मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते सुमिटोमो रिअ‍ॅलिटी अँड डेव्हलपमेंट (जपान) व ब्रूकफिल्ड स्ट्रॅटेजिक रिअल इस्टेट या आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांना बीकेसीतील 3 महत्त्वाच्या भूखंडांचे वाटपपत्र आज प्रदान करण्यात आले. या व्यवहारातून मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला (एमएमआरडीए) एकूण ₹3840.49 कोटींचे उत्पन्न मिळाले असून, या माध्यमातून सुमारे 15,000 हाय-टेक नोकऱ्या निर्माण होणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
Read More
२०२४-२५ मध्ये राज्यात विक्रमी परकीय गुंतवणूक झाली असून ही गुंतवणूक गेल्यावर्षीपेक्षा ३२ टक्के अधिक असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. त्यांनी आपल्या 'एक्स' अकाऊंटवर पोस्ट करत २०१५-१६ पासून तर २०२४-२५ पर्यंतची परकीय गुंतवणूकीची आकडेवारीच जाहीर करून टाकली.
देशाच्या आर्थिक नकाशावर आपली छाप कायम ठेवत, महाराष्ट्राने परकीय थेट गुंतवणुकीच्या (एफडीआय) शर्यतीत पुन्हा एकदा अव्वल स्थान पटकावले आहे. उद्योगविश्वाच्या नजरा आकर्षित करणारा हा पराक्रम म्हणजे केवळ आकड्यांचा खेळ नसून, विश्वास, स्थिर धोरणे आणि सक्षम यंत्रणेचा ठसा आहे. ‘मेक इन इंडिया’पासून ‘मेक इट इन महाराष्ट्र’पर्यंतचा प्रवास यशस्वी ठरवणाऱ्या या कामगिरीमुळे राज्याने पुन्हा भारताच्या आर्थिक इंजिनामध्ये आपले स्थान भक्कम केले आहे.
विदेशी थेट गुंतवणुकीत महाराष्ट्राने देशात अव्वल कामगिरी केली असून, ही महायुती सरकारच्या कार्यक्षमतेला मिळालेली पोचपावतीच. २०३० सालापर्यंत महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डॉलर्सची करण्याचा संकल्प मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोडला आहे. तो साध्य होईल, यात कोणताही संदेह नाही. तसेच ‘विकसित भारता’त महाराष्ट्राचे मोलाचे योगदान राहील, हे निश्चित!
Foreign investment in India has increased significantly in recent times and there are clear indications its will increase coming period भारतात होणार्‍या थेट विदेशी गुंतवणुकीमध्ये अलीकडच्या काळात भरघोस वाढ झाली असून, येणार्‍या काळात तिचा ओघ आणखी वाढेल, असे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत. चीनला पर्याय म्हणून भारताकडे संपूर्ण जग आशेने पाहत असून, जगाचे उत्पादन केंद्र होण्याकडे भारत म्हणूनच निश्चितपणे वाटचाल करत आहे.
मुंबई : ( ecosystem for investment in every district Devendra Fadanvis ) “महाराष्ट्रात गुंतवणुकीसाठी विना अडथळा सुविधा पुरविली जात आहे. राज्यातील सर्वच भागांत गुंतवणूक व्हावी, यासाठी ‘इकोसिस्टम’ तयार केली जात आहे. त्यामुळे येत्या पाच वर्षांत राज्यातील सर्वच भागांचा संतुलित विकास झाल्याचे दिसेल,” अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवार, दि. ८ एप्रिल रोजी दिली.
उत्पादन क्षेत्राला बळ देण्यासाठी केंद्र सरकारने प्रोत्साहन योजना आणली आहे. ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रमासाठी ती अत्यंत महत्त्वाची अशीच असून, आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्याचे काम त्यातून होत आहे. विदेशी गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणात त्यातून आकर्षित होत असून, रोजगारवाढीचे कामही ती करत आहे.
अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्राध्यक्षपदी विराजमान झाल्यापासूनच जगभरात त्याचे गंभीर पडसाद उमटू लागले. मागील काही दिवस भारतीय शेअर बाजारांतून परकीय गुंतवणूकदारांनी हात आखडते घेतल्याने पडझड दिसून आली, तर सोमवारी मंदीच्या सावटाखाली अमेरिकी शेअर बाजारही कोसळला आणि गुंतवणूकदारांचे तब्बल चार लाख कोटी बुडाले. त्यानिमित्ताने ट्रम्प यांच्या टोकाच्या, बदलत्या भूमिकांचे परिणाम आणि जागतिक स्थैर्याची गरज अधोरेखित करणारा हा लेख...
राज्यात गेल्या दहा वर्षांतील विक्रमी विदेशी गुंतवणूक केवळ नऊ महिन्यांतच झाली असून, कोणत्याही एका वर्षात आलेल्या गुंतवणुकीपेक्षा सर्वाधिक गुंतवणूक महाराष्ट्रात आली आहे. महायुती सरकारच्या राजकीय स्थिरतेचे, विकासाभिमुख धोरणांचेच हे फळ आहे. राज्य वेगाने विकास करत असल्याचेच यातून अधोरेखित झाले आहे.
आपल्या कष्टाचे, मेहनतीचे पैसे गुंतवणूकदार मोठ्या विश्वासाने एखाद्या कंपनीत अथवा वित्तीय संस्थेत गुंतवतात. अल्पकालीन लाभही त्यांच्या पदरी पडतात पण, कालांतराने गुंतवणूक केलेली संस्थाच फसवणूक करीत असल्याचे उघडकीस येते आणि गुंतवणूकदारांच्या पायाखालची जमीन सरकते. त्यांची आयुष्यभराची जमापुंजीच क्षणार्धात नाहीशी होते. मुंबईत अलीकडे उघडकीस आलेला ‘टोरेस’ कंपनीचा घोटाळा असेल किंवा ‘न्यू इंडिया बँके’तील कोट्यवधींच्या गैरव्यवहाराचे प्रकरण, गुंतवणूकदारांनी कोणत्याही प्रकारची गुंतवणूक करताना संपूर्ण खबरदारी घेणे अत्यंत म
जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी या भारतातील सर्वोत्कृष्ट कार्यक्षम बंदर प्राधिकरणाने मंगळवार दि. १८ फेब्रुवारी रोजी पूर्वीच्या नॅशनल मरीन ड्रेजिंग कंपनी म्हणजेच पीजेएससीसोबत महत्त्वपूर्ण सहयोग स्थापन करून वाढवण पोर्ट प्रोजेक्ट लि.च्या बांधकामासाठी सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली आहे.
(RBI) भारत सरकारने शनिवार दि. १ फेब्रुवारी रोजी झालेल्या अर्थसंकल्पातून कर कमी करत देशातील मध्यमवर्गीयांना मोठा दिलासा दिला होता. त्यापाठोपाठ आता रिझर्व्ह बँकेनेही शुक्रवार, दि. ७ फेब्रुवारी रोजी झालेल्या पतधोरण बैठकीत रेपो दरांत २५ बेसिस पाँईंट्सची कपात करत ६.२५ टक्क्यांवर रेपो रेट स्थिर ठेवला.
काल संसदेत सादर झालेल्या आर्थिक पाहणी अहवालात ( Editorial on Economic Survey Report ) भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर हा ६.३ ते ६.८ टक्के असेल, असे नमूद करण्यात आले आहे. तसेच गुंतवणूक, व्यापार यांसह अन्य क्षेत्रांतही वृद्धीचे संकेत या अहवालाने दिले आहेत. त्यामुळे पाहणी अहवालातील अर्थवृद्धीची आशा आणि आज सादर होणारा केंद्रीय अर्थसंकल्प भारताच्या अर्थचक्राला अधिक गतिमान करणारा ठरेल.
मुंबई : देशातील मध्यमवर्गासाठी स्वप्नवत अर्थसंकल्प आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केला आणि १२ लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करुन एक मोठा दिलासा मध्यमवर्गाला दिला. ग्रामीण भारताचा चेहरामोहरा बदलणारा आणि नागरिककेंद्रीत ( Citizen Centric Budget ) गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणारा हा अर्थसंकल्प आहे, अशी प्रतिक्रिया महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज माध्यमांशी बोलताना व्यक्त केली.
मुंबई : दावोसमध्ये झालेल्या जागतिक आर्थिक परिषदेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ( CM Devendra Fadanvis ) यांनी महाराष्ट्रासाठी तब्बल १५ लाख, ७० हजार कोटी गुंतवणुकीचे ५४ सामंजस्य करार केले. त्यावर महाविकास आघाडीच्या नेत्यांकडून आक्षेप घेतला जात आहे. मात्र, हीच मविआ जेव्हा सत्तेत होती, तेव्हा त्यांना केवळ ८० हजार कोटींचे परकीय गुंतवणुकीचे करार करता आले. त्यांच्या तुलनेत फडणवीसांनी २० पट अधिक गुंतवणूक महाराष्ट्रात आणली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दावोस दौर्‍यात ( Devendra Fadanvis on Davos Visit ) राज्यात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक कशी येईल, यासाठी केलेले प्रयत्न हे उल्लेखनीय असेच. आघाडीचे राज्य म्हणून महाराष्ट्राचा लौकिक कायम ठेवण्यात याची मदत होणार आहे. आजवर देशातील अग्रेसर राज्य म्हणून महाराष्ट्र ओळखले गेले आणि यापुढेही ओळखले जाईल.
दावोस येथील वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरममध्ये पहिल्याच दिवशी महाराष्ट्राने विक्रम केला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत तब्बल ६,२५,४५७ कोटी रुपयांचे गुंतवणूक करार करण्यात आले.
मुंबई : राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ( CM Devendra Fadanvis ) हे येत्या २० ते २४ जानेवारी या काळात दावोसमध्ये वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरममध्ये सहभागी होणार आहेत. यासाठी १९ तारखेला पहाटे ते मुंबईतून रवाना होणार आहेत. सर्वाधिक परकीय गुंतवणूक आकर्षित करणारा आणि आकांक्षांनी परिपूर्ण महाराष्ट्रात आणखी गुंतवणूक आणण्याच्या हेतूने त्यांचा हा दौरा अत्यंत महत्त्वपूर्ण असणार आहे.
हल्ली लहान मुलांच्या भवितव्याची चिंता ही पालकांना मूल जन्मण्यापूर्वीपासूनच सतावत असते. दोन्ही पालक कमवते असो वा एखादा पालक कमविणारा असला, तरी आपल्या पाल्याचे आर्थिक भवितव्य सुरक्षित करण्यासाठी सगळेच प्रयत्नशील असतात. सध्या सरकारी पातळीवर लहान मुलांचे आर्थिक भवितव्य सुरक्षित करण्याच्या अनुषंगाने काही योजना ( Vatsalya ) उपलब्ध असून, त्याचा पालकही मोठ्या संख्येने लाभ घेताना दिसतात. पण, काही योजना या अद्याप म्हणाव्या तेवढ्या प्रमाणात जनसामान्यांपर्यंत पोहोचलेल्या नाहीत, हे मान्य करावे लागेल. अशीच एक योजना म्हणज
केंद्र सरकारने ( Central Government ) जलमार्गांवरील पायाभूत सुविधांना चालना देण्याच्या उद्देशाने, जलमार्गांच्या विकासासाठी तब्बल ५० हजार कोटींची गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. माल वाहतुकीसाठी नवा पर्याय यामुळे उपलब्ध होणार आहे. तो तुलनेने स्वस्त तर आहेच, त्याशिवाय पर्यावरणस्नेही आहे असे म्हणता येते.
‘टोरेस’ कंपनीच्या बातम्या सध्या चर्चेचा विषय ठरल्या. अनेकांनी यात सरकारला दुषणेही दिली. पण, अशा घोटाळेबाज कंपन्यांना चाप कसा बसेल? अशा अन्य कंपन्यांवर काही कारवाई होणार नाही का? सुरक्षित गुंतवणुकीचे पर्याय उपलब्ध असतानाही गुंतवणूकदार अशा प्रलोभनांना ग्राहक बळी का पडतात? घोटाळेबाजांना चाप कसा बसणार? याचे हे आकलन.
(Torres Company Fraud) करोडो रुपये घेऊन मुंबईतील टोरेस कंपनीचा मालक फरार झाल्याची धक्कादायक माहिती समोर येत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, टोरेस कंपनीचा मालक गुंतवणूकदारांचे सगळे पैसे घेऊन पसार झाल्याचे समजते आहे. कंपनीने गुंतवणूकदारांना ५०० कोटींचा गंडा घालत पोबारा केला आहे. त्यामुळे या कंपनीच्या कार्यालयाबाहेर गुंतवणूकदारांनी गर्दी केल्यानंतर हा सर्व प्रकार उघडकीस आला आहे. टोरेस कंपनीकडून गुंतवणूकदारांना दर आठवड्याला १० टक्के व्याजाने पैसे परत करण्याची हमी देण्यात आली होती. कंपनीने अश्या स्वरुपाची अनेक आमिष
मुंबई : नेतृत्व योग्य व्यक्तीच्या हातात गेले, की चौफेर विकासाची दारे खुली होतात. महाराष्ट्र हे त्याचे ताजे उदाहरण. राज्यातील उद्योगधंदे गुजरातला पळवले, अशी आवई विरोधक उठवत असताना, वार्षिक सरासरीच्या ९५ टक्के परकीय गुंतवणूक ( Foreign Investment ) अवघ्या सहा महिन्यांत आणत सत्ताधार्‍यांनी त्यांना चपराक लगावली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवार, दि. ३ जानेवारी रोजी महाराष्ट्रवासीयांना ही आनंदवार्ता दिली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात थेट परकीय गुंतवणूकीत महाराष्ट्राने पुन्हा एकदा पहिला क्रमांक पटकावला आहे. महाराष्ट्रात अवघ्या ६ महिन्यात वार्षिक सरासरीच्या ९५ टक्के थेट परकीय गुंतवणूक आली आहे. महाराष्ट्र आता थांबणार नाही असे म्हणत मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या 'X' अकाऊंटवर पोस्ट करत संपूर्ण आकडेवारीच जाहीर केली आहे.
ईशान्य क्षेत्र विकास मंत्रालयाने मुंबईत ईशान्य व्यापार आणि गुंतवणूक रोड शोचे आयोजन केले होते. भारतातील प्रमुख शहरांमध्ये वर्षभर चाललेल्या रोड शोच्या मालिकेनंतर, मुंबईतील रोड शोने भारताच्या आर्थिक केंद्रातून गुंतवणूकदारांचे प्रचंड लक्ष वेधून घेतले. या कार्यक्रमात केंद्रीय दळणवळण मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया, त्रिपुराचे मुख्यमंत्री माणिक साहा आणि मेघालयचे मुख्यमंत्री कॉनरॅड के. संगमा आणि ईशान्य क्षेत्र विकास मंत्रालय मधील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह, पूर्वोत्तर राज्यांतील सरकारी अधिकारी उपस्थित होते.
(CM Devendra Fadnavis) देश - विदेशातील गुंतवणुकदारांना आकर्षित करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार विविध उपक्रम हाती घेण्यात आले आहेत. गुंतवणुकदारांच्या मदतीसाठी 'कंट्री डेस्क' या विशेष कक्षाची स्थापना करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर नवीन गुंतवणुकीसाठी जागतिक आणि प्रादेशिक गुंतवणूक व्यापारासह सुसंगत धोरण तयार केले जाणार आहे.
१९९० साली काँग्रेसने देशातील उद्योगांना कोणतेही संरक्षण न देता, आंधळेपणाने देशाच्या सीमा आंतरराष्ट्रीय उद्योगांसाठी खुल्या केल्या. जागतिकीकरणाने उद्योगाला चालना मिळून त्यातूनच अर्थव्यवस्थेला बळ मिळेल, अशी अपेक्षा असताना भारतात त्यासाठी कोणतेही ठोस धोरण नसल्याने केवळ आयात वाढलेली दिसून आली.
पुणे : ( ECA ) जवळपास १२ वर्षांपासून रखडलेला लोहगाव येथील महाराष्ट्र पोलीस मेगा सिटी कॉर्पोरेशनचा (एमपीएमसी) गृहनिर्माण प्रकल्प आता लवकरच कार्यान्वित होणार आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मागील वर्षभराच्या पाठपुराव्यामुळे नेदरलँड स्थित निमशासकीय संस्थेच्या माध्यमातून ६०० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीची टर्मशीट आज 'एमपीएमसी'कडे हस्तांतरित करण्यात आली. यामुळे लवकरच ५५०० पोलीस बांधवांच्या घरांचे स्वप्न साकार होण्यास मदत मिळेल, अशी माहिती रुरल एन्हान्सर्स संस्थेचे प्रमुख व विदेशी गुंतवणुकीचे समन
गुंतवणूकदारांचा ओढा शेअर बाजाराकडे वाढल्यानंतर ‘आयपीओ’चेही जणू पीक आले आहे. पण, बरेचदा या ‘आयपीओ’मध्ये गुंतवणूक फायदेशीर ठरेल अथवा नाही, हे ठरविताना गुंतवणूकदारही संभ्रमात असतात. त्यानिमित्ताने ‘आयपीओ’चे गणित आणि गुंतवणूकदारांनी घ्यावयाची काळजी याबाबत मार्गदर्शन करणारा हा लेख...
पुढील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात 'पब्लिक ट्रस्ट बिल २.०' मांडले जाऊ शकते, असे केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांनी सांगितले. वाणिज्य मंत्रालय 'पब्लिक ट्रस्ट बिल २.०' वर काम करत असून पुढील वर्षी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हे विधेयक संसदेत सादर केले जाण्याची शक्यता आहे, असेही केंद्रीय मंत्री गोयल म्हणाले.
देशातील एकूण गुंतवणुकीच्या ५२.४६ टक्के परकीय गुंतवणूक एकट्या महाराष्ट्रात आल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी दिली आहे. त्यांनी आपल्या 'X' अकाऊंटवर पोस्ट करत संपूर्ण महाराष्ट्राचे अभिनंदन केले आहे. गेली दोन वर्ष सातत्याने परकीय गुंतवणूक आकर्षित करण्यात क्रमांक १ वर असलेल्या आपल्या महाराष्ट्रात २०२४-२०२५ या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीतसुद्धा सर्वाधिक गुंतवणूक आली आहे.
आपलं राज्य पहिल्या नंबरवर आल्यानंतर जे राज्य आपल्या कितीतरी मागे आहे ते राज्य पुढे आहे, असं म्हणणं म्हणजे महाराष्ट्रद्रोह नाही का? असा सवाल उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी विरोधकांना केला आहे. त्यांनी शुक्रवारी माध्यमांशी संवाद साधला.
देशातील सर्वात मोठी सरकारी विमा कंपनी लाइफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया(एलआयसी) चालू आर्थिक वर्षात इक्विटीमध्ये सुमारे १.३० लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करु इच्छित आहे.
कार उत्पादन क्षेत्रातील अग्रगण्य 'टोयोटा किर्लोस्कर' कंपनी महाराष्ट्रात तब्बल २० हजार कोटींची गुंतवणूक करणार आहे. छत्रपती संभाजीनगर येथील ऑरिक सिटीमध्ये हा प्रकल्प उभारला जाणार असून, त्यात इलेक्ट्रिक आणि हायब्रीड वाहनांचे उत्पादन होणार आहे. सह्याद्री अतिथिगृहावर बुधवार, दि. ३१ जुलै रोजी उद्योग विभाग आणि टोयोटा किर्लोस्कर यांच्यात इलेक्ट्रिक आणि हायब्रीड कार निर्मितीच्या ग्रीनफिल्ड प्रकल्पासाठी सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली.
युरोप, आखाती देश आणि अनेक प्रगत देशांना कामगारांची मोठी कमतरता जाणवते. त्यामुळे या देशांमध्ये भारतातील कामगारांना मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध होतो. मात्र, या देशांमध्ये बरेचदा कामगारांचे शोषण होत असल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. हे प्रकार थांबवण्याकरिता सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. परंतु, यामध्ये सरकारी यंत्रणांनी पूर्णपणे लक्ष घालून, परदेशातील भारतीय कामगारांचे शोषण हे थांबवलेच पाहिजे.
जेएम फायनांशियल प्रायव्हेट इक्विटी (JM Financial Private Equity) ने मोडिश ट्रॅक्टरऑरकिसान प्रायव्हेट लिमिटेड (Tractoraurkisan Pvt Ltd) कंपनीत ४० कोटींची गुंतवणूक करण्याचे ठरवले आहे. त्यांचा ब्रँड ' बलवान' (Balwan) मध्ये ही गुंतवणूक केली जाऊ शकते. ही अँग्री मशिन व टूल बनवणारी कंपनी आहे. शेतकऱ्यांना लागणारी मशिनरी ही कंपनी बनवते. २०१५ साली या कंपनीची स्थापना झाली होती. बलवान या ब्रँड अंतर्गत शेतकऱ्यांना लागणारे मत सहाय्य देखील पुरवते.
एनएसई (National Stock Exchange) यांनी गुंतवणूकदारांना गुंतवणूक करताना सावधानतेचा इशारा दिला आहे. एनएसईने इन्स्टाग्राम, टेलिग्राम या चॅनेलवर काही गुंतवणूकीसाठी टिप्स दिल्या जात असल्याचे गैरप्रकार उघडकीस आणल्यानंतर गुंतवणूकदारांना अशा कुठल्याही टिप्सपासून सावध राहण्याचा इशारा दिला आहे.
समाजातील प्रश्नावर आर्थिक मदत करण्यासाठी सरकारने प्रोत्साहन द्यावे असे सेबीने म्हटले आहे. विशेषतः कंपन्यांनी सामाजिक क्षेत्रातील घटकांना गुंतवणूक करूनआर्थिक मदत केल्यास त्यांना कराचा लाभ मिळावा असे सुचवले आहे.सोशल स्टॉक एक्सचेंज (Social Stock Exchange) नोंदणीकृत असलेल्या मध्ये विना नफा सेवाभावी संस्थांच्या (Non Profit Organisation) कंपन्यांनी झिरो कुपन झिरो बाँड मध्ये गुंतवणूक केल्यास त्यांना करात सवलत मिळावी असा सल्ला सेबीने दिला आहे.
मे महिन्यात इक्विटी म्युच्युअल फंडात मोठी वाढ झाली आहे. मैं महिन्यात म्युच्युअल फंडाने नवा विक्रम करत एसआयपी गुंतवणूकीत देखील मोठी वाढ झाली आहे. मे महिन्यात ही वाढ ३४६९७ कोटींची नवीन गुंतवणूकीची आकडेवारी समोर आली आहे. असोसिएशन ऑफ म्युच्युअल फंड ऑफ इंडियाच्या नव्या आकडेवारीनुसार, मागच्या महिन्यातील गुंतवणूकीपेक्षा ८३.४२ टक्क्यांनी ही वाढ झाल्याचे म्हटले गेले आहे. हा इंडस्ट्रीतील नवा उच्चांक गुंतवणूकीने गाठला आहे.
निवडणुकीच्या निकालानंतर बाजार घटले आहे असे अजिबात नाही. तसा निकालाचा दिवस अपवाद वगळता सलग तीन दिवस बाजारात वाढ झाली आहे. मुख्यतः ही वाढ झालेली यासाठी महत्वाची आहे कारण गेल्या महिनाभरात वीआयएक्सने शेअर बाजारात धुमाकूळ घातला होता. छोट्या, मोठ्या सगळ्याच समभागात मोठी हालचाल झाली. अनेक शेअर्स १५ दिवसांच्या आत अप्पर सर्किटवर व लोअर सर्किटवर पोहोचले आहेत
भारताच्या विदेशी मुद्रेत (Foreign Exchange Reserves) मध्ये ६५१.५ अब्ज डॉलर्सने आतापर्यंत सर्वाधिक वाढ झाल्याचे आरबीआय गव्हर्नर शक्तिकांता दास यांनी बोलताना सांगितले आहे. मे २०२४ पर्यंत ६४६.६७३ अब्ज डॉलर्सचा अंतिम अहवाला नंतर आता एकूण विदेशी मुद्रेची संख्या ४.८३ अब्ज डॉलर्सने वाढलेली आहे. आरबीआय गव्हर्नर शक्तिकांता दास यांनी बोलता ना, 'हा नवा उच्चांक' असल्याचे स्पष्ट करत ३१ मे पर्यंत ६५१.५ अब्ज डॉलर्सची ऐतिहासिक वाढ झाल्याचे त्यांनी आज सकाळी प तधोरण जाहीर करताना सांगितले आहे.
आज इक्विटी बेंचमार्क निर्देशांकात मोठी लाट आली आहे. सेन्सेक्स निर्देशांक तब्बल १६१८.८५ अंशाने वाढत ७६६९३.३६ पातळीवर पोहोचला आहे तर निफ्टी ५० निर्देशांक ४६८.७५ अंशाने वाढत २३२९०.१५ पातळीवर पोहोचला आहे. दोन्ही निर्देशांकात अनुक्रमे २.१६ व २.०५ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.
मोदी सरकार पुन्हा सत्तेत आले असले तरी प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संपूर्ण बहुमत न आल्यामुळे बाजारात अस्थिरतेचे सावट कायम राहू शकते. दहा वर्षांच्या मोदी शासित कारभारात अनेक मोठे निर्णय घेतले गेले मात्र निवडणूकीनंतर परिस्थिती बदलली गेली असल्याने आकडेवारीचा प्रभाव आगामी निर्णय प्रक्रियेत बसू शकतो.
आज लोकसभा निवडणूकीचा निकालांच्या पार्श्वभूमीवर गुंतवणूकदारांना ३९ ट्रिलियन रुपयांचे नुकसान झाले असल्याचे प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या माहितीत म्हटले आहे. बीएसईवरील सूचीबद्ध कंपनीचे बाजार भांडवल ४२४ ट्रिलियन वरून घसरत ३९ ट्रिलियनवर पोहोचले आहे.
आशियाई बाजारात आयपीओ गुंतवणूकदारांसाठी भारताचे शेअर बाजार हे महत्वाचे हब बनले आहे. मागील अनेक दिवसात मोठ्या प्रमाणात मुख्य धारेतील व एसएमई अंतर्गत अनेक आयपीओंची नोंद झली आहे. आता निवडणूक निकालानंतर आणखी काही आयपीओची भर पडण्याची शक्यता आहे अशातच ब्लूमबर्गच्या अहवालानुसार, भारत हे आयपीओ उभारणीस महत्वाचे हब बनणार आहे.
परकीय गुंतवणुकीत महाराष्ट्र सलग दुसर्‍या वर्षी क्रमांक १ वर आला आहे. शुक्रवारी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र देवेंद्र फडणवीसांनी आकडेवारी प्रसिद्ध करत याबाबतची माहिती दिली. त्यांनी आपल्या 'X' अकाऊंटवर डीपीआयआयटीने ३० मे रोजी जारी केलेल्या आकडेवारीचा तक्ता शेअर केला आहे.
अदानी समुहाच्या संचालक मंडळाने १६५६०० कोटी रुपये उभारण्यासाठी मंजुरी दिली आहे. हा निधी क्यूआयपी (Qualified Institutional Placements) मार्फत ही निधी उभारणी केली जाणार आहे. इतर मार्गाने देखील निधी उभारणी होऊ शकते. २४ जूनच्या सर्वसाधारण सभेत (AGM) मध्ये याविषयी अंतिम निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
एनएसईत (NSE) मध्ये पहिल्यांदाच कंपन्याचे बाजार भांडवल (Market Capitalisation) ५ ट्रिलियन डॉलरवर (४१६.५७ लाख कोटी )पोहोचले आहे. याच दिवशी कंपनीचा निफ्टी ५० निर्देशांक २२९९३.६० या विक्रमी पातळीवर पोहोचला आहे. निफ्टी ५०० निर्देशांक देखील २१५०५.२५ या विक्रमी पातळीवर पोहोचला आहे. या वाढीतून इक्विटी बाजारात केवळ लार्जकॅप सम भागात होत नसून मिड व स्मॉल कॅपमध्ये देखील वाढ होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
म्युच्युअल फंड गुंतवणूकीत आकर्षक वाढ होत आहे. त्यामानाने इंट्राडेपेक्षा कमी रिस्की व बँकेच्या व्याजापेक्षा म्युच्युअल फंड गुंतवणूकीत जास्त पैसा जास्त मिळतो. प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या माहितीनुसार,स्मॉलकॅप फंडात गुंतवणूक करण्यासाठी 'हे ' बेस्ट म्युच्युअल फंडाने जास्त परतावा दिला आहे. विशेषत: स्मॉलकॅपमध्ये गुंतवणूक करताना काळजीने गुंतवणूक करणे आवश्यक असते. पुढील फंड गुंतवणूकदारांना निरीक्षणासाठी महत्वाचे ठरणार आहेत.
बीएसईने (BSE) ने एक अधिसूचना जाहीर केली आहे ज्यामध्ये बीएसईचा आधार देत काही ट्रेडर व्हॉट्सॲपवर ग्रुप बनवून ग्राहकांची दिशाभूल करत आहेत. तरी बीएसईकडून अशा लोकांपासून सावध राहण्याचा सल्ला दिला जात आहे. ज्यामध्ये ' इंडियन स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग ' या ग्रुपवरून ग्राहकांना बीएसईवरील दरापेक्षा स्वस्त दरात समभाग (stocks) मिळू शकतात तसेच Block Trading 10 X return investment plan या आशयाखाली फसवणूक करत आहेत.
