Marathi News | Mumbai Tarun Bharat Tags

E-Paper Download App

Shridhar Patankar

भारताचे भूषण

Justice Bhushan Gavai who to the highest position in the judiciary through his thought and work न्या. भूषण गवई यांनी भारताच्या 52व्या सरन्यायाधीशपदाचा कार्यभार नुकताच स्वीकारला. ते सर्वोच्च न्यायालयातील पहिले बौद्ध सरन्यायाधीश ठरले आहेत. विचार आणि कार्य यांच्या बळावर न्यायक्षेत्राच्या सर्वोच्च पदावर विराजमान झालेले न्या. भूषण गवई हे भारताचे भूषण आहेत. त्यांच्या कारकिर्दीचा मागोवा घेणारा हा लेख...

"भारतीय न्याय संहितेसह कायद्यातील इतर बदलांचा समावेश अभ्यासक्रमात करा"; BCI च्या विधी महाविद्यालयांना सूचना

बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने देशभरातील कायदेशीर शिक्षण केंद्रांना (CLEs) नव्याने संशोधित करण्यात आलेल्या भारतीय न्याय संहितेला आपल्या अभ्यासक्रमात समाविष्ट करण्याच्या सूचना देणारे परिपत्रक जारी केले आहे. त्यासोबतचं मध्यस्थी हा अनिवार्य विषय बनवण्यासह त्याच्या विविध मार्गदर्शक तत्त्वांची तातडीने अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना देखील बीसीआयने दिल्या आहेत.

प्रभू श्रीरामांबद्दल वादग्रस्त वक्तव्यानंतर आव्हाडांचं बाबासाहेबांबद्दल वादग्रस्त विधान! म्हणाले, "आरक्षण देऊन..."

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवार गटाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी प्रभु श्रीरामांबद्दल केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्यानंतर आता पुन्हा एक वादग्रस्त वक्तव्य केले आहे. बाबासाहेब आंबेडकरांनी न्यायव्यवस्थेत आरक्षण न देऊन इथल्या ८० टक्के समाजावर अन्याय केला आहे, असे वक्तव्य त्यांनी केले आहे. मंगळवारी नागपूरमध्ये एका कार्यक्रमात ते बोलत होते.

गतिमान भारताला, गतिमान न्यायव्यवस्था

देशातील प्रलंबित खटल्यांची संख्या पाच कोटींहून अधिक आहे. यात सर्वोच्च न्यायालयातील ८० हजार खटल्यांचा समावेश आहे. सरकार तसेच न्याय व्यवस्था यांनी म्हणूनच प्रलंबित खटल्यांची संख्या नियंत्रणात आणण्यासाठी, ठोस कार्यक्रम हाती घेतला आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून दि. ३१ डिसेंबरपर्यंत खटले निकाली काढण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे.

याबाबतीत जपान पिछाडीवरच!

जपानमध्ये बलात्कारविरोधी कायद्यात संशोधन करण्यात येणार आहे. जपानमध्ये आजही बलात्कारविरोधात ११६ वर्षांपूर्वीचा कायद्याचीच अंमलबजावणी होते. त्यात २०१७ साली थोडेफार संशोधन झाले. पण, ‘उगवत्या सूर्याचा देश’ म्हंटले जाणार्‍या जपानमध्ये या कायद्यात संशोधन करण्याचे गरज का वाटली? तर जपानमधल्या काही घटना पाहू, त्या काही वर्षांपूर्वीच्याच आहेत.

न्यायपालिकेच्या ‘कलोजियम’ व्यवस्थेविषयी सर्वसामान्य जनतेमध्ये नाराजी – कायदामंत्री किरेन रिजिजू

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी न्यायव्यवस्थेतील विसंगतींवर बोट ठेवले.

भारतीय न्यायव्यवस्था : भूत, वर्तमान आणि भविष्य

आज भारताला स्वातंत्र्य मिळवून तब्बल ७५ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. कोणत्याही देशाच्या वाटचालीत त्या त्या देशाचे संविधान आणि त्या संविधानाची अंमलबजावणी करणारे घटक, यंत्रणा हे साहजिकच महत्त्वाची भूमिका बजावतात. कायदे निर्मितीची जबाबदारी ही कायदे मंडळ, तर त्या कायद्याच्या अंमलबजावणीचे प्रमुख काम हे कार्यकारी मंडळाकडे असते. हे दोन्ही घटक या संवैधानिक दायित्वाचे कायदेशीर चौकटीतून निर्वहन करत आहेत की नाही, यावर अंकुश असतो तो न्यायालयांचा. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्ताने मागील ७५ वर्षांतील देशाच्या संव

न्यायपालिकेवरून कपिल सिब्बल यांचा थयथयाट!

न्यायसंस्थेबद्दल कपिल सिब्बल यांनी जी टीका केली आहे, त्यामागे न्यायसंस्थेला बदनाम करण्याबरोबरच केंद्रातील भाजप सरकारला लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला आहे. न्यायसंस्था इतकी घसरली असेल, असे सिब्बल यांना वाटत असेल, तर कशाला प्रॅक्टिस करता? सोडून द्या ना प्रॅक्टिस करणे! ५० वर्षे सर्वोच्च न्यायालयात प्रॅक्टिस करणार्‍या ज्येष्ठ वकिलाची जीभ इतकी घसरू शकते?

महापालिकेची रुग्णालये दुरवस्थेच्या गर्तेत !

महापालिकेची रुग्णालये दुरवस्थेच्या गर्तेत !

विधिमंडळाचे अधिकार आणि न्यायपालिका

लोकशाही ही शासन व्यवस्था सर्व संबंधितांकडून जबाबदारीने वागण्याची अपेक्षा ठेवते. जेव्हा एखादा स्तंभ त्याच्या अधिकारक्षेत्राबाहेर पाऊल टाकतो, तेव्हा न्यायपालिकेला हस्तक्षेप करावा लागतो. अशा कडवट घटना टाळायच्या असतील (आणि त्या टाळल्याच पाहिजेत) तर प्रत्येक स्तंभाने आपापल्या अधिकारांनुसार वागले पाहिजे.

सुशासनाच्या नव्या दिवसासाठी...

‘Rethinking Good Governance’ या ग्रंथात सुशासनाबाबतची काही धोरणं स्पष्ट केली आहेत. मुळात हा ग्रंथ भारतीय व्यवस्थेतल्या अनेक अडचणी आणि त्यावरील उपाय यावर आधारलेला आहे. विशेषतः संसद आणि न्यायपालिकेबाबतचे यातले निबंध अनेक महत्त्वपूर्ण व तातडीचे प्रश्न उपस्थित करतात. विशेषतः या दोन मुद्द्यांवर अधिक मंथन होणं व्यवस्थेसाठी अधिक पोषक ठरेल.

असेही काही प्रश्न...

न्यायव्यवस्थेच्या मूल्यमापनाचा प्रश्न आला की, न्यायाधीशांच्या नि:पक्षतेला, निर्भीडतेला, त्यांनी लिहिलेल्या निकालपत्रांच्या चिकित्सेलाच विचारात घेतले जाते. मात्र, असेही काही प्रश्न न्यायव्यवस्थेसमोर आहेत, ज्यांची उत्तरे देशाच्या न्यायपूर्णतेचे मापदंड निश्चित करणारी असतील.

सरत्या दशकाचा अन्वयार्थ...

२००९ ते २०१९ या वर्षात घडलेल्या घटनांनी देशाच्या दिशा स्पष्ट केल्या. राजकारण, माध्यमे, कला-नाट्य-संगीतासह देशाच्या न्यायनीती तत्त्वशास्त्राने स्वतःचा नवा मार्ग प्रशस्त केला आहे. आगामी काळात हा मार्ग अधिकाधिक समृद्ध करणे, हीच आपली सामूहिक जबाबदारी असेल.

हैदराबाद एन्काऊंटरची चौकशी

पोलीस यंत्रणा तपासासाठी आहे, न्याय करण्यासाठी नाही. हैदराबाद पोलिसांनी काय तपास केला याची कल्पना नाही. मात्र, त्यांनी झटपट न्याय केला, तत्काळ न्याय केला, जो विधिसंमत नाही. हे काम न्यायपालिकेचे आहे, जे पोलिसांनी केले. न्या. बोबडे यांनी या झटपट न्यायाच्या चौकशीचा घेतलेला निर्णय ऐतिहासिक असा आहे. न्याय हा बदला असूच शकत नाही. त्याचवेळी तो विलंबाचाही असता कामा नये.

पीएमसी प्रकरणात सरकारची बाजू मांडणार 'हे' वकील [वाचा सविस्तर]

एकुण ११ संलग्न कंपन्यांचा सदर गुन्हयात संबंध दिसुन येत आहे.

ग्राहकदेवो भव:।

ग्राहकांसाठी कायदे अस्तित्वात आहेत. मात्र, त्याचा कोणताही वापर न करता केवळ व्यवस्थेच्या नावाने शिमगा करणार्‍या बहाद्दरांसाठी श्रावणीचा लढा हे एक आदर्श उदाहरण आहे. ग्राहकांचे हक्क आणि कर्तव्ये याबाबत शाळेत शिकविलेले धडे श्रावणीने प्रत्यक्षात आणत ‘ग्राहकदेवो भव:।’ या ब्रीदाची सत्यता प्रत्यक्षात साकारली आहे.

मोदी सरकारकडून विधी क्षेत्राच्या अपेक्षा

नव्या सरकारने याआधी केलेल्या पाच वर्षांच्या कामगिरीमुळे स्वाभाविक जनतेच्या आशा-अपेक्षा प्रचंड वाढल्या आहेत. समाजजीवनातील प्रत्येक क्षेत्राच्या नव्या सरकारकडून अपेक्षा आहेत. तशाच त्या न्यायदेवतेच्याही आहेत. आव्हानांना न जुमानता आजवर नरेंद्र मोदींनी आर्थिक, शैक्षणिक क्षेत्रात जशा सुधारणा घडवल्या, त्याच यशस्वी घौडदौडीत न्याययंत्रणेला सक्षम करण्याची प्रत्येक नागरिक आशा बाळगतो.

न्यायपालिकेतील आणखी एक निरर्थक विवाद

केंद्र सरकारने ज्येष्ठतेविषयीच्या नियमांचा नीट अभ्यास करून या तीन नवीन न्यायमूर्तींचा ज्येष्ठताक्रम कॉलेजियमला कळविताच हितसंबंधियांचे जोसेफप्रेम उफाळून आले व न्या. जोसेफ यांना पहिल्या क्रमांकावर शपथ द्यावी, अशी मागणी सुरू केली.

महाभियोग याचिकेचा राजकारणाशी कसलाही संबंध नाही : सिब्बल

कोणत्याही राजकीय पक्षाने कधीही न्यायव्य वस्थेविषयी प्रश्न निर्माण केलेला नव्हता. उलट व्यवस्थेतील काही न्यायाधीशांनीच यावर चिंता व्यक्त केली होती.

न्या. लोया यांचा मृत्यू नैसर्गिक; सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली याचिका

न्यायालयीन याचिकांचा राजकीय स्वार्थासाठी उपयोग होत असल्याची व्यक्त केली खंत

राजकीय द्वेषासाठी कॉंग्रेस करते न्यायालयीन प्रक्रियेचा दुरूपयोग

गेल्या काही वर्षांपासून काही लोक ज्याप्रकारे न्यायालयीन प्रक्रियेचे राजकारण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, त्याचे पितळ आज उघडे पडले आहे.

Email

admin@mahamtb.com

Phone

+91 22 2416 3121