक्षणाचा मार्ग मोकळा! १० टक्के आरक्षण विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर

मंगळवारी मराठा समाजाच्या १० टक्के आरक्षण विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर करण्यात आले आहे. त्यामुळे मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मार्ग मोकळा झाला आहे. विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हा निर्णय घेण्यात आला आहे. याद्वारे मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात १० टक्के आरक्षण मिळणार आहे.

State Government

कॅश फॉर जॉब्स प्रकरण : २३०० आरोपी! न्यायालयाने माजी मंत्र्याला झापले! “सुनावणीसाठी स्टेडिअम लागेल!”

ओला, उबेरची स्पर्धा थेट राज्य सरकारशी राज्य सरकारच चालवणार अ‍ॅप आधारित टॅक्सी आणि इ बाईक

इस्लामपूरचे नाव ईश्वरपूर होणार - प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे सादर; मंत्री छगन भुजबळ यांची विधानसभेत माहिती

गुंतवणूकदार फसवणूक प्रकरणांवर स्वतंत्र तपास यंत्रणा उभारणार – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा

यशवंतराव होळकर विद्यार्थी विकास योजनेत घोटाळा ; मंत्री अतुल सावे यांनी घेतली गंभीर दखल

केंद्र सरकारने जारी केली वक्फची नवीन प्रणाली; जाणून घ्या वक्फ व्यवस्थापनाचे नवे नियम!

महापौर बंगल्यातील बाळासाहेब ठाकरेंच्या स्मारकाला मुंबई उच्च न्यायालयाचा हिरवा कंदील!

विरार अलिबाग बहुउद्देशीय मार्गिका प्रकल्पाला गती

१ जूनपासून एसटी कर्मचाऱ्यांना ५३% महागाई भत्ता

भाडे निर्धारण समिती स्थापन करण्यासाठी एमएमआरडीएचा प्रस्ताव

कृत्रिम वाळू (एम-सँड) धोरणास मंजुरी! राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत ६ महत्वपूर्ण निर्णय, वाचा सविस्तर...

पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या सुसूत्रतेसाठी

सौर कृषी पंप योजनेबाबत बनावट कॉलला बळी पडू नका

राज्यातील पायाभूत प्रकल्पांना ‘महा इनविट’चे बळ

शिवरायांच्या मंदिरासाठी राज्य सरकार महिन्याला ५० हजार रुपये देणार

कांजूरमार्ग ते बदलापूर नवा मेट्रो मार्ग

रोजा सोडण्यासाठी विधानभवनासमोरील पदपथाचा वापर

आत्मघात

राज्यात प्रत्येकाला मिळणार घर! राज्य सरकार आणणार गृहनिर्माण धोरण

प्रतिज्ञापत्रासाठी 500 रुपयांचे मुद्रांक शुल्क माफ! महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा मोठा निर्णय

हेतू शुद्ध असला की स्पष्टीकरणे द्यावी लागत नाही!

मुंबईतील दोन विमानतळ मेट्रोने जोडणार

राज्य सरकारकडून पालकमंत्रीपदाची यादी जाहीर

महाराष्ट्राची गति‘शक्ती’

कल्याणकारी योजनांच्या लाभासाठी भाजपातर्फे ठाण्यात शहरभर शिबिरे

कोकण किनारपट्टीच्या सुरक्षिततेसाठी राज्य सरकार कटिबद्ध : नितेश राणे

नक्षलवादाविरोधात राज्य सरकारचे महत्वपूर्ण पाऊल!

नवीन वर्षामध्ये नव्या एसटीने करा प्रवास...

महामुंबईतील महाप्रदूषण

महायुती दोनशे पार! मविआचा सुपडा साफ!

दिल्ली प्रदूषण – सर्वोच्च न्यायालयाचे पंजाब सरकारवर ताशेरे

निवडणूक आयोगाच्या सूचनेनुसार राज्य सरकारने घेतला मोठा निर्णय!

...तर अन्नपुर्णा योजनेचा लाभ मिळणार नाही; जाणून घ्या काय आहे कारण

देशी गायीला 'राज्यमाता - गोमाता' दर्जा; मंत्रिमंडळाचा निर्णय

राज्यातील विमानतळाच्या विकासासाठी निधीचे वितरण

ज्येष्ठ नागरिकांसाठी राज्य सरकारने घेतला महत्वाचा निर्णय

मोठी बातमी! अरविंद केजरीवालांना जामीन! तुरुंगाबाहेर येणार?

राज्य सरकार करणार ४ जगज्जेत्यांचा सत्कार!

आम्हाला मुंबईतच घरे मिळावी

राज्य अभ्यासक्रम आराखडा : वास्तवदर्शी विवेचन

मे महिन्यात देशाचे जीएसटी कलेक्शन १.७३ लाख कोटी महाराष्ट्राचे कलेक्शन १४ टक्क्यांनी वाढले

महारेराकडून २१२ गृहनिर्माण प्रकल्पांबाबत साशंकता

मराठा आरक्षणाचा मार्ग मोकळा! १० टक्के आरक्षण विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर

Useful Links

Contact Us