कचऱ्याच्या अयोग्य व्यवस्थापनासाठी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने महाराष्ट्र सरकारला ठोठावलेल्या १२ हजार कोटींच्या दंडात्मक आदेशाला मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. सप्टेंबर २०२२ मधील या आदेशाला राज्य सरकारने न्यायालयात आव्हान दिले होते.
Read More
नाशिक : सातपूर व पंचवटी विभागात घनकचरा संकलित करणार्या घंटागाडी ठेकेदाराने निविदेतील अटी व शर्तीचा भंग केला होता. गेल्या चार महिन्यांपासून रोखून धरलेली जवळपास अकरा कोटी रुपयांची देयके अदा करण्याची घाई घनकचरा विभागाच्या अधिकार्यांच्या भूमिकेवर संशय निर्माण करणारी ठरली आहे.
मनसेचे लाडके आमदार कर्जतला येणार असल्याचे कळताच क.डों.म.पा.चे घनकचरा व्यवस्थापनाचे प्रमुख अधिकाऱ्यांनी पाटील यांना कर्जत नगरपरिषदच्या शून्य कचरा प्रकल्पाला भेट द्यावी अशी विनंती करताच ती तात्काळ मान्य करत आज दिनांक २६ जून २०२१ रोजी आमदार राजु पाटील यांनी सदर प्रकल्पाला भेट दिली.
कचरामुक्तीचा ठाणे पॅटर्न
