२००६ च्या ७/११ मुंबई लोकल रेल्वे बॉम्बस्फोट प्रकरणातील सर्व १२ आरोपींना निर्दोष मुक्त करणाऱ्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालाला महाराष्ट्र राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आज मंगळवार दि. २२ जुलै रोजी एका याचिकेद्वारे आव्हान दिले आहे. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर हा मुद्दा तातडीने यादीत घेण्याची विनंती केली आहे. या प्रकरणाची सुनावणी दि. २४ जुलै रोजी घेण्यास सरन्यायाधीशांनी सहमती दर्शवल्याची माहिती आहे.
Read More
Rahul Gandhi demanded a special session of Parliament on the Pahalgam attack and the war as well as the ceasefire चला, तयारीला लागले पाहिजे. लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये ‘संविधान बचाव’ म्हणत, जनतेत भ्रमनिर्मिती केली होती. आता पाकिस्तान आणि युद्धबंदी याबद्दल लोकांना काहीही खोटेनाटे सांगत, मोदी आणि भाजप केंद्र सरकारची प्रतिमा मलिन करण्याचे काम सुरू करूया. आमचे दिल्लीचे आका राहुल गांधीसाहेब यांनी पहलगाम हल्ला आणि युद्ध तसेच युद्धबंदी यांवर संसदेचे विशेष सत्र बोलवण्याची मागणी केली. त्यामुळे त्यांना खूश करण्यासाठी व
करदात्यांच्या सोयीसाठी आरबीआयने महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. सरकारी व्यवहारातील व्यवस्थापनात कुठलीही अडचण येऊ नये यासाठी आरबीआय (रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया) येत्या शनिवारी व रविवारी ३० व ३१ मार्चला कार्यरत असल्याचे आरबीआयने घोषित केले आहे.
देवेंद्र फडणवीस हे काही दुर्योधन नाही की, उठबसल्या त्यांना संतापच येतो. ते शांत आहेत, संयमी आहेत. जरांगेंच्या भाषणाने ते कधी उत्तेजित होताना दिसत नाहीत. आपल्याविरुद्ध हा राजकीय डाव कोण खेळतो आहे, हे त्यांना पुरेपूर माहीत आहे. ते कोण आहेत, हे आम्ही सांगावे म्हणजे आमचे अतिशहाणपण प्रगट केल्यासारखे होईल. राजकीय बुद्धीबळाचा हा खेळ चालू आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्या हे लक्षात येत नाही की, या खेळातील आपण एक फक्त प्यादे आहोत.
आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावा, आम्ही तुमच्यासोबत आहोत. असं उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं आहे. उबाठा गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी आयोजित पत्रकार परिषदेत मराठा आरक्षण आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर भाष्य केले. विधानसभा अध्यक्षांना न्यायालयाचे आदेश समजावून सांगा. न्यायालयाच्या भुमिकेवर सर्वाचं लक्ष आहे. मराठा आरक्षणाचा विषय चिघळलेला आहे. तोडगा निघाला नाही तर ४८ आमदारांनी एकत्रित राजीमाना द्यावा. असं ठाकरे म्हणाले.
”कुटुंबाच्या सक्षम निर्मितीमध्ये महिलाशक्तीचा मोठा सहभाग आहे. महिलाशक्ती देशाच्या सर्वांगीण निर्णय प्रक्रियेत सहभागी झाली, तर देशाचा सर्वोत्तम विकास निश्चितच होणार,” असे गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना नरेंद्र मोदी म्हणाले होते. त्यानंतर अनेक राजकीय-सामाजिक स्थित्यंतरे झाली. २०१४ साली अभूतपूर्व सत्तांतर झाले आणि देशाच्या पंतप्रधानपदी नरेंद्र मोदी विराजमान झाले.
आगामी काळ तसा एकूणच भारताच्या प्रगतीची वाट सुकर करण्यासाठी अनेक अर्थाने दिशादर्शक ठरणार आहे. त्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अनेक योजना, प्रकल्प, धाडसी निर्णय, प्रभावी, परिणामकारक धोरणे यशस्वी करून दाखवित गेल्या नऊ वर्षांत याची पायाभरणीच केली.
आज संसदेच्या विशेष अधिवेशनाचा चौथा दिवस आहे. आज लोकसभेत संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी चांद्रयान-३ आणि आदित्य एल१ मिशनवर बोलण्यासाठी उभे राहिले, तेव्हा अधीर रंजन चौधरी यांनी राजनाथ सिंह यांच्याशी वाद घालण्याचा प्रयत्न करत होते.
लोकसभेत महिला आरक्षण विधेयेक संमत झाल्यानंतर राज्यसभेत केंद्र सरकारकडून विधेयक मांडण्यात आले आहे. लोकसभेनंतर आता राज्यसभेत विधेयकावर चर्चा करण्यात येत आहे. काँग्रेस राज्यसभा खासदार तथा सचिव के. सी. वेणुगोपाल यांनी महिला आरक्षण विधेयकाचे समर्थन केले असून त्यांनी महिला आरक्षण विधेयकास पाठिंबा दिला आहे. के. सी वेणुगोपाल म्हणाले, महिला सक्षमीकरणासाठी सरकारकडून अजून उपाययोजना करणे गरजेचे असल्याचे ते म्हणाले.
देशभरात महिला आरक्षण विधेयकासंदर्भात जोरदार चर्चा पाहायला मिळत आहे. केंद्र सरकारकडून महिला आरक्षण विधेयक संसदेत मांडून महिलांना राजकीय आरक्षणाचा मार्ग मोकळा केला. दरम्यान, त्रिपुराचे मुख्यमंत्री तथा भाजपचे नेते माणिक साहा यांनी याबाबत केंद्र सरकारचे आभार मानले आहेत.
देशाच्या इतिहासात महिलांसाठी आरक्षण हवे यासाठी संसदेत आवाज उठविला गेला आहे. महिला आरक्षणासाठी गेली ७० वर्षे लढा दिला गेला. परंतु, आजचा दिवस महिलांना अखेर आरक्षण दिले गेले आहे. आणि या क्षणाचा आपण साक्षीदार असून मी स्वतःला भाग्यवान समजते, असे राज्यसभा खासदार प्रियंका चतुर्वेदी म्हणाल्या.
महिला आरक्षण विधेयकावर राज्यसभेत चर्चा करण्यात येत असून खा. सुशीलकुमार मोदींनी महिला आरक्षण विधेयकाबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे आभार मानले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वात देशातील महिलांना संसदेत ३३ टक्के आरक्षण मिळणार आहे.
केंद्र सरकारकडून महिला आरक्षण विधेयकावर राज्यसभेत चर्चा करण्यात येत असून कपिल सिब्बल म्हणाले, केंद्र सरकारकडून महिला सक्षमीकरणासाठी अजून प्रयत्न होणे गरजेचे असल्याचे राज्यसभेत बोलताना म्हणाले. तसेच, महिला आरक्षण विधेयकाचे समर्थन खा. कपिल सिब्बल यांनी केले. ते म्हणाले, महिला सक्षमीकरणासाठी सर्वच स्तरावरील महिलांचा समावेश झाला असून त्यांनादेखील राजकीय नेतृत्व करता येऊ शकते.
महिला आरक्षण अर्थात नारीशक्ती वंदन अधिनियम संसदेने मंजुर केले आहे. यामुळे भारताची नारीशक्ती आता राष्ट्राचे नेतृत्व करण्यास सज्ज झाली आहे, असे गौरवोद्गार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काढले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने महिला आरक्षण विधेयक अर्थात नारीशक्ती वंदन अधिनियमावर संसदेची मोहर उमटवून इतिहास घडविला आहे. या निर्णयामुळे राष्ट्राचे नेतृत्व करण्यास नारीशक्ती सज्ज झाली आहे, असा विश्वास पंतप्रधान मोदी यांनी व्यक्त केला आहे.
विशेष संसद अधिवेशनात महिला आरक्षण विधेयकावर चर्चा सुरु असून महिला व बाल कल्याण विकास मंत्री स्मृती ईराणी यांनी सांगितले की, मोदी सरकारच्या नेतृत्वात देशातील तरुणींसाठी शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध झाल्या असून त्यांच्यासाठी देशाच्या इतिहासात राष्ट्रीय शिक्षण निधीमध्ये मुलींसाठी वेगळ्या स्वरुपात निधीची तरतूद करण्याची व्यवस्था मोदी सरकारच्या काळात झाल्याचे केंद्रीय महिला व बालकल्याण विकास मंत्री स्मृती ईराणी म्हणाल्या.
केंद्र सरकारकडून विशेष अधिवेशनाची घोषणा करत महिला आरक्षण विधेयकावर चर्चा घडवून आणली. या चर्चासत्रात विरोधी पक्षाकडून सहभाग नोंदवला गेला. यातच बहुजन समाजवादी पार्टी खासदार संगीता आझाद यांनी महिला आरक्षण विधेयकावरील चर्चेत सहभाग घेत या विधेयकास समर्थन दिले.
केंद्र सरकारकडून विशेष संसद अधिवेशन घेण्यात आले असून अधिवेशनाचा आजचा तिसरा दिवस आहे. दरम्यान, संसदेच्या विशेष अधिवेशनात महिला आरक्षण विधेयकावर चर्चा करण्यात आली आहे. लोकसभेत या चर्चेवर चर्चा करताना काँग्रेससह अन्य विरोधी पक्षांकडून सहभाग घेण्यात आला आहे.
केंद्र सरकारकडून संसदेचे विशेष अधिवेशन सुरू असून महिला आरक्षण विधेयकावर चर्चा केली जात आहे. भारताची प्रख्यात ऍथलीट अंजू बॉबी जॉर्ज म्हणाली, "मला नवीन संसदेला भेट देण्याची संधी मिळाली याचा मला खरोखर आनंद असून महिला आरक्षण विधेयक मंजूर होत असताना हा एक महत्त्वाचा दिवस असल्याचे अंजू बॉबी म्हणाल्या.
संसदेच्या विशेष अधिवेशनात केंद्र सरकारकडून महिला आरक्षण विधेयक सादर करण्यात आले. या विधेयकावर चर्चा करण्यासाठी विरोधी पक्षासमवेत सत्ताधारी पक्षाकडून चर्चासत्र पार पडले. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहांनी महिला आरक्षण विधेयकाबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे आभार मानले. यावेळी गृहमंत्री अमित शाहांनी काँग्रेस खासदार राहुल गांधींना जोरदार प्रत्युत्तर दिले.
भारताच्या अमृतकाळातील पहिल्याच वर्षी संसदेच्या नव्या भवनातून जगातील सर्वात मोठी लोकशाही, असे बिरूद अभिमानाने मिरणार्या भारतीय लोकशाहीच्या कामाचा आज श्रीगणेशा होत आहे. त्यामुळे भारताच्या विकसित राष्ट्राच्या अमृतप्रवासाचे हे नवे संसद भवन साक्षीदार ठरेल, हे नि:संशय...
९ आणि १० सप्टेंबर रोजी राजधानी दिल्लीत होणार्या ‘जी २०’ देशांच्या परिषदेत सहभागी होणार्या देशांच्या राष्ट्रप्रमुखांना राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी सहभोजनाचे निमंत्रण पाठविले आहे. त्या निमंत्रणात त्यांनी स्वत:चा उल्लेख ‘प्रेसिडेंट ऑफ भारत’ असा केला आहे. मीडिया आणि राजकारण जगतात जसा ‘भारत’ नावाचा उल्लेख झाला तशी चर्चा सुरू झाली की मोदी सरकारने बोलाविलेल्या विशेष अधिवेशनात देशाचे नाव बदलण्यात येणार आणि त्यावर विभिन्न प्रकारच्या प्रतिक्रिया उमटण्यास सुरुवात झाली. त्याअनुषंगाने भारतीय राज्यघटनेत देशाचे नाव
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचे सूप नुकतेच वाजले असतानाही केंद्रातील मोदी सरकारने दि. १८ ते २२ सप्टेंबरदरम्यान संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याचा निर्णय जाहीर केल्याने तर्कवितर्कांना उधाण आले आहे. समान नागरी संहिता विधेयक सरकार संसदेत मांडू शकते, असेही भाकित करण्यात येत आहे; त्याबरोबरच ‘एक देश, एक निवडणूक’ या संबंधीचे विधेयकदेखील सरकार आणू शकते, असाही अंदाज व्यक्त होत आहे. सरकारकडून याविषयी अद्याप अधिकृतपणे कोणतीही माहिती देण्यात आली नसली, तरी त्या दिशेने जाण्याची तयारी सुरू असल्याचे काही घडामोडींवरून सूचित होत
केंद्र सरकारने १८ ते २२ सप्टेंबरदरम्यान संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलाविण्याची घोषणा केली आहे. अचानक झालेल्या या घोषणेमुळे विरोधी पक्षांना आश्चर्याचा धक्का बसला आहे. त्याचवेळी पाच दिवसांच्या अधिवेशनात केंद्र सरकार कोणती विधेयके आणणार, याविषयीदेखील राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे.
विशेष अधिवेशनाने काय साध्य होणार? मराठा समाजाला आरक्षण देणारा सर्वपक्षीय ठराव संमत होईल. पुढे काय? या प्रश्नाचे उत्तर मिळायला हवे; अन्यथा पुन्हा अपेक्षाभंग व चिडचिड सुरू होईल.