तंत्रज्ञानाच्या वाढत्या गैरवापरास आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारतर्फे ‘डिजीटल वैयक्तिक माहिती संरक्षण विधेयक, २०२२’ संसदेत सादर केले जाणार आहे. याअंतर्गत माहितीचा गैरवापर केल्यास तसे करणाऱ्यास ५०० कोटी रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.
Read More
